राष्ट्र बैंकले फिर्ता गरायो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याज

१० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, बिहीवार बोलकबोल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र २०८५ ‘झ’ जारी गर्दै छ । राष्ट्र बैंकले यही जेठ १९ गते पाँचवर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो । यो ऋणपत्र भोलि जेठ १८ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरिनेछ । यो ऋणपत्रमा इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । ऋणपत्रको ब्याजदर पनि बोलकबोलमार्फत हुनेछ । ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक हुने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ऋणपत्र २०८५ जेठ १९ गते परिपक्व हुनेछ । यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन तथा दिन पाइनेछ । बोलकबोलमा इच्छुक खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धीका रूपमा सहभागी हुन पाउनेछन् । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलकबोलहरूलाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात् रू. ८.५ अर्ब र रू. १.५ अर्ब छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई बिक्री गरिनेछ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरूलाई समानुपातिक रूपमा ऋणपत्रको रकम बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बन्द गर

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदर लिएको विरोध गर्दै बैंक कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने, कर्जा नतिर्ने तथा बैंकमा ताला लगाउनेजस्ता अराजक अभिव्यक्तिविरुद्ध कसैको ध्यान गएन । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध त्यस्ता गतिविधि हुन थालेका छन् । अर्थतन्त्र सकसमा छ र व्यवसायीहरू मर्कामा छन् । यो साँचो हो, तर यसको मूल समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था हैनन् । अहिले सबै समस्याको जड नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नै भएको जसरी गलत प्रचार र व्याख्या गरिँदै छ र सर्वसाधारणलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति आक्रोशित बनाउन खोजिँदै छ । यसले मुलुक अभूतपूर्व रूपमा आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिँदै छ । त्यसैले यस्ता अराजक गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्छ र यस्तो गर्नेलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न ढिला भइसकेको छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, बैंक तथा वित्तीय संस्था एउटा प्रणालीमा चल्ने भएका कारण नाफा, नोक्सान स्पष्टै देखिन्छ । नाफा गर्नु बदमासी होइन । बरु अन्य क्षेत्रलाई पनि बैंकमा जस्तै निश्चित प्रणालीमा सञ्चालन हुने बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । आन्दोलन गरेर, कालोमोसो दलेर ऋण तिर्नुपर्दैन भने सबै जना यतैतर्फ लागिहाल्छन् । त्यसैले अहिलेको अराजकतापूर्ण विरोधलाई सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन आँट्दै गर्दा रूस र युक्रेनबीच चलेको विवाद र युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्‍यो । त्यसको बाछिटा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्‍यो जसका कारण अहिले अर्थतन्त्र निकै सकसमा छ । यद्यपि मन्दीमा पुगेको छैन र पूरै संकटमा पनि फसिसकेको छैन । यदि गतिलो नीति र सोचविचार गरेर पाइला नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्याको भुमरीमा फस्न सक्छ । यस्तो बेला अर्थतन्त्रको विस्तारमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रमण र आक्रोशको निशानामा पर्न थाल्नु निकै गम्भीर विषय हो । कुनै पनि असन्तुष्टिविरुद्ध आक्रोश उमार्न सजिलो छ तर त्यसले दिने परिणति निकै भयावह हुन्छ र ढिलो भयो भने त्यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिए भनेर विरोध थालियो र गरीबको सहयोगी संस्थालाई उनीहरूको उठिबास लगाउने संस्थाका रूपमा चित्रण गर्न थालियो । त्यसैको परिणति जाजरकोटमा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारी कुटिए, कालोमोसो दलियो र पैसा लुटेर लगियो । यसरी सरकारी निकायमा दर्ता भएर वैधानिक व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीको सम्पत्ति लुटपाट हुनु गम्भीर अपराध हो । तर, यो अपराधमा सरकारले आँखा चिम्लिएको छ । बिहीवार सुदूर पश्चिमको धनगढीमा व्यवसायीहरूले ‘नो डिपोजिट’ लेखिएको पोस्टर टाँस्दै बैंकका शाखामा ताला लगाएको समाचार आएको छ । केही व्यवसायीको उक्साहटमा ऋणीहरूले ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । यदि बैंकमा डिपोजिट आएन, ऋण फिर्ता आएन भने बैंकहरू टाट पल्टिने मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि नै अराजकतातर्फ धकेलिन सक्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि यो अराजकता रोक्न सक्दैन । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा बैंकबाट रकम निकाल्ने अभियान चलाउँदा हाहाकार भएको तथ्य अहिलेको सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो । चितवनमा कालोमोसो समूह बनाइएको छ । तिनले पनि हौसला पाए भने भोलिका दिनमा बैंकका कर्मचारीहरू नै लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । आन्दोलन गरेर, कालोमोसो दलेर ऋण तिर्नुपर्दैन भने सबै जना यतैतर्फ लागिहाल्छन् । त्यसैले अहिलेको अराजकतापूर्ण विरोधलाई सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ । हो, व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । व्यवसाय चलेको छैन । बैंकको कर्जाको ब्याजदर निकै बढेको छ । बजारमा सामान विक्री भइरहेको छैन, उधारो पनि उठिरहेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू निकै तनावमा छन् र उनीहरूले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो शान्त तरीकाको विरोध उपयुक्त नै मान्न सकिएला । त्यस्तै जुनजुन व्यवसायी साँचीकै मर्कामा परेका छन् तिनलाई पुनर्कर्जा वा अन्य कुनै सुविधा दिनुपर्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्नुपर्छ, बैंकहरूले पनि यस्तो समस्यामा ध्यान दिनुपर्छ । तर, बैंकिङ प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने खालको गतिविधि भने तत्काल रोक्नुपर्छ र यस्तो गर्नेलाई तत्काल पक्रेर कानूनी प्रक्रिया थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

बैंकहरुले ब्याज पूँजीकरण गरेर लाभांश बाँड्न नपाउने

२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जामा बैंकहरुले ब्याजदर पूँजीकरण गर्न बैंकहरुलाई नै छुट दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको ब्याजदर पूँजीकरण गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

सरकारका लागि १५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै राष्ट्र बैंक, ब्याजदर कति ?

सरकारको वित्तीय सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि आज १५ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले असार १४ गते १५ अर्बको ५ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८४ 'ज' बोलकबोल गर्न लागेको हो ।१४ गते बोलकबोल सकेर १५ गते ऋणपत्र निष्काशन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको अनलाईन विडिंग सिस्टम सफ्टवेयर मार्फत ऋणपत्र बोलकबोल हुने छ । यसको ब्याजदर पनि बोलकबोल कै माध्यमबाट निर्धारण हुने छ । उक्त ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक त्तहा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा नेपाली नागरिकहरु ले भाग लिन सक्ने छन् । राष्ट्र बैंकले यस अघि असार ७ गते पनि १५ अर्बको ५ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८४ 'छ' बोलकबोल गरेको थियो । विकास ऋणपत्र दुइ वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्षअवधि सम्मका रहेका छन् । विकास ऋणपत्रको दोस्रोबजार कारोबार नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड (NEPSE) मार्फत मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ ।सरकारी ऋणपत्र बजारयोग्य उपकरण हो जसमा लगानीकर्ताले ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाबाट निश्चित ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्दछन् । देश विकासका लागिसरकारी खर्च गर्न आवश्यक साधन जुटाउन सरकारले विभिन्न किसिमको ऋणपत्रहरु जारी गर्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्रहरू मुख्यतया ४ प्रकारका छन् । ती ऋणपत्रहरूः ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र हुन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

२ अर्ब बराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक

चैत २, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब बराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका तर्फबाट पाँच वर्षे समयावधिको ‘नागरिक बचतपत्र, २०८३ (क)’ निष्कासन गर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनामा १० प्रतिशत (ब्याजकर लाग्ने) वार्षिक ब्याजदर र पाँच वर्षे समयावधि रहेको बचतपत्र निष्कासन गर्न लागिएको बताएको छ । इच्छुक व्यक्तिले उक्त बचतपत्रमा घटीमा १० हजार रुपैयाँ र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई १० हजार रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा खरीद गर्न सक्नेछन् । बचतपत्रको ब्याज प्रत्येक ६ ६ महीनामा भुक्तानी हुने र यसको अन्तिम साँवा भुक्तानी भने आगामी २०८३ चैत ३० गते हुने छ । इच्छुक खरीदकर्ताले बचतपत्र खरीद गर्न राष्ट्र बैंकको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । आफूलाई पायक पर्ने राष्ट्र बैंकबाट बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोगमा समेत अनलाइन आवेदन भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैकले बचतपत्रको ब्याज खरीदकर्तालाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालयबाट भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था गरेको बताएको छ । इच्छुक खरीदकर्ताले चैत २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । चैत ३० गते बचतपत्र निष्कासन गरिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

१० अर्बको विकास ऋणपत्र विक्री गर्ने योजनामा नेपाल राष्ट्र बैंक

फागुन ७, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आइतवार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र विक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विकास ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो। सोमवार निष्कासन हुने विकास ऋणपत्र २०८३ ’च’ को अवधि पाँच वर्षे अवधिको रहेको छ। बोलकबोल प्रक्रियाबाट विक्री हुने उत्तः ऋणपत्र खरीद गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था,गैर बैंक वित्तीय संस्था,बीमा कम्पनी,संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले आवेदन दिन पाउने छन्। इच्छुक खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी दुवै रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन्। प्रतिस्पर्धी खरीदकर्तालाई निष्कासित रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने अप्रतिस्पर्धी खरीदकर्तालाई १५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। इच्छुक लगानीकर्ताले सोमवार दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सफ्टवेयर मार्फत बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। ऋणपत्रमा न्यूनतम ५० हजार र बढीमा निष्कासित रकमको सीमा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्म माग गर्न सकिनेछ। ऋणपत्र यही फागुन ८ गते निष्कासन हुनेछ भने २०८३ फागुन ९ गते सावा भुक्तानी हुनेछ। विकास ऋणपत्रका ब्याजदर भने बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले बनतएको छ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्दै राष्ट्र बैंक

साउन २५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मुद्दति निक्षेपका रूपमा लगानी गर्ने भएको छ । आगामी भदौ १ देखि लागू हुनेगरी २०७९ भदौ १ सम्म ३६६ दिनका लागि मुद्दती निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेको रकम तथा ब्याजदरसहित प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूमा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूमा १८ करोड ९० लाख र ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा १ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकममा प्रदान गर्ने ब्याजदर समेत उल्लेख गरी साउन २६ गतेसम्ममा बोलकबोल पेश गनु पर्नेछ । यसरी राखिएको मुद्दती निक्षेपको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनु पर्नेछ भने राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष कायम हुनु पर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

१० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्दै राष्ट्र बैंक

असार ७, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. १० अर्ब बरावरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८४ (च) नामको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । उक्त ऋणपत्रमा अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुनेछ । उक्त ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरीद गर्न सक्नेछन् । खरीदकर्ताले राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिनु पर्नेछ । उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ । यस ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइने बैंकले जानकारी गराएको छ । ऋणपत्रको बोलकबोल मंगलवार ३ बजेसम्म हुनेछ । असार ९ गते निष्कासन भएर उक्त ऋणपत्रको साँवा २०८४ साल असार ९ गते भुक्तानी हुनेछ । इच्छुक खरीदकर्ता प्रतिष्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागि हुन सक्नेछन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मौद्रिक नीतिको तयारी थाल्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ लाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीतिको तयारी शुरू गरेको छ । आगामी असार मसान्त तथा साउनको पहिलो सातातिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले गृहकार्य थालेको हो । आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थासँग अन्तरक्रियाहरू शुरू गरेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । चालू आवको वैशाख १६ गतेदेखि कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले समग्र उद्यम, व्यवसायमा प्रभाव पारेकाले यसपटकको मौद्रिक नीति तयारी गर्न विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेलाई समेत समेटेको छ । गत वैशाख १४ गतसम्मको अवधिलाई लिएर गरेको अध्ययनको आधारमा पनि मौद्रिक नीति तयार गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्षजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक संघसंगठनसँग मौद्रिक नीतिमा आप्mना राय÷सुझाव दिनसमेत सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । गत आव जस्तै चालू आवमा पनि कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले भने, ‘गतवर्षकै अभ्यासबारे बाहिरबाट पनि मूल्यांकन भएको हुनुपर्छ । कोभिडमा पनि बैंकहरू टिकेका छन् । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ, सुधार भएको छैन । यस कारण कोभिडमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ।’ यससँगै आगामी आवका लागि सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सरोकार राख्ने सबै शीर्षकलाई मौद्रिक नीतिले अक्षरशः समेट्नेछ । यसका लागि पनि तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले जानकारी दिए । बजेटले सार्वजनिक गरेअनुसार अब मौद्रिक नीतिले पनि कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरतासँगै यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिने भएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटले बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाएकाले मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई समेट्नेछ । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाउन नीतिमार्फत जोड दिने भएको छ । भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्यूआरकोडलगायत विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्न आगामी आर्थिक वर्ष नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिने बजेटले घोषणा गरेको छ । यसलाई ३ चरणमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसअन्तर्गत नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नमा मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहज रूपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत ब्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सरकारले ल्याएको स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेबारे मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने छ । यस्तै, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेजस्ता सरकारले घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न केन्द्रीय बैंकले तयारी गरिरहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को बैंक तथा वित्तीय संस्था कमिटीको संयोजकसमेत रहेका अनलराज भट्टराई परिसंघले पनि सुझाव दिन गहन अध्ययनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । बैंकविज्ञ भट्टराई आगामी आवको मौद्रिक नीति बजार सुहाउँदो ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसमध्ये सरकारले लिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सहायता हुनेगरी ल्याएको बजेटलाई परिपूर्ति गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बैंकिङ कारोबारमा समस्या भए राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न सकिने

काठमाडौं (अस) । निषेधाज्ञा अवधिभर सर्वसाधारणलाई बैंकिङ कारोबारमा समस्या परे, जिज्ञासा भए वा सुझाव दिनुपरे सीधै नेपाल राष्ट्र बैंकका तीन उच्च अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काारोबार गर्ने ग्राहकको समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणको जिज्ञासाको जवाफ दिन सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान असहज अवस्थामा विप्रेषण, डिजिटल बैंकिङ कारोबार गर्दा हुने समस्या समाधानका लागि आइतवारदेखि यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । साथै बैंकमा गएर प्रत्यक्ष सेवा लिने कार्य प्रभावित भएकाले घरमै बसेर कारोबार गर्ने ग्राहकको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन पनि सो व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डित, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक निश्चल अधिकारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । सर्वसाधारणलाई बैंकमा रकम जम्मा गर्ने वा झिक्ने, ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने लगायत कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयमा सोधपुछ गर्नु परे राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक पण्डितलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई समस्या परेमा उनको मोबाइल नम्बर ९८५१०९७३४६ र ईमेल किरणपण्डित याटदिरेट एनआरबी डट ओआरजी डट कममा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सटही, टीटी, प्रतीतपत्र (एलसी) तथा विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी विषयमा समस्या परे राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल मोबाइल नम्बर ९८५१०२४८५३ वा पौडेलगुरु याटदिरेट एनआरबी डट ओआरजी डट कममा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । यस्तै, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट तथा क्रेडिट कार्डको प्रयोग, एटीएम सेवाको उपयोग तथा सबै प्रकारका डिजिटल कारोबार गर्दा समस्या परे वा बुझ्नुपरेमा भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक अधिकारीलाई उनको मोबाइल नम्बर ९८५१०१७६२३ र ईमेल ठेगाना निश्चल एडीके याटदिरेट एनआरबी डट ओआरजी डटकममा सम्पर्क गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

राष्ट्र बैंकले फिर्ता गरायो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याज

सम्बन्धित सामग्री