१६ फागुन, बुटवल । आफ्नो व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिन होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । अन्य क्षेत्रका उद्योगहरुलाई जस्तै होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायलाई पनि उद्योगको रुपमा मान्याता दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ …
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उद्योग सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित)को नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटी उक्त माग गरेको हो । होटल व्यवसायले अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको भन्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आग्रह गरेको हो ।
यस्तै महासंघले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी ब्राण्डले रोयल्टीबापत कुल विक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लैजान नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसमा समेत सहजीकरण गरिदिन माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेर सकारात्मक नतीजा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
हाल ऐनमा विदेशी ब्राण्डले रोयल्टीबापत कुल विक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्र रोयल्टी लैजान पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तरराष्ट्रिय होटल रिसोर्ट सञ्चालनमा कठिन हुने महासंघको ठहर छ । समितिका सभापति बस्नेतले होटल व्यवसायसम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाबाट आएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए । सोही अनुरूप उद्योग मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम साता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रोयल्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समेत ऐन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस १ गते पत्र लेख्दै तारे होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा समावेश गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्न राय माग गरेको छ ।
भेटमा अर्थमन्त्री महतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेर सकारात्मक नतीजा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष ढकाल, समितिका सभापति बस्नेत, होटल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल, होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहलगायतका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
नेपालगञ्ज – उच्च अदालत तुलसीपुर इजसाल, नेपालगञ्जले नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको महासचिव भीमबहादुर रानाभाटविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। भदौ २ गते भएको निर्वाचनमा ६ मतले विजयी भएका रानाभाटविरुद्ध अर्का उम्मेदवार टंकप्रसाद शर्माले पुनः मतगणनाको माग राख्दै रिट हालेका थिए। रानाभाटले एक हजार नौ सय २६ मत ल्याउदा शर्माले एक हजार नौ सय २० मत […]
१२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले होटललाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरेको छ । मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलासँग भेट्दै समितिले यस्तो माग गरेको हो । मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्राउन उल्लेख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको होटल व्यवसाय समस्या नै समस्यामा रहेको भन्दै समितिले […]
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई पनि उद्योग सरह मान्यता दिने बताएका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यावसायी संघ वीरगन्जले होटलहरुलाई पनि उद्योग सरह मान्यता दिन माग राख्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री रिजालले यसमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । ‘होटेल तथा पर्यटन व्यवसाय’ लाई उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्ने यसअघि पनि […]
होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले देशभरका होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग राख्दै आईतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन।
वीरगन्जमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता...
बारा–पर्साका उद्योगीले सरकारसँग २० वर्षदेखि राख्दै आएको एउटा माग हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । दुई दशकयताका सबै सरकारसँग पहिलो मागकै रुपमा निरन्तर पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई औपचारिक मान्यता दिन उद्योगीहरुले गरेको माग पूरा हुन नसकेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशको सिमरामा भएको तेस्रो साधारणसभाको अधिकांश समय करिडोरको सरकारी आधिकारिकताका बारेमा बहस केन्द्रित […]
विराटनगर । उद्योगलाई मजदूर अभाव हुने र युवाहरू बेरोजगार हुने अवस्था अन्त्य गर्न उद्योग संगठन मोरङले शीप विकास तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । उद्योग संगठनले सञ्चालन गरेको तालीम लिएर युवाहरू उद्योगमा रोजगार हुन सक्नेछन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको माग सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम शुरू गरिएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । ‘उद्योग व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या समाधानमा सघाउन युवाहरूलाई तालीम दिने कार्यक्रम थालेका हौं,’ उनले भने ।
संगठनमा स्थापित इकाइले तालीम प्रदायक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सम्बन्धित उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी अप्रेन्टिससिप मोडेलमा तालीम सञ्चालनका लागि समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संगठनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)को मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत तालीम सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।
तालीमको समन्वयका साथै इकाइले उद्योगहरूबाट दक्ष जनशक्तिको क्षेत्रगत माग संकलन गर्नुका साथै उक्त मागका आधारमा अन्य क्षेत्रगत विषय पनि क्रमशः थप्दै लैजाने संगठनका महानिर्देशक चूडामणि भट्टराईले जानकारी दिए ।
हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा उत्पादनमूलक उद्योगमा कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनुपर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार :
अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ?
महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ ।
बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ ।
सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ?
सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन ।
निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ?
यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ ।
केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ?
कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् ।
अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ?
पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ ।
निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ?
बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ ।
बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ?
उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन ।
उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ?
देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।
