काठमाडौं । गत हप्ता देशैभर एकै दिन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । अब करीब ७ महीनामा प्रदेश र संघीय संसद्को पनि निर्वाचन गर्नु पर्नेछ ।
पाँच वर्षअघि केही साताको अन्तरालमा यसरी नै देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । र, त्यसको लगत्तैजसो (७ महीनापछि) प्रदेश र संघीय संसद्को पनि एकैपटक निर्वाचन भएको थियो । बीचमा केही ठाउँमा भएका उपनिर्वाचनबाहेक ४ वर्षसम्म कुनै निर्वाचन भएन ।
यसरी एकै वर्ष सबै तहका सरकारका लागि निर्वाचन हुँदा नेकपा एमालेले बनाएको गठबन्धन एक्लैले संघीय संसद्, एउटाबाहेक सबै प्रदेश तथा धेरैजसो स्थानीय सरकार कब्जा गर्यो । त्यसको परिणति देश र जनताका लागि पीडादायक रह्यो । सरकार निरंकुश भयो र त्यो अवस्था करीब ३ वर्षसम्म झेल्न जनता बाध्य भए ।
सरकारका क्रियाकलाप जनतालाई मन परेन भन्ने सन्देश दिने उपाय सडक संघर्षमात्र बाँकी रह्यो, जुन संविधान र कानूनको परिधिभन्दा बाहिरै नभए पनि राम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा सामान्यतया हुँदैन । सडक संघर्षकै उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको असफलताको द्योतक हो ।
एमालेबाहेक अर्को कुनै दलले निर्वाचन जितेको भए पनि परिणति यस्तै खराब हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो दुष्परिणाम हुने सम्भावना घटाउन केही महीनाभित्रै सबै तहका निर्वाचन सकेर ४–५ वर्षसम्म अर्को निर्वाचन नहुने वर्तमान व्यवस्था हटाएर हरेक वर्ष कतै न कतै निर्वाचन हुने व्यवस्था अपनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
यो भनेको यस वर्ष प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको मात्र स्थानीय निर्वाचन गरेर आगामी वर्ष मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिको वर्ष बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्वाचन गर्ने हो ।
यसो हुँदा प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको निर्वाचनमा दलहरूले जनताको अभिमत आफ्नो दलबारे कस्तो छ भन्ने भेउ पाउन सक्छन् र अर्को वर्ष हुने निर्वाचनसम्ममा आफूलाई सोहीअनुसार सुधार गर्ने अवसर पाउँछन् । सुध्रिन नचाहने दल बढारिँदै जान्छ । जनमतअनुसार सुध्रिने दल सत्तामा रहिरहन सक्छ । हरेक वर्ष आउने चुनावका लागि दलहरू सधैं जनमतअनुसार आफ्नो क्रियाकलाप परिमार्जन गर्न बाध्य भइरहन्छन् ।
कोही निरंकुश हुन पाउँदैनन् । एकपछि अर्को स्थानीय तहमा अरू दलले निर्वाचन जित्दै आएमा संघीय सरकारले पनि आफू जनअनुमोदित भएको दम्भ लिएर बस्न सक्दैन । सुध्रिन बाध्य हुन्छ ।
यो व्यवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र नभएर प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पनि लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ । एउटा वर्ष २ वा ३ ओटा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि हरेक वर्ष कम्तीमा एउटा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एउटा प्रदेशमा स्थानीय तहको र अर्कोमा प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्न पनि सकिन्छ । क्रमशस् यसलाई संघीय संसद्कै निर्वाचनमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।
पाँच वर्षमा एकपटक देशभरि निर्वाचन गर्ने वर्तमान प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै प्रदेशमा निर्वाचन हुने र ५ वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा निर्वाचन हुने प्रणाली धेरै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अभ्यास छिमेकी भारतलगायत कैयौं मुलुकले गरिरहेका छन् ।
यसो गर्ने हो भने नियम कानूनहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । र, कुन वर्ष कहाँ निर्वाचन गर्ने भन्ने सूची एकपटक गोला प्रथाबाट तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हरेक ठाउँमा ५/ ५ वर्षमा नियमित निर्वाचन हुन सक्छ ।
प्रदेशअनुसार हरेक वर्ष निर्वाचन हुँदा अर्को फाइदा पनि छ । अहिले निर्वाचनका बेला एकैचोटि खर्च हुन्छ भने प्रदेशअनुसार निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनेबित्तिकै त्यो खर्च ५ वर्षमा बाँडिन्छ । एकैचोटि धेरै रकम खर्च गर्नु परेन । निर्वाचन आयोग पनि ५ वर्षमा एकपटक मात्र काम गर्ने र अरू वर्ष विनाकाम बस्ने अवस्था रहँदैन ।
हो, ५ वर्षमा एकपटक मात्र सबैतिर निर्वाचन गर्दाभन्दा हरेक वर्ष कहीँ न कहीँ निर्वाचन गर्दा खर्च केही बढी हुन सक्छ । तर, त्यो धेरै बढी हुँदैन । बढी भए पनि त्यो प्रजातन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइराख्न बेहोर्नुपर्ने मूल्य हो, जसबाट हुने हानिभन्दा लाभ नै बढी हुन्छ । सँगसँगै निर्वाचनको लागत घटाउने उपायको खोजी पनि गर्न सकिन्छ ।
प्रदेशअनुसार अलग अलग समयमा निर्वाचन गर्दा हुने अर्को फाइदा निर्वाचनको गुणस्तरमा आउने फरकपन हो । प्रदेशअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सक्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई अनुमगन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
प्रदेशअनुसार फरकफरक समयमा निर्वाचन गर्दा चुनावी प्रक्रिया छिटोछरितो मात्र हुँदैन, अहिलेजस्तो निर्वाचनलाई हाउगुजी ठान्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ ।