नेपालमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुने समस्या वर्षौंदेखिको हो । यो समस्या अहिले पनि उस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महीना बित्न लाग्दा ३४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । वर्षको शुरुआततिर काम नगरी बस्ने र अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रचलन यथावत् छ । यसको सुधारका लागि पहल नभएका होइनन् । तर, हालसम्मका पहल सफल हुन सकेका छैनन् ।
निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरू अक्षम भएको प्रमाण हो । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ ।
विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च समयमा नहुनु अर्थतन्त्रका लागि एक किसिमको दीर्घरोग बन्दै आएको छ । यसले गर्दा पूर्वाधार निर्माण गुणस्तर नहुनु, आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुनु जस्ता समस्या निम्तिएका छन् । यस्ता समस्या समाधान हुन नसके तरलताको अभाव, सुस्त आर्थिक वृद्धिजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहनेछन् ।
सरकारले विकास खर्च बढाउन क्रमागत आयोजनाको अवधारणा ल्यायो । नयाँ आयोजनालाई भन्दा पनि पुराना आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिँदा विकास खर्चमा सुधार आउने अपेक्षा थियो । बजेट ढिला भएकाले खर्चमा ढिलाइ भएको भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएपछि २०७२ मा जारी संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने मिति तोकियो । त्यसैअनुसार आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि नै बजेट आउन थाल्यो । पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थापछि सातओटा बजेट जेठ १५ मै आइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बाहेक सबैजसो बजेटमा विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट अख्तियार, कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्शन रूम स्थापनाजस्ता प्रयास पनि भए । यस अवधिमा ठेक्का प्रणालीमा पनि सुधार नल्याएको होइन तर कुनै पनि सुधारले बजेट खर्च नहुने रोगलाई रोकथाम गर्न सकेन । यसो हुनुमा एउटा मात्र कारण रहेको होइन र एउटा पक्षमात्रै जिम्मेवार पनि छैन ।
नयाँ आर्थिक वर्ष साउनबाट शुरू भए पनि वर्षा र दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वका कारण मङ्सिर लागेपछि मात्रै विकास निर्माणका कामको थालनी हुने गरेको छ । विकास निर्माण शुरू नभए पनि त्यससम्बन्धी कागजी काम गर्ने समय विकासे मन्त्रालयहरूसँग हुन्छ । कार्यतालिका नै बनाएर यस समयमा सम्बद्ध कार्यालयले कुनकुन समयमा केके काम हुन सक्छ भनेर योजना बनाउन सक्छ । तर, सरकारी अधिकारीमा अर्कालाई दोषारोपण गरेर चोखिने प्रवृत्ति मात्रै पाइन्छ । आयोजनाको प्रमुख नेतृत्वले यो काम गर्ने हो भने पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरू अक्षम भएको प्रमाण हो । दायित्व निर्वाह नगर्नेलाई कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ ।
आयोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने तर नयाँ बजेटको माग गर्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या हो । पहिलै नै विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्नुको साटो थप मागेर हैरान पार्ने प्रवृत्ति विकास विरोधी हो । साथै बजेट रकमान्तर गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सक्ने गरिन्छ । यसरी नयाँ आयोजनाका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
कतिपय विकास निर्माणका काममा स्थानीयको अवरोध भएको पनि पाइन्छ । यस्तो अवरोधलाई देखाएर आयोजनाको जिम्मा लिनेहरू सहजै उम्कने गर्छन् । यसो हुनुमा स्थानीयको नभई सरकारकै कमजोरी हुन्छ । आयोजनाको लाभबारे स्थानीयलाई जानकारी तथा त्यसमा अपनत्वको भाव जगाउन नसक्दा समस्या भएको हो । अर्को, सरकारले कुनै पनि आयोजनाका ठेक्का दिँदा साइट क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, साइट क्लियरेन्समै वर्षांै बित्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको पाइन्छ । साइट क्लियरेन्स गरेर आयोजना अघि बढाउने हो भने स्थानीयले विरोध गर्ने भन्ने हुँदैन ।
बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को तगारो भुक्तानी प्रणाली हो । कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का दिएपछि १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खर्च लिने र काम नगर्ने ठेकेदारहरू पनि छन् । त्यो रकम लगेर अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले मोबिलाइजेशन खर्च दिँदा ठेकेदारले सम्पन्न गरेको कामको आधारमा भुक्तानी दिने हो कि भन्नेबारे पनि सोच्नु आवश्यक देखिएको छ । अत: अहिले देखिएका गल्तीलाई सच्याउँदै बजेट खर्चमा देखिएका तगारा हटाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
