अर्थतन्त्र सुधारका रणनीतिक उपाय

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुआती महीनाका आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको साउन र भदौ महीनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन र भदौं २ महीनामा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । जव कि, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही अवधिमा चालू खाता २५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । उच्च आयात र आयातको तुलनामा न्यून निर्यातका कारण शोधनान्तर बचतसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । शोधनान्तर घाटा चुलिएर करीब खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालू वर्षको २ महीनामा यस्तो घाटामात्रै ८३ अर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यसको तुलनामा उच्च आयात र विप्रेषणमा कमीका कारण शोधनान्तर अवस्थामा नकारात्मक असर देखिनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले २ महीनामा ३ खर्ब १५ अर्बको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिभन्दा करीब ७६ प्रतिशत बढी हो । निर्यातको परिमाण पनि बढेको देखिन्छ । यो समयमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको निकासी व्यापार भए पनि निकासीको तुलनामा पैठारीको परिमाण अत्याधिक भएकाले शोधनान्तरमा दबाब देखिएको हो । भन्सार विभागको अद्यावधिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात र निर्यातको खाडल अझ गहिरिएको छ । ३ महीनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो व्यापारको आँकडा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै थियो । कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ८८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । निर्यातको अनुपात ११ दशमलव ९७ प्रतिशतमात्रै छ । यसले चालू वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकारमात्र होइन, त्यसमा व्यापारघाटा पनि चुलिने अवस्था छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा अहिलेसम्म मुख्य योगदान प्रशोधित खाने तेलको छ । भारतले यस्तो तेलको आयातमा सीमा कर घटाएपछि अब नेपालबाट यस्तो निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ । यसले चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अन्तर झन् फराकिलो बन्ने निश्चित छ । उच्च आयात र न्यून निकासी परिमाणबीच विप्रेषण भित्रिनेक्रम पनि खस्किएपछि आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिनु स्वाभाविक हो । विगतका वर्षहरूमा दशैंलगायत चाडवाडको समयमा विप्रेषण बढी भित्रिने गरे पनि यो वर्ष यस्तो भएन । विप्रेषण आउने मुख्य समयमा नै यसको आकार घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार यो साउन र भदौ महीनामा गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । हामीकहाँ आउने विपे्रषणको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा यस्तो आय १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने क्रममा कमी आएकै बेला बढ्दो उपभोगले बढाएको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । चालू वर्षको २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित विदेशी विनियमले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्ष १४ महीनाको वस्तु र सेवाको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा परेकाले त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा व्यापार खस्किएको थियो । त्यसताका समग्र वैश्विक व्यापार नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अनुमान अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले गरेका थिए । हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन र बाह्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा आएको गत्यवरोधले पनि व्यापार परिमाण कम देखिएको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विपे्रषण घट्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष न्यून आर्थिक गतिविधिको बेलाको वैदेशिक व्यापार र अहिले बजार तथा आवागमन सामान्य लयमा फर्किएको अवस्थामा व्यापार बढी देखिनु स्वाभाविकै मान्न पनि सकिएला । तर, आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति रणनीतिक योजनाको भने खाँचो छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको संकट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खाने तेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । यतिसम्म कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । अर्कातिर, सरकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचुक औजार बन्न सक्छ । नेपालको व्यापारघाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापारघाटामा सुधार आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौंतारिइराखेको छ । यस्तोमा स्वदेशमै खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् । सवारी साधनका उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित भइराखेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । घरायसी खपत बढाउन प्रभावकारीमात्र होइन, क्रान्तिकारी सुधार नीति चाहिन्छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने खपतमात्र बढ्दैन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशका रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कारण छैन । अभाव सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीतिको मात्रै हो ।

सम्बन्धित सामग्री

‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट सामूहिक पहल हुन आवश्यक’

काठमाडौँ। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा रहे पनि यसबारे राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको धारणा सरोकारवालाले राखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाः संकट, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् र निजी क्षेत्रबाट यस्तो धारणा आएको हो।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस र परिणाममुखी काम गर्न छलफल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा भेट गरी बधाई तथा शुभकामना दिदै वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौती, समाधानका उपाय, साना तथा मझौला उद्योग एवं निर्माण उद्योगहरुको समस्याको विषयमा छलफल गर्‍यो । अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र […]

यसरी सुधार्न सकिन्छ अर्थतन्त्र

कतिपय अर्थविद् तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषकले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती बलेको उद्घोष गरेका छन्। धेरैले अर्थतन्त्रमा श्रीलङ्का कहर हटेको छैन भनेका छन्। कतिपयले नेपाली अर्थतन्त्र जगबिनाको, रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी भनेका छन्। अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि उपाय सुल्झाउने विश्लेषक धेरै कम छन्। मुलुक आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर छ। थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्र सुधारका कदम

यतिखेर अथर्तन्त्रका सूचक सन्तोषजक नभएको सबैको जानकारीमा छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा वाणिज्य बैंकहरूले कायम गरेको वैशाख महीनाको आधार दरलाई नै लिन सकिन्छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि आधार दर भने झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याएका छन् । नेपालमा कर्जाको ब्याजदर बढी भएकाले अर्थतन्त्रको लागत बढी परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले यसलाई सकेसम्म कम गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, आधार दर घट्न सकेको छैन । ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने गरी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ । यस्तो नीति नियन्त्रणमुखी होइन, बजार संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थालाई सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारी संयन्त्रले भने गम्भीरतापूर्वक काम गरेको देखिएको छैन । समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा सम्बद्ध निकाय श्रीलंकाको बाटोमा छैनौं भनेर गफ चुट्न थालेको देखिन्छ । यसैबला छिमेकी भारतलगायत केही मुलुकमा पुन: कोरोना महामारीको समस्या बढ्न थालेको समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि कोरोनाको अर्को लहर नआउला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा बिस्तारै लयमा फर्कंदै गरेको पर्यटनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे छलफल हुन आवश्यक छ । नेपालमा कर्जाको माग र स्रोतको आपूर्तिमा सन्तुलन नमिलेरै समस्या आएको पाइन्छ । सरकारले कर उठाइरहने तर त्यो रकम खर्च गरेर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नसक्ने भएकाले तरलताको समस्या बल्झिने गरेको छ । यो सदाबहार समस्या बन्दा पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । सरकारी संयन्त्र समस्याको चुरो पत्ता लगाउन नसकेर ‘कुइराको काग’जस्तो बनेको देखिन्छ । पैसा कहाँ गइरहेको छ भनेर पत्ता लाग्न नसक्दा समस्या चर्को भएको हो । त्यही कारण अहिले बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा चाप परेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले करीब ६ महीनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था आएकाले अर्थतन्त्र संकटमा फसेको विश्लेषण गर्न थालिएको हो । यो सञ्चितिलाई ज्यादै कम मान्न भने मिल्दैन । त्यही भएर विश्व बैंकले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा नगएको स्पष्ट पारेको छ । विकसित अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले २/३ महीनाको आयात धान्न पुग्दा पनि पर्याप्त मानिन्छ । तर, नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर मुलुक भएकाले समस्या मान्नु परेको हो । सरकारले ब्याजदर र आयातमा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । यस्तो हस्तक्षेपले न ब्याजदर घटाउन सम्भव हुन्छ न आयात रोकेर विदेशी विनिमय सञ्चिति नै बढाउन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्रमा यस्ता छिद्रहरू छन् जसले गर्दा पहुँच भएकाहरूलाई यस्ता नियन्त्रणात्मक प्रावधानहरूले छुँदैनन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको खाताको रकम पनि स्थायी तरलता सुविधामा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यति गर्दा पनि तरलताको अभाव कायमै छ । तरलताको मूल समस्या सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु नै हो । त्यसमा सुधार ल्याउन भाषण र निर्देशन होइन, व्यावहारिक नीति आवश्यक पर्छ । विश्व बैंकको ताजा तथ्यांकअनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुनेछ । जबकि सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य त्यसको दोब्बर छ । निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिलगायत समस्याका कारण आइतवारदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । काम रोकिए सरकारी कोषमा भएको पैसा बजारमा आउन झनै रोकिन्छ । त्यसैले उनीहरूको माग सम्बोधन गरी काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अत: ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने गरी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ । यस्तो नीति नियन्त्रणमुखी होइन, बजार संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्छ । नेपालको अहिले अर्थतन्त्र स्थिर खालको देखिएको छ । त्यसलाई गति दिन सहयोग गर्ने खालका नीति अपेक्षित हुन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला छलफलको आवश्यकता हुन्छ । छलफलपछि मात्र समस्याको यकिन हुन्छ र समाधानका उपाय भेटिन्छन् । भाषण मात्र गर्नुभन्दा समस्या के हो भन्नेतिर ध्यान जान आवश्यक छ ।

आर्थिक सङ्कट पार लगाउने उपाय खोज्न श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिद्वारा विज्ञ समूह गठन

श्रीलङ्काली राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञ समूह नियुक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले अर्थतन्त्र, दिगो विकास र ऋणसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि एक विज्ञ समूह नियुक्त गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।  विज्ञ समूहले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको देशलाई कसरी पार लगाउने भनेर विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गर्नेछ । समूहमा श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर, विश्व बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफका पूर्व निर्देशक रहनुभएको छ । आर्थिक सङ्कटमा फसेको श्रीलङ्काका २६ ज...

निजी क्षेत्र निराश

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुँदै गएका कारण उद्योगी तथा अर्थविद्हरूले तत्काल सुधारका उपाय खोज्न सुझाएका छन् ।बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘संकटउन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् तथा उद्योगीहरूले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक भएको तथा सरकारी संयन्त्र पनि अस्थिर नीतिले ग्रस्त भएका कारण मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको, रेमिट्यान्समा […]

अर्थतन्त्र सुधारका उपाय

नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय खतराको संकेत देखिइरहेको छ । आयात बढेको छ । तरलताको समस्या देखिएको छ । व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तर घाटा बढेको छ र महत्वपूर्ण कुरा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको छ । अर्कातिर सरकारको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । आयात बढ्दा त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले केही […]

यी हुन् अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले चालेका कदम

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक बन्दै गएसँगै आलोचना बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएको छ । बुधबार आर्थिक पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता अभाव हुन नदिन तथा शोधानान्तर घाटा कम गर्न विभिन्न मौद्रिक उपाय अपनाइएको जानकारी दिएको हो । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी […] The post यी हुन् अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले चालेका कदम appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.