सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिन लागेकोप्रति पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको सो विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पठाइएको थियो । ऐन बन्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको विधेयक फिर्ता लिएर संघीयता कार्यान्वनमा असर पुर्याउन खोजेको पूर्वमन्त्री पण्डितले आपत्ति जनाए ।उनले भने–‘पूरानो संविधान अनुसार बनेको निजामति सेवा ऐन २०४९ अहिलेको संविधानसँग मेल नखाने भएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्