सहकारीलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनदेखि ब्याजदर वृद्धि गरेपछि सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ ।सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीहरूले बचतको ब्याजदर वृद्धि गर्न नसकेपछि उक्त सीमा वृद्धि गर्न सहकारीकर्मीहरूले लबिङ गरिरहेका छन् ।नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएर बचतको अधिकतम ब्याजदर ११

सम्बन्धित सामग्री

तत्काल ब्याजदर बढाउन बैंकलाई दबाब

संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा दुई प्रतिशत कम ब्याज पाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोलकबोललगायत संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत […]

बैंकहरूलाई तत्काल ब्याजदर बढाउन दबाब

काठमाडौं, साउन १९ । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा दुई प्रतिशत कम व्याज पाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोलकबोललगायत संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर […]

बैंकहरूलाई तत्काल ब्याजदर बढाउन दबाब

संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा दुई प्रतिशत कम व्याज पाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोलकबोललगायत संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर भन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।बैङ्कहरूले यसरी संस्थागत निक्षेप

बैङ्कहरूलाई ब्याजदर बढाउन दबाब, ट्रेजरीमै १४ प्रतिशत !

मौद्रिक नीतिपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ । यसअघिको ब्याजदर करिडोरमा राष्ट्र बैङ्कले समान १.५ प्रतिशतले वृद्धि गरेसँगै बैङ्कहरूमा ब्याजदर वृद्धिको तीव्र दबाब परेको हो । मौद्रिक नीतिपछि यसअघिको ७ प्रतिशतको बैङ्क दर बढेर ८.५ प्रतिशत पुगेको छ भने ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर ७ प्रतिशत र ४ प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैङ्कहरूको कस्ट अफ फन्ड बढेको छ । यति मात्र होइन, राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ४ प्

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पु-याउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी विभागलाई दबाब दिएको छ । महासंघले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पु-याउन सरकारसँग माग गर्दै मंगलबार सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितलाई भेटेर अल्टिमेटम दिएको हो । अध्यक्ष मीनराज कँडेलको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले रजिष्ट्रारलाई भेटी सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पु-याउन माग गर्दैै तीन दिनभित्र […]

सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्याउन सहकारी महासंघको दबाब

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार अध्यक्ष मीनराज कँडेलको नेतृत्व गएको महासंघको टोलीले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितलाई भेटी यस्तो माग गरेका हुन् ।लिखित रुपमै सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धि गर्न दबाब दिएका महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले तीन दिनभित्र निर्णय लिन समेत अल्टिमेटम दिएका छन् ।हाल सहकारी क्षेत्रमा १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा रहेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर अफर गरिसकेक

सहकारीलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब

काठमाडौं, फागुन ३ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनदेखि ब्याजदर वृद्धि गरेपछि सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीहरूले बचतको ब्याजदर वृद्धि गर्न नसकेपछि उक्त […]

सहकारीमा ब्याजदर बढाउन दबाब

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनदेखि ब्याजदर वृद्धि गरेपछि सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीहरूले बचतको ब्याजदर वृद्धि गर्न नसकेपछि उक्त सीमा वृद्धि गर्न सहकारीकर्मीहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएर बचतको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसकै आधारमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले समेत ब्याज बढाएपछि सहकारीमा पनि ब्याजदर बढाउने दबाब बढेको हो । सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने समितिले सन्दर्भ ब्याजदर तय गर्नुपर्छ । समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति व्यवस्था गरिएको छ । समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सहकारीकर्मीले दबाब दिएका थिए । यसका लागि पुस पहिलो साता नै सन्दर्भ ब्याजदर समितिको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकमा महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १६ दशमलव ५० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको भन्दै विरोध गरेपछि १ साताका लागि स्थगित बैंठक पुनः बस्न सकेको छैन । त्यतिबेला बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएको र तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न नपर्ने भन्दै समितिको बैठक नबसे पनि फागुनदेखि बैंकहरूको ब्याजदर बढाएपछि भने सहकारीको पनि ब्याजदर पनि बढाउन दबाब बढेको हो । ‘बैंकहरूले ब्याज नबढाएको भए सहकारीको पनि बढाउन हामीलाई दबाब थिएन,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘बैंकको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगे पनि सहकारीहरूलाई दबाब भएको छ ।’ सहकारी विभागमा सोमवार मात्र रजिस्ट्रार फेरिएका छन् ।  झलकराम अधिकारीको सरुवा भई रजिस्ट्रारमा रुद्रप्रसाद पण्डितको नियुक्ति भएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनका लागि महासंघले सोमवारै अर्थमन्त्रीलाई ब्याजदर बढाउन लबिङ गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारीको पनि ब्याज बढाउनुपर्छ भन्ने मागमा सहमत हुन नसक्ने जवाफ दिएको भेटमा सहभागी एक सहकारी नेताले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनका नहुने बताउँदै आएकी छन् । ब्याजदर समायोजनकै विषयमा महासंघले मंगलवारमा मन्त्री श्रेष्ठ र नवनियुक्त रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितसँग समेत छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

सहकारी सञ्चालकहरूको दबावमा ब्याजदर बढाउने तयारी

१८ पुस, काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर बढाउन सहकारी सञ्चालकहरुले दवाव दिन थालेका छन् । दशैंतिहार सकिए लगत्तै सहकारी सञ्चालकहरले विभागलाई सहकारीको ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउन दबाब दिइरहेका छन् । विभागले नै सहकारीकर्मीहरुको दवावमा ब्याजदर बढाउन गृहकार्य शुरु गरेका छन् । अहिले सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर र बढीमा थप १ […]