महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयनमा चुनौती

कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७६ साल साउन १ यता जन्मिएका छोरीको बैङ्क खाता खोल्ने गरी कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । सुरुवाती तीन आवमा कार्यान्वयन भएको यो कार्यक्रम प्रत्येक आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने गरे पनि कार्यान्वयन भने नभएको बताइन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अपाङ्गतासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ : सांसद पन्थ

काठमाडौँ, ६ चैत । राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रकाश पन्थले अपाङ्गतासम्बन्धी भएका अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन् । विश्व डाउन सिण्ड्रोम दिवसको अवसरमा डाउन सिण्ड्रोम समाज नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संविधानमा भएको अपाङ्गतासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गरे । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक तथा अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ”, दिगो विकास तथा सुशासन […]

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती

मंसिर ४ गते आइतबार भएको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरपालिका–९ गैरीगाउँस्थित अन्नपूर्ण मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुभयो । त्यसक्रममा उहाँले प्रदेशसभा सदस्यतर्फ मतदान नगरी फर्किनुभयो । यही शैलीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले खुरुखुरु पछ्याउनुभयो । उहाँले पनि प्रदेशसभा सदस्यतर्फ मतदान नगरी चाबहिलस्थित महाकाल मतदान केन्द्रबाट फर्किनुभयो । विशेषतः सहरका मध्यमवर्ग त्यसमाथि युवाहरूमाझ […]

उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको आएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको युवा उद्यमीहरुले बताएका छन् ।हरेक वर्ष सरकारले युवा उद्यमी, स्टार्टअप व्यवसायको लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भएपनि कार्यक्रममा नै सिमित रहेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिनसक्ने […]

सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटबारे युवा उद्यमी भन्छन्ः कार्यान्वयनमा समस्या

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको आएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको युवा उद्यमीहरुले बताएका छन्।...

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको अर्थविद्हरूको धारणा

काठमाडौँ – आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको अर्थविदहरुले बताएका छन् । आइएसएसइआरद्वारा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आगामी बजेट कार्यान्वयनको चुनौती, विश्वको आर्थिक अवस्था तथा नेपालको आर्थिक परिसूचक लगायत बजेटका विषयमा विषयमा पूर्व अर्थमन्त्रीसहित केही अर्थविद्ले धारणा राखेका हुन् । आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत र मुद्रा स्फीती ७ प्रतिशत कायम राख्ने सरकारको लक्ष्य […]

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ : नेपाल

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै राम्रा कुरा आए पनि कार्यान्वयनमा...

एमसीसी अनुमोदन, तर कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै

हस्ताक्षर गरेको करिब ५४ महिनापछि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौतालाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले आइतबार अनुमोदन ग¥यो । २०७४ भदौ २९ गते नेपालको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अमेरिका पुगेरै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निम्तिएको विवादले नेपाललाई प्राप्त अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान सहायता गुम्ने चुनौती बढेको थियो ।यसबीच एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्ने पक्षहरूले सडक प्रदर्शन, विस्फोटक पदार्थ प्रयोगदेखि नेपाल बन्द घोषणासम्म गरिसकेका छन् । सम्झौ

सबै क्षेत्रलाई समेटे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७-०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चुनाव लक्षित गरेर बजेट ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको खोप खरिद गर्नका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बजेटमा कर छुट, अनुदान, सहुलियतजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको […]

महिला अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती

महिलाका हक अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नेपाल ल क्याम्पसका प्राडा शशि अधिकारीले कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताए। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय महिलाप्रति सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको दाबी उनले गरे। संविधानमै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १८ को उपधारा (५) मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना स...