जनार्दन शर्मामाथिको आरोप पुष्टि नहुने गरी टुंगियो छानबिन समितिको प्रतिवेदन

परिचालितहरुले बम्जनमाथि आरोप लगाएको पूर्वराज्यमन्त्री लामाको दाबी, ठग र बलात्कारी प्रमाणित गर्न चुनौती

Reporters Nepal मंसिर २०८०

न्यू बिजनेश एजको २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: नवीन अर्थतन्त्र

सूचना, प्रविधि, इन्टरनेट, अल्ट्रा–हाई–टेक कम्पनीले सृजना गरेको बिल्कुल नयाँ खालको अर्थतन्त्र हो नवीन अर्थतन्त्र । यसलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका प्रविधिमा आधारित उद्योगले चलाएको हुन्छ । यस्तो खालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदर र उत्पादकत्वलाई चलायमान पनि उन्नत खालको परिष्कृत प्रविधिले बनाइरहेको हुन्छ ।परम्परागत अर्थतन्त्रको तुलनामा यसमा उत्पादकत्व निकै धेरै हुन्छ । आर्थिक वृद्धिदर पनि निकै उच्च रहन्छ । नवीन अर्थतन्त्र भन्ने शब्द सुन्दा अहिले पनि धेरैलाई ओहो यो के हो भन्ने लाग्ला । तर, यो शब्द अहिले एक्कासि आएको होइन । इन्टरनेट अनि शक्तिशाली कम्प्युटरहरूको प्रयोग बढ्न थालेसँगै यसले उपभोक्ता र बजारको आयाम बदल्न शुरू गरिरहँदा सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर यसको अवधारणा आएको थियो । यसलाई खासगरी ९० को दशकको अन्त्यतिर र सन् २००० को दशकको शुरूतिरको प्रविधि क्षेत्रको शेयरको मूल्य वृद्धिको फोकासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यो अमेरिकाबाट शुरू भयो । अर्को केही वर्षमा अन्य विकसित अर्थतन्त्रसम्मै पुग्यो । अर्को १ दशकमा कयौं उदीयमान अर्थतन्त्रमा यस्तै खालको आर्थिक कायापलट देखियो । केहीले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीबाट सेवामुखीमा रूपान्तरित हुँदै गर्दाको संक्रमणकालीन अवस्थालाई नवीन अर्थतन्त्र भन्छन् । अझ सरल भाषामा भन्दा उत्पादन र कमोडिटीमा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारै प्रविधिमा केन्द्रित भएर नयाँ वस्तु र सेवाको सृजनामा प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुने अर्थतन्त्र नै नवीन अर्थतन्त्र हो । यसको उत्पादनलाई परम्परागत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले टक्कर दिनै सक्दैन । अहिले हाई–टेक र इन्टरनेटले काम गराइ, समय बिताउने तरीकासहित हाम्रो दैनिक जीवनको हरेक खण्डलाई फेरिदिएको छ । अरू त अरू यसले अर्थशास्त्रको आधारभूत नियमसमेत बदलिदिएको छ । स्वचालन र रोबोटको बढ्दो प्रयोगले शारीरिक श्रम गर्ने करोडौं रोजगारी खोसिने सम्भावना बढेको छ । उत्तिकै मात्रामा नयाँ रोजगारी पनि सृजना हुने अवस्था छ । हाम्रो किनमेल गर्ने तरीका, यात्राको शैली फेरिदिएको छ । हामी सानो छँदा परिकथाझैं लाग्ने वा कल्पनै नगरेको कुराहरू अहिले हाम्रो दैनिक उपभोग्य जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेका छन् । हामी नवीन अर्थतन्त्रमा छौं कि अझै पुग्न बाँकी छ भन्ने कुराचाहिँ अहिले पनि विवादको विषय हो । अर्थशास्त्रीहरूको ठूलो जमातले हामी अहिले ठ्याक्कै नवीन अर्थतन्त्रमा पुगिसकेका छौं भनिरहेका छन् । सानो जमातले भने यसमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । नवीन अर्थतन्त्रमा महँगी गायबै हुने, यसमा व्यापार चक्रको अस्तित्व नहुने अनि अर्थशास्त्रका पुराना नियम लागू नहुने केही अर्थशास्त्रीको भनाइ छ । विगतमा पनि पटकपटक यस्ता खालका दाबीहरू भइसकेको भन्दै धेरैजसो अर्थशास्त्रीचाहिँ यो कुरा मान्न तयार छैनन् । अवस्था जेसुकै भए पनि अर्थशास्त्रको आधारभूत नियम नफेरिने उनीहरूको तर्क छ । नवीन आर्थिक व्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा रहेका कम्पनीहरू विश्वका कैयौं अर्थतन्त्रभन्दा कयौं गुणा ठूला छन् । प्रविधिमा आधारित कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धिको फोका उत्पन्न भएर फुट्दा कम्पनीहरूले क्षणभरमै अर्बौं डलर गुमाएका छन् । सयौं कम्पनीहरू धराशयी बनेका छन् । तर, आफ्नो अस्तित्व जोगाएर अहिलेसम्म बचेका कम्पनीहरूले ‘कटिङ एज’ प्रविधिको साथमा नवप्रवर्तनमुखी भीमकाय कम्पनीमा परिणत भएका छन् । नवीन अर्थतन्त्रका अधिकांश व्यवसाय अनलाइन गतिविधि र बायोप्रविधि उद्योगमा संलग्न छन् । यसले अन्य हजारौं उद्योग जन्माएको छ । अहिले विश्वको सबैभन्दा धेरै बजार पूँजीकरण भएका शीर्ष पाँच कम्पनीमध्ये तीनओटा एप्पल, गूगल र माइक्रोसफ्ट हाई टेक कम्पनी छन् । सन् १९८० को दशकमा यो सूचीमा तेल र कार कम्पनी थिए । गएको केही वर्षयता अनलाइन सेवाप्रदायक वा अनलाइनमा आधारित कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा परिणत भएका छन् । एमाजन, फेसबूक, नेटफ्िलक्स, अलिबाबा, पाइतु, यूबर, टेन्सेन्ट यसका केही उदाहरण मात्रै हुन् । नवीन अर्थतन्त्रले विश्वको आर्थिक पर्यावरण त फेरिदिएको छ नै विश्वव्यापी पूँजीवादको समेत पुनः संरचना गरिरहेको छ । पूँजीवाद सामाजिक, वातावरणीय र दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा केन्द्रित हुन थालेको छ । कुनै जमाना यस्तो थियो– देशहरू तेल वा खनिज उत्पादनका लागि झैं झगडा, लडाइँ गर्थे । अहिले झगडाको मुख्य विषय उपभोक्ताका डेटा अनि यसको सुरक्षा बनेको छ । अमेरिका र चीनबीच पछिल्ला कयौं वर्षयता जुन शीत युद्ध चलिरहेको छ, यो पनि डेटामै केन्द्रित छ । व्यापार बहस होस् या प्रविधिको लडाइँ सबैको समस्याको चुरोमा उपभोक्ताको डेटा नै छ । चीनले घरेलु प्रविधि कम्पनीमार्फत अन्य देशको नागरिकको जासुसी गरेको, उपभोक्ताको डेटा चीनतिर सारेको आरोप अमेरिका र अमेरिकातिर ढल्किएका देशहरूले लगाइरहेका छन् । चिनियाँ सर्ट भिडियो शेयरिङ एप टिकटकमाथि पछिल्लो समय विश्वभर बढ्दो प्रतिबन्ध यसैको एउटा उदाहरण हो । चीनले आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । ऊमाथिको आरोप पुष्टि भएका छैनन् । विश्वभर साइबर अपराध र डेटा चोरीका घटनाहरू बढिरहेको बेला अहिले हरेक नागरिक, कम्पनी अनि देशको चिन्ता आफू अनि आफ्नो प्रयोगकर्ताको डेटाको गोपनीयता कसरी कायम गर्ने, रेकर्ड प्रोसेसिङ अनि यसको सुरक्षामा केन्द्रित छ । देशहरूले धमाधम आफ्ना नागरिकका डेटा सुरक्षा कानून ल्याएका छन् । नेपाल डेटा प्राइभेसी र सुरक्षाको मामिलामा चुकेको छ । तर, पछिल्लो समयमा कृषि, ऊर्जा, पूँजीबजार लगायतको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधिको उपयोग भइरहेको छ । जसले नवीन अर्थतन्त्रको विकासमा सघाइरहेको पाइन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सन्दीपका वकिल भन्छन्– आरोप पुष्टि नहुने बलियो प्रमाण पेस गरेका छौँ

काठमाडौं । बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले आफूहरूले बलियो प्रमाण पेस गरेको बताएका छन् । बुधबारदेखि जारी थुनछेक बहसमा आज सन्दीपको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसहित कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी, सुवाश पाठक र लभ मैनालीले बहस गरेका थिए । सन्दीपका कानुन व्यवसायीले पीडित किशोरी नाबालिक नभएको प्रमाण अदालतमा पेस गरिएको र...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

चोलेन्द्रले लगाएका आरोप पुष्टि गर्न चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको चुनौती

काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आफूहरूमाथि लगाएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । बिहीबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आरोप लगाएर मात्र नहुने भन्दै त्यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका हुन् । “आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन । आरोप लगाउनेले बुझ्न...

बाह्रखरी श्रावण २०७९

जनार्दन प्रकरणः छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा के के लेख्दैछ ?

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ । बिहिबारसम्म संसदलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले आजबाटै प्रतिवेदन लेख्न थालिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते मध्यराती अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमै प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । उक्त समितिलाई सुरुमा दिईएको १० दिनको समयावधिमा काम नसकिएपछि पुनः १ हप्ता समय दिईएको थियो । थपिएको समय पनि भोली सकिँदैछ ।के के लेखिँदैछ प्रतिवेदनमा ?जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको आरोप लागेको भएपनि यो आरोप पुष्टि हुने आधार समितिले भेटेको छैन । प्रमाण नभेटेपनि संसदले दिएको समयसीमा भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गरेको हो ।अर्थ मन्त्रालयले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलेट भएको जवाफ दिएपछि हार्डडिक्स मगाएर प्रहरीको फरेन्सीक ल्याबमा पठाईएको थियो । त्यहाँबाट फुटेज रिकभर भएको भएपनि मान्छे कोही पनि नचिनिने गरी ‘झ्यार झ्यार’ मात्रै देखिएको समिति सदस्यले बताएका छन् । विज्ञहरु नै राखेर हेर्दा पनि फुटेज केही नबुझिएको ती सदस्यले बताए । उनका अनुसार सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरुको फरक फरक राय समेटिने गरी प्रतिवेदन बन्नेछ । सोझो अर्थमा सत्ता पक्षकै सांसदहरु बढी भएकाले उनीहरु (बहुमत)कै राय आधिकारिक मानिनेछ ।‘सीसीटीभी फुटेज केही बुझिएन, रिकभर भएपनि बुझ्दै नबुझिने मात्रै भेटियो’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब आरोप प्रमाणित हुने कुनै पनि यथेष्ट प्रमाण नभेटिएपछि छानबिन समितिमा रहेका सांसदहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने कुरा स्वभाविक भईहाल्यो । सरकारको विपक्षमा रहेका साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने र पक्षमा रहेका साथीहरुले आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएकाले सफाई दिनुपर्छ भन्ने आशयबाटै प्रतिवेदन आउँछ ।’समितिमा रहेका एमालेका ४ जना सांसदहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेका छन् ।ती सदस्यका अनुसार सीसीटीभी फुटेजबाहेक मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर, राजस्व विभागका महानिर्देशक सहितका अन्य कर्मचारीसँग लिईएको बयान पनि प्रतिवेदनमा समेटिने छ । तर, उनीहरु कसैले पनि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश भएको स्वीकार गरेका छैनन् ।सँगै, समाचार लेख्ने पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँगको कुराकानी पनि प्रतिवेदनमा आउने ती सदस्यले बताएका छन् ।अर्थ मन्त्रालयबाट लिएर प्रहरीको ल्याबबाट रिकभर गरिएको फुटेजका सम्बन्धमा भने के लेख्ने भन्ने समितिका सदस्यहरुबीच नै मतभेद छ । एमालेका सांसदहरु फुटेज उपलब्ध नगराई गृह मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सम्बन्धि कार्यविधि नै मिचिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, जनार्दन शर्माले राजीनामा दिँदै गर्दा संसदमा भने जस्तै सत्तारुढ दलका सांसदहरु भने त्यो सीसीटीभीको हार्ड डिक्सको क्षमता, त्यहाँ कति दिन फुटेज स्टोर रहने भन्ने कुरा कुनै पनि मन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा जानकारी हुने विषय नभएकाले त्यो विषय उल्लेख गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । ‘अब सत्तासिन दलका साथीहरु, खासगरी माओवादीबाट समितिमा रहनु भएका सांसद साथीहरु कुनैपनि प्रमाण नभेटिएकाले पूर्व अर्थमन्त्रीलाई क्लीन चिट दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ’ संसदीय समिति स्रोत भन्छ, ‘एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सांसद र अर्को दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना भने अर्थ मन्त्रालयबाटै कुनै प्रमाण नदिईएकाले अर्थमन्त्री निर्दोष छन् भन्न मिल्दैन भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ । यसो हुँदा निर्दोष मान्न सकिँदैन भन्नेमा ५ जना र निर्दोष नै हुन् भन्नेमा ६ जना हुने देखियो ।’

Bizpati आषाढ २०७९

गभर्नर अधिकारीलाई लगाएको आरोप पुष्टि हुँदैन : पूर्वगभर्नर नेपाल

चैत २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन् । मंगलवार रिर्पोटर्स क्लबमा बोल्दै पूर्वगभर्नर नेपालले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्त दिनु पर्ने बताए । वित्तीय स्वायत्तता दियो भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायीत्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरी रहेको दाबी गरे । उनले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक–फरक रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच टसल भइरहने गरेको बताए । पूर्वगभर्नर नेपालले सरकारले स्वायत्तता संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर हुने दाबी पनि गरे । गभर्नर निलम्बन तथा दबाबमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रमा पनि यस्तो हुने गरेको नेपालको भनाइ छ । उनले सरकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालनमा छुट्टै कानून भएकाले कानून अनुसार चल्नु पर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायीत्व जोगाउने सोधानान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको पनि उनले बताए ।उनले अहिले अर्थतन्त्र केही परिर्वतन भएको हो तर अहिले बाहिर आए जस्तो भएको आफूलाई नलागेको बताए । पूर्व गभर्नर नेपालले कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा दुई वर्ष नै निरन्तरताको कारण कर्जा विस्तार अत्याधिक भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको बताए । उनले कर्जा विस्तार बढ्ने, समयमा बजेट नआउने, समयमा मौद्रिक नीति नआउने तथा मुलुक बजेट विहिन अवस्थामा पुगेको तथा केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकेकाले थप बजारमा तरलता अभाव भएको पनि बताए । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको पनि उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सरकारले गभर्नरमाथि लगाएको आरोप पुष्टि नहुन सक्छः पूर्वगभर्नर नेपाल – देशसञ्चार

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन्।

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

न्यायाधीशको दोहोरो मापदण्ड : उनी दुर्गाबहादुर हुन्, उनी दुर्गाबहादुर होइनन्

१० असोज, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक विवादास्पद फैसला गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक गराएको मुद्दामा आरोपितलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले आठ महिनादेखि थुनामा रहेका सोले कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको हो । गत माघमा न्यायाधीश निरौलाले नै आफू दुर्गाबहादुर नभएको जिकिर […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

कांग्रेसको अडान : अभियोग पुष्टी नभएसम्म सांसद निलम्बन गर्नुहुन्न

२ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको अभियोग पुष्टी नभएसम्म निलम्बन गर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अभियोग लागेका सांसदलाई सेवा, सुविधा नदिने तर आरोप पुष्टि नभई निलम्बन गर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए । सत्तारुढ …

अनलाइनखबर बैशाख २०७५

जनार्दन शर्मामाथिको आरोप पुष्टि नहुने गरी टुंगियो छानबिन समितिको प्रतिवेदन

सम्बन्धित सामग्री