सामाजिक सुरक्षा कोष : अर्थ मन्त्रालयसँग डेढ अर्ब माग

काठमाडौं । जेठ र असार महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेअनुसारउक्त दायित्वको रकम भुक्तानी गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ र असार २ महीनाको योगदान बराबरको रकम सरकारले बेहोर्ने बताएका थिए । २ महीनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिए अनुसार जेठ–असार महीनाको रोजगारदाता, योगदानकर्ताले जम्मा गर्न नपर्ने भएकाले यसको सम्पूर्ण दायित्वअन्तर्गतको भुक्तानी अर्थसँग माग गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गतवर्ष सरकारले घोषणा गरेअनुसार समयमै निकासा दिएको थियो । यसपालि पनि भुक्तानी हुनेमा कोष विश्वस्त छ । जेठ असार महीनाको योगदान जम्मा नगर्न कोषले रोजगारदातालाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै भनिसकेको छ । कोषका अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकबाट यसअघि कट्टी गर्दै कोषमा जम्मा गरिदिए पनि जेठ र असार महीनामा कट्टी गर्न पाउने छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टी गर्न नपरेपछि २ महीनाको उक्त रकम समयमै श्रमिककै खातामा कम्पनीहरूले हाल्नुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको यो राहत प्राप्त गर्न वैशाख महीनासम्मको योगदान नियमित भने अनिवार्य हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । वैशाख महीनामा योगदान गर्न ढिलाइ गरेकाको हकमा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, ‘ढिलाइ गरेर केही हुँदैन, ढिला भए पनि वैशाखसम्मको नियमित जम्मा गरेको हाम्रो सिस्टममा देखिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।दुई महीनाको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानीका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग माग गरिसकेकाले वैशाखसम्म समयमै योगदान गरेका कोही आत्तिनु नपर्ने ज्ञवालीको भनाइ रहेको छ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालेका कदमबाट निजी कम्पनीहरू तथा श्रमिकहरू समस्यामा परेको निष्कर्षका साथ बजेटमार्पmत यस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको थियो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले निकासाका लागि अर्थसँग गरेको मागको पत्र अर्थमा पठाइसकिएको छ । बजेटमा आएका श्रमसँग जोडिएका हरेक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको र कार्ययोजनासमेत बनिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । ‘विगतमा पनि सासु कोषमा आबद्धको सरकारले बेर्होने भनेको सम्पूर्ण दायित्व बेहोरेको थियो र अहिले पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले गतवर्ष पनि बन्दाबन्दी अवधि (चैत, वैशाख जेठ असार) गरी ४ महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाको सम्पूर्ण दायित्वअन्तर्गतको रकम अर्थले निकासा दिएको थियो । वक्तव्यअनुसार नै माग भएर आएको रकम निकासा हुने उनले जानकारी दिए । ‘माग भएर आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया मिलाएर साउनमा निकासा हुनेछ ।’

सम्बन्धित सामग्री

अवकाशको उमेर र पेन्सन

अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन समस्या हुन थालेको छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत पेन्सन खाने कर्मचारी थपिने गरेका छन् भने कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्दा पेन्सन रकम पनि बढ्ने गरेको छ । यसले गर्दा सरकारले पेन्सनको भारी बोक्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । यसरी सरकारमाथि दबाब थपिए पनि यसलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्ने अवकाश उमेर बढाउने विषयलाई भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ जुन गलत हो ।  विश्वभरि नै कति वर्ष उमेर भएपछि अवकाश पाउने हो भन्नेमा विवाद छ । अहिले फ्रान्समा पेन्सन पाउने उमेर ६२ बाट ६४ बनाउँदा त्यहाँ ठूलो विरोध भइरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने मानिसहरू चाँडो अवकाश लिएर पेन्सन खान रुचाउने रहेछन् । नेपालमा पनि यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउने विषयमा खासै प्रगति हुन नसकेको हो भन्न सकिन्छ ।  अहिले निजामती विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर निर्णयमा कहिले पुग्न सकिन्छ भन्नेमा टुंगो छैन । नेपालमै प्राध्यापकहरूको अवकाश पाउने उमेर ६३ र न्यायाधीहरूको उमेर ६६ भएको सन्दर्भमा निजामती सेवामा ६० वर्षमात्र प्रस्ताव किन गरिएको हो बुझ्न सकिँदैन ।  नेपालमा जति बेला औसत आयु अहिलेको भन्दा निकै कम थियो त्यतिबेला अवकाश पाउने उमेर ६० थियो । अहिले विभिन्न कारणले औसत उमेर झन्डै दोब्बर हुन लागेको अवस्थामा भने अवकाश पाउने उमेर ५८ राखिएको छ । कर्मचारीले चाँडै अवकाश पाउँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट एकातिर सरकारले अनुभवी कर्मचारी गुमाउनु परेको छ भने अर्कातिर व्ययभार पनि बढेको छ । यही कारण पेन्सनमा राज्यको भार बढ्दो छ । यसलाई रोक्न अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनु जरुरी छ ।  त्यसो त केहीले पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्दा नयाँले अवसर पाउने भएकाले रोजगारी सृजना हुने तर्क पनि गर्छन् । नयाँ जोशजाँगरका कर्मचारीबाट परिणाम राम्रो आउने विश्लेषण समेत नभएको होइन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी कुनै पनि कुरा प्रमाणित भएका छैनन् । सरकारको व्ययभार बढेको चाहिँ साँचो हो ।  सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने कर्मचारीमा निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र न्यायालयका कर्मचारी आदि छन् । पेन्सनको बढ्दो भार थेग्न गाह्रो भएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनको योजना ल्याएको छ । तर, त्यसमा अझै अस्पष्टता छ । निजी क्षेत्रलाई पनि पेन्सन दिने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीलाई उसको योगदानको ठूलो हिस्सा सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिनु तर निजी क्षेत्रमा भने कामदारले योगदान दिएर पनि चित्तबुझ्दो गरी प्रतिफल राम्रो नपाउने भएपछि कोषमा कर्मचारीको आकर्षण देखिएको छैन ।  नेपालमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर कति पुर्‍याउने र कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा विवाद छ । सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकमा ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा यो उमेर ६५ पुर्‍याउन सकिन्छ र पुर्‍याउनु पनि पर्छ । यसो हुँदा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या कम बढ्छ । नेपालमा कर्मचारीको कार्यशैली परिणाममुखी छैन । एउटा कार्यालयमा बसेर त्यसमा उसले राम्रो जानकारी र अनुभव हासिल गरेपछि अवकाश पाउने उमेर भइसक्छ । उसको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी आउँछ जसले तत्कालै काम अघि बढाउन सक्दैन । यदि कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर बढाइयो भने यस्ता अनुभवीले केही वर्ष थप काम गर्न पाउँदा परिणाम दिन सक्छन् ।  अर्को, एकैपटक उमेर हद बढाउँदा समस्या पनि आउन सक्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नियुक्ति दिएको मितिका आधारमा विभिन्न मापदण्ड बनाएर बिस्तारै उमेर थप्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ ।  समयमा निर्णय नगर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छन् ।

लगानीकर्ता अनसनको तयारीमा, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल अमेरिकामा

विभिन्न १९ बुँदे माग राखेर शेयर लगानीकर्ता अनसन बस्ने तयरी गरिरहेको बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भने अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएका छन् । बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल एक साताको छुट्टि लिएर अमेरिका प्रस्थान गर्न लागेका हुन् । उनी आज अमेरिका प्रस्थान गर्दै छन् । हमालले आज सोमबारबाट ७ दिनको लागि विदा लिएका छन् । विदेश जाँदा अर्थ मन्त्रालयबाट नै विदा स्वीकृत गराउनु पर्ने ब्यबस्था अनुसार उनले मन्त्रालयबाट नै ७ दिनको विदा स्वीकृत गराएको स्रोतले जनाएको छ । अमेरिका जानैको लागि उनले बोर्डबाट अवकाश हुन लागेका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको विदाई कार्यकम जेठ २७ गते गरिसकेका छन् । गिरी जेठ ३१ मा अवकाश पाउदै थिए । तर जेठ ३० गतेबाट विदा लिनको लागि अध्यक्ष हमालले जेठ २७ गते नै गिरीको विदाई कार्यक्रम राखेका हुन् । २ दिन बाँकि रहँदै बोर्डले विदाई कार्यक्रम राखेपछि गिरीले पनि जेठ ३० र जेठ ३१ गते विदा लिएका छन् । लगानीकर्ता आन्दोलन गरिरहेको बेला नै बोर्ड अध्यक्ष अमेरिका जानुलाई चासोका साथ् हेरिएको छ । तर उनी बोर्डको तर्फबाट कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका भने होइनन् । उनको भम्रण व्यक्तिगत भएको बताईएको छ । शेयर लगानीकर्ताहरु १९ बुँदे माग पुरा गराउनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा बोर्ड अध्यक्ष हमालले ति माग पुरा गर्न बोर्ड सकारात्मक रहेको, कतिपय मागका विषयमा काम भईरहेको भन्दै तत्काल अनसन नबस्न आग्रह गरेका थिए । तर लगानीकर्ताले अनसन सुरु गर्नु अगाडी नै उनी अमेरिका जाने र अनसन सुरु हुनु दिन अमेरिका मै रहने भएका हुन् । पूँजी बजार विस्तार र सुधारका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला असार १ देखि अनसनको तयारीमा छन् । संघर्ष समितिको आह्वानमा अहिले हरेक दिन माइतीघर मण्डलामा लगानीकर्ताहरुले प्रदशन गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता आन्दोलन गरिरहेको बेला बोर्ड अध्यक्ष हमाल अमेरिका जाँदा लगानीकर्ताको माग सम्बोधन हुन भने ढिलाई हुने देखिन्छ । यस्ता छन् लगानीकर्ताका माग : १. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै  र वर्तमान अर्थमन्त्रीले  दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी  र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान  ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा  बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको  सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि  प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु  प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष  लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।  १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने  ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप  रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार  मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।

सातै प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय खुल्ने

सामाजिक सुरक्षा कोषले सातै प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। अहिले कोषको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेकोमा निकट भविष्यमा सातै प्रदेशमा खोल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। कोषका अनुसार यससम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ।

कोरोना राहत वितरणमा विलम्ब

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन तथा निजी व्यवसायहरूलाई बचाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि तिनको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । यसको उदाहरण हो : सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले जम्मा गर्न कबोल गरेको रकम जम्मा नगर्नु । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका उद्योगव्यवसायलाई कम क्षति पुगोस् भनी त्यसमा उनीहरूले आफ्ना कामदारहरूका लागि दिनुपर्ने २ महीनाको योगदानको रकम सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यो रकम निकासा हुन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको थुप्रै सहयोगका कार्यक्रमको अवस्था यस्तै देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीको योगदानको रकम भने समयमै सरकारले जम्मा गरिदिने गरेको छ भने निजी प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने रकममा भने विलम्ब गरिएको छ । यसले सरकारको हेराइमै विभेद छ भन्ने पुष्टि गर्छ । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विलम्ब नभएको भए अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा अघि बढ्ने सम्भावना थियो । तर, त्यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सरकारी सहयोग मन्द गतिमा भए पनि अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ । कर्जाको माग बढ्नु र त्यसको आपूर्ति हुन नसक्नु अर्थतन्त्र विस्तारको संकेत हो । सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले ल्याएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो जसमा रोजगारादाता र कामदार कर्मचारी दुवैले समान रूपले लाभ लिन सक्छन् । यसले औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । तर, कोष सञ्चालनमा कमजोरी देखिएकाले अपेक्षा गरिएअनुसार रोजगारदाता संगठनहरू यसमा आएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनहरू त यसमा आउन चाहेकै छैनन् । त्यसैले निजीक्षेत्रका संगठित संस्थाहरूलाई यसमा आकर्षित गर्न सरकारले बन्दाबन्दीका बेलाको योगदान आफैले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो । पहिलोपटकको बन्दाबन्दीमा ३ महीनाको योगदान सरकारले बेहोरिदिएकाले यसमा दर्ता हुन आउने संस्था र योगदानकर्ताको संख्या बढेको थियो । यही भएर पूर्ववर्ती नेकपाको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २ महीनाको योगदान सरकारले बेहोर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो । विद्यमान गठनबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम खारेज गरेको छैन तर चालू आर्थिक वर्षको ४ महीना बितिसक्दा पनि योगदानको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । यस अवधिमा कैयौं योगदानकर्ताले रोजगारी छाडेका छन् । तिनले यो रकम पाउन कठिन हुने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले यो रकम हस्तान्तरण नगरेकाले कैयौं उद्योग तथा प्रतिष्ठानले आफ्ना कामदारको योगदानको रकम कट्टा गरेर आफै राखेका छन् वा कोषमा जम्मा गरिदिएका छन् । सरकारले यो रकम हस्तान्तरण नगर्दा यी संस्थालाई हिसाब मिलान गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीको योगदानको रकम भने समयमै सरकारले जम्मा गरिदिने गरेको छ भने निजी प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने रकममा भने विलम्ब गरिएको छ । यसले सरकारको हेराइमै विभेद छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम भएर विलम्ब गरिएको हो भने त्यो नै गलत कार्य हो । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा छन् । सरकारी खातामा रहेको रकम कसरी हुन्छ बजारमा पठाउन जरुरी भइसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेको १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिदिएको छैन । कोषमा जम्मा गरिदिएको भए त्यो रकम बैंकहरूमा जम्मा हुन्थ्यो र त्यसले थोरै भए पनि तरलतामा राहत दिन्थ्यो । दिन्छु भनेर कबोलिसकेको रकम समयमै हस्तान्तरण गर्दा कोषलाई पनि हिसाब मिलान गर्न सहज हुन्थ्यो । तर, अर्थले यसमा चासो दिएको पाइँदैन । विकास खर्च हुन सकेन भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ उपायको खोजी गरिने बताइरहेका छन् । तर, उनकै मन्त्रालयले चालू खर्चको बजेटसमेत निकासा नगरेर तरलता अभाव बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । अतः यथाशीघ्र यस्तो रकम तुरुन्तै निकासा गरिनुपर्छ ।

सेवा कोषबारे अन्योल

आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने भनिएको सामाजिक सुरक्षा कोष विवादमा परेको छ ।  ‘नो वर्क नो पे’ लागू गर्नका लागि ट्रेड युनियनहरूलाई मनाउन यो कोष ल्याउने योजना अघि सारिएको थियो । सरकारले कानुन निर्माण नगरी कोषमा हचुवा तरिकाले रकम जम्मा गरेकाले  कोष गठन प्रक्रिया ढिलो भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल बताउँछन् । कोषको गठनपछि श्रमिक, व्यवसायी र सरकारले कोषमा कति रकम जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको  उनले बताए । ट्रेड युनियनहरूले  भने कोषमा श्रमिकको एक तथा व्यवसायी र सरकारले २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले करमा छुट दियो भने कोषमा २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम राख्न व्यवसायी तयार रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले बताए । मालाकार भन्छन्, ‘व्यवसायीले कोषमा राखिसकेपछि करमा केही सहुलियत दिनुपर्छ ।’ आगामी आवको बजेटमा कोषको व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।  सरकारले चालू आवबाटै  सामाजिक सेवा कर एक प्रतिशत लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसबाट चालू आवको अन्त्यसम्मा रू. ४० करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सेवा करबाट चालू आवको जेठ मसान्तसम्मा रू. ३५ करोड उठेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।   वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबर्जस्ती सामेल नगराउन माग गर्दै रिट निवेदन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबर्जस्ती सामेल गराउने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । आइतबार बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न ६५ जनाले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उनीहरुले विभिन्न बैंकका अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।रिट निवेदकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुने बाध्यकारी व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुभन

सामाजिक सुरक्षा कोषको असंगत दबाब

कुनै पनि लोक कल्याणकरी राज्य भएको मुलुकमा आम समर्थन र स्वीकारोक्तिविना कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने यथार्थ त यसै पनि छँदै छ त्यसमाथि झन् सामाजिक सुरक्षाजस्तो स्वयं आकर्षक हुनुपर्ने योजनामा सहभागी गराउन बाध्य पार्नुपर्ने अवस्थाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । तर, अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष भने समयसीमा निर्धारण गर्दै विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुन दबाब दिने रणनीतिमा ओर्लिएको छ र उसको यो रणनीतिले थप आशंकाहरू उब्जाएको छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले उठाइँदै आएको करीब २२ अर्ब रकम करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए, त्यो रकम कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । हुन त कानूनी रूपमा यो ऐच्छिक हो कि अनिवार्य भन्ने बारेमा पनि अनेकथरी बुझाइ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनको परिच्छेद २ को दफा २ मा ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छैन’ भनिसकेपछि त्यो कसरी अनिवार्य भयो र यसमा संलग्न नहुनेलाई यति क्षतिपूर्ति दिनू भन्ने आदेश कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको तर्कलाई खण्डन गर्न सकिने आधार छैन । ऐनको दफा १६ अनुसार त ‘यसरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सुविधा प्राप्त गरेको वा यस ऐनबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा कसैले प्राप्त गरेको बेहोरा कुनै किसिमबाट जानकारी हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट उक्त रकम कोषले तोकिएबमोजिम असुलउपर गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाले पनि यसलाई ऐच्छिक नै बनाएको स्पष्ट छ । तर, दफा १७ ले फेरि कोषलाई कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई कोषसँग आबद्ध हुन सक्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने भनी दिएको अधिकारले भने ऐनमा एकआपसमा बाझिने दफाहरू रहेको र त्यसले थप अन्योल भने सृजना गरेको देखिन्छ । ५७ ले त स्पष्ट रूपमा ‘यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वैच्छिक रूपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले ‘सेवाग्राही’हरू अनिच्छुक हुँदाहुँदै र कानूनले पनि ऐच्छिक बनाउँदाबनाउँदै पनि ‘जबर्जस्ती सेवा प्रदान गरिछाड्ने’ कोषको प्रयास शंकाको घेरामा पर्ने नै भयो । अहिले राज्यका लागि हरेक दृष्टिमा एक अनुभवी र योग्य सन्तान रहँदै आएको ‘बैंकिङ क्षेत्र’लाई सामाजिक सुरक्षा दिन्छु भन्ने निकायबाट नै असुरक्षित महसूस हुनुपर्ने अवस्था किन सृजना भएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये रोजगारदाताले जम्मा गर्ने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत सञ्चय कोषमा, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरणमा र बाँकी १ दशमलव ६७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जाने गर्छ । यस्तै रोजगारकर्ताले जम्मा गर्ने ११ प्रतिशत रकममध्ये पनि पनि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा र १० प्रतिशत सञ्चय कोष शीर्षकमा जाने गर्छ । योगदानबापतको ३१ प्रतिशतको कुल रकमको प्राप्तिमा १ प्रतिशत औषधि उपचार खर्चमा, १ दशमलव ४ प्रतिशत दुर्घटना बीमामा, शून्य दशमलव २७ प्रतिशत आश्रित परिवारमा, २० प्रतिशत सञ्चय कोष र बाँकी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरण शीर्षकमा पाउने व्यवस्था छ । यसरी रोजगार दाता तथा योगदानकर्ता दुवैले जम्मा गर्ने रकममध्ये केही प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने कुरा स्पष्ट छ । सामाजिक सुरक्षाको कुरा आउँदा वर्षौंदेखि तिरिरहेको सामाजिक सुरक्षा करको कुरा पनि आउँछ । करीब १२ वर्षअघिदेखि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक कर उठाउँदै आएको छ । त्यसबाट करीब २२ अर्बजति रकम संकलन भइसकेको छ । तर, त्यो रकमबाट करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा खर्च गरिरहेको बताइन्छ । यस्तो अनुत्तरदायी राज्य व्यवस्था भएको अवस्थामा अहिले उठाइएको थप ३१ प्रतिशतबापतचाहिँ सामाजिक सुरक्षा पाइन्छ भनेर ढुक्क हुने अवसथा छैन । त्यस्तै अवस्था कल्याणकारी कोषको पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आप्mनो कार्य कुशलताका आधारमा कमाएको नाफाको रकमबाट कर्मचारीलाई कानूनअनुसार बोनस बाँडेपछि बचेको रकममा ‘आँखा’ लगाएर त्यसरी बचेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो । यसको अर्बाैं रुपैयाँबाट कोषको लागि योगदान गर्ने प्रतिष्ठान वा कर्मचारीलाई कुनै कल्याण गरेको छैन । यस्तो अवस्थमा अहिले कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूले निरन्तरता पाउने कुरामा उनीहरूको अविश्वास हुनु स्वाभाविकै हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले भनेजस्तो औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना होस् वा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना होस्, ती योजना सामान्य रूपमा उपयोगी नै भए पनि वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका निवृत्तिभरण र उपदानसम्बन्धी व्यवस्थाले भने सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण सबल र सकारात्मक पक्षहरूमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा धेरै विषयमा अनुचित र अव्यावहारिक पक्षहरू छन् । खासगरी निवृत्तिभरण सम्बन्धी प्रावधान एक्लैले कोषका सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई निस्तेज पारिदिएको छ । कार्यविधिको दफा ४ अनुसार योगदान गर्न शुरू गरेको ३ महीनापछि यसको सुविधा पाउने र योगदान गर्न छोडेको ३ महीनापछि औषधोपचार सुविधा नपाउने प्रावधान नै गलत छ । सेवानिवृत्त भइसकेपछि र नियमित आम्दानी पनि नभएको अवस्थामा औषधोपचारका लागि यस्तो सुरक्षा झन् बढी आवश्यक पर्छ । तर, कोषको व्यवस्था उल्टो देखिन्छ । प्रचलित स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रावधानहरूमा न्यूनतम प्रिमियममा आफैले बेहोर्ने रकम पनि न्यूनतम नै कायम गरी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, कोषको कार्यक्रममा भने २० प्रतिशत रकम आफै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि अस्पताल भर्ना हुँदा वार्षिक १ लाख र नहुँदा २५ हजारको सीमाले यसलाई थप अनाकर्षक बनाएको छ । यस्तो सुविधा कुनै तलबमान वा अन्य कुनै रकमको आधारमा प्रतिशत तोकेर उल्लेख नगरी केवल रकम मात्र तोकेर उल्लेख गरिएको विषय पनि हो । आजको मितिमा २५ हजार वा १ लाख रुपैयाँले जेजति उपचार सम्भव हुन्छ । मुद्रास्फीतिका कारण भविष्यमा त्यो सम्भव हुँदैन । कतिपय प्रचलित कानूनहरूमा अहिले पनि ५० रुपैयाँ वा १०० रुपैयाँको जरीवाना उल्लेख भएका छन् र तिनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तो परम्परा भएको देशमा अहिले स्वास्थ्योपचारका लागि उल्लेख भएको रकम समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनासम्बन्धी सुविधा तथा सुरक्षा पनि यसमा योगदान गर्न छोडेपछि प्राप्त नहुने रहेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार सुविधा योगदान शुरू गरेको २ वर्षपछि र योगदान गर्न रोकेको २ वर्षसम्म मात्र पाउने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक देखिन्छ । अर्को कुरा प्रचलित कानूनअनुसार स्थापित अवकाश कोषमा वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएको रकमसमेत सार्नुपर्नेजस्ता अव्यावहारिक तथा अनुचित प्रावधान राखेर कसरी कर्मचारीहरूको आगमनलाई अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कार्यविधिले अहिलेलाई त्यस्तो रकम सार्नु नपर्ने भनेको छ । तर, कोष सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने कार्यविधिमाथि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । कार्यविधिमा भएको प्रावधान ऐनमा समेटिएको भए विश्वसनीय हुन्थ्यो । यस्तो अविश्वास हुनुको पछि सामाजिक सुरक्षा कर तथा कल्याणकारी कोष पनि बलिया आधारका रूपमा रहेका छन् । अविश्वास र अक्षमताको भुँवरीमा सरकारी निकायहरू रूमल्लिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष अपवाद हुन सक्दैन । बैंकरहरूको यी चासो र चिन्तालाई चित्तबभ्mदो जवाफ कोषले दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो जवाफ दिने हैसियत ऊसँग छैन भने जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । यस्तोमा उसले कार्यविधि र ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने बैंकरहरू कोषको गल्तीसँगै कसरी सति जान सक्छन् ? सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा उठाइएका विषयहरू साँच्चै गम्भीर प्रकृतिका छन् । तिनलाई यथोचित सम्बोधन नगरी सचेत बैंकर त परको कुरा सामान्य मजदूरी गरेर निर्वाह गर्नेहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सकिँदैन । बरु आउट सोर्सिंङ गरिएका र साँच्चै सामाजिक सुरक्षा आवश्यक भएका कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गराउन पहल गर्नुु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अब्बल रहेका बैंकहरूजस्ता कम्पनीहरूलाई आबद्ध गराउन दबाब दिनुले कोषप्रति थप आशंका बढेको हो । नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले भनेझैं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई आबद्ध गर्ने र हालको अवकाश कोषहरूमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरूलाई त्यसैमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिनु अहिलेलाई सर्वाधिक उपयुक्त देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक बनाउन माग

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध हुन अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । असार मसान्तभित्र कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन भनेपछि बैंकका कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको झूटो विवरण पेश गरेर सबैलाई बाध्यकारी बनाउन खोजेको वित्तीय कर्मचारी संघहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्का कोषमा आबद्ध हुन गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रायः कर्मचारीहरू यसमा इच्छुक छैनन् । कोषको ऐन र कार्यविधिमा एकरूपता नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्को सञ्चालक समिति आएपछि नयाँ व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा घट्न सक्छ ।’ आफूहरूले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दवाब मान्य नहुने उनले बताए । बैंकका कर्मचारी १०–२० वर्षदेखि जम्मा हुँदै आएको अर्बौं रकमसमेत कोषमा ल्याउने नियत रहेको उनको आशंका छ । अहिले यसकै कारण नबिल, एभरेष्टलगायत बैंकका कतिपय कर्मचारीले भटाभट राजीनामा दिएको र कतिपयले दिने तयारीमा रहेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काले बताए । पछिल्लो समय नबिल बैंकमा करीब ६ जना कर्मचारीले यसकै कारण राजीनामा दिएको बैंकका मानव व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रोशन कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा अहिले ऐन र कार्यविधिमा कतिपय कुरा मेल खाँदैन । ‘कार्यविधि मात्रै संशोधन भएर अर्थ दिँदैन । सामाजिक सुरक्षा ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको सबै रकमसहित सामाजिक कोषमा राख्नुपर्ने भनेको छ तर कार्यविधिमा नभए पछि ढुक्क हुने वातावरण नभएकाले कतिपय कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन्,’ उनले भने । कोषले भन्दा बैंकले सेवासुविधा बढी दिएको बताउँदै उनले कोषमा राख्नुभन्दा बैंकमै मुद्दतीमा लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कसैको सञ्चय कोषमा ३० लाख जम्मा भएको छ । त्यो रकमको ब्याजभन्दा पनि कम उपदान आउने देखियो । यसैले धेरै कर्मचारी द्विविधामा परेका हुन् । नबिल बैंक अझै कोषमा दर्ता भएको छैन के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ समान योगदानकर्ता सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरूले कोषबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाहरूमा विभेद भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरका अनुसार श्रमिकले सेवा अवधिभर जम्मा गरेको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम नै मासिक पेन्सन हो । तर, यो सरकारी कर्मचारीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीले मासिक ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषमा ६ प्रतिशत र सरकारका तर्पmबाट शतप्रतिशत राखिदिने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीका लागि भने कुल सेवा अवधिलाई अन्तिम महीनाको तलबले गुणा गरेर आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई कोषले मासिक रूपमा पेन्सन दिने भनेको छ । तर, निजीक्षेत्रका कर्मचारीको योगदान बढी तर पेन्सन कम भएको उनको भनाइ छ । यसकारण निजीक्षेत्रका लागि सामाजिक कोषमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गलत भएको अध्यक्ष तुलाधर बताउँछन् । एउटै रकम लगानी गरेर प्रतिफल फरक आउने भएकाले बैंकरहरूको आपत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवाली भने सबैलाई उपयुक्त हुनेगरी दुईपटक कार्यविधि संशोधन गरिसकेको र पछि प्रयोग गर्दै जाँदा जटिल परिस्थिति आए छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार कोषले ऐनको दफा ७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले योगदानकर्ताको गुनासा सम्बोधन गरेको उनको दाबी छ । तर, अधिकांश व्यवस्थामा आपत्ति व्यक्त गर्दै स्वैच्छिक गर्न भनेकोबारे भने अहिले केही निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै श्रम मन्त्रालय र कोषमा २ हप्ताअघि निवेदन दिएको थियो । संघले श्रममन्त्रीसँग भेटेरै यो व्यवस्था व्यावहारिक र स्वैच्छिक बनाउन माग गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । कोषले असारसम्मको अवधिलाई मात्र पेन्सन लिने वा नलिने छनोट दिनु औचित्यपूर्ण नभएको उनले बताए । कोषको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त संस्थाहरू न्यून संख्यामा मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १० ओटा वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ४६ कर्मचारीे दर्ता भएका छन् । लक्ष्मी, प्राइम कमर्शियल, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) र ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक सूचीकृत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ ओटा विकास बैंकमध्ये तीनओटामा मात्र दर्ता भएका छन् तर योगदानकर्ताको नाम सूचीकृत गरेका छैनन् । २० ओटा वित्त कम्पनीमध्ये ११ ओटाको ५ सय ४७ जना कर्मचारी दर्ता भएका छन् भने । करीब ७२ मध्ये ४० ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ हजार ५ सय ३५ जनाको नाम दर्ता गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।