१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: ठूला बैंकको शेयर आधा सस्तो

नेपाली पूँजीबजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको शेयर एक वर्षको अन्तरालमा आधाभन्दा बढी सस्ता भएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत २४ वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांशको शेयर मूल्य दुई वर्षअघिको तुलनामा दुई तिहाइले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा शेयर मूल्य घटेको अनुपातमा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल नघटेकाले ती बैंकहरूको शेयर सस्तो भएको हो । शेयरको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेका बेला खरीद गरेर बसेका लगानीकर्तालाई कागजी घाटा (पेपर लस) मात्रै भएको शेयर विश्लेषक कुमार विष्टको भनाइ छ । ‘शेयरको बजार मूल्य घटे पनि बैंकहरूले दिने नगद लाभांश र बोनस शेयर नघटेकाले लगानीकर्तालाई वास्तविक घाटा भएको छैन,’ उनले भने ।  बैंकिङ समूहमा सबैभन्दा बढी मूल्य भएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको शेयर मूल्य गत वर्ष कात्तिक मसान्तको तुलनामा अहिले प्रतिकित्ता रु १ हजार ५ सय कम भएको छ । एक वर्षअघि प्रतिकित्ता रु ३ हजार ६ सय रहेको यो बैंकको शेयर मूल्य हाल रु २ हजार १ सयको हाराहारीमा ओर्लिएको छ । २०६५ कात्तिक मसान्तमा चार्टर्डको शेयर मूल्य रु ५ हजारभन्दा माथि रहेको थियो । उच्च मूल्य रहेको अर्को वाणिज्य बैंक नबिलको शेयर पनि एक वर्षको अन्तरालमा झन्डै आधा सस्तो भएको छ । गत वर्ष यही समयमा प्रतिकित्ता रु २ हजार ६ सय ५५ रहेको नबिलको शेयर मूल्य अहिले रु १ हजार ४ सयको हाराहारीमा छ ।  वर्ष ६, अंक ५८, बुधवार, १ मंसिर, २०६७ 

सम्बन्धित सामग्री

आधा दर्जन लघुवित्तले प्रस्ताव गरे लाभांश, कुन कम्पनीको कति ?

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्मको मुनाफाबाट हालसम्ममा ६ ओटा लघुवित्त कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था, स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था, आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था, धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था, सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था र एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेका हुन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ५५ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सूचीकृत छन् ।  यी कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लाभांश युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १९ प्रतिशत बोनस शेयर र १ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस कम्पनीले पहिलो पटक शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न लागेको हो ।  सबैभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने लघुवित्त कम्पनीको सूचीमा दोस्रोमा धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड छ । कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरनीलाई १४ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।  त्यस्तै सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १३ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव ६८४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको मुनाफाबाट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई ११ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव ५७८९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।  स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १२ दशमलव ३५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस कम्पनीले अहिले प्रस्ताव गरेको लाभांश १० वर्षयताकै न्यून हो । अघिल्लो आवको मुनाफाबाट कम्पनीले १५ प्रतिशत बोनस शेयर र ६ दशलमव ०५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गरेको थियो ।  त्यस्तै आरएसडिसी लघुवित्तले गत आवको नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ८ दशमलव ६० प्रतिशत र कर प्रयोजनार्थ शून्य दशमलव ४५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारितको लागि कम्पनीले मङ्सिर १५ गते साधारण सभा बोलाएको छ । साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले मङ्सिर ७ गते बुक क्लोज गरेको छ । यस बुक क्लोजको आधारमा मङसिर ६ गतेसम्म कायम शेयरधनीले साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश पाउन योग्य हुनेछन् । यस कम्पनीले अघिल्लो आवको मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।  त्यसैगरी एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना लगानीकर्तालाई नगद लाभांश मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश करसहित वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस कम्पनीले अघिल्लो आवको मुनाफाबाट पनि आफ्ना शेयरधनीलाई १४ दशमलव ७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस कम्पनीले नगद लाभांशमा जोड दिएको छ ।

१९९० यता अमेरिकाले गुमायो आधा  पब्लिक कम्पनी

काठमाडौं । अमेरिकाले सन् १९९० को दशकयता आधा पब्लिक कम्पनी गुमाएको छ । सन् १९९६ ताका अमेरिकामा कारोबार हुने पब्लिक लिष्टेड कम्पनीहरूको संख्या कीर्तिमानी उचाइमा रहँदा यस्ता कम्पनीहरू ८ हजारभन्दा धेरै थिए । अहिले यसको संख्या घटेर ३ हजार ७०० भन्दा तल आएको सेन्टर फर रिसर्च इन सेक्युरिटिज प्राइसेजको तथ्यांकले देखाएको छ । यसको अर्थ ३० वर्षअघिको तुलनामा अहिले अमेरिकामा कम्पनीहरू आधा पनि छैनन् भन्ने होइन । प्राइभेट नै बस्न रुचाउने कम्पनीहरू धेरै छन् भन्ने हो । पब्लिक लिष्टेड कम्पनीहरूमाथि नियामकको निगरानी हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो आर्थिक वस्तु स्थिति पनि सार्वजनिक गरिरहनु पर्छ । कम्पनी पारदर्शी ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न अनि लगानीकर्ताहरूको मनोबल यथावत् राख्न यति त गर्नु परिहाल्यो । शेयर बजारमा थोरै मात्रै कम्पनीहरू सूचीकृत हुँदा समग्रमा पारदर्शिता घट्छ अनि बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास पनि कम हुने रिनेसा क्यापिटलका डेटा तथा कन्टेन्ट हेड म्याथ्यू केनेडी बताउँछन् । शक्ति पनि सीमित कम्पनीको हातमा हुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि त कम हुन्छ । एसएन्डपी ५०० को १५ प्रतिशत हिस्सा एप्पल र माइक्रोसफ्टले ओगेटेका छन् ।  सन् २०२२ को अक्टोबर १२ को न्यून बिन्दुबाट गएको बिहीवार एसएन्डपी ५०० २० प्रतिशत माथि थियो । तर, यो सबै वृद्धि औंलामा गन्न सकिने प्रविधि र एआई कम्पनीका कारण भएको हो । अहिले अमेरिकी शेयर बजार केही कम्पनीको इशारामा नाचिरहेको छ । कोभिडका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक मन्दी अनि त्यसलगत्तै आएको महँगीले पब्लिक कम्पनीको संख्यामा असर पारिरहेको छ । अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको भय अनि बजारमा तीव्र उथलपुथलका कारण प्रारम्भिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) ठ्याप्पै सुकेको छ । सन् २०२२ मा अमेरिकाको आईपीओ बजार ९४ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब डलरमा सीमित बनेको थियो । सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासमा नयाँ सूचीकृत कम्पनीहरूको बजार पूँजीकरण एक वर्षअघिको भन्दा ६० प्रतिशतले घटेकाे छ । अहिले कम्पनीहरूमा पब्लिक बन्ने रुचि छैन । यो अर्थतन्त्रको लागि राम्रो नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । यति बेला अमेरिकामा पब्लिक कम्पनीको ५ गुणा हाराहारी प्राइभेट कम्पनी छन् । यो प्रवृत्ति अझै केही समय बढ्ने देखिन्छ । सन् १९९९ मा औसत अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरू स्थापनाको ४ वर्षपछि पब्लिक बजारमा छिरेका थिए । सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा यो अवधि बढेर ११ वर्ष पुग्यो । प्राइभेट रहिरहँदा कम्पनीमा नियामक मापदन्डको भार र लागत पनि कम पर्यो । लामो अवधिको रणनीतिक योजनामा ध्यान दिन पाए । विगत २५ वर्षमा अमेरिकामा विश्वव्यापी शेयर, स्थिर आय र साना पूँजीकरण भएको शेयरमा हुने कमाईलाई निजी इक्विटी लगानीले उछिनेको छ । एजेन्सी

आईपीओ अनुमति माग्नेमा झन्डै आधा जलविद्युत् कम्पनी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा साधारण शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को स्वीकृति माग्दै आवेदन दिने कम्पनीको संख्या २७ छ । तीमध्ये ४४ प्रतिशत (१२ ओटा) कम्पनी जलविद्युत् क्षेत्रका छन् । पाइपलाइनमा रहेका १२ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये १० ओटाको उत्पादन क्षमता २० मेगावाटभन्दा कम छ । अहिले थोरै उत्पादन क्षमता भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्ने क्रम बढेको छ । सेबोनमा आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएको माण्डु हाइड्रोपावरको उत्पादन क्षमता २२ मेगावाट र मोदी इनर्जीको २० मेगावाट छ । यस्तै कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रोपावरको शून्य दशमलव ९९८, अपर स्याङ्जा हाइड्रोपावरको २ दशमलव ४, रावा इनर्जी डेभलपमेन्टको ३, अपर लोहोर हाइड्रोपावरको ४, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ४ दशमलव ५, चिरखुवा हाइड्रोपावरको ४ दशमलव ७ र मनकामना इन्जिनीयरिङ हाइड्रोपावरको ५ मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । त्यसैगरी थ्री स्टार हाइड्रोपावरको ७ दशमलव १५१, मिड सोलु हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ५ र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत्को १४ दशमलव ३ मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । गत पुस मसान्तसम्मको देशको वित्तीय तथा आर्थिक स्थितिसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमध्ये २५ दशमलव ३० प्रतिशत (६३ ओटा) जलविद्युत्का छन् । नेपालमा अहिले सयौंको संख्यामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गर्ने गरेकाले निकट भविष्यमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमा ठूलो अंश जलविद्युत्को हुने देखिन्छ । शेयरबजारका जानकारहरू बजारमा सीमित क्षेत्रका कम्पनीहरूको अंश बढी हुँदा समग्र बजार विकास र विस्तारमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । अहिले नेपालमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा झन्डै ६० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बीमाको छ । त्यसैले अहिले बैंक, वित्तीय र बीमाक्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन हुँदा समग्र बजार प्रभावित हुने जानकारहरूको दाबी छ । बजारका जानकार तथा स्वतन्त्र पूँजी बजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्की जलविद्युत् कम्पनीका प्रमोटरहरूले लकइन पिरियड सकिएपछि आफूसँग भएको शेयर बेची बजारबाट पैसा निकालेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने ट्रेन्ड बढेको बताउँछन् । धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनी निर्माण हुनु समग्र राष्ट्रका लागि राम्रो भए पनि सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीका कारण बजारबाट पैसा बाहिरिने गरेको कार्कीको दाबी छ । यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले ठूलो संख्यामा जलविद्युत् कम्पनीहरू आईपीओको तयारीमा रहेकाले निकट भविष्यमै बजारमा यिनैको वर्चस्व हुने देखिन्छ । बजारमा सीमित क्षेत्रका कम्पनीको अंश बढी हुँदा समग्र पूँजी बजार विकास र विस्तारमा नै प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजार विकास र विस्तारका लागि वास्तविक, उत्पादनमूलक, व्यापारिकलगायत विविध क्षेत्रका कम्पनी आउन आवश्यक छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ पनि बजार विकास र विस्तारका लागि विविध क्षेत्रका कम्पनी आउनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘बजारको ठूलो अंश सीमित क्षेत्रका कम्पनीको मात्र हुँदा बजार विकास र विस्तारमा प्रभाव पर्छ । त्यसैले बजारमा विविध क्षेत्रका कम्पनी आउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विविध क्षेत्रका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा प्रोत्साहित गर्न बोर्डले बुक बिल्डिङ र एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउनेलगायत काम अघि बढाएको छ ।’ एसएमई प्लेटफर्मको नियमावली अहिले बोर्डमा अन्तिम चरणमा रहेको र उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हो । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासन गरी पब्लिक कम्पनीमा आउन कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर बोर्डले अहिले मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार सोमवार बोर्डको टोली र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले अमेरिकाबाटै गरे थप कडा नीतिको संकेत !

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको लागि थप कडा नीति ल्याउनु पर्ने तर्फ संकेत गरेका छन् । हाल अमेरिकामा रहेका गभर्नर अधिकारीले ट्वीट गर्दै केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जुलाई महिनाको लागि तयार पारेको 'विश्व अर्थतन्त्र परिदृश्य' को कभर पेज ट्वीटरमा शेयर गर्दै  केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् । उक्त परिदृश्यमा सन् २०२२ अझै धुमिल र थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिने उल्लेख छ । सोहि कभर फोटो शेयर गर्दै उनले सन् २०२३ पनि खासै उत्साहजनक नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले कमजोर आर्थिक वृद्धि देखिने, मुद्रास्फीतिको दबाब रहने, बाह्य क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हुने , र समष्टि आर्थिक स्थिरतामा दबाब सिर्जना हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् । हाल उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सी.मा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा छन्। मुद्रा कोषको कार्यक्रम मै रहेको बेला मुद्रा कोषको रिपोर्ट शेयर गर्दै गभर्नरले गरेको ट्वीटले आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकले थप कडा नीति ल्याउने संकेत देखिएको कतिपयको बुझाई छ । विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिन सक्ने पनि अर्थविद्हरुले बताईरहेका छन् । त्यस्तो भएमा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्ना नीतिहरु पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताईंन्छ । मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ । यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत मात्रै हुने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ ।

घट्दो शेयरबजारको असर : ४९ प्रतिशतले घट्यो पूँजीगत लाभकर

काठमाडौं । धितोपत्र बजारबाट सरकारले माघको तुलनामा फागुन महीनामा ४९ प्रतिशत कम पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ ।  माघमा  ८० करोड ५४ लाखभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको सरकारले फागुन महीनामा त्यसको झन्डै आधा कम  ४१ करोड ६ लाख रुपैयाँ कर संकलन गरेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जानकारी दिएको छ ।  सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले धितोपत्र कारोबारको पूँजीगत लाभकर फागुनमा झन्डै आधाले घटेको बताए ।  कुल पूँजीगत लाभकरमध्ये अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट ५४ दशमलव २२ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट ४५ दशमलव ७८ प्रतिशत संकलन भएको उनले बताए । फागुनमा अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट रू. २२ करोड २६ लाखभन्दा बढी र दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट रू. १८ करोड ७९ लाखभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन भएको न्यौपानेको भनाइ छ । सरकारले विगतका महीनामा धितोपत्र बजारबाट ठूलो परिमाणमा पूँजीगत लाभकर पाइरहेको थियो । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावसँगै बजारमा कारोबार घट्दा सरकारले पाउने लाभकर घटेको बताउँछन् । उनले आम लगानीकर्ताको आम्दानीसँगै सरकारको पनि आम्दानी बढ्ने भएकाले शेयरबजारको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।  बजार सुधारका लागि सरकारले दिएका निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न उनले माग समेत गरेका छन् ।  माघको तुलनामा फागुनमा नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ७६ प्रतिशत घट्दा सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयरमूल्य अर्थात् कुल बजार पूँजीकरण पनि ४ दशमलव ४८ प्रतिशत कम भएको नेप्सेको तथ्यांकले देखाउँछ ।  माघ मसान्तसम्म २ हजार ८०१ दशमलव ५६ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक फागुन मसान्तमा २ हजार ६६८ दशमलव ११ विन्दुमा झरेको छ । माघमा भन्दा फागुनमा कारोबार रकम ४६ दशमलव ६३ प्रतिशत कम भएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ । माघमा रू. १ खर्ब १७ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएकोमा फागुनमा रू. ६२ अर्ब ९२ करोडभन्दा बढीमात्र धितोपत्र कारोबार भएको छ । धितोपत्र कारोबारमा नाफा भएको खण्डमा मात्र तिर्नुपर्ने यो कर यसै आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा फरकफरक दर लागू भएको छ । यसअघि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका व्यक्तिगत लगानीकर्ताले यसै वर्षदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्न थालेका छन् । दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यअनुरूप सरकारले ३६५ दिनभन्दा अघि खरीद गरेको शेयर विक्री गर्दाको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी समय शेयर कायम गरी विक्री गर्दाको नाफामा ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था छ । धितोपत्र लगानीकर्ताले भारित औसत लागतका आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्र्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल लाईफको १२६.३१% सम्म लाभांश वितरणको इतिहास : यस वर्ष हालसम्मकै कम

माघ २५, काठमाडौं । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष हालसम्मकै कम लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश वितरणको इतिहासमा १२६ दशमलव ३१ प्रतिशतसम्म वितरण गरेको कम्पनीले यस वर्ष कुल १४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।  कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापूँजीको आधारमा १४ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो ।  गत वर्ष कम्पनीले ३१ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेतका लागि २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस वर्ष बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई कर बाहेकको नगद लाभांश वितरणमा भने रोक लगाएको छ ।  जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्यकै आकर्षक लाभांश वितरण गर्दै आएको नेपाल लाईफले यस वर्ष भने शेयरधनीहरुलाई निरास बनाएको छ । शेयरधनी डम्बरु बल्लब घिमिरेले यस वर्ष नेपाल लाईफको लाभांशबाट आफूहरु सन्तुष्ट नभएको बताए ।  सधै पेट भरि खाना खाने बानी परेको मान्छेहरुलाई आधा पेट मात्र खान दिदाँ कस्तो हुन्छ ? यो वर्ष नेपाल लाईफले पनि शेयरधनीहरुलाई त्यस्तै अवस्थामा पारेको भनाइ घिमिरेको छ । कम्पनीलाई सबल र सक्षम बनाई लगानीको उचित प्रतिफलका वितरण गनुपर्ने जिम्मेवारीबाट यो वर्ष भने नेपाल लाईफ चुकेको शेयरधनी घिमिरे बताउँछन् ।  पुरानो र विश्वासिलो कम्पनीको छबि जोगाउनका निम्ति पनि कम्पनीले विगतको लाभांश इतिहासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव उनको छ ।  कम्पनीले वितरण गरेको लाभांश इतिहासलाई फर्केर हेर्दा आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को मुनाफबाट हालसम्मकै सर्वाधिक १२६ दशमलव ३१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको तथ्यांक छ । उक्त वर्ष कम्पनीले ७० प्रतिशत बोनस शेयर र कर समेत ५६ दशमलव ३१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस पछिको आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा पनि कम्पनीले ७० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेतका लागि २८ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ९८ दशमलव ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । पछिल्ला पाँच वर्षको लाभांश इतिहासमा पनि कम्पनीले ७० दशमलव ५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ४२ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेत २८ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश कम्पनीले वितरण गरेको हो ।  आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भने कम्पनीले २५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि समेत २३ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश कम्पनीले वितरण गरेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७ अर्ब १९ करोड ९९ लाख ७० हजार छ ।  दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण हालसम्म सार्वजनिक नगरेको कम्पनीको पहिलो त्रैमाससम्म जगेडा कोष रकम रू. ८६ करोड ९६ लाख ४८ हजार छ । पहिलो त्रैमाससम्म कम्पनीले रू. ७० लाख ३३ हजार खुद नाफा गरेको थियो । उक्त अवधिसम्म कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आर्जन रकम रू. ९ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी थियो ।

तीन महीनामा वाणिज्य बैंकहरूले कमाए आधा खर्ब खुद नाफा

काठमाडौं । कोभिड प्रभावित वर्ष भए पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूले राम्रै नाफा कमाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ ओटा वाणिज्य बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासमा रू. ५० अर्ब ७४ करोड नाफा कमाउन सफल भएका छन् । कोभिड–१९ को चुनौती हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवमा खुद नाफा १२ दशमलव १४ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन् । यसअवधिमा बैंकहरूले करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ थप कमाएका छन् । बैंकले यसअघि उठ्न बाँकी ब्याज (प्रोभिजनिङ) बाट र शेयर लगानीबाट आम्दानी गर्दा समग्रमा खुद नाफा बढ्न योगदान पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । यो वृद्धि गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा राम्रो भएको देखिन्छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद नाफा २ दशमलव ३६ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो अर्थात रू. १ अर्ब ५ करोड मात्रा थप नाफा कमाएका थिए । त्यसअवधिमा खुद नाफा करीब रू. ४५ अर्ब थियो । यसको तुलनामा चालू आवमा सन्तोषजनक नाफा भएको बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कर्जाको ब्याज र विभिन्न सेवा शुल्क हुन् । गत आवको तुलनामा यसपटक ब्याज आम्दानीभन्दा सेवा शुल्कको आम्दानी बढी देखिएको छ । बैंकहरूले चैतसम्ममा ९५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । गत आवको सोहीअवधिमा यस्तो आम्दानी  ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आवको ९ महीनासम्ममा खुद शुल्क आम्दानी रू. १९ अर्ब ६३ करोड भएको बैंकको वित्तिय विवरणले देखीन्छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आम्दानी रू. १७ अर्ब ७५ करोड थियो । यसपटक ६ अर्ब ६८ अर्ब कर्जा प्रवाह बढे पनि बैंकहरूको ब्याज आम्दानी घट्नुको कारण कर्जा–निक्षेप ब्याजदर अन्तर कम हुने हो । बैंकहरूको बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदा कर्जा–निक्षेप ब्याजदर अन्तर घटेकाले समग्रमा बैंकहरूको ब्याज आम्दानी घटेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् । ‘कर्जा प्रवाह बढेअनुसार ब्याज आम्दानी धेरै बढ्नुपथ्र्यो तर यसपटक बढेन ।’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका दाहालका अनुसार अहिलेको नाफा बढ्नुको कारण प्रोभिजनिङमा रहेको रकम केही मात्रामा फिर्ता आउनु हो । ‘अब प्रोभिजनमा धेरै छैन, क्रमशः घट्दै छ । शेयरमा लगानी गरेकाले यसको आम्दानी बढ्दा समग्रमा नाफा बढेको देखिन्छ,’ उनले अभियानसँग भने । यसअवधिमा सानिमा बैंकले १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो गत आवको तुलनामा १४ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत आवको चैतमा कोभिडको प्रभाव वित्तीय विवरणमा परेको बताउँदै उनले अब वैशाख १६ गतेदेखि भएको बन्दले पनि बैंकको आम्दानीमा प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोभिड लम्बिए धेरै असर गर्छ,’ उनले भने । तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार नाफा कमाउने मामलामा नबिल बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ । बैंकले ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा पनि यो बैंक अग्र स्थानमा थियो । जनता बैंकलाई प्राप्ति गरेको ग्लोबल आईएमई बैंकले ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै नााफा आर्जनमा दोस्रो बनेको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर तेस्रो स्थानमा आएको छ । कर्जा प्रवाहमा अगाडि रहेको एनआईसी एशिया बैंकले भने रू ३ अर्ब ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर चौथो स्थानमा रहेको छ । आधा दर्जन बैंकको नाफा घट्यो प्रकाशित वित्तीय विवरणअनुसार आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको खुद नाफा घटेको छ । वित्तीय विवरणअनुसार सेञ्चुरी बैंकको नाफामा सबैभन्दा ठूलो ह्रास आएको छ । यस बैंकको नाफा ६० दशमलव ८९ प्रतिशतले घटेर ३५ करोड ८१ लखमा सीमित भएको छ । गत आवको सो अवधिमा यस्तो नाफा रू ९१ करोड ५७ लाख रहेको थियो । मर्जरको कदम चाल्न लागेको हिमालयन बैंकको खुद नाफा ४४ दशमलव ४५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । तेस्रो त्रैमासमा रू. १ अर्ब २८ करोड नाफा गरेको छ । गत वर्ष २ अर्ब २१ करोडको नाफा गरेको थियो । नेपाल एसबीआई बैंकको खुद नाफा वृद्धि ३८ दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको छ । एभरेष्ट बैंकको ३५ दशमलव ९३ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३४ दशमलव ३४ प्रतिशत र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकको ५ दशमलव ५५ प्रतिशतले खुद नाफा घटेको वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ । वितरणयोग्य नाफामा सुधार खुद नाफा वृद्धि घटे पनि बैंकहरूको वितरण योग्य नाफामा भने संकुचन देखिएको छैन । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण्ण अनुसार २७ ओटै बैंकको वितरणयोग्य नाफा गत आवको भन्दा सुधारीएको छ । समग्रमा वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आव यस्तो नाफा १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । अझ आधा दर्जन बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक थियो । गतवर्ष ब्याज आम्दानी हुन नसकेपछि नाफा प्रभावित भएको थियो । उठ्न बाँकी आम्दानीलाई पनि एनएफआरएस प्रणालीमार्फत देखाउनुपर्ने भएकाले नाफा बढेको मात्र देखिएको थियो । तर, यसलाई लेखापद्धतिअनुसार वितरणयोग्य नाफामा देखाउन नमिलेर त्यस्तो देखिएको बैंकरहरूले बताएका थिए ।