बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित छ : राष्ट्र बैंक

सम्बन्धित सामग्री

बैंकिङ कसुरको अत्यास

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित व्यवसाय हो र हुनुपर्छ । किनकि सर्वसाधारणको बैंकप्रति विश्वासमा कमी आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था धराशयी हुन पुग्छन् । संसारभरी नै बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसामा चलेको हुन्छ । त्यसैले त सर्वसाधारणको विश्वास र भरोसाले वर्षौंसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन भइरहेका हुन् । तर, कुनै कारणले विश्वास गुुम्यो भने समस्या आजको आजै निम्तिन सक्छ । सर्वसाधारणको बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन शुरुआती अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा सगंठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनापश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ वैशाख १४ अघिसम्म) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संलग्नता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । बैंकिङ कसुर वित्तीय अनुशासनको कमीले हो वा आपराधिक क्रियाकलापका कारण हो भन्ने कुरा छुट्ट्याउन कठिन परिरहेको छ । २०४६ सालपछि निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना हुन थाल्यो । शुरूशुरूमा पासबुकमार्फत बैंक मौज्दातको विवरण राखी हेर्ने अभ्यास आजभोलि घरमा बसी सूचनाप्रविधिका माध्यमबाट खाता खोल्ने, रकम हस्तान्तरण गर्नेलगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । चाहे पासबुकमार्फत मौज्दात राख्ने अवस्था होस् चाहे आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, बैंकप्रति सर्वसाधारणको निरन्तर विश्वास कायम रहेको देखिन्छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट कुनै कमजोरी भएको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार छ । जतिजति बैंकिङ प्रणाली आधुनिक हुँदै गएको छ, त्यसरी नै पछिल्लो समयमा बैंकिङ कारोबार पनि सहज भइरहेको छ । तर, यससँगै बैंकिङ अपराधको घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार १२ देखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रहरीले २ हजार ६५१ बैंकिङ कसुरका फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ । देशभरि भइरहेको यस्तो अपराधको तथ्यांक संकलन गर्ने हो भने ठूलो संख्या हुने देखिन्छ । सरकारी वकिल कार्यालयमा बैंकिङ कसुरका फाइल अत्यधिक भएपछि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको समेत अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ कसुरका अपराध बढ्दा त्यसले गम्भीर चिन्ता बढाएको सरोकारवालाले बताउन थालेका छन् । बैंकिङ कसुर वित्तीय अनुशासनको कमीले हो वा आपराधिक क्रियाकलापका कारण हो भन्ने कुरा छुट्ट्याउन कठिन परिरहेको छ । एकले अर्कोलाई ठगी गर्दा रमाउने प्रवृत्तिको विकास भएको हो भने पनि राज्यले नयाँ ढंगबाट काम गर्न आवश्यक हुन्छ नै तर यो केवल वित्तीय अनुशासनहीनता हो भने जनचेतनाको माध्यमबाट सुधार गर्न सकिने हो कि ? त्यसैले सरकारले सबभन्दा पहिला किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । हुँदाहुँदा समाजमा गन्यमान्य कहलिएका व्यक्तिसमेत बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहरिएका उदाहरण देखिएका छन् । त्यसैले अहिलेलाई बैंकिङ कसुरका घटना बढ्नुको कारण के हो भन्नेबारे खोजी गर्नु आवश्यक छ । अरू समस्या जस्तै यसलाई पनि यस्तै त हो नि भन्दै लापरवाही गर्ने हो भने वर्षौंदेखि विश्वासमा चल्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिँदैन । आर्थिक अपराधका घटना बढ्दै जाँदा नै समाजमा अनुशासनहीनता, उदण्डता बढ्ने हो । तर, सरकारको तर्फबाट भने अहिलेसम्म बैंकिङ कसुरका तथ्यांक बढ्यो भन्नुबाहेक किन बढ्यो र अबको रणनीतिक केकस्तो हुने भन्नेबारे खासै तयारी गरिएको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले यस्ता कसुरलाई सामान्य नठानी यसमा गहिरो खोज गरी समस्या समाधानका लागि तत्काल योजना बनाउन आवश्यक देखिएको छ । बैंकिङ कसुर सर्वसाधारणले मात्र नभई बैंककै कर्मचारी वा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिले समेत गर्न सक्ने भएकाले यसमा झनै गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको हो । बैंकिङ कसुर बढ्दै गएमा त्यसैले कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मात्र असर नगरी देशको बैंकिङ प्रणाली तथा अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बन्द गर

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदर लिएको विरोध गर्दै बैंक कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने, कर्जा नतिर्ने तथा बैंकमा ताला लगाउनेजस्ता अराजक अभिव्यक्तिविरुद्ध कसैको ध्यान गएन । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध त्यस्ता गतिविधि हुन थालेका छन् । अर्थतन्त्र सकसमा छ र व्यवसायीहरू मर्कामा छन् । यो साँचो हो, तर यसको मूल समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था हैनन् । अहिले सबै समस्याको जड नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नै भएको जसरी गलत प्रचार र व्याख्या गरिँदै छ र सर्वसाधारणलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति आक्रोशित बनाउन खोजिँदै छ । यसले मुलुक अभूतपूर्व रूपमा आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिँदै छ । त्यसैले यस्ता अराजक गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्छ र यस्तो गर्नेलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न ढिला भइसकेको छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, बैंक तथा वित्तीय संस्था एउटा प्रणालीमा चल्ने भएका कारण नाफा, नोक्सान स्पष्टै देखिन्छ । नाफा गर्नु बदमासी होइन । बरु अन्य क्षेत्रलाई पनि बैंकमा जस्तै निश्चित प्रणालीमा सञ्चालन हुने बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । आन्दोलन गरेर, कालोमोसो दलेर ऋण तिर्नुपर्दैन भने सबै जना यतैतर्फ लागिहाल्छन् । त्यसैले अहिलेको अराजकतापूर्ण विरोधलाई सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन आँट्दै गर्दा रूस र युक्रेनबीच चलेको विवाद र युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्‍यो । त्यसको बाछिटा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्‍यो जसका कारण अहिले अर्थतन्त्र निकै सकसमा छ । यद्यपि मन्दीमा पुगेको छैन र पूरै संकटमा पनि फसिसकेको छैन । यदि गतिलो नीति र सोचविचार गरेर पाइला नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्याको भुमरीमा फस्न सक्छ । यस्तो बेला अर्थतन्त्रको विस्तारमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रमण र आक्रोशको निशानामा पर्न थाल्नु निकै गम्भीर विषय हो । कुनै पनि असन्तुष्टिविरुद्ध आक्रोश उमार्न सजिलो छ तर त्यसले दिने परिणति निकै भयावह हुन्छ र ढिलो भयो भने त्यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिए भनेर विरोध थालियो र गरीबको सहयोगी संस्थालाई उनीहरूको उठिबास लगाउने संस्थाका रूपमा चित्रण गर्न थालियो । त्यसैको परिणति जाजरकोटमा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारी कुटिए, कालोमोसो दलियो र पैसा लुटेर लगियो । यसरी सरकारी निकायमा दर्ता भएर वैधानिक व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीको सम्पत्ति लुटपाट हुनु गम्भीर अपराध हो । तर, यो अपराधमा सरकारले आँखा चिम्लिएको छ । बिहीवार सुदूर पश्चिमको धनगढीमा व्यवसायीहरूले ‘नो डिपोजिट’ लेखिएको पोस्टर टाँस्दै बैंकका शाखामा ताला लगाएको समाचार आएको छ । केही व्यवसायीको उक्साहटमा ऋणीहरूले ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । यदि बैंकमा डिपोजिट आएन, ऋण फिर्ता आएन भने बैंकहरू टाट पल्टिने मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि नै अराजकतातर्फ धकेलिन सक्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि यो अराजकता रोक्न सक्दैन । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा बैंकबाट रकम निकाल्ने अभियान चलाउँदा हाहाकार भएको तथ्य अहिलेको सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो । चितवनमा कालोमोसो समूह बनाइएको छ । तिनले पनि हौसला पाए भने भोलिका दिनमा बैंकका कर्मचारीहरू नै लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । आन्दोलन गरेर, कालोमोसो दलेर ऋण तिर्नुपर्दैन भने सबै जना यतैतर्फ लागिहाल्छन् । त्यसैले अहिलेको अराजकतापूर्ण विरोधलाई सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ । हो, व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । व्यवसाय चलेको छैन । बैंकको कर्जाको ब्याजदर निकै बढेको छ । बजारमा सामान विक्री भइरहेको छैन, उधारो पनि उठिरहेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू निकै तनावमा छन् र उनीहरूले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो शान्त तरीकाको विरोध उपयुक्त नै मान्न सकिएला । त्यस्तै जुनजुन व्यवसायी साँचीकै मर्कामा परेका छन् तिनलाई पुनर्कर्जा वा अन्य कुनै सुविधा दिनुपर्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्नुपर्छ, बैंकहरूले पनि यस्तो समस्यामा ध्यान दिनुपर्छ । तर, बैंकिङ प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने खालको गतिविधि भने तत्काल रोक्नुपर्छ र यस्तो गर्नेलाई तत्काल पक्रेर कानूनी प्रक्रिया थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

Bizpati जेष्ठ २०७९

केन्द्रीय बैंकको मर्जरसम्बन्धी विनियमावली

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत आँधीखोला लघुवित्तको शेयर कारोबार रोकिएको २ वर्ष ९ महीना पुगिसकेको छ । मर्जरमा गएको उक्त कम्पनीको मर्जर सफल हुन सकेन । मर्जर असफल हुनुलाई केन्द्रीय बैंकले ‘इगो’ को रूपमा लियो र कारोबार खोल्न दिएन । केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवहारले कम्पनी ऐन, २०६३ को अवज्ञा र अपमान भएको छ । केन्द्रीय बैंकको यस्तै ‘इगो’ ले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा हुने कारोबार रोक्काको कानूनी र व्यावहारिक पाटोको विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ । गाभ्ने गाभिने (मर्जर) सम्झौता हुँदा कारोबार रोक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको विनियममा मात्र भेटिन्छ । उक्त कानूनमा पनि कारोबार किन रोक्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार छैन । केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायका गाभिनेसम्बन्धी कानून अन्य निकायका लागि माउ कानून जत्तिकै बनेको देखिन्छ । मर्जरको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ हो । ऐनको दफा १७७ मा कम्पनी गाभिनसक्ने व्यवस्था छ । बैंक, वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने दुईओटा मूल कानूनमा कहीँ कतै पनि शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । मूल कानून र विनियम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१)(ख) बमोजिमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न तथा सोही ऐनको दफा ७९(२) बमोजिम नियमन गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७० को प्रयोजनको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(२)(ढ१) ले दिएको अधिकार उपयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरेको छ । यो विनियमावली निर्माण गर्न आधार लिइएका यी दुई ऐनका दफाले के कस्ता अधिकार दिन्छन् र औचित्य के हो त्यसको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१)(ख) मा ‘वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने छ । यो विषय बैंकको विभिन्न उद्देश्यमध्येको एक हो । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ७९(१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार दिन्छ । दफा ७९(२) मा दफा ७९(१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेको विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन तथा आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ । यस्ता नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७० ले गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न विभिन्न विषय खुलाई निवेदन दिनुपर्ने र औचित्य हेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति दिने व्यवस्था छ । बैंक वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने यी दुईओटा मूल कानूनमा कहीँ कतै पनि शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । केन्द्रीय बैंकको विनियम केन्द्रीय बैंकले मर्जर सम्बन्धमा जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ मा ‘नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड) बाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्रसहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि’ निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था (शेयर कारोबार रोक्का) बैंकसँग सम्बद्ध दुईओटा मूल कानूनसँग प्रथम दृष्टिमै बाझिएको छ । मर्जर हुँदा कारोबार रोक्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनाको पनि विपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवम् सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षणसम्बन्धी’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, शेयर कारोबार रोक्का गर्ने विषय केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यको पनि विपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ मा (१) आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, (२) वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, (३) सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य उल्लेख छ । यी कुनै पनि उद्देश्यसँग बैंक वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा कारोबार नरोक्दा उद्देश्य परिपूर्तिमा बाधा देखिँदैन । उद्देश्य खोल्ने साँचो प्रस्तावना ऐनको प्रस्तावना ऐनको उद्देश्य के रहेछ भनेर हेर्ने सुनौलो साँचो हो भनेर सर्वोच्च अदालतले पटकपटक व्याख्या गरिसकेको छ । दुवै ऐनको प्रस्तावनामा ‘धितोपत्र बजार’को विषयमा कुनै उल्लेख छैन । केन्द्रीय बैंक र धितोपत्र बजार फरकफरक कुरा हुन् । केन्द्रीय बैंकको एउटै चिन्तन र उद्देश्य भुक्तानी प्रणालीको विकास, मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ प्रणाली विकास हो । बैंक वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ता र साहूको संरक्षण र हित हुन्छ कि हुन्न त्यतापट्टि हेर्ने हो । गाभिने संस्थाको शेयर कारोबार भयो भएन त्योसँग सरोकार राख्नै पर्दैन । शेयर कारोबार निरन्तर हुनु भनेको मुद्रा व्यवस्थापनको पाटो हो । शेयर कारोबार भइरहँदा बजारमा तरलता बनिरहन्छ । धितोपत्र (शेयर) बजार सञ्चालन गर्नुको एउटा उद्देश्य तरलता पनि हो । कारोबार रोक्का गर्ने विनियमावलीको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दुस्साहस जस्तो देखिन्छ । निचोडमा, मर्जरमा गएका संस्थाको कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने कुराले सैद्धान्तिक रूपमा कुनै मतलव राख्दैन । कुनै पनि नियम कानून सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । टेको नभएको नियमले सदैव काम गर्दैन । मर्जर सफल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । एउटासँग नभए अर्कोसँग हुन्छ । हुँदै नभए आकाश खस्दैन, खसे पनि केन्द्रीय बैंकले थाम्न सक्दैन । केन्द्रीय बैंकले असान्दर्भिक र सैद्धान्तिक आधार नभएको कारोबार रोक्का राख्ने विनियमावलीको विनियम ६ को कारोबार रोक्का गरिएको नेप्सेको पत्र चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावना र उद्देश्यविपरीत भएको हुँदा स्वत: खारेज जत्तिकै हो । रोकिएको कारोबार यथाशीघ्र खोलियोस् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बैंकिङ कसुरमा कानूनी प्रावधान

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वास बैंकप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छ । बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । यसरी बैंकिङ संस्थाहरूमा नगद जम्मा गर्नका लागि सर्वसाधारणको विश्वासमा निर्भर रहको हुन्छ । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधार स्तम्भ समेत हो । नेपालमा सगंठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना १९९४ (विस) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनापश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ बैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रिय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संग्लनता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । २०४६ सालपछि मात्र निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भएका छन् । शुरू शुरूमा बैंकिङ कारोबार गर्दा पासबुकमार्फत मौज्दातको विवरण राखी हेर्ने गरिन्थ्यो भने आजभोलि घरमा बसी सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट खाता खोल्ने, रकम हस्तान्तरण गर्नेलगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना सँगसँगै बैंकिङ अपराधको घटनाहरू बढिरहेका छन् । बैंकिङ कसुर एउटा स्वेत अपराध हो । बैंकिङ कसुर बढ्दै गएमा त्यसलै कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय सस्थालाई मात्र असर नगरी देशको बैंकिङ प्रणाली तथा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालमा हाल बैंकिङ कसुरको घटनाहरू घट्दै गएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकता संग्लन भई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कसुरहरू हुने गरेका छन् । सामान्य अर्थमा परिभाषित गर्दा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई बैंकिङ कसुर भन्ने बुझिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध अपराधलाई विभिन्न ऐनहरूले समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुरको परिभाषाको सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ (ख) मा गरिएको छ । यसअनुसार ‘बैंकिङ कसुर’ भन्नाले परिच्छेद–२ बमोजिमको कसुर सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । परिच्छेद २ मा दफा ३ देखि दफा १४ (ख) सम्म १४ शीर्षकमा बैंकिङ कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ कसुर हुने गरी समावेश गरेका संस्थाहरूमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी र ढुकुटीको कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत समेटेको छ । कसुरको परिभाषा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (थ) मा ‘कसुर यो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ (ग) मा कसुरको परिभाषा गरिएको छ जसअनुसार ‘कसुर भन्नाले यस ऐन वा कानूनबमोजिम सजाय हुने काम सम्झनुपर्छ ।’ परिभाषित गरिएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धित ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा कुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएको व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरेको छ । बैंक वा नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नगदी वा जिन्सीसम्बन्धी बैंक वा संस्थाको कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी वा नगरी अन्य कुनै व्यक्तिले मसोट वा हिनामिना गरेको मुद्दा, बैंक वा नेपाल सरकारको पूर्ण आंशिक स्वामित्वमा भएको संगठित संस्थामा किर्र्ते कागजात पेश गरी ठगी गरेको किर्र्ते तथा ठगी मुद्दालगायत विषय समावेश गरेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकारी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुन्छ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ कसुरको परिभाषालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ लाई मात्र संकुचित नगरी बैंक वा बैंकिङ संस्थाजस्तै हुलाक बचत बैंक, वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थालगायत सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएका उल्लिखित विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्छ । बैंकिङ कसुरमा जसरी परम्परागत रूपमा नक्कली कागजात वा सम्पत्ति राखी ठगी गर्ने क्रम सँगसँगै आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने गरेका छन् । नेपालमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मिति २०६४/१०/२३ गतेबाट लागू भएको छ । उक्त ऐनले बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्ने कार्य गरेको छ । अन्य कानूनहरूले समेत बैंकिङ कसुर (अपराध) नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनका अलावा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५६ लगायत ऐनहरूद्वारा त्यस्तो अपराधलाई निरुत्साही गर्ने कार्य भइरहेका छन् । हामीकहाँ कानून बनाइसकेपछि त्यस्तो कानूनको प्रचलनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादमा न्यायालयबाट व्याख्या भई दिशा निर्देशन गराउनुपर्नेमा, यस्तो प्रवृत्तिको सट्टा छिटोछिटो कानून संशोधन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

डिजिटल कारोबार र अनलाइन बैंकिङ

डिजिटल प्रविधिमा नेपालले गति लिँदै छ । कार्तिक महिनाको तथ्यांकमात्र हेर्दा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या डेढ करोडमाथि पुगिसकेको देखिन्छ । एटीएम कार्डको प्रयोगकर्ता कुल ९३ लाख माथि देखिन्छ, र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १२ लाख माथि रहेको देख्न सकिन्छ । देशमा धेरै भूभामा क्यूआर कोड र पीओस मेशिन देखिन्छ । हिजो जस्तो आज नगद नै बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छैन । पेट्रोल पम्पदेखि पसलसम्म नगद कारोबारको विकल्प आइसकेको देखिन्छ । बैंकहरूले अलग्गै विभाग बनाएर डिजिटल यात्रालाई जसरी प्रवद्र्धन गरे त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ । बैंकबाहेकका क्षेत्रहरूमा पनि डिजिटल प्रविधिको बिगबिगी छ । एउटा दुर्गम भेगमा बसेर प्राथमिक शेयरमा भागेदार हुन सकिन्छ, दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ । बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी र हिसाब बीमाको मोबाइल एप्लिकेशनमार्फत गर्न सकिन्छ । नागरिक लगानीकोषमा जम्मा भएको आफ्नो भागको हिसाब अनलाइन हेर्न सकिन्छ । यस परिवर्तनको निमित्त समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य नियामक निकायको भूमिका सराहनीय छ । बैंकहरूले अलग्गै विभाग बनाएर डिजिटल यात्रालाई जसरी प्रवद्र्धन गरे त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ । दूर दराजको गाउँमा आज महँगो शुल्क तिरेर रिचार्ज कार्ड किन्नुभन्दा मोबाइल बैंकिङबाट टप अप गर्न थालिएको छ । आफ्नो खाताका बारे सामान्य जानकारी घरमै बसेर लिन सकिन्छ । प्लेनको टिकट किन्न कुनै बिचौलियाको प्रयोग गर्नु नपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यी सबले गर्दा समग्र भुक्तानी प्रणाली आधुनिक बन्न थालेको छ । बेलायतमा २०२० मा ७६ प्रतिशतले अनलाइन बैंकिङ प्रयोग गरेको तथ्यांक देखिन्छ । स्ट्याटिस्टाको अध्ययनअनुसार सन् २०२४ सम्म एशियाली मुलुकहरूमा अनलाइन र मोबाइल बैंकिङको प्रयोग उच्च रहनेछ । सोही अध्ययनअनुसार हाल करीब विश्वको २ अर्ब जनसंख्याले अनलाइन बैंकिङ प्रयोग गरिरहेको छ । उक्त संख्या बढेर आगामी २०२४ सम्म साढे अर्ब पुग्नेछ । नेपालमा पनि यो गति उच्च छ । यसले नगदरहित कारोबारको सम्भावना बढेको छ । तर, बाहिर देखिएको तथ्यांकअनुरूप नेपाल यसका लागि अझै सक्षम भइसकेको छैन । बैंकिङ बानी परिवर्तन गर्नुपर्ने यस समयमा सानो समस्याले पनि आफ्नो नियमित बानी परिवर्तन गर्न आम सर्वसाधारणलाई हौसला चाहिन्छ । तर, प्राविधिक कठिनाइसँग जुध्न अझै नसकेको अवस्था छ । क्यूआरबाट भुक्तानी गर्दा पैसा काट्ने तर सम्बन्धितको खातामा नदेखिने समस्याले गर्दा डर त हुने नै भयो । त्यसै गरी सुरक्षा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको अनलाइन बैंकिङ प्रणालीमा त्यस्तो घोटाला नभए तापनि सोझा सर्वसाधारण ठगिने काम भने भइरहेको छ । नातिले हजुरबुबाको मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेर अनलाइन गेमको केही सुविधा खरीद गर्ने, गिरोहले खाताको रकम चोर्नेजस्ता सानातिना घटना भने भइरहेका छन् । प्राविधिक कठिनाइले गर्दा मर्कामा परेका ग्राहकहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । एटीएमले खाताको रकम काट्ने तर भुक्तानी नदिने समस्याले धेरैलाई समस्यामा पारेको छ । अनलाइन रकमान्तर गर्ने क्रममा देखापर्ने प्राविधिक त्रुटिले गर्दा यसप्रति विश्वास घटेको पनि देखिन्छ । हामीले जतिसुकै डिजिटल प्रणालीको ब्याख्या गरे पनि आज पनि काठमाडौंमा खानेपानी महसुल भुक्तानी गर्न नगद लिएर काउन्टर नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ । आज पनि विभिन्न जिल्लाबाट विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न घण्टांै हिँडेर सदरमुकाममा रहेको प्राधिकरणको कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले पनि बसको टिकट काट्न अनलाइनभन्दा भौतिक माध्यम नै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । यसले हाम्रो डिजिटल कारोबारको वास्तविकता झल्काउँछ । समयअनुरूप वित्तीयप्रणाली सुधार हुन आवश्यक छ । त्यसअनुरूपको आवश्यक परिवर्तन आत्मसात् गर्न पनि आवश्यक छ । शुरुआती क्रममा देखिएका त्रुटिहरूलाई क्रमिक रूपमा सुधार गरेर त्रुटिमुक्त सेवा प्रदान गर्दै जानु नै बिकास हो । ढड्डा प्रणालीबाट शुरू भएको बैंकिङ प्रणाली आज रोबोटयुक्त प्रणालीमा पुगिसकेको छ । विकास र परिवर्तन आवश्यक छ । तर, त्यसको निमित्त सबै पक्षको साथ आवश्यक पर्छ । वित्तीय समावेशिताको बहस अनलाइन बैंकिङमा पनि आउन आवश्यक छ । सवारीसाधनको बिल बुक अनलाइन भुक्तानीमार्फत नवीकरण गरिरहँदा किन उपत्यकाकै खानेपानी महसुल भुक्तानी गर्न भौतिक उपस्थिति चाहिने भन्नेबारे जवाफदेहिता बोक्न सक्ने क्षमता सम्बद्ध निकायको हुनुपर्छ । किन सुगम भेगकालाई विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न अनलाइन माध्यम उपलब्ध छ र दुर्गम भेगलाई उक्त सुविधा छैन भन्ने जवाफ सम्बद्ध निकायसँग हुन आवश्यक छ । १० वर्ष अगाडि एटीममा रहेको समस्या अझै पनि छ । बैंक मात्र होइन, अझै पनि शेयरबजारमा हुने लीलामी प्रक्रिया अनलाइन मार्फत गर्न सकिँदैन, भौतिक उपस्थिति अनिवार्य रहिआएको छ । यदि हामी डिजिटल प्रणालीलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्ने हो भने हामीले गुनासोहरूलाई दृष्टिगत गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सर्वप्रथम वित्तीय साक्षरता अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ, जसअन्तर्गत अनलाइन प्रविधिको प्रयोग बुझाउन महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । यससँग आबद्ध जोखिम र स्वाभाविक तरीकाले हुने समस्या र त्यसको निमित्त गर्न सकिने समाधानको बारेमा ज्ञान प्रवाह गर्न आवश्यक छ । जबसम्म सर्वसाधारणले उक्त विषयहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दैनन्, यसमा निहित जोखिम रही नै रहने हुन्छ । हो, हिजोभन्दा हामी अगाडि छौं तर हामीले लिनुपर्ने गति अझै पनि आत्मसात् गर्न सकेका छैनौं । समय अवश्य चाहिन्छ तर अन्य क्षेत्रमा भइसकेको सुधार, समग्र क्षेत्रमा भित्र्याउन समयभन्दा पनि बढी विचार चाहिन्छ, जसको निमित्त सबै पक्ष एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र डिजिटल प्रणालीमा विश्वास जाग्नेछ, सहभागिता सुनिश्चित हुने छ र नगदरहित अर्थतन्त्रमा हामी फड्को मार्न सक्नेछौं । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कार्तिक ३० गतेलाई ‘राष्ट्रिय बैंक दिवस’ घोषणा गरौँ

कृष्णहरी बुढाथोकीविश्वमा सत्रौं शताब्दीदेखि नै शुरूवात भएको आधुनिक बैंकिङ प्रणाली नेपालमा भने २० औँ शताब्दीको मध्यपूर्व अर्थात १९९४ कार्तिक ३० गते नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयूक्त लगानीमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भइ शुरूवात भएको थियो । देशमा लामो समयसम्म एकतन्त्रिय शासन गर्न सबै कानुनी, सैनिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक अस्त्र सस्त्र प्रयोग गर्दै गर्दा एकतन्त्रिय राणा शासनको करिब ९१ औ बर्षमा प्रवेश पश्चात नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरि आर्थिक गतिविधिहरू अगाडी बढाउन तत्कालिन नेपाली शासक अग्रसर भएको सकारात्मक अनुमान गर्न सकिन्छ ।विश्व औद्योगिक क्रान्तिबाट सम्पन्नतातर्फ लम्किरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि औद्योगिक विकासमार्फत सुसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सायद शासकहरूले विश्वका आर्थिक गतिविधि हेरि महशुस गरे होलान् । र, यसकै परिणामस्वरूप नेपालमा विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरूको स्थापना र विकास हुदै आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार भएको देखिन्छ ।नेपाल बैंक लिमिटेडको १९औं बर्षको बैंकिङ सेवा पश्चात मात्र वि.स. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियामक निकायको रूपमा स्थापना भयो । तत्पश्चात वि.स. २०२२ मा अर्थात नेपाल बैंक लिमिटेडको २८ औँ वर्षको एकल बैंकिङ सेवा पश्चात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भएको र सो पश्चात विभिन्न उदेश्यले सरकारी लगानीका अन्य बैंकहरूको स्थापना हुँदै गएको पाइन्छ । नेपालले विश्व अर्थतन्त्रसँग एकाकार हुन र नीजि क्षेत्रको भूमिका बढोत्तरी गर्न वि.स. २०४० को दशकमा आर्थिक उदारिकरणको नीति अंगिकार गरेसँगै नीजि क्षेत्रसमेत बैंकिङ बजारमा तछाडमछाड गर्दै प्रवेश गर्याे ।यसरी वि.स. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडले शुरूवात गरेको बैंकिङ प्रणाली हाल अत्यन्त प्रतिस्पर्धि, अत्याधिक गुणस्तरयूक्त, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई द्रुततर मौद्रिकीकरण गर्दै जिवनशैली सहज र सरल बनाउन नेपाल बैंक लिमिटेड नाफामुखी दृष्टिकोणले मात्र होइन जनताको दुर्गम बस्तिहरूमा बैंकिङ सेवा पुर्याउनुपर्छ भनि सेवामुखी भावनालेसमेत सेवा विस्तारमा निरन्तर जुटिरहेको छ । जनताका घरदैलोमा पुगि वित्तीय साक्षारता अभिवृद्धि गर्दै बचत प्रोत्साहित गरि पूँजि निर्माण तथा परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका नेपालको पहिलो बैंकले खेलिरहेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले नेपालको पहिलो बैंकको रूपमा अन्य वाणिज्य बैंकहरूलाई समेत बैंकिङ प्रणालीको नेतृत्व गर्दै अत्याधुनिक बैंकिङ सेवामा समर्पित बनिरहेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा १९० भन्दा बढि विभिन्न स्तरका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका पाइन्छ । यस बीचमा आफुलाई परिपक्व बैंकिङ नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्दै विभिन्न बैंकिङ आरोह अवरोह पार गर्दै, आफै चुनौतिपूर्ण घडिबाट गुज्रिदै गर्दा समेत समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई नै थप व्यवस्थित र चुस्त दुरूस्त, आधुनिक र सुरक्षित बन्न महान प्रेरणाको स्रोतको रूपमा समेत नेपाल बैंकले अहम भूमिका निवार्ह गरेको छ । यसर्थ, देशको आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार तथा विकासमा नेपाल बैंकको योगदान अथाह र अवर्णनीय छ ।देशलाई समृद्ध बनाउन आर्थिक क्रियाकलापहरू चुस्त, पारदर्शी र अत्याधुनिक बन्नुपर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापहरू अत्याधुनिक बनाउन बैकिंङ प्रणाली चुस्त दुरूस्त बन्नुपर्छ । बैंक अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । बैंक बिनाको विकास मात्र होइन मानवीय गतिविधीको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । हाम्रा हरेक काम क्रियाकलाप सबै आर्थिक स्रोतबाट नै संचालन हुने र त्यसको सहज, सुरक्षित र चुस्त कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाटै हुने भएकोले बैंक अर्थतन्त्रको मात्र होइन व्यक्ति व्यक्तिको जिवनशैली नै बनिसकेको यथार्थता छ । नेपाल सरकारले गत वर्ष प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता अभियान नै संचालन गरी सबै जन जनको बैंक खाता अपरिहार्य र अनिवार्य हुनुपर्दछ भन्ने महशुस गराएको सन्दर्भ यहाँ विशेष उल्लेखनिय छ । बैंकहरू आफैँ र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ साक्षरता अभियान संचालन गरि बैंकिङ कारोबारको महत्व दुरदराजमा समेत दर्शाइरहेका छन् । यसरी सबै नेपलीलाई बैंकिङ ं प्रणालीमा जोड्न सबै पक्ष र सिंगो राष्ट्रले समेत महत्व दिएको देखिन्छ ।यसै सन्दर्भमा रहेर बैंकिङ प्रणालीमा सबै व्यक्ति, कारोवारलाई जोडि नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत र विकसित बनाउन राष्ट्रिय अभियानको रूपमा, सबैमा बैंकको महत्व, बैंकिङ कारोबारको महत्व सुझाउन र बुझाउन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रूपमा बैंक दिवस मनाउन अपरिहार्य बनेको छ । नेपालले लिएको दुरदृष्टि ‘समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली’ को नारालाई साकार बनाउन सबै क्षेत्र, तह तप्का, सबै जन आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा जोडिनुपर्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको दिन अर्थात कार्तिक ३० गतेलाई राष्ट्रिय बैंक दिवसको रूपमा घोषणा गरि बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।बैंक दिवसले बैंकिङ महत्व र यसको आयामलाई थप स्पष्ट र प्रखर बनाउँदै सबै क्षेत्र, तह तप्का, व्यक्ति, कारोवारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याइ नेपालमा आर्थिक अनुशासन अभिबृद्धि तथा आर्थिक क्रियाकलापको सकरात्मक विस्तार तथा विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ । त्यति मात्र होइन, आधुनिक स्मार्ट बैंकिङले भौतिक नगदरहित, सरल र सुरक्षित जीवन व्यवहारहरू थप समुन्नत बनाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भने अर्काेतिर निष्कृय रहेको बचत परिचालन भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा पुग्दछ ।बैंकलाई जीवनको महत्वपूर्ण सहयोगि मित्रको रूपमा समग्र अर्थतन्त्र र व्यक्ति विशेषले समेत अंगिकार गरेको सन्दर्भमा यसको महत्व, उपादेयिता, प्रयोगको सन्दर्भमा राष्ट्रिय रूपमा बहस तथा छलफल बढाउन समेत बैंक दिवसले भूमिका खेल्दछ । यसर्थ, विलम्व नगरि नेपाल सरकारले कार्तिक ३० गतेलाई राष्ट्रिय बैंक दिवस घोषणा गरि बैंकिङ प्रणाली, यसको थप विकास, प्रयोग, अर्थतन्त्रमा योगदान लगायत अन्य भूमिकाको सन्दर्भमा घनिभूत विचार विमर्श गरि मानव जीवनलाइ थप शुखि र खुशी बनाउन नेपाल सरकार अग्रसर बन्नुपर्दछ ।लेखक बुढाथोकी बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ

Bizpati आश्विन २०७८

नेपालको बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, साउन ७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै नआत्तिन आग्रह गरेको छ । बिहीबार बिहान राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई एसएमएस र ईमेल मार्फत विभिन्न १५ बैंकको सिस्टम ह्याक गर्ने चेतावनी आएको थियो । त्यसपश्चात बैंकका अधिकारीले खोजी गर्दा बैंकीङ प्रणाली सुरक्षित रहेको र सामाजिक सञ्जालमा भाईरल गर्ने उद्देश्यले मात्र यस किसिमको […]

Image Khabar आषाढ २०७८

सबै प्रणाली ‘सुरक्षित छ’, आतंकित नहुन राष्ट्र बैंकको अपिल

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणाली ‘ह्याक’ गर्ने धम्कीसहितको इमेल र फोन आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सतर्क देखिएका छन् । बुधबार अपराह्न नेपाल राष्ट्र बैंकसहित विभिन्न १६ बैंकको सिस्टम ह्याक गर्ने धम्की आएपछि राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ‘सिस्टम चेक’ गरिरहेका छन् । उक्त धम्कीपछि बैंक...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

बैंकिङ संस्थाको स्थापना तथा नियमन

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकमलाई ब्याज दिने रकमको संकलन गरी निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई वा लगानी गरी ब्याज आर्जन गर्ने हो । नेपालमा संगठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना १९९४ (विसं) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ वैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ अनुसार कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकसँग सहकारी बैंक र भूमि सुधार बचत संस्थान गाभिन पुगे । हुलाक ऐन, २०१९ लाई २०३३ सालमा संशोधन र हुलाक बचत नियमावली, २०३३ ल्याई हुलाक बचत बैंकको स्थापना भए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना २०२२ माघ १० मा भयो । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल बैंक लिमिटेड वाणिज्य बैंक ऐन, २०२० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुसार सञ्चालित भए । यी दुई ऐनलाई २०३१ मा खारेज गरी वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अनुसार निजीक्षेत्रको सहभागिताका साथसाथै विदेशी लगानीमा वाणिज्य बैंकहरू स्थापना भए । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अनुसार वित्त कम्पनीहरू स्थापना भए भने विकास बैंक ऐन, २०५२ अनुसार विकास बैंकहरू स्थापना भए । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संलग्नता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याई (१) कृषि विकास ऐन, २०२४, (२) वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, (३) वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, (४) नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६, (५) विकास बैंक ऐन, २०५२ लाई खारेज गरियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लागू भएको छ । नेपालका बैंकिङ कारोबार गर्न संस्था र ती संस्थालाई नियमित गर्ने निम्न ५ ऐनहरू रहेका छन् । (१) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सञ्चालित नेपाल राष्ट्र बैंक, (२) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सञ्चालित संस्था ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– वित्त कम्पनी, ‘घ’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– लघुवित्त संस्था, (३) सहकारी ऐन, २०७४, अनुसार सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, (४) हुलाक ऐन, २०१९ तथा हुलाक नियमावली, २०३३ अनुसार सञ्चालित हुलाक बचत बैंकहरू, (५) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ अनुसार सञ्चालित वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थाहरू । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ल्याइएको छ । यो ऐन २०६४/१०/२३ गतेबाट लागू भएको हो । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन मिति २०७३/६/१८ मा भएको छ । उक्त ऐन आउनुभन्दा अगाडि मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत र सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानूनहरूले त्यस्तो कसूरलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको थियो । त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ ले उक्त ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सलग्न भई बैंकिङ कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत अभियोजन तथा कारबाही हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ समेत हो । बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोभैm सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको छ । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । त्यसैले भनिन्छ, बैंकिङ संस्था तथा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारी उपर नेपाल राष्ट्र बैंकले विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार रहन्छ । लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८