‘फाइलमा होइन, योजनामा लगानी बढाइन्छ’

सामाजिक सुरक्षा कोषमा झन्डै ५१ अर्ब जम्मा : ठूला योजनामा लगानी शुरू भएन

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५ वर्षको अवधिमा करीब ५१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषका अनुसार शनिवारसम्म कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट ५० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ योगदानबापतको रकम जम्मा भएको हो । कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधिअनुसार कोषले मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ । जम्मा भएको रकमको ठूलो अंश कोषले बैंकहरूको मुद्दती खातामा राखेको छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले समयसमयमा बजारमा हुने तरलता अभावलाई हटाउन सघाउने कोषका अधिकारीहरूको दाबी छ । विकास ऋणपत्रमा समेत कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ । कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिइरहेको छ । योगदानकर्ताले सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घरसापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ । कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा कोष अघि बढेको प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले ठूलाठूला परियोजनामा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सकेको छैन । पन्थीका अनुसार अहिले यो अध्ययनकै क्रममा छ । परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अलिकति ‘रिस्क’ समेत रहेको कोषका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो । ११ लाख ७० हजार योगदानकर्ता आबद्ध फागुन १८ गतेसम्ममा कोषमा १८ हजार ७३१ रोजगारदाता र ११ लाख ७० हजार ८३८ जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । कोषको योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्तामध्ये सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६ लाख ८६ हजार १९२ श्रमिक छन् । सबैभन्दा थोरै स्वरोजगारतर्फका ७४ जना रहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषका अनुसार कोषको योजनामा आबद्ध हुने औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ८४ हजार ४५० योगदानकर्ता र अनौपचारिक क्षेत्रका १२२ जना श्रमिक छन् । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमस्वीकृति लिनुपूर्व कोषको योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त भएकाले विदेश जाने हरेक कोषको योजनामा एकपटक आबद्ध भएका छन् । तर, विदेश गएर कोषको योजनामा निरन्तरता दिनेको संख्या बढ्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व कोषमा २ हजार ३०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ । स्वरोजगारवालाले न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत आफैले कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । कोषको योजनामा चार किसिमका श्रमिकका योजना लागू भएका छन् । कोषमा २०७६ साउन १ बाट औपचारिक क्षेत्रको योगदान शुरू गरिएको थियो । यसमा अहिलेसम्म १८ हजार ७३१ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी ४ लाख ८४ हजार ४५० जना आबद्ध भएका छन् । सरकारले तोेकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गर्न कोषले हालसम्म करीब ९० ओटा पालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ । दाबी भुक्तानी बढ्दो सामाजिक सुरक्षा कोषका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चार योजनामा सवा लाखभन्दा बढीलाई ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा ५४ हजार ९१० जनालाई ९२ करोड ३० लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा २ हजार ८२६ जनालाई १० करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यसै गरी आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४६१ जनालाई १२ करोड ६८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा ७० हजारभन्दा बढीलाई ६ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख दाबी भुक्तानी गरेको कोषले बताएको छ । कोषका अनुसार योगदानकर्ताका परिवारलाई समेत औषधि उपचारअन्तर्गत समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । आगामी हप्ताभित्रै निर्णय हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

यूरोपभर चिप उत्पादन बढाउने योजनामा ईयू भयो सहमत

काठमाडौं । यूरोपको संसद र यूरोपेली संघ (EU)को सदस्य देशहरूले यूरोपभर चिपको आपूर्ति बढाउने योजनामा सहमति गरेका छन् । एशियाली आपूर्तिकर्ताहरूमाथिको निर्भरता कम गर्ने होडबीच मंगलवार सो सहमति भएको हो । कोरोना भाइरस (CoronaVirus) को महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध उत्पन्न भएपछि विश्वभर चीपको चरम अभाव भएको थियो । त्यसपछि यस्तो चिप आयातमा निर्भर देशहरूले स्थानीय स्तरमा चिप उत्पादनमाथि जोड दिएका छन् । एशियाली विशेषगरी चीन र ताइवानका कम्पनीहरूको चिप उत्पादन र निर्यात बजारमा दबदबा छ । पछिल्लो सम्झौताले प्रतिस्पर्धामूलक चिप उद्योगको जन्म गराउने अनि विश्वको बजार हिस्सामा जग बनाउन सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ । पछिल्लो सम्झौतामा ईयूले विश्वको चीप बजारमा आ-आफ्नो हिस्सा अहिलेभन्दा दोब्बर बनाएर सन् २०३० सम्ममा २० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबाट ४३ अर्ब यूरोभन्दा धेरैको लगानी परिचालित गर्न खोजिएको छ । सन् २०३० सम्ममा बजार हिस्सा दोब्बर बनाउन ईयूले उत्पादनलाई चौब्बर बनाउनु पर्नेछ । यो योजनामा लगानी भने अहिलेको ईयू बजेट मनीबाट आउनेछ । ईयूले अनुसन्धान र विकासको लागि ३ अर्ब ३० करोड यूरो पनि परिचालन गर्नेछ । यो सम्झौतामा संकटको समयमा आपूर्ति अभावलाई निगरानी गर्ने प्रणाली पनि छ । युक्रेनी युद्ध जस्ता भूराजनीतिक झट्का कारण हुन सक्ने अप्ठ्याराले यूरोपमा पार्न सक्ने असर कम गर्न पनि पछिल्लो सहमति भएको हो । गएको वर्षको शुरुतिर रुस (Russia) ले युक्रेन (Ukraine) माथि आक्रमण गरेपछि ईयूलाई रुसी जैविक इन्धनको विकल्प खोज्न निकै सकस भएको थियो । यूरोप (Europe) मा चीपको निकै ठूलो माग छ । अमेरिकी कम्पनीहरू मात्रै नभएर यूरोपेली कम्पनीहरूले पनि यहाँ चिप उत्पादनका लागि पैसाको खोलो बगाएका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सनराइज म्युचुअल फण्डका इकाइमा २४ माघसमम आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं । सनराइज क्यापिटल अन्तर्गतको सनराइज म्युचुअल फण्डले १० माघदेखि सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड निष्कासनमा ल्याएको छ । उक्त योजनामा लगानी गर्न २४ माघसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । योजनाको कोष प्रबर्द्धकमा सनराइज बैंक र योजना व्यवस्थापक सनराइज क्यापिटल हो । बन्दमुखी सामूहिक लगानी योजनाको इकाइ बिक्रीबाट संकलित रकमको ८५ देखि १०० प्रतिशतसम्म सेयरका लगानी गर्ने […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

राखेपले विकास बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने

१८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजित पुँजीगत खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने बताएको छ । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको एकेडेमीले सुरु गरेको स्पोर्टस् डायलग शृंखलाको पहिलो अंकमा बोल्दै राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले आएको बजेट धेरैथरिका योजनामा छर्नेभन्दा परिणाम निस्कने गरी प्राथमिकताका योजनामा लगानी गर्ने बताए । सरकारले चालू आर्थिक […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

टुक्रे योजनामा लगानी गर्नै हुँदैन भन्ने छैन : मन्त्री साह

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने लक्ष्य राखेको छ । कृषि, पर्यटक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा पु¥याउने र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने परिकल्पना गरेको छ ।सोही आधारमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लागेपछि प्रस्तुत गरिएको बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र छ । त्यस्तै वन, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि उत्तिकै महत्व पाएको

Ratopati जेष्ठ २०७९

बहुवर्षीय योजना निर्माणमा कर्णालीको प्राथमिकता

जुम्ला-भौगोलिक हिसाबले विकट कर्णालीमा टुक्रे योजनाकै कारण पूर्वाधार विकासले फड्को मार्न सकेको छैन । तीनै तहका सरकारबाट पूर्वाधार विकासमा वर्षेनी अर्बौ रकम छुट्याए पनि टुक्रे योजनामा लगानी गर्दा प्रतिफल नदेखिएको हो । भौगोलिक रुपमले विकट कर्णालीमा अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका र अन्तरप्रदेश जोड्ने बहुवर्षीय सडक योजना आवश्यक हो ।तर कार्यकर्ता पोस्न तथा कमिसनका लोभमा विगतमा प्रदेश सरकारबाटै […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

अर्थमन्त्री शर्माले भने – पहुँचवालाले ल्याउने फाइलमा होइन, योजनामा लगानी बढाइन्छ

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि फाइलमा नभएर योजनामा लगानी बढाउने बताएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले पहुँचका भरमा फाइल देखाएर बजेट पार्ने परिपाटीको अन्त्य गरिने बताएका हुन् ।‘फाइलमा लगानी गरेर अनुत्पादक भयो, त्यस्तो लगानी गरेर हुँदैन । पहुँचका भरमा एउटाले फाइल ल्याउँछ । यहाँ स्कुल छ भन्छ, अनि पैसा लान्छ । त्यसको अर्थ छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले योजनामा, मिसनमा, परिणाममा, भविष्यमा, समयको सुरक्षाको लाग

Ratopati भाद्र २०७८

फाइलमा होइन, योजनामा लगानी बढाउनु अपरिहार्य : अर्थमन्त्री शर्मा

असोज २३, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि फाइलमा नभएर योजनामा लगानी बढाउन अपरिहार्य भएको बताएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल(एनसीई) ले शनिवार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले पहुँचका भरमा फाइल देखाएर बजेट पार्ने परिपाटीको अन्त्य गरिने बताएका हुन् । ‘फाइलमा लगानी गरेर अनुत्पादक भयो, त्यस्तो लगानी गरेर हुँदैन । पहुँचका भरमा एउटाले फाइल ल्याउँछ । यहाँ स्कूल छ भन्छ, अनि पैसा लान्छ । त्यसको अर्थ छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले योजनामा, मिसनमा, परिणाममा, भविष्यमा, समयको सुरक्षाको लागि लगानी गर्नुपर्छ ।’ शिक्षाले उत्पादन तथा परिणाम दिनुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिए । उनले कतिपय बिना परिणामका ‘फाइल’ मा लगानी भइरहेकोप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरे । ‘हामीले धेरै बाटो त खन्यौं । तर प्रतिफल कति दिइरहेका छन्, यो बुझ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सडक निर्माण जस्तै प्रतिफल दिने विद्यालयहरूमा लगानी गरौं ।’ मन्त्री शर्माले जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने समेत बताए । कहाँ, कति जनसंख्याका लागि कस्तो विद्यालयको आवश्यकता हुन्छ विज्ञको रायअनुसार विद्यालय निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । उनले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रलाई परिणाम दिने खालको हुनुपर्ने पनि बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

गरिबी अन्त्य गर्ने योजनामा लगानी गर्न आग्रह

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नगर विकास कोषलाई कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्ने योजनामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

गोरखापत्र आश्विन २०७५

ठूला योजनामा लगानी केन्द्रित गरिने

प्रदेश र सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति पछिल्लो समय देखिएको असन्तुष्टिको सम्बोधन हुने र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी प्रदेशले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बागमती प्रदेश सभाको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले बुधबार हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नागरिकको ठूलो लगानी र बलिदानीबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलगायतका उपलब्धिको रक्षा आवश्यक भएको भन्दै यसका लागि प्रदेश सभा सदस्यलाई दायित्व बोध र इमानदारितापूर्वक लाग्न आग्रह गरिएको हो।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७४

‘फाइलमा होइन, योजनामा लगानी बढाइन्छ’

सम्बन्धित सामग्री