कारोबार दैनिक

आषाढ २०७८

वन पैदावारबाट १२ लाख राजस्व संकलन

लमजुङमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै वन पैदावरबाट १२ लाख बढी राजस्व संकलन भएको पाइएको छ । डिभिजन वन कार्यलय लमजुङका अनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा मात्रै वन पैदावरवाट १२ लाख तीन हजार एक सय ७१ रूपैयाँँ राजस्व संकलन भएको हो ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिल्लामा यस आर्थिक वर्ष करिव तीन लाख रूपैयाँँ कम राजस्व संकलन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीमा समस्या निम्तिनुका कारण

अघिल्लो आलेखमा सहकारी संस्थाहरूमा अहिले देखिएको संकटका कारणहरू संक्षेपमा केलाउने प्रयास गरिएको थियो । अब यहाँ भने सहकारीमा देखिएको त्यस्तो संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ । सहकारी विभागले गत २०७८ फागुनमा जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक (कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम र शीपमा आधारित) व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नियामकको प्रभावकारी नियमनको अभावमा सहकारीहरूको करिब ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म लगानी घरजग्गामै रहेको संकटग्रस्त सहकारीमार्फत स्पष्ट हुन आएको छ । होइन भने अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर सहकारीहरूले बचतमा उच्च ब्याज प्रदान गर्ने सामथ्र्य नै राख्ने थिएनन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गाको कारोबारमा केही वर्षदेखि नै मन्दी छाइरहेको देखाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रजिस्ट्रेसनबापत ५५ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा २०७८/७९ मा ४४ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । त्यसै कारणले पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएसँगै पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा असन्तुलन देखिएको र त्यसले अर्थतन्त्र माथि नै गम्भीर प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । त्यस्तो चिन्ता कति जायज होला, संक्षेपमा चर्चा गरौँ । तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले करीब ६ खर्ब रूपैयाँ विभिन्न किसिमका आवास तथा घरजग्गा कर्जा शीर्षकमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । अनि, घरजग्गासम्बन्धी सबै किसिमका ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत नकट्ने गरी मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले समस्या निम्त्याउन सक्ने भनेको बैंकहरूको घरजग्गा सम्बन्धी कर्जामै हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा ऋण दिँदा सरकारी मूल्यांकन र चलनचल्तीको कारोबार मूल्य दुवैलाई आधार मान्ने गरेको कारण पनि के भन्न सकिन्छ भने अहिले देखिएको घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यति गम्भीर प्रभाव पार्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थलाई नै खास प्रभाव नपारेपछि त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पनि खासै दीर्घकालीन प्रभाव नपार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सहकारीको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप चलेका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूमा होइन बरु केही शहरी क्षेत्रका र खास गरी निजी व्यापार र परिवारवादका रूपमा चलेका सहकारी संस्थाहरूमा अहिले समस्या देखिएको हो । सहकारी क्षेत्रमा मात्र ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपियाँको बचत संकलन रहेको छ भने सो क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको राशि ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रहेको छ । यस्तो राशि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रूपमा ५३ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ र कर्जाको रूपमा ४७ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपियाँ प्रवाह भएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन भएको बचतको आधारमा सहकारीको मात्र अंश हेर्ने हो भने ८ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने कर्जाको अंश ९ दशमलव ३१ प्रतिशत देखिन आउँछ । फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप मध्ये १० प्रतिशत माथिको निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रकै योगदान रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा ७३ लाख ८१ हजार जना सहकारीमा सदस्यको रूपमा रहेका छन् र शेयर पूँजी मात्र ९४ अर्ब रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले ९३ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । यी तथ्यहरूको आलोकमा अहिले जसरी जुन कारणले केही ठूला सहकारीमा समस्या देखिएका छन्, ती कारणहरू विद्यमान रहुन्जेल यस्ता समस्या अन्य सहकारीहरूमा पनि नदेखिएला भन्न सकिन्न र कथम् आम रूपमा सहकारी क्षेत्रमा नै यस्तो समस्या देखापर्‍यो भने चाहिँ त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमाथि त्यसको विकराल प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न । यति हुँदा हुँदै पनि भुल्न नहुने कुरा के हो भने अहिले देखिएको समस्या आम रूपमा सहकारीमा देखिएको समस्या होइन । र, आज पनि देशका अधिकांश सहकारीहरू सफल रूपमा सञ्चालित नै छन् । विशेषगरी हालैका केही वर्षहरूमा ओरेण्टल, सिभिल, गौतमश्री देउराली, बराह, शिव शिखर, सुमेरु लगायतका ठूला र शहरकेन्द्रित सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिँदा सुशासनमा चलिरहेका अन्य अधिकांश सहकारी संस्थाहरूप्रतिको दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बन्न पुगेको छ । खासमा सहकारीको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप चलेका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूमा होइन बरु केही शहरी क्षेत्रका र खास गरी निजी व्यापार र परिवारवादका रूपमा चलेका सहकारी संस्थाहरूमा अहिले समस्या देखिएको हो । त्यसो हुनुमा विद्यमान कानूनमा भएका केही छिद्रहरूले पनि काम गरेका छन् । आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित कृषि वा वन पैदावारमा आधारित केही प्रकृतिका सहकारी संघसंस्था र गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूले गरेको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको फाइदा उठाउन सहकारीलाई मुकुण्डो बनाएर वित्तीय कारोबार गर्नेहरूका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । खासगरी अहिले घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखापरेको तरलता संकुचनको अवस्थाले पनि मलजल नै गरेको थियो । तर, अहिले आएर बिस्तारै बैंकहरूमा तरलताको सुविधा बढ्दै गएको कारण त्यसले न्यून ब्याजदरका लागि दबाब सिर्जना गर्दै गएको छ । यसबाट बिस्तारै निकट भविष्यमा वित्तीय सहजताका साथ सहकारीले पनि राहत महसूस गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस अर्थमा पनि अहिलेको सहकारी संकटले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकृतिको प्रभाव पार्ला कि भनेर भयभीत हुनुपर्ने देखिन्न । त्यसैले समग्रमा भन्नु पर्दा अल्पकालमा व्यष्टि रूपमा निश्चित वर्ग र समुदायमाथि भने अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पारे पनि यो संकटले समष्टिगत रूपमा समग्र अर्थतन्त्रमाथि भने गम्भीर प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ । तर, यति भए पनि सबैभन्दा मुख्य कुरा अहिले देखिएको सहकारी समस्याले आम रूपमा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र माथिको जनविश्वास डगमगाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ला कि भन्ने आशंका भने उब्जिएको छ । सहकारीहरूमा समस्या देखिन थालेपछि बचतकर्ताहरूले धमाधम पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । दबाब सिर्जना भएपछि बचतकर्तालाई एक दिनमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम फिर्ता नदिन सहकारी सहजीकरण संयन्त्रले गत साउन २१ गते नै आह्वान गरिसकेको छ । यसरी विश्वास डगमगाएर पैसा फिर्ता माग्ने लाइन बढ्न थाल्यो भने सहकारी मात्र होइन अब्बल मानिएका बैंकहरूलाई समेत संकट पर्न सक्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

डिभिजन वन कार्यालय बैतडीको राजस्व संकलनमा वृद्धि

साउन ३२, बैतडी । डिभिजन वन कार्यालय बैतडीले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा वृद्धि गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ लाख १५ हजार ४११ रुपयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ लाख ३८ हजार ८११ रुपयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा १२ लाख ५४ हजार २२२ रुपयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कोरोना माहामारी नियन्त्रणको लागि गरिएको निषेधाज्ञाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विक्री हुन नपाएको गैर काष्ठ वन पैदावार गत आर्थिक वर्षमा नै विक्री गरीएकाले गत आर्थिक वर्षमा राजस्वमा वृद्धि भएको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी श्यामसुन्दर माझीले बताए । उनले भने ‘गत आर्थिक वर्षमा पञ्चवर्षिय योजना पनि स्वीकृत भयो । यसले गर्दा गैर काष्ठ वनपैदावारको मात्र बढी विक्री भयो यसले पनि राजस्व बढाएको हो’ । यसैगरी कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको पूँजीगत खर्चभन्दा संघबाट प्राप्त पूँजीगत खर्च बढी गरेको छ । चालू आवमा भने संघको भन्दा प्रदेशको खर्च बढी भएको पाइएको छ । प्रदेशको पूँजीगत खर्चको जम्मा ७६ दशमलव १३ प्रतिशत र संघबाट प्राप्त जम्मा पूँजीगत खर्चको ९७ दशमलव ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको चालू आवमा ९० प्रतिशत र संघको चालू आवमा ८४ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । संघको पूँजीगत ५० लाख ४० हजारमध्ये ४९ लाख ४ हजार ३४० खर्च गरेको छ भने प्रदेशबाट प्राप्त पूँजीगत ३ करोड २२ लाख ५५ हजार मध्ये २ करोड ४५ लाख ५८ हजार ५३६ रुपयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, संघको चालू १ करोड ६० लाख ४ हजार मध्ये ८९ लाख ११ हजार ३७१ खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेशको चालू ११ करोड ४७ लाख ३१ हजारमध्ये १० करोड ३३ लाख ५ हजार ३४५ रुपयाँ खर्च गरेको कार्यालयले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८