अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गर्दा मन्त्रालय बचाउमा

काठमाण्डाै - बजेटको गोपनीयता भङ्ग गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा दिन दबाब बढ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले उहाँको बचाउ गरेको छ । बजेट घोषणा हुनु अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर राजश्वका दर हेरफेर गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा सदनमासमेत कुरा उठेको छ । प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भुपाल बरालले भने अर्थमन्त्रीमाथि ल...

सम्बन्धित सामग्री

चाकडी र भनसुनबाटै उदाएका मरासिनी : राज्यबाट लाभ लिनेमा पहिलो, काम सधैं विवादित !

२०७४ सालको वैशाख अन्त्यतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का आर्थिक सल्लाहकार रहेका श्रीराम पौडेलले आफ्ना ज्वाईंकै लागि भनेर न्यूयोर्क कन्सुलेट अफिसमा सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्न लगाए। परराष्ट्रको उपसचिवबाट काम चलिरहेको कन्सुलेट अफिसमा जागिर खाने 'ज्वाईंराजा'को इच्छा भएपछि पौडेलले प्रचण्डमार्फत त्यसअघि नभएको पद सिर्जना गरेर राज्यकोषबाट मासिक दशलाख भन्दा बढीको व्ययभार थपे । हुलाकमा शाखा अधिकृत हुँदा भनसुनमै जर्मनीमा अध्ययन गर्ने मौका पाएका ती 'ज्वाईंराजा' आफ्नो स्वार्थका लागि जो शक्तिमा छ, उसैलाई चिल्लो घस्न जान्ने प्रवृत्तिकै कारण राजस्वको उपसचिव हुँदा पनि तीन वर्ष सरकारी खर्चमा अष्ट्रेलिया पढ्न जाने मौका पाएका थिए । ज्वाईं-जेठान, मामा-भान्जा, काका-भतिज जस्ता निकै धेरै साइनो लगाएर आफ्नो ग्रह दाहिना गराउन खप्पिस ती ज्वाईंराजा अरू कोही होइनन्, अनधिकृत रूपमा दुई जना व्याक्तिलाई अर्थमन्त्रालय छिराएर राजश्वका दर हेरफेर गराउने र त्यसको सीसीटीभी फूटेज डिलेट गर्न लगाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माका 'मतियार' अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी हुन् । आफ्नो स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रको चाकडी गरिहाल्ने स्वभावका मरासिनी कर्मचारी वृत्तमा 'विशेषाधिकार प्राप्त' मानिन्छन् । उनी भनसुनकै आधारमा सार्क विकास कोषको संचालक समितिको अध्यक्ष भइसकेका छन् भने नेपालका तर्फबाट एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको प्रमुख वार्ताकार पनि बनेका थिए । भनसुन र नाता सम्बन्ध लगाएर विश्व बैंकको बोर्डमा नेपालले पाउने पालोमा तीन वर्षका लागि प्रतिनिधित्वसमेत गरेका मरासिनी २०७४ सालमा न्युयोर्कको कन्सुलेट अफिसमा आफ्नै लागि सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा बसेर करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषलाई भार थप्ने कर्मचारी हुन् ।न्यूयोर्क जानुअघि मरासिनी बजेट महाशाखाका हाकिम थिए । माओवादी केन्द्रलाई पैसा जुटाइदिने मुख्य स्रोत बनेका मरासिनीलाई त्यसैको उपहारस्वरूप न्यूयोर्क पठाउन लागिएको हल्ला त्यतिबेलै चलेको थियो । सरकारी जागिर खाएर विदेशमा १३ वर्ष भन्दा बढी बस्न पाउने एकमात्र कर्मचारीका रूपमा मरासिनीलाई लिइन्छ । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, 'खै कसैले त भाग्यमै लेखेर ल्याएका हुने रहेछन् क्या हो, मधु सरजस्तो जताततै लाभै लाभ भएको कर्मचारी मैले आजसम्म देखेको छैन ।'२०६५ सालमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईका सल्लाहकार रहेका श्रीराम पौडेलको भान्जी ज्वाईं भएकैले मरासिनीले विश्व बैंकमा तीन वर्षका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाएका हुन् । त्यहाँबाट फर्केपछि मरासिनीलाई सहसचिवमा बढुवा गरियो । सहसचिव हुँदा पनि मालदार मानिने राजश्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागमा माथिल्लै तहको जिम्मेवारी उनले पाएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनलाई पनि दाहिना बनाउन सफल मरासिनीले आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिन सफल भए । पटकपटक लाभ लिएका मरासिनीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले योजना आयोग सरुवा गरेपनि त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पुन: बजेट महाशाखा छिरे । राजश्व अनुसन्धान विभाग र बजेट महाशाखामा रहँदा मरासिनीमाथि वित्तीय अनुशासन ध्वस्त पारेको आरोप लागेको थियो । विलासी जीवन जिउन रुचाउने मरासिनीले बजेट महाशाखामा रहँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिझाएर आवश्यक नै नपर्ने ठाउँमा बजेट हाल्न दबाब दिने गर्दथे । उनले प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटमै नभएको करोडौं रुपैयाँ बराबरको योजना पार्न लगाएका थिए । राज्यबाट पटक-पटक लाभ लिएका र छिटै प्रलोभनमा पर्ने स्वभाव भएकैले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनिसकेपछि तत्कालीन सचिव शिशिर ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुर्याएर मरासिनीलाई सचिवका रूपमा अर्थमन्त्रालय भित्र्याइएको थियो।'राज्यद्रोह'कै आरोपमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि राजीनामा दिएका शर्मामाथि छानबिन गर्न यतिबेला ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले अर्थमन्त्रालयको निरीक्षण र सम्बन्धित कागजपत्र मागेर अध्ययन थाल्ने तयारी गरेको छ । सचिव मरासिनी भने शर्मासँगको संगतका कारण आफूमाथि लागेको दाग मेट्न यतिबेला शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।बजेट सार्वजनिक हुनुअघि अर्थ मन्त्रालयमा एकजना पूर्व सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का भारतीय नागरिक उपेन्द्र हैरावतलाई शर्माले मन्त्रालय भित्र्याएर सचिव मरासिनीकै उपस्थितिमा राजश्वका दरहरू हेरफेर गर्न लगाए । सीमित व्यापारी र व्यवसायीलाई पोस्न करका दरहरूमा कैंची लगाउने क्रममा शर्माका मतियार बनेका मरासिनी शर्मा मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएर निस्केपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिम्मेवारीमा थपिएको अर्थमन्त्रालयका फाइल बोकेर दिनहुँ बालुवाटार जाने र आउने काममा सीमित भएका छन् ।तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सीसीटीभी फूटेज डिलेट गर्नेबारे लिएको सुझावपछि मरासिनीले सूचना प्रविधि शाखाका एक कर्मचारीलाई ठाडो आदेश दिएर फूटेज डिलेट गर्न लगाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला शर्मा र आफूविरुद्धको प्रमाणलाई जडैदेखि खत्तम गर्ने प्रयास गरेका मरासिनीमा समितिको छानबिन शुरू भएपछि भने छट्पटी बढेको छ।यस अगाडी :- सीसीटीभी प्रकरणमा डामिने डरमा सचिव: पहिला 'गो अहेड', अहिले शक्ति केन्द्रसँग हारगुहार

राजीनामा नगरे अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ : उपसभापति गुरूङ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर चलाएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब बढिरहेका बेला कांग्रेस उपसभापतिले यसबारे छानबिन गर्न समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । छानबिन समितिलाई सहयोग गर्नका लागि अर्थमन्त्री शर्माले […]

अर्थमन्त्रीलाई ‘हत्यारा’ भन्दै उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिए

मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले उद्योगीलाई मर्कामा पारेको भन्दै उनीहरुले बिहीबार मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित विराटनगर–धरान सडकखण्डमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बजेटले जिआई वायर, वनस्पती घ्यू तेल, सेनिटेरी प्याड तथा यार्न उद्योगहरुलाई मर्का पारेको बताए । उनले उद्योगीलाई मर्का पर्ने गरी ल्याइएको बजेट सच्याउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले कुनै वास्ता नगरेपछि आफूहरु बाध्य भएर सडकमा उत्रिनुपरेको गुनासो गरे । ‘आफ्ना देशका उद्योगीलाई होइन, छिमेकी राष्ट्रका उद्योगीलाई पोस्ने काममा सरकार लागेको छ’ अध्यक्ष रिजालले भने, ‘उद्योग क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन सरकार नै लाग्यो ।’ त्यस्तै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयषराज प्याकुरेलले पनि अर्थमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुले त्रुटि सच्याउने विषयमा आफूहरुलाई झुक्याएको गुनासो गरेका छन् । अध्यक्ष प्याकुरेलले अर्थमन्त्रीले उद्योगीलाई मर्का पर्ने काम गर्दा पनि प्रधानमन्त्री उल्टै अर्थमन्त्रीको बचाउमा व्यस्त रहेको लगाए । ‘अहिले उद्योग धराशायी बनाउने क्रममा रहेका अर्थमन्त्री, कर्मचारीमाथि तथानाम गालीगलौच गर्ने मन्त्रीलाई समेत सरकारले बर्खास्त गर्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट पार नलाग्ने देखेपछि हामी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न गयौँ, प्रचण्डले उद्योगीको माग जायज भएको र जायज माग पूरा गराउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने बताउनु भएको थियो, तर उनले पनि हामीमाथि छल गरे ।’ उनले उद्योगीसँग खेलाची नगर्न चेतावनी पनि दिए । मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवन सारडाले गत वर्ष पनि अर्थमन्त्रीले दलाली गरेर २४ वटा उद्योग बन्द गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हत्यारा भएको आरोप लगाए ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् ।  गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ ।  अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो ।  अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो ।  सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे ।  मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो ।  शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले ।  केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले ।  यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो ।  अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे ।  गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो ।  कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो ।  मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ ।  पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ ।  यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने  वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ ।  वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् ।  राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए ।  यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् ।  गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।