हाम्रो नेतृत्व क्षणिक स्वार्थका लागि दिगो असर पर्ने परियोजनामा संलग्न हुन थालेको छ । फलस्वरूप हिजोको नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिका लागि आजको पुस्ताले अहिलेसम्म उक्त बोझ उठाइरहनु परेको छ । आज पुनः क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको कार्यले भोलिका पिँढीले फेरि बोझ उठाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो खर्च गर्ने पद्धति पनि सोहीअनुरूप बन्यो । आज प्रशासनिक खर्च सोचेभन्दा बढी हुन थालेको छ, जसले गर्दा बाह्य या आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । अर्थतन्त्र मारमा हुँदा सरकारले ट्रेजरी बिल्स, बोन्डलगायत माध्यमबाट रकम जम्म गर्दै गर्दा समग्र अर्थ प्रणालीमै तरलताको कमी देखिन थालेको छ । यसले गर्दा बैंकको ब्याज उच्च हुनुको साथै अन्य दर पनि महँगो हुन थालेको छ । औसतमा ९ प्रतिशतमा आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भोलि त्यसको भुक्तानीका लागि राजस्व नै चाहिन्छ ।
विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्र दिगोे हुँदैन । यहाँको ठूलो रकम विदेशिइरहेको देखिन्छ– केही शिक्षाको नाममा अनि केही उपचारको नाममा । ठूलाठूला परियोजना निर्माण गर्दै राजस्वको रकम खर्च गरिरहँदा ठोस योजना र परिदृश्य नभएकै बुझ्न सकिन्छ । पोखरा विमानस्थलमा गरिएको खर्च कति वर्षमा उठ्छ भनेर विश्लेषण भएको पाइँदैन । प्राथमिकताअनुरूप खर्च गर्ने ठोस योजना सम्बद्ध निकायले निर्माण गर्न नसक्दा आज यो अवस्था आएको हो । यस वर्ष विभिन्न कारणले गर्दा राजस्वमा कमी देखियो । २०४८ सालदेखि कर्मचारी कटौतीको कार्यक्रम ल्याइएको छ तर राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि आयातमा नियन्त्रण भएको थियो, जसले भन्सारबाट उठ्ने राजस्व निकै न्यून स्थानमा पुर्यायो । कोभिडपश्चात् थालिएका व्यवसायहरूबाट पनि यस वर्ष राजस्व संकलन हुन सकेन । शेयरबजार निरन्तर ओरालो लाग्दा यस वर्ष पूँजीगत लाभकर सरकारले उठाउन सकेन । बैंकहरूको ब्याजदर उच्च रहँदा घरजग्गा किनबेचमा ठूलो कमी आयो । त्यहाँबाट उठ्ने राजस्वसमेत प्रभावित हुन पुग्यो । त्यसबाहेक विगत केही वर्षअगाडि स्थानीय तहको कर्मचारी ठूलो परिमाणमा भर्ना लिइएको थियो, जसले समग्र राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार दिलाउन पुग्यो । राज्यले धान्न नसक्ने प्रादेशिक संरचना अर्को आर्थिक भारको केन्द्र हो । आर्थिक ज्ञान र अनुभव नभएको अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सम्हाल्दा परीक्षणको बिन्दुसरह हेरियो, जसले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई झन् धराशयी बनाउने काम गर्यो ।
२०४८ सालमै देखिएको समस्या अहिले थपिएको छ । संघीय खर्चको भारले अर्थतन्त्र अझै कठिनाइको बाटोतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । राजस्व र खर्चबीच ठूलो खाडल रहेको छ जसको एक मात्र विकल्प भनेको ऋण हो । सोही ऋणको ब्याज आगामी वर्षमा राज्यको दायित्व बन्दा फेरि भार सर्वसाधारणमाथि नै थपिने हो । यसै त करले पिल्सिएको नेपाली आगामी दिनमा झन् पिल्सिने स्पष्ट प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
अहिले देखिएको समस्या क्षणिक होइन । यो एउटा शुरुआत हो र लामो समयसम्म रहने निश्चित छ । नयाँ मन्त्रीले यो विभाग सम्हालिरहँदा आफ्नो कार्यकाल मात्र हेरेमा अर्थतन्त्र झन् धराशयी बन्दै जाने खतरा हुन्छ । राजस्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने पूँजीगत खर्च बढाउन सके त्यसले राजस्व बढाउने हुँदा पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँभित्रको १३ प्रतिशत भ्याट आम्दानी एकातर्फ रहने हुन्छ र अर्कोतर्फ त्यहाँ खपत हुने डन्डी, सिमेन्टलगायत वस्तुबाट समेत कर आउँछ । त्यसपश्चात् अपेक्षित राजस्व संकलनका लागि व्यवस्थापकीय सुधारको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बक्यौता रकम उठाउन सके पनि तत्कालीन समाधान निस्कने थियो । तर, कानूनअनुसार नै उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम हालसम्म नउठेको देखिन्छ । त्यसैगरी राजस्वमा विगतदेखि नै कमी हुनुको कारण चुहावट पनि हो । चुहावटले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो अंश लिने गरेको भेटिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको औपचारिक पक्षलाई बढावा दिन सके राजस्व बढ्छ । राजस्वको ठूलो अंश प्रादेशिक संरचनामा खर्च भइरहेको छ । प्रादेशिक संरचना हटाउन सके त्यहाँका मन्त्रीमण्डलदेखि सांसदहरूसम्मको भरणपोषणको दायित्व हट्ने थियो, जसले यो अन्तरको अवस्थासमेत न्यूनीकरण गर्ने थियो । स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सके राज्यले संकलन गर्ने ठूलो मात्राको रकम स्वदेशभित्र नै परिचालन भई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको राजस्व बढ्ने थियो ।
समस्या राजस्व कम उठ्नुमा मात्र होइन, फजुल खर्चमा पनि छ । अनावश्यक खर्चलाई नीतिगत र व्यावहारिक पाटोबाट हल गर्न सक्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्दा राजनीति गर्नेलाई त उचाइमै लग्यो होला, तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने समस्या थपेको छ । दिगोे सोचको अभाव हुँदा मुलुक सधैं आर्थिक चपेटामा पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । हिजो गरिएको आयात नियन्त्रणले आयात कुन हदसम्म नियन्त्रण भयो, त्यो अर्को चर्चाको विषय हुन सक्छ, तर त्यसले प्रतीतपत्रको वैकल्पिक माध्यमचाहिँ खोलेकै हो । यसले थप राजस्व संकलनमा समस्या निम्त्यायो । हचुवाको भरमा गरिने निर्णयले आज समग्र अर्थतन्त्रमा प्रश्न चिह्न उठाएको छ । अहिले पनि मासिक लाखौं रुपैयाँ मन्त्रालयहरूमा पानीकै शीर्षकमा खर्च हुने गरेको भेटिन्छ । राजस्व संकलन मात्र उद्देश्य नभएर, संकलित रकमको सदुपयोगसम्ममा ध्यान जान आवश्यक छ ।
समस्या सबैलाई आउँछ, झन् अहिले यस परिवेशमा समग्र विश्व नै आर्थिक मन्दीमा रहेको छ । दुईओटा बैंक बन्द भएपछि पनि थप ब्याजदर वृद्धि गरिरहँदा फेडेरल रिजर्भ बैंकले विश्वव्यापी महँगीको त्रास बढाएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो हुन सक्दैन । तर, विषय अहिले विश्वव्यापीभन्दा पनि नेपाल आफ्नै चक्र निर्माण गरेर त्यसमै फसिरहेको देखिन्छ जसबारे आर्थिक विज्ञ, सञ्चारमाध्यम, मन्त्रालय, राज्य प्रणाली, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सजग हुन आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
