जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको २ महीना बिते पनि पुनर्निर्माणको काम शुरू नभएको मात्र होइन, कुन मोडलमा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरासमेत सरकारले तय गर्न सकेको छैन । अस्थायी बसोवासको व्यवस्थासमेत राम्ररी मिलाउन नसक्दा जाडो यामको कठिनाइसँग पीडितहरू जुधिरहेका छन् र केहीको ज्यानसमेत गइसकेको छ । भूकम्पमै परेर ज्यान जाँदा सरकारले केही गर्न सकेन, यसमा त्यति दोष दिन मिल्दैन तर उद्धार कार्य सकिएपछि पीडितले उचित बसोवासको सुविधा नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको पूर्णतया सरकारको दोष हो । त्यसमा पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै मोडालिटी तय गर्न नसक्नु कमजोरी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारी पनि हो ।
जाजरकोटमा करीब ३५ हजार घर प्रभावित भएका छन् भने रुकुमपश्चिममा ३१ हजार र सल्यानमा १ हजार ७४३ घरमा क्षति पुगेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य भवनलगायत सरकारी भवनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । खासगरी विद्यालय भवन भत्किँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सानो क्षेत्रमा प्रभाव परे पनि अस्थायी बसोवास, पुनर्निर्माण आदि कार्यमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पले गरेको क्षति र प्रभाव पारेको क्षेत्र अहिलेको दाँजोमा निकै बढी भए पनि त्यति बेला तीव्र गतिमा क्षतिको मूल्यांकन भएको थियो र पुनर्निर्माणका लागि पहल पनि भएको थियो । तर, अहिले सानो क्षेत्रमा क्षति पुगे पनि सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । सानो क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव परेकाले त्यो समस्या नै होइन कि भनेजस्तो सरकारी सोचाइ देखिन्छ । यो गलत हो, किनभने जो भूकम्पबाट पीडित छन् तिनका लागि यो निकै ठूलो समस्या हो । यस्तो समस्यामा परेकालाई राज्यले आश्रयको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको भूकम्पमा राज्य यो दायित्व पूरा गर्न चुकेको अनुभूति हुँदै छ । सामान्य अवस्थामा राज्यले केही गर्नु पर्दैन, आफै जेजस्तो सकिन्छ त्यो काम गरेर नागरिकहरूले आआफ्नो जीवन चलाएकै हुन्छन् । अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग पाइएन भने राज्यप्रति गुनासो मात्र होइन, विद्रोहको भाव पनि जन्मन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणको मोडालिटी नबनाउँदा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा पीडितहरू अन्योलमा परेका छन् । कमसे कम केही मोडल र नीति बनाइदिए उनीहरूले आफै पनि पुनर्निमाणका लागि काम थाल्न सक्थे, राज्यको सहयोग कुरेर ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, सरकारभित्र नै अन्तरविरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रकम छुट्ट्याएको बताए पनि १ अर्ब मात्रै पीडितको हातमा पुग्दा दु:ख लागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्रोतको अभाव नभएको छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्रोतको खोजी भइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको भनाइमा झन्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्छ । त्यो स्रोत जुटाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । स्रोत जुटाउन पनि क्षतिको पूर्ण विवरण र पुनर्निर्माणको मोडालिटी तथा लागतबारे सहयोगदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । गोर्खा भूकम्पमा प्राप्त अनुभवलाई सरकारले कतै पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन । अर्थात् त्यसबाट सरकारले केही पनि सिकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । हुन त नेपालमा संस्थागत संस्मरणको पद्धति नै बसेको छैन । त्यसैले नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुरानाको कुरालाई निरन्तरता दिने र त्यसको जिम्मेवारी लिने प्रचलन नै छैन । अहिले भूकम्पमा पनि त्यस्तै भएको छ ।
गोरखा भूकम्पमा पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरिएन । त्यसैले पुनर्निर्माणको लागत बढी भयो । घर निर्माणमा परम्परागत शैली पूरै हरायो । अहिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ आइरहेको छ । त्यस्तै जाडोमा अस्थायी बसोवास पनि नपाएका पीडितलाई तत्काल न्यानो आवासको आवश्यकता छ । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले पुनर्निर्माणप्रतिको उपेक्षालाई मात्र देखाउँदैन, यसले पीडितले चाँडै नै स्थायी बसोवास पाउन नसक्ने अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तालमेल मिलेन भने यो वेस्टमिनिस्टर शैलीको सरकार होइन भन्न सकिन्छ । यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको शक्ति नै नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ जुन गलत हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने चर्चालाई पनि फरकफरक कुराले सतहमा ल्याइदिएको छ ।
साउन २४, काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ ।
आइतवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।
काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको हो ।
आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महŒवपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्नेे, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।
सरकारी तथ्यांक केलाउँदा अपवादबाहेक प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणले गति लिएको देखिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि त झन् विकास भनेको नै सडक नै हो भने जसरी तहगत सरकारहरू सडक विस्तारमा एकोहोरिएको भान हुन्छ । कतिपय योजनामा त दाहोरो तेहोरो खर्च भएको छ । यस्ता सडकको मापदण्ड र गुणस्तरमा कत्ति पनि ध्यान दिइएको हुँदैन ।
भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सडक नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
गुणस्तरहीन सकड संरचना बनाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारमात्र मौलाएको छैन, यस्ता सडक दुर्घटनाका कारण बनेका छन् । कमसल सडकले हुने दुर्घटनामा कैयौंको ज्यान गएको छ । गाउँगाउँमा पहरा खोतल्दै मौलाएको डोजरे विकासले दुर्घटना र बाढीपहिरोजस्ता विपद् निम्त्याएको छ । सडकको गुणस्तर कायम नहुँदा भोग्नु परेको क्षतिका बारेमा अहिलेसम्म तथ्यरपरक तरीकाले मन्थनसमेत सुनिएको छैन । कुनै दुर्घटना भए अनुसन्धानका टोली खटाइन्छन् । त्यस्ता अध्ययनले चालकको लापरबाही वा तीव्र गतिलाई कारण देखाउँछन् । सडकको दुरवस्था र असुरक्षा त्यस्ता अध्ययनको आँखाको परेको जानकारी छैन ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार २०७७ फागुनसम्ममा मुलुकभरि राणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी १५ हजार ९७४ किलोमीटर कालोपत्र, ८ हजार ५८२ किलोमीटर ग्राभेल र ८९७३ किलोमीटर कच्ची सडक गरी कुल ३३ हजार ५२८ किलोमीटर सडक निर्माण भइसकेको छ । २०७७ असारसम्ममा यो आँकडा ३३ हजार २४४ किलोमीटर थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कालोपत्र ४ हजार २७४ किलोमीटर, ग्राभेल १३ हजार ३९७ किलोमीटर र धूले/कच्ची सडक ४५ हजार ९०६ किलोमीटर गरी कुल ६३ हजार ५७७ किलोमीटर सडक तयार भएको तथ्यांक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित छ ।
अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा त सडक विस्तारको होडजस्तै छ । तराईमा सडक ढलान र पहाडतिर भीर खनेर बाटो निकाल्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सडक विस्तार विकासको आधार हो भन्नेमा विवाद छैन । सडक पुगेको ठाउँमा विकासका अवसरहरू पनि सँगै पुग्छन् । तर, सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र त्यसलाई कसरी स्थानीयको आर्थिक स्तरोन्नतिको आधार बनाउने भन्ने विषयलाई विकास रणनीतिले समेट्न सकेको भान हुँदैन । सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउनेभन्दा पनि सडक सञ्जालको लम्बाइ तन्काउँदा राजनीतिक चर्चा र लाभ उठाउन सकिने भएपछि राजनीति गर्नेहरूको रुचि यस्तै योजनातिर बढी लम्किएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्वका साथ पहिले दैनिक १ किलोमीटर सडक कालोपत्र नहुनेमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दिनहुँ साढे ६ किलोमीटर सडक बनेको तथ्यांक सुनाउनुहुन्थ्यो । सडकको सुरक्षा र गुणस्तर भने सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन । सडक र जनताको सुरक्षा योजनाहरूको प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गुणस्तरीय सडकभन्दा कच्ची सडकको विस्तारमा बढी एकोहोरिएको तथ्य त माथि उल्लिखित तथ्यांकले देखाइसकेको छ । खोलाका किनार र पहाडको फेद खनेर तयार पारिएका सडक संरचना सडकजन्य असुरक्षाको वाहक बनेका छन् ।
नेपाल सडक मापदण्ड २०७० ले सडकको वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, सम्पर्क सडक, जिल्ला सडक र शहरी सडक भनी वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरणमात्र होइन, यिनीहरूको गुणस्तरको मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा न्यूनतम् मापदण्डलाई समेत ख्याल गरिएको पाइँदैन । जथाभावी गुणस्तरहीन निर्माणका कारण ठेकेदार, कर्मचारीदेखि राजनीतिक अगुवा र पछुवाहरू मोटाउने काम त पर्याप्तै भएको छ । यसको परिणाम जनताले सास्ती र कतिपय अवस्थामा ज्यानै दिएर भोग्नु परेका उदाहरणहरूको कमी छैन ।
अहिले वर्षाको समय छ । चारैतिर सडक अवरुद्ध, पहिरोका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । गुणस्तरहीन सडककै कारण वर्षायाम लागेदेखि नै देशका विभिन्न भेगका सडकहरू पटकपटक अवरुद्ध हुनु समान्यजस्तै लाग्न थालेको छ । मुख्य राजमार्गहरू याममा बाढी पहिरोबाट घण्टौं अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा कालोपत्र सडकको तथ्यांक तन्काउँदै लागेको छ । विगत ५ वर्षको सडक विस्तारको तथ्यांक केलाउने हो भने यो वर्षेनि बढिरहेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण आएको गतिरोधलाई पन्छाउने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष सडक विस्तारको परिमाण उकालो लागेको देखिन्छ । सँगै सडक सुरक्षासम्बद्ध समस्या बढ्दै गएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राजमार्गलाई ७ देखि १० वर्षमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ राजमार्गमा खाल्डा टाल्ने कामसमेत राम्ररी हुन सकेको छैन । यसका लागि हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च हुन्छ । तर, गतिलो टालटुलसमेत हुँदैन । सवारी दुर्घटनाबाट जोगाउन आवश्यक साइनबोर्ड, संकेत, तारबार नराख्दा सडक असुरक्षित बनेका छन् । कतिपय खण्ड भत्किँदा मर्मत गरिएका त छन्, तर राजमार्गको पुनर्निर्माणमा चासो देखिएको छैन । राजमार्गमा कालोपत्रमाथि कालोपत्र थपिए पनि सुरक्षाका अन्य उपायमा उदासीन देखिएको छ । सडकलाई बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याउँछ । यसबाट सडक र यात्रुलाई जोगाउने आवश्यक सतर्कता र संरचना निर्माणलाई आवश्यक ठानिएको छैन । राजमार्गबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको जोखिम घटाउने योजनाहरू छैनन् । राजगमार्गका संरचनाहरू बिग्रएर÷भत्किएर कामै नलाग्ने नभएसम्म मर्मत गरिँदैन । यसले असुरक्षामात्र बढाएको छैन, लागतलाई पनि बढाउने काम गरेको छ । नयाँ सडक बनाउने होडमा सडक सुरक्षाका अनिवार्य आवश्यकताहरूमा निरन्तर बेवास्ता हुँदै आएको छ ।
सडकमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी तौल बोकेका गाडी कुदाउने काम पनि सडक असुरक्षाको कारण हो । यो प्रवृत्तिमा लगाम जति आवश्यक छ, त्यति नै यस्ता क्षेत्रमा बढी भार भेग्न सक्ने गुणस्तरीय सडक निर्माणको खाँचो छ । ३० टन भारको गाडी गुड्ने सडक कालोपत्र गर्दा प्रतिकिलोमीटर करीब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । तर, हामीकहाँ १५ करोड खर्चमा यस्ता सडक निर्माण हुन्छन् । वीरगञ्ज–पथलैया मार्गलाई व्यापारिक मार्ग भनिएको छ । यो कोरिडोरमा ठूला उद्योगहरू छन् । ती उद्योगले भिœयाउने कच्चा पदार्थ परिमाणमा थोरै, तर तौल बढी हुन्छन् । यस्तो ३० मेट्रिकटनको रट लगाएर हुँदैन । भारतबाट बढी तौल बोकेर आएका गाडीको मालसामान सीमा नाकामा अर्को गाडीमा हाल्न व्यावहारिक हुँदैन । यसले ढुवानीको लागत बढी हुन्छ । कतिपय वस्तु त टुक्र्याउज नमिल्ने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । यसअर्थमा सडक मापदण्ड आवश्यकताका आधारमा फरक हुनुपर्छ ।
नेपालको चुरे र महाभारत पर्वत क्षेत्रमा सडकका ट्र्याक खोलिएका छन् । यो भूबनोट अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याप्रति कत्ति पनि सतर्कता देखिएको छैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सकड नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त भौगर्भिक जोखिमभन्दा पनि राजनीतिक लाभ र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक घुमाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको बीपी राजमार्ग सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखिएको राजमार्गको उदाहरण हो ।
सडक सुरक्षाका लागि यस्ता र अन्य देशका सफल अभ्यासलाई सिको गर्न सकिन्छ । पहिरो खस्ने सडकमा रोकथामका संरचना बनाउनुपर्छ । यस्ता सडकमा स्थानीयस्तरमै पाइने बाँस, बाबियोजस्ता घाँस रोपेर पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन गरेरमात्रै सडक निर्माण गरिनुपर्छ । अझ महŒवपूर्ण कुरा त सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र सामग्रीको गुणस्तर हो । काम लगाउने निकाय र सडक÷पुल बनाउने व्यवसायीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भएका उदाहरणहरूको पनि कमी छैन । यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाइनुपर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
रसुवा । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको अनियमितता र ढिलासुस्तीका सवालमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले रसुवा जिल्लाको अध्ययन कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी रसुवाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी रसुवाको साविक १८ गाविस तथा हाल ५ गाउँपालिकाअन्तर्गत ...
भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको पुनर्निर्माण दिनप्रतिदिन तीव्र बनिरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता अनुदान लिने समयसीमा थपेपछि पुनर्निर्माण द्रुतरुपमा अघि बढेको छ।
