नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेपछि कम्तीमा १७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था नयाँ कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बढ्दो खराब कर्जा, कमजोर ऋण असुली र पूँजीकोषमा परेको चापका कारण लघुवित्त क्षेत्रको वित्तीय अवस्था थप जटिल बन्दै गएको देखिएको हो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ चैतसम्म सात वटा लघुवित्त न्यूनतम पूँजीकोष […]
उपभोक्ता अदालत गठन भएको १५ महिनामै सर्वसाधारणको पहुँच बढ्न थालेको छ। वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको दाबी गर्दै अदालतमा ५६ मुद्दा दर्ता भएकामा ३४ वटाको फैसला भइसकेका छन् भने २२ मुद्दा विचाराधीन छन्। उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सकीय लापरबाही, अटोमोबाइल वारेन्टी, इन्टरनेट सेवा, ग्याजेट, ग्यास सिलिन्डर, होटल, पर्यटन सेवा र खाद्यान्न सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा पुगेका छन्। अदालतका सूचना […]