काठमाडौं । स्थानीय चुनावका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको निक्षेप पुन: बैंकमै फर्किन थालेको छ । नेपाल बैकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वैशाखभर वाणिज्य बैंकहरूबाट १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको थियो । चुनावपछिका २ सातामा बैंकहरूमा १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फर्किएको छ ।
संघका अनुसार चैत अन्तिममा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल ४३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा वैशाख ३० गतेसम्ममा घटेर ४३ खर्ब ७० अर्ब कायम भएको थियो । जेठ १३ गतेसम्ममा बढेर ४३ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ । जेठ पहिलो साता ७ अर्ब र दोस्रो साता ६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप वृद्धि भएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावका लागि बैंकबाट बाहिरिएको निक्षेप पुन: बैंकिङ प्रणालीमै फर्किन थालेको संघले जनाएको छ । बैंकहरूमा स्वदेशी मुद्राको निक्षेप वृद्धि भए पनि विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप भने स्थिर देखिएको छ ।
बैंकमा स्वदेशी मुद्राको निक्षेप ४२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भई ४२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्राको निक्षेप भने १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।
निक्षेप वृद्धिसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पनि बढेको छ । जेठको २ साता बैंकहरूको कर्जा ७ अर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको छ । वैशाखभरमा ६ अर्ब रुपैयाँले घटेर ४१ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको बैंकहरूको कुल कर्जा जेठ १३ गतेसम्ममा बढेर ४१ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको संघले जानकारी दिएको छ ।
तरलता अभावसँगै बैंकहरूको सीडी रेसियो नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएपछि बैंकहरूले पछिल्लो समय कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृत नगरे पनि पहिल्यै स्वीकृत गरेको ससानो आकारको कर्जा मात्र प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
निक्षेप वृद्धिपछि बैंकहरूको सीडी रेसियोमा पनि सुधार आएको छ । संघका अनुसार जेठ १३ गते वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ९० दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । जेठ ६ गते यो अनुपात ९० दशमलव ६० प्रतिशत थियो । बैंकहरूले असार मसान्तभित्र सीडी रेसिया ९० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मौद्रिक नीतिको तयारी शुरू
यसैबीच, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न तयारी शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरोकारवालालाई मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
साउन पहिलो साता नीति जारी गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजीक्षेत्रलगायत विभिन्न सरोकारवालासँग औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर सुझाव लिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिका साथै मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि पुगेपछि दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने संकेत गरेको छ ।
यद्यपि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेटले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति जारी गर्ने बताएका थिए ।
