प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नजरमा अर्थतन्त्र अफ्ट्यारोमा पर्नुको तीन कारण र सुधारका तीन संकेत

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७९

व्यवसायीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पछिल्लो समय देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको भन्दै उनीहरुले अस्पष्ट सरकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको भन्दै त्यसको सुधारका लागि लचिलो बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सरकारको मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको व्यवसायीको निष्कर्ष छ । सरकारले आयात […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

अर्थतन्त्र संकटोन्मुखः लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवै तनावमा

नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी एक वर्षमा मुद्रास्फीति दर १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परिरहेको दबाब र अर्थतन्त्रका अधिक सूचकहरूमा हुन नसकेको सुधारका कारण अर्थतन्त्र आफ्नो लयमा फर्कन लामो समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । भर्खरै प्रकाशित भएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्र अझै सुधारोन्मुख हुन नसकेको देखाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै : गभर्नर अधिकारी

काठमाण्डौ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण नै अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । आज बुधवार नेपाल बैंक लिमिटेडको ८६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र खस्किरहेको बेलामा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका कठोर निर्णयबाट नै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले अप्रिय लाग्ने तर अर्थतन्त्र सुधारका लागि अत्यावश्यक नीतिगत निर्णय नगरेको भए अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत नदेखिनेसमेत दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, &lsqu...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण नै अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । बुधबार नेपाल बैंक लिमिटेडको ८६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अर्थतन्त्र खस्किरहेको बेलामा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका निर्णयले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले अप्रिय लाग्ने तर अर्थतन्त्र सुधारका लागि अत्यावश्यक […]

Image Khabar आश्विन २०७९

अर्थतन्त्र सुधारका संकेत

अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख हुन थालेको व्यापक चिन्ताबीच यसलाई सुधार गर्न सरकारले थालेका प्रयासले केही सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ । यो सुधार ज्यादै झीनो छ तैपनि सरकारले प्रयास गर्दा केही सकारात्मक हुन सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारले चालेका कदमले विदेशी विनिमय सञ्चिति केही सकारात्मक देखिए पनि यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरूमा पारेको असर देखिन भने अझै समय लाग्न सक्छ । आयात वृद्धिको आँकडा डर लाग्दो छ । यद्यपि बजारले माग सृजना नगरी आयात हुँदैन । त्यसैले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ । चालू आवका ९ महीनामध्ये चैत महीनामा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनमा करीब ५६ प्रतिशत योगदान दिने विप्रेषणमा सुधार आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि केही सुधार देखिएको हो । यद्यपि सरकारले चालेका कदमको दाँजोमा यो सुधार निकै कम हो । हुन पनि यस्तो सुधार आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेर प्राप्त गरिएको हो । यस्तो नीति अल्पकालका लागि मात्रै हुन्छ । सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि लिएका नीतिहरू असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै हुन् । आयात खुकुलो हुनेबित्तिकै फेरि अनियन्त्रित रूपमा एलसी खुल्ने सम्भावना छँदै छ । अतः यो आपत्कालीन नीतिबाट प्राप्त सहुलियत दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ र देशमा केकस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने कुरा अहिले श्रीलंकामा देखिइरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रको सबलता होइन । लगानी, उत्पादन, निर्यात वृद्धि जस्ता पक्षमा सुधार आउन सके मात्र संकटको दिगो समाधान हुन सक्छ । आयात वृद्धिको आँकडा अझै डर लाग्दो छ । यद्यपि बजारले माग सृजना नगरी आयात हुँदैन । त्यसैले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि हुनुका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । तर, मुलुकका नीतिले उत्पादनलाई होइन, आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यही भएर व्यावसायिक घरानाहरू नयाँ उद्योग खोल्नभन्दा नयाँ विदेशी उत्पादन आयात गर्ने नीतिमा छन् । प्रशस्त मात्रामा सस्तो विद्युत् नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता भए उद्योग खोल्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै नीतिगत स्थिरता र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था सुधार भए पनि लगानीको वातावरण बन्छ । त्यसैले जेजस्ता उपायले हुन्छ उत्पादन वृद्धि गर्नु नै दिगो सुधारको बलियो आधार हो । आयात रोकेर अर्थतन्त्र सही गतिमा जान सक्दैन । आयातित वस्तुले अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र गतिशील बनाउन काम गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि गाडी आयातलाई नै लिन सकिन्छ । यसले राजस्वमा ठूलो योगदान दिनुका साथै केही मात्रामा रोजगारी पनि दिएको छ । अब यसमा नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भइहाल्छन् । अतः आयातमा नियन्त्रणभन्दा निर्यात वृद्धि अर्थतन्त्र सुधारको लागि गर्नुपर्ने अर्को काम हो । निर्यात भइरहेका वस्तुको संख्या, परिमाण र मुद्रामा कमी आउनु चिन्ताको विषय हो भने निर्यात वृद्धि प्रतिशतमा धेरै देखिए पनि आयातको अनुपातमा ज्यादै कम हुनु अर्को समस्या हो । निर्यात वृद्धिका लागि अनुदान सहयोगमात्र पर्याप्त छैन, विभिन्न मुलुकहरूसँग आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट भन्सार छूटलगायत सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै बजार प्रवर्द्धनको काम पनि गर्नुपर्छ । यो पाटोमा ज्यादै कम काम भएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा कृषिलगायतका उत्पादन आयात बढेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा गाउँघरमै सहजै उत्पादन गर्न सकिने खुर्सानी, कागतीजस्ता कृषि उपज पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा विकास निर्माणका काम र अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुमा सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी पनि अर्को कारण हो । अर्थतन्त्र समस्याउन्मुख हुँदै छ भन्नेमा सरकार, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक तीनवटै निकायले स्वीकारिसकेका हुन् । तर, समाधानका लागि यी तीन निकायबीच गम्भीर संयुक्त छलफल भएको पाइँदैन, त्यसअनुसार नीति बनेको पनि पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालय आफ्नै बाटोमा र केन्द्रीय बैंक आफ्नै बाटोमा हिँडेको कतिपय उदाहरणले देखाउँछ । यस्तो व्यवहार र द्वन्द्व कायम हुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको झिनो सुधारलाई झनै समस्यामा नपार्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको संकेतलाई अक्सिजनका रूपमा बुझ्दै यसलाई सुधार्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सबैको जोड अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन समयसम्म सुधार गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका कदम

यतिखेर अथर्तन्त्रका सूचक सन्तोषजक नभएको सबैको जानकारीमा छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा वाणिज्य बैंकहरूले कायम गरेको वैशाख महीनाको आधार दरलाई नै लिन सकिन्छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि आधार दर भने झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याएका छन् । नेपालमा कर्जाको ब्याजदर बढी भएकाले अर्थतन्त्रको लागत बढी परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले यसलाई सकेसम्म कम गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, आधार दर घट्न सकेको छैन । ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने गरी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ । यस्तो नीति नियन्त्रणमुखी होइन, बजार संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थालाई सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारी संयन्त्रले भने गम्भीरतापूर्वक काम गरेको देखिएको छैन । समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा सम्बद्ध निकाय श्रीलंकाको बाटोमा छैनौं भनेर गफ चुट्न थालेको देखिन्छ । यसैबला छिमेकी भारतलगायत केही मुलुकमा पुन: कोरोना महामारीको समस्या बढ्न थालेको समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि कोरोनाको अर्को लहर नआउला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा बिस्तारै लयमा फर्कंदै गरेको पर्यटनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे छलफल हुन आवश्यक छ । नेपालमा कर्जाको माग र स्रोतको आपूर्तिमा सन्तुलन नमिलेरै समस्या आएको पाइन्छ । सरकारले कर उठाइरहने तर त्यो रकम खर्च गरेर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नसक्ने भएकाले तरलताको समस्या बल्झिने गरेको छ । यो सदाबहार समस्या बन्दा पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । सरकारी संयन्त्र समस्याको चुरो पत्ता लगाउन नसकेर ‘कुइराको काग’जस्तो बनेको देखिन्छ । पैसा कहाँ गइरहेको छ भनेर पत्ता लाग्न नसक्दा समस्या चर्को भएको हो । त्यही कारण अहिले बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा चाप परेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले करीब ६ महीनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था आएकाले अर्थतन्त्र संकटमा फसेको विश्लेषण गर्न थालिएको हो । यो सञ्चितिलाई ज्यादै कम मान्न भने मिल्दैन । त्यही भएर विश्व बैंकले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा नगएको स्पष्ट पारेको छ । विकसित अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले २/३ महीनाको आयात धान्न पुग्दा पनि पर्याप्त मानिन्छ । तर, नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर मुलुक भएकाले समस्या मान्नु परेको हो । सरकारले ब्याजदर र आयातमा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । यस्तो हस्तक्षेपले न ब्याजदर घटाउन सम्भव हुन्छ न आयात रोकेर विदेशी विनिमय सञ्चिति नै बढाउन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्रमा यस्ता छिद्रहरू छन् जसले गर्दा पहुँच भएकाहरूलाई यस्ता नियन्त्रणात्मक प्रावधानहरूले छुँदैनन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको खाताको रकम पनि स्थायी तरलता सुविधामा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यति गर्दा पनि तरलताको अभाव कायमै छ । तरलताको मूल समस्या सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु नै हो । त्यसमा सुधार ल्याउन भाषण र निर्देशन होइन, व्यावहारिक नीति आवश्यक पर्छ । विश्व बैंकको ताजा तथ्यांकअनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुनेछ । जबकि सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य त्यसको दोब्बर छ । निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिलगायत समस्याका कारण आइतवारदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । काम रोकिए सरकारी कोषमा भएको पैसा बजारमा आउन झनै रोकिन्छ । त्यसैले उनीहरूको माग सम्बोधन गरी काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अत: ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने गरी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ । यस्तो नीति नियन्त्रणमुखी होइन, बजार संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्छ । नेपालको अहिले अर्थतन्त्र स्थिर खालको देखिएको छ । त्यसलाई गति दिन सहयोग गर्ने खालका नीति अपेक्षित हुन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला छलफलको आवश्यकता हुन्छ । छलफलपछि मात्र समस्याको यकिन हुन्छ र समाधानका उपाय भेटिन्छन् । भाषण मात्र गर्नुभन्दा समस्या के हो भन्नेतिर ध्यान जान आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारण निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु हो

केही समययता देशको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले आकलन भइरहेका छन् । कतिपयले गहिरो आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकाकै जस्तो अवस्थामा नेपाल पनि पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हुन पनि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरू अपेक्षा गरिएजस्ता छैनन् । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जानुका कारण के–के हुन् र यसको सुधारका लागि के–कस्ता कदम चाल्नुपर्छ […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका अपर्याप्त कार्ययोजना

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः कोभिड–१९ को अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने सम्भावित परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइरहेको समयमा मुलुकभर कोरोनाको महामारी व्याप्त थियो भने लामो समयको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक कारोबारहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन लागेका थिए । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन परिवेशलाई चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्‍याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरेको थियो । यसअनुसार नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दर र रिपो दरलाई घटाइएको थियो । त्यसैगरी कोभिड–१९ लक्षित कर्जा पुनर्कजा, चालू पूँजी कर्जा, कर्जाको ग्रेस अवधि थप, कर्जाको भुक्तानी अवधि थप, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाहरू समेतको व्यवस्था गरेको थियो । उल्लिखित व्यवस्थाहरूले पुनरुत्थानमा यथेष्ट सहयोग गरेको भए तापनि पुनरुत्थानपछिको चरणमा त्यो पक्ष गौण बनेको छ । साथै पुनरुत्थानको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका केही मौद्रिक उपकरणहरूको अनपेक्षित नतिजाका कारण पछिल्लो समयमा समग्र आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधवाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षितसमेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । चालू वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत समग्र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ राख्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने बताइएको थियो । मुद्रास्फीति दर औसतमा राम्रो रहे पनि पुनरुत्थानको समयमा गइसकेपछि निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर जुन दरले बढेको छ, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिएन । बाह्य तथा आन्तरिक अवस्थाको प्रभाव तरलतामा पर्ने भएकाले आन्तरिक कारकहरूको प्रभावलाई सही रूपमा व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । विशेषतः अर्थव्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको प्रक्षेपणसहित रोकथाम गर्न आवश्यक उपकरणहरूको तयारी गर्नु आवश्यक थियो । पछिल्लो समय खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रका सूचकहरूले कतिपय परिमार्जित नीतिगत व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिकता अपुष्ट रहेको देखाउँछ । अपेक्षाकृत रूपमा मुद्रास्फीति कम भएको अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरू सकारात्मक रूपको हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा समेत गुणात्मक देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षित समेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । भारतमा पुनरुत्थानको चरणमा ३ महीनामा २१ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हुनु गतिरोधहरूबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरूको प्रभाव हो । अहिले पनि नेपालको मुद्रास्फीति दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने त्यससँगै ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै उच्च छ । पुनरुत्थानको चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश कोभिड–१९ लक्षित कर्जा, पुनर्कजा, पूँजीगत कर्जाहरूले आयातलाई टेवा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका कारण बजारमा अधिक कर्जा प्रवाह भयो भने आयातमा समेत गुणात्मक वृद्धि देखियो । कोभिड–१९ को सम्भावित नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत उपकरणहरूको मिसम्याचका कारण त्यसको प्रभाव परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा परेन । आयातको अधिकांश अंश दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुनुले पुनरुत्थानको चरणमा अर्थतन्त्रमा झन् संकट उत्पन्न हुन पुग्यो । उपभोग उत्पादनमुखी भएको अवस्था हो भने रिकोभरीको चरणमा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिन्थ्यो । उत्पादन बढ्नुपर्ने सट्टामा आयात बढ्यो र त्यसको असर नकारात्मक हुनपुग्यो । रिकोभरीको चरणमा भारतले तुलनात्मक फाइदा लियो भने आयातमा निर्भर हुने मुलुकहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपालमा असर उल्टो देखियो । कोभिड–१९ का विस्तारित कर्जाहरू आयातमा उपभोग हुने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हाम्रो जोड कर्जाको विस्तार उत्पादनमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा आयातको विस्थापन वा निर्यातको प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र वैंकको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन र नतिजा दिँदैन । आयातको विस्थापन हुँदै जानु स्वाधीन अर्थतन्त्रको निमार्ण हुनु हो । यो भनेको स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने परिस्थिति निमार्ण हुनु हो । आफ्नै स्रोत र उत्पादनले समग्र उपभोग वा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य कठिन देखिन्छ । नेपालको जस्तो भूसंरचना भएको मुलुकले धेरै क्षमता राख्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । जैविक, प्राज्ञिक वा प्रविधिको उन्नत उपयोगका लागि सरकारको दृष्टिकोण भिजनरी चाहिन्छ । त्यससँगै आयतको निरुत्साहनको कार्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यसको समेत नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा पर्छ । आयातको आकार, वस्तु, भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो विषय संवेदनशील छ । कुनै वस्तुको आयात पूर्ण बन्देज गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नकारात्मक हुने, मूल्यवृद्धि हुने र कालोबजारी फस्टाउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ । पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्येय अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रतितपत्रमा विभिन्न सिमाहरू र अनिवार्य नगदको व्यवस्थाले अवको दिनमा आयात केही घट्ने अपेक्षा राखेको पाइन्छ । धेरै स्टक राख्ने वा बिस्कुन सुकाउने मात्राको आयातको परिस्थितिलाई मागको आधारमा सन्तुलित भई आयात गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ध्येय राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । यो प्रकारको व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा मात्र नभई उपभोक्तामा समेत पर्ने एवं लागत, गुणस्तर र ताजा वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाउने अवस्थासमेत सृजना हुन्छ । साथै राष्ट्र बैंकले विस्तारै विप्रेषणको मात्रासमेत बढ्ने र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएपछि समग्र व्यवस्था राम्रो हुने अपेक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान तरलताको संकट र शोधनान्तर घाटालाई पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई कारणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई हटाउन वा प्रभावको आकलन गर्न बृहद् अनुसन्धान आवश्यक पर्ने गभर्नरको मन्तव्यमा समेत यो आशय लुकेको छ । विशेषतः बा≈य स्रोतहरू लगानी, वैदेशिक सहयोग, ऋण एवं विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत उपकरणको योगदानलाई पूँजीगत खातामा देखाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले समेत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट निक्षेप जुटाउने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिने गरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोबारको सीमासमेत पुनरवलोकन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा कर्जा ल्याउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदेशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गरेको छ । यी दुवै व्यवस्थाहरूले स्वदेशी वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । उल्लिखित रणनीतिहरूको कार्यान्वयनले परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको छ । विद्यमान अवस्थाको गतिरोधलाई पन्छाउँदै गतिशील अर्थतन्त्र र तरलताको व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ल्याइएका केही प्रावधान सकारात्मक छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना नआएकाले गतिरोध सहज रूपमा हट्नेमा आशंकाको सुविधा पर्याप्त छन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका रणनीतिक उपाय

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुआती महीनाका आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको साउन र भदौ महीनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन र भदौं २ महीनामा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । जव कि, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही अवधिमा चालू खाता २५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । उच्च आयात र आयातको तुलनामा न्यून निर्यातका कारण शोधनान्तर बचतसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । शोधनान्तर घाटा चुलिएर करीब खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालू वर्षको २ महीनामा यस्तो घाटामात्रै ८३ अर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यसको तुलनामा उच्च आयात र विप्रेषणमा कमीका कारण शोधनान्तर अवस्थामा नकारात्मक असर देखिनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले २ महीनामा ३ खर्ब १५ अर्बको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिभन्दा करीब ७६ प्रतिशत बढी हो । निर्यातको परिमाण पनि बढेको देखिन्छ । यो समयमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको निकासी व्यापार भए पनि निकासीको तुलनामा पैठारीको परिमाण अत्याधिक भएकाले शोधनान्तरमा दबाब देखिएको हो । भन्सार विभागको अद्यावधिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात र निर्यातको खाडल अझ गहिरिएको छ । ३ महीनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो व्यापारको आँकडा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै थियो । कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ८८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । निर्यातको अनुपात ११ दशमलव ९७ प्रतिशतमात्रै छ । यसले चालू वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकारमात्र होइन, त्यसमा व्यापारघाटा पनि चुलिने अवस्था छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा अहिलेसम्म मुख्य योगदान प्रशोधित खाने तेलको छ । भारतले यस्तो तेलको आयातमा सीमा कर घटाएपछि अब नेपालबाट यस्तो निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ । यसले चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अन्तर झन् फराकिलो बन्ने निश्चित छ । उच्च आयात र न्यून निकासी परिमाणबीच विप्रेषण भित्रिनेक्रम पनि खस्किएपछि आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिनु स्वाभाविक हो । विगतका वर्षहरूमा दशैंलगायत चाडवाडको समयमा विप्रेषण बढी भित्रिने गरे पनि यो वर्ष यस्तो भएन । विप्रेषण आउने मुख्य समयमा नै यसको आकार घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार यो साउन र भदौ महीनामा गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । हामीकहाँ आउने विपे्रषणको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा यस्तो आय १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने क्रममा कमी आएकै बेला बढ्दो उपभोगले बढाएको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । चालू वर्षको २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित विदेशी विनियमले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्ष १४ महीनाको वस्तु र सेवाको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा परेकाले त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा व्यापार खस्किएको थियो । त्यसताका समग्र वैश्विक व्यापार नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अनुमान अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले गरेका थिए । हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन र बाह्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा आएको गत्यवरोधले पनि व्यापार परिमाण कम देखिएको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विपे्रषण घट्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष न्यून आर्थिक गतिविधिको बेलाको वैदेशिक व्यापार र अहिले बजार तथा आवागमन सामान्य लयमा फर्किएको अवस्थामा व्यापार बढी देखिनु स्वाभाविकै मान्न पनि सकिएला । तर, आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति रणनीतिक योजनाको भने खाँचो छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको संकट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खाने तेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । यतिसम्म कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । अर्कातिर, सरकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचुक औजार बन्न सक्छ । नेपालको व्यापारघाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापारघाटामा सुधार आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौंतारिइराखेको छ । यस्तोमा स्वदेशमै खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् । सवारी साधनका उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित भइराखेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । घरायसी खपत बढाउन प्रभावकारीमात्र होइन, क्रान्तिकारी सुधार नीति चाहिन्छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने खपतमात्र बढ्दैन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशका रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कारण छैन । अभाव सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीतिको मात्रै हो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नजरमा अर्थतन्त्र अफ्ट्यारोमा पर्नुको तीन कारण र सुधारका तीन संकेत

सम्बन्धित सामग्री