दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो

अब नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको

काठमाडौं।अब नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको काँधमा पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलपछि संसद्मा पुगेको हो । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिन् । सरकारले यो विधेयक गत माघ २७ गने संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यसको ३ महीनापछि बल्ल समितिमा पुगेको थियो । समितिले पनि आफूकहाँ प्राप्त भएको ३ महीनापछि ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल अगाडि बढाएको थियो । उपसमितिले १२ मन्त्रालयका अधिकारी र विषयविज्ञ तथा संशोधनकर्ता सांसदसँग १२ ओटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सरकारले कालो धन सहकारीमा बचत गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षमा विधेयकमा सहकारीमा जम्मा गर्न पाइने निक्षेपको सीमा २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा एमालेका सांसदहरूको अनिच्छामा समितिले उक्त प्रस्ताव हटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । क्यासिनो सञ्चालनमा भने कडाइ गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट ५ किलोमीटरको दूरी तोक्ने र क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरेको रकम कट्टा भएकै दिन राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदन हुबहु पारित भए कुनै पनि कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई कुनै एक रोज्न २०८१ चैतसम्मको समय दिन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले विधेयकमार्फत १९ ओटा कानून संशोधनका लागि विधेयक ल्याएकामा समितिले आठओटा ऐनमा संशोधन सम्बन्धमा विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समिति सभापति सुवेदीले विधेयक पारित भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने बताइन् । त्यसैगरी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बलियो हुने र देशबाट हुने पूँजी पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने पनि उनले बनाइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि अड्किँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको थियो । आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्नेलगायत कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले छिटो यससँग सम्बद्ध कानून बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई ग्रे लिस्ट(खैरो सूची)मा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तररराष्ट्रिय कारोबारमा रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्दै आए पनि नेपालले कानून निर्माणमा निकै ढिला गरिसकेको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनमा कमजोर रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाउँदै आएका छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसो भयो भने नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको थिएन । यो विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएसँगै अब सदनको दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ । हालसम्म नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करीब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको थियो । अत्यावश्यक कानून निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्राय: उपलब्धि हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो र नेपाललाई त्यससम्बन्धी कानून निर्माण गर्न दबाब पर्दै आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

शिक्षा विधेयक दफावार छलफलमा

प्रतिनिधि सभाले विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाएको हो । प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार विधेयकको दफावार छलफल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हुने छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमाथिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेस भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले समितिले दफावार छलफल गरी तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन् । गत वैशाख १५ गतेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुरूप दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएको थियो । उक्त विधेयक समितिमा प्राप्त भएपछि गत जेठ ८ गतेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । गत भदौ १९ गते समितिले ११ सदस्यीय उपसमित गठन गरी विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस भएर छलफल भई असोज २४ गतेको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन र उक्त विधेयकमाथि छलफल भई समितिबाट पारित भएको थियो । सभापति सुवेदीले विधेयक पारित भएपछि हालको १९ ओटा ऐनमा संशोधन भई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनमा कानुनी सुधार आउनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणका निम्नि नेपालको कानुन अन्तरराष्ट्रियस्तरको हुने र यसले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, उनले नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय अवराध नियन्त्रण प्रणाली मजबुद भई पूँजी पलायन रोक्न र वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने उनले उल्लेख गरे । विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमा पठाइयो प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तुत गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज २६ गते दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ दफावार छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पेस

काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभाले ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सो विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले ...

ekagaj आषाढ २०८०

संसदीय समितिमा पठाइयो नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएको उक्त विधेयकलाई दफावार छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा पेश […]

Nepal Press श्रावण २०७९

नागरिकता विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने

१२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिबाट पुनर्बिचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न विषयगत समितिमा पठाइने भएको छ । आतइबार बसेको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको बेहोरा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको सन्देश टेबुल भएको छ । आजै दोस्रो बैठक राखिएको छ । दोस्रो बैठकबाट विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाले फिर्ता गरोस्ः पूर्व मुख्यसचिव पौडेल

Reporters Nepal आषाढ २०७९

बागमती प्रदेश सभाको बैठक असार २९ गते बस्ने

काठमाडौं, असार २४ । बागमती प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशनको बैठक यही असार २९ गते बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएका अध्यादेश र विभिन्न समितिमा भिन्दाभिन्दै विधेयक दफावार छलफल भई प्रतिवेदनसहित उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको रहेको छ । बागमती प्रदेशसभाको बैठक यसअघि […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

बागमती प्रदेशसभाको बैठक असार २९ गते बस्ने

बागमती प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको बैठक यही असार २९ गते अपराह्न १ बजे बस्ने भएको छ । उक्त दिन बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएका केही अध्यादेश र विभिन्न समितिमा भिन्दाभिन्दै विधेयक दफावार छलफल भई प्रतिवेदनसहित उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । प्रदेशसभाका सबै सदस्यलाई असार २९ गते हुने बैठकमा सहभागी हुन सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ । बागमती प्रदेशसभाको बैठक यसअघि असार १६ गते बसेको थियो । उक्त बैठ

Ratopati जेष्ठ २०७९

दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो

सम्बन्धित सामग्री