रुसमाथि थप प्रतिबन्धको तयारी, राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌बाट हटाउन जेलेन्स्कीको माग

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुनुवाइ गरिनुपर्ने भन्दै मस्कोलाई राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌बाट अलग गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।आफ्नो देशविरुद्ध रुसले आक्रमण गरेयता पहिलोपटक राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌मा उनी बोल्दै थिए।यसैबीच रुसी फौजहरूले युक्रेनको बुचा नगरमा युद्ध अपराध गरेको आरोपहरू बाहिर आएपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घले मस्कोविरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू घोषणाको तयारी गरेका छन्।ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले अमेरिकाले रुसमा नयाँ लगानीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने साथै रुसी वित्तीय संस्थाहरू, क्रेम्लिनका अधिकारी र तीनका परिवारमाथि थप प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने बताइन्।वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार वासिङ्टनले रुसको सबैभन्दा ठूलो ब्याङ्कमाथि पनि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ।युरोपेली राजदूतहरूले बुधवार प्रतिबन्धहरूको पाँचौँ किस्ता घोषणा गर्दैछन् जसमा कोइलाको आपूर्तिमा रोक लगाउने र रुसको स्वामित्तव र सञ्चालनमा रहेका पानीजहाजहरूलाई इयुभित्रका बन्दरगाहको प्रयोग गर्न नदिने सहितका कदम छन्।सुरक्षा परिषद्‌मा जेलेन्स्कीको सम्बोधनयसअघि भिडिओ लिङ्कबाट राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌मा सम्बोधन गरेका जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमा हमला गरेका फौजहरूले गरेका भनिएका अत्याचारहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएका थिए।देशको उत्तरी भागबाट रुसी फौज फिर्ता भएपछि त्यसबारे जानकारी आएको उनले उल्लेख गरे।उनले युक्रेनी भूभाग कब्जा गरेका फौजहरूले 'मनोरञ्जन लिनका लागि मात्र समेत' मानिसहरूको हत्या गरेको र तिनीहरूलाई यताना दिएको जनाए।जेलेन्स्कीले एउटा ग्राफिक्स भिडिओ पनि प्रस्तुत गरेका थिए जसमा मृत युक्रेनीहरू देखाइएको थियो। तर बीबीसीले स्वतन्त्र रूपमा ती तस्बिरहरू पुष्टि गरेको छैन्।जबाफदेहिताको माग गर्दै जेलेन्स्कीले मस्कोलाई राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्बाट हटाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।कसले के प्रतिक्रिया दिएतर रुसले पुन आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गरेको छ।राष्ट्रसङ्घका लागि रूसी राजदूत भासिली नेबेन्जियाले युक्रेनी र पश्चिमा सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणमा एकरूपता नरहेको र त्यो नियोजित रहेको टिप्पणी गरे।बुचामा फेला परेका शव रुसी फौजहरूले उक्त शहर छाड्दा त्यहाँ नरहेको उनले दोहोर्‍याएका थिए। बीबीसीले भूउपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरका आधारमा मस्कोको उक्त दाबीलाई गलत भनेको थियो।न्यूयोर्कमा भएको राष्ट्रसङ्घीय बैठकमा रुसी कदमको पुनः निन्दा गरिएको छ।संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसलाई राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्‌बाट हटाइनुपर्ने माग फेरी राखेको छ।राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा टमस ग्रिनफिल्डले युक्रेनमा भएका अत्याचारका लागि रुसलाई एक्लाउन र जबाफदेही बनाउन लागिरहने प्रतिवद्धता जनाइन्।रुसी आक्रमणलाई निन्दा नगरेको चीनले गैरसैनिकहरूको मृत्यु ज्यादै दु:खद भएको भन्दै कुनै पनि आरोप प्रमाणित तथ्यका आधारमा लगाइनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ।राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै सबैभन्दा मानिसहरूको तीब्र विस्थापन उक्त युद्धले निम्त्याएको बताएका थिए।बीबीसीसँग बोल्दै राष्ट्रसङ्घका लागि ब्रिटिस राजदूत बारबरा वुडवार्डले राष्ट्रसङ्घले रुसलाई जबाफदेही बनाउन प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको र रुसी मिथ्या सूचनाको पर्दाफास गरिरहेको बताइन्।थप युद्ध अपराधका आरोपरुसी फौजहरू फिर्ता भएका युक्रेनी क्षेत्रहरूबाट विध्वंस र सम्भावित युद्ध अपराधका आरोप सम्बन्धी थप विवरणहरू आइरहेका छन्।किएभको उत्तरमा अवस्थित बोरोड्यान्का नगरका प्रहरीले बमले उडाइएका छतका भग्नावशेष मुनी सयौँ मानिसहरू फसेको हुनसक्ने बताए।पुरिएकाहरूलाई खनेर निकाल्ने प्रयास गरिरहेका मानिसहरूमाथि रुसी फौजले गोली चलाएको स्थानीयवासीले जनाएका छन्।उक्त नगर पुगेका एक जना बीबीसी संवाददाता भन्छन् 'त्यहाँ भीषण गोलाबारी गरिएको थियो जसका कारण ठूलो विध्वशं भएको छ।'

सम्बन्धित सामग्री

सडक र पुलमा थप चार हजार आयोजना माग

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा समावेश गर्न सडक र पुलतर्फ थप चार हजारभन्दा बढी आयोजना माग भएका छन् । आमजनता र जनप्रतिधिहरूले सोबराबरको थप आयोजना माग गर्दै भौतिक पूवार्धार तथा...

संविधानको व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न माग

काठमाण्डाै -  न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधानको व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न माग गरेको छ । सम्मेलनमा संविधानको व्यवस्था र भावना समेतलाई मध्यनजर गरी सङ्घीय संरचनामा आधारित विकेन्द्रित न्याय प्रणालीलाई आत्मसात् गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र वृद्धि गर्न र दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न सङ्घीय सरकार र सङ्घीय संसदसँग माग गरिएको हो । सम्मेलनले ११ बुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गरेको छ । काठमाण्डौमा बुधवार र बिहीवार दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन घोषणापत्र जारी गरी&n...

नारायणी अस्पतालमा जनशक्ति थप गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा जनशक्ति थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सो अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेकाले चिकित्सकसहितको थप जनशक्तिको पनि सरकारले तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद यादवले सो अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्धारका […]

जेलेन्स्कीद्वारा रुसमाथि थप प्रतिबन्धको माग

काठमाडौँ- युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताएका छन् । रुसी आक्रमणकारीमाथि दबाब बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थप प्रतिबन्धको माग गरेका हुन् । देशका पूर्वी र दक्षिणी शहरहरूमा रुसले शनिबार दर्जनौँ आक्रमण गरेपछि जेलेन्स्कीले रुसमाथि थप पश्चिमा प्रतिबन्धको आवश्यकता औँल्याएका हुन् । शनिबार रुसले २७ वटा हवाई आक्रमण तथा रकेट लन्चरबाट ७५ पटक […]

मतदाता नामावली संकलनको समय थप गर्न जनमत पार्टीको माग

योग्य नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न छुटेको भन्दै उक्त पार्टीले संकलन समय थप गर्न माग गरेको हो । मधेश प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनमत पार्टीले उक्त माग गरेको हो ।

रुससँग लड्न थप सहयोग माग

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलिन्स्किीले उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन, नेटोको एक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै रुसविरुद्ध लड्न युक्रेनका लागि थप सहयोग माग गरेका छन्।...

पुँजीगत खर्च २४ प्रतिशत, थप बजेट माग

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप करिब १ खर्ब रकम माग गरेको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण र धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसके पनि पुनः ठूलो मात्रामा थप रकम माग गरेको पाइएको हो ।भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा हालसम्म पुँजीगततर्फ करिब २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्नेभन्दा भौतिकको ध्यान नयाँ बजेट थप गर्नेमा केन्द्रित

जनसंख्याको अनुपातमा स्थायी दरबन्दी थप गर्न चिकित्सक संघको माग

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउदै संघले युवा चिकित्सकको पलायन रोक्न जनसंख्याको अनुपातमा सरकारी दरबन्दी थप गर्न  माग गरेको हो।

वन क्षेत्रका लागि थप ८ अर्ब माग

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले थप ८ अर्ब ३५ करोड बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि तोकिएको बजेट सिलिङ पर्याप्त नभएको भन्दै थप ८ अर्ब ३५ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुइएको […]

निर्माणाधीन आयोजनाका लागि थप ३० अर्ब माग

सडक विभागले निर्माणाधीन आयोजनामा विनियोजित रकम अभाव भएको भन्दै थप बजेट माग गरेको छ । विभिन्न नौवटा आयोजनाका लागि अपुग भएको ३० अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । अहिले सडक विभागमार्फत ५९ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विभागका सूचना अधिकारी रमेशकुमार सिंहले भने , “विभागमार्फत राष्ट्रिय गौरवलगायत विगतदेखि नै निर्माणाधीन सडक तथा पुलसँग सम्बधित नौवटा आयोजनाका लागि अपुग भएको रकम माग गरिएको हो ।” थप बजेटका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालय,...