सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जनमा जुट्यो सहकारी विभाग, १९ प्रतिशत तोक्न महासंघको दबाब
सहकारी विभाग सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जनमा जुटेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको दबाबपछि विभागले सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धि गर्ने आन्तरिक तयारी सुरु गरेको हो । विभागअन्तर्गतको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको प्राविधिक उपसमितिको बैठकले आइतबार...
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संयोजन समिति बनाएको छ । महासंघको आइतवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई सहकारीमा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघ तथा नियामक निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको लागि महासंघले पहलकदमी लिन नसकेको भन्दै सञ्चालकहरूले सहकारी बचाऊँ राष्ट्रिय अभियानको नाममा आन्दोलन शुरू गरेका छन् । महासंघले उक्त अभियानले उठाएको मागलाई अपनत्व लिने निर्णय समेत गरेको छ । आन्दोलनकारीले सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्य कोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजी, त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सृजना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय एक वर्ष थप, दुई वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहललगायत माग उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या देखिएसँगै बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि तरलता अभाव हुन थालेको थियो । तरलता अभावको अवधि बढ्दै गएपछि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न यसअघि महासंघले तीनओटा समिति बनाइसकेको छ । आर्थिक वर्षको शुरूमै सञ्चालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सिफारिश अनुसार महासंघले सहकारीले सातामा पाँच प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्न अपील गरेपछि विवादमा परेको थियो । त्यसपछि उक्त समिति निष्क्रिय भयो ।
त्यसपछि महासंघले मङ्सिर १३ गते वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनायो । उक्त सयन्त्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै मङ्सिर १६ गते सञ्चालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । तैपनि महासंघले उठाएका सन्दर्भ ब्याजदरको खारेजी, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था सम्बोधन भएका छैनन् ।
अध्ययन कार्यदल बनाउन विभागको प्रस्ताव
यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउन संघीय सहकारी विभागले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ र सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, अभियानकर्मी लगायत रहने गरी कार्यदल बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘समस्या समाधान गर्न पहिला त्यसको पहिचान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि सम्बन्धित विषयविज्ञ समेत रहेन गरी कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव पठाएका छौं । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि निर्णय होला ।’ सहकारी संस्थामा समस्या बढ्दै गए पनि सरकारले समाधानका लागि काम नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक, लघुवित्त र सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सर्वदलिय बैठक बोलाउने बताउनुभएको थियो ।
तरलता अभावसँग जुधिरहेको बेला व्यापारीले बैंकको ब्याज नतिर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि वित्तीय क्षेत्र त्रसित छ ।
सहकारी संघसंस्थाले कर्जामा हालको भन्दा बढी ब्याजदर लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसका लागि हालको १६ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्न (बढाउन) पनि सहकारी संघसंस्थाले नियामक निकाय सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
सहकारी सङ्घसंस्थाका लागि आजदेखि लागू हुनेगरी सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सहकारी विभागले सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोकेको जनाइएको छ ।
सूचनामा सबै सहकारी सङ्घसंस्थाले सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा सीमा १६ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशत कायम हुने गरी र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सङ्घसंस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ एक प्रतिशत र सामूहिक जमानीतर्फ १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको सन्दर्भ व्याजदर सहकारी सङ्घसंस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहने हुँदा सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सङ्घबाट पालनाको अनुगमन गर्दा सहकारी कानूनबमोजिम हुने विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ ।
सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धिको माग राख्दै अभियन्ता, सहकारीकर्मीहरुले सहकारी विभाग घेराउ गरेका छन् । पटक पटक सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धि गर्न माग गरे पनि नियामक विभागले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै अभियन्ताहरू मंगलबार विभाग घेराउ गर्न पुगेका हुन् । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर न्यूनतम १६.२२ प्रतिशत पुर्याउन अभियन्ताहरूले माग गरेका छन् । तर, यता नियामक सहकारी विभाग भने उक्त ब्याजदर वृद्धिको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । त्यसो त आजै विभागले ब्याजदर वृद्धिको मुद्दामा सहकारी अभियन्ताहर
सन्दर्भ ब्याजदर मुद्दालाई लिएर यतिखेर फेरि सहकारी क्षेत्रमा लफडा चलेको छ । सहकारी अभियन्ता र व्यवसायीहरू सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर समयसापेक्ष कम्तिमा पनि १६.२२ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने लबिङमा लागेका छन् । सन्दर्भ ब्याजदर (रेफरेन्स इन्ट्रेस्ट) सुझाव उपसमितिले सहकारीको ब्याजदर १६.२२ प्रतिशत कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।यता नियामक सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक भने उक्त माग सम्बोधन नगर्ने प्रयत्नमा लागेका छन् । जसले यतिखेर सहकारी व्यवसायी, अभियन्ता र नियामकबीच नै तिक्तता बढेको छ । आफूहरूको माग पूरा नभ
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) तत्काल पुनरावलोकन नहुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताकाे अवस्था सहज बन्न थालेको भन्दै ब्याजदर तत्काल नबढाउने निश्कर्षमा सहकारी विभाग पुगेको हो । बुधबारका लागि बोलाइएको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठकसमेत स्थगीत भएकाे विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बजारमा तरलताको […]
The post सहकारीको ब्याजदर तत्काल नबढ्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिकको Online Portal.
सहकारी संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) तत्काल पुनरावलोकन नहुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताकाे अवस्था सहज बन्न थालेको भन्दै ब्याजदर तत्काल नबढाउने निष्कर्षमा सहकारी विभाग पुगेको हो । बुधबारका लागि बोलाइएको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठकसमेत स्थगित भएकाे विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बजारमा तरलताको अवस्था सहज बन्दै गएकाले तत्कालै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्य
