मध्यपहाडी राजमार्गको बिहुँ–घोडाबाँधे खण्डको ठेक्का रद्द

बुटवलको चौराहा गोलपार्क सडकको ठेक्का रद्द

२३ वैशाख,बुटवल। पटक-पटक म्याद थप र ताकेता गर्दा पनि बुटवलको चौराहा–गोलपार्क खण्डको सडक निर्माण ठेक्का रद्द गरिएको छ । बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रको साढे ३ किलोमिटर सडक सात वर्ष अघि बिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले ठेक्का …

अनलाइनखबर 12 दिन पहिले

उच्च लागतले एमसीसीका सबै ठेक्का रद्द

काठमाडौं । ज्यादै उच्च लागतका कारण अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । समग्र लागतभन्दा उच्च भएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने भएको हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार अब प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि यो प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । एमसीए नेपालले ३१५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गएको जेठ ८ मा खोलिएको बोलपत्रअनुसार ६ ओटा कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये पाँचओटा कम्पनीमात्रै प्राविधिक रूपमा सफल भएका थिए । भारतका कल्पतरु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रूपमा सफल भएकोमा ती कम्पनीले तीनओटै प्याकेजमा आवेदन हालेका थिए । प्रसारणलाइनको पहिलो चरणमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । पहिलो चरणका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो नै लागत अनुमानभन्दा ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ प्रतिशतले बढी देखिएको बताइन्छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारणलाइन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलरमा बन्ने अनुमान रहेकोमा ११७ किलोमीटरकै लागत ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर पुग्ने गरी बिडिङ भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको हो । दोस्रो चरणअन्तर्गत रातमाटे–न्यू दमौली खण्डका लागि एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । यसमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गरेको थियो । उसले त्यो खण्ड १० करोड ५४ लाख २५ हजार डलरमा बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै एमसीएको अनुमानभन्दा ४ करोड ५ लाख ७१ हजार डलर बढी थियो । यो लागत अनुमानको ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले धेरै हो । त्यस्तै तेस्रो चरणअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन भारतको सीमासम्म तोकिएको छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान गरेको छ । तर, यसमा सबैभन्दा कम रकममा बनाउने प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो रकम लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत बढी हो । रकममा यो ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बढी हुन्छ । यसरी समग्रमा एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान एमसीए नेपालले गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव नै ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो । यो लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी हो । एमसीसी परियोजनाको दिनगन्ती शुरू हुँदा नै पूर्वशर्त पूरा भएको थिएन । परियोजना ५ वर्षमा सकिनेमा शंका उब्जिरहेका बेला अबको टेन्डर प्रक्रियाका लागि कति समय लाग्छ भन्नेमा एमसीए नेपाल नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सडक र प्रसारणलाइन गरी कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करीब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । प्रसारण लाइनको लागत उच्च भएपछि सडक निर्माण ४० किलोमीटर मात्रै हुने भएको छ । यसअघि ७७ किलोमीटर सडक उच्च क्षमतामा निर्माण गरिने भनिए तापनि यसको लम्बाइ घटाएर ४० किलोमीटरमा झारिएको छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत छुट्ट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किलोमीटरकै लागत कुल लागतभन्दा बढी बिडिङ भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अहिले प्रतिकिलोमीटर ८ करोड हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । एमसीएले ३१५ किलोमीटरका लागि प्रतिकिलोमीटर ७ लाख डलर हाराहारीमा खर्च छुट्ट्याएको छ । तर, यसको डिजाइनमा रहेको शर्तका कारण लागत झन्डै दोब्बर हुने जानकारहरूको दाबी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

गाईघाट–दिक्तेल सडकको ठेक्का रद्द गर्ने उच्च अदालतको फैसला

सगरमाथा लोकमार्ग (गाईघाट–दिक्तेल) सडक अन्तर्गत फोक्सिङटार–सिमपानी (२७ किलोमिटर) सडक खण्डको कालोपत्रेको ठेक्का तोड्ने सडक आयोजनाको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

खजुरा बजारको सडकको ठेक्का रद्द

नेपालगञ्ज – सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जले नेपालगञ्ज–बर्दिया सडकखण्डअन्तर्गत खजुरा बजार र भाडा–गुलरिया खण्डको सम्झौता रद्द गरेको छ। गजुरमुखी निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको यो सडकखण्ड लामो समयसम्म निर्माण नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना निकालेर सम्झौता तोडेको जनाएको छ। खजुराको एक हजार आठ सय मिटर र दुई हजार दुई मिटरको भादा–गुलरिया सडक निर्माण गर्न गजुरमुखीसँग २०७४ चैत्र […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

सगरमाथा लोकमार्गका दुई खण्डको ठेक्का तोडियो

गाईघाट–दिक्तेल (सगरमाथा)लोकमार्ग अन्तर्गतका दुई प्याकेजको ठेक्का रद्द गरिएको छ । निर्माण कम्पनीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण वर्षौंदेखि काम अलपत्र पारेको भन्दै खोटाङको फोक्सिङटार–सिम्पानी र उदयपुरको अँधेरीखोला–फोक्सिङटार खण्डको ठेक्का शुक्रबार रद्द गरिएको हो ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

सहिदमार्गको ३८ किलोमिटर ठेक्का रद्द

रुकुम पूर्वदेखि घोराही जोड्ने सहिदमार्ग अन्तर्गतको २ सय २० किलोमिटरमध्ये ३८ किलोमिटर खण्डको ठेक्का रद्द गरिएको छ । भुमे गाउँपालिकाको काँक्रीदेखि पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको हुकामसम्मको ठेक्का रद्द गरिएको सहिदमार्ग सडक आयोजनाले जनाएको हो ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

ठेक्का रद्द हुँदा बरु सडक बन्ने आशा

सामान्यतः ठेक्का लागेपछि काम हुन्छ भन्ने ढुक्क हुनुपर्ने हो तर काठमाडौँ उपत्यकाका लागि ज्यादै महत्त्वको एउटा सडकको ठेक्का रद्द हुँदा सडक बन्ने सङ्केत मिलेको छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गतको मुड्खु भञ्ज्याङदेखि तीनपिप्ले खण्डको निर्माण ठेक्का रद्द गर्ने सडक विभागको निर्णयलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले मङ्गलबार सदर गरेको छ। यससँगै अब सडक बन्न मार्गप्रशस्त भएको हो।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

नारायणघाट–बुटवल खण्डको ठेक्का रद्द गर्न समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले नारायणघाट–बुटवल पूर्व–पश्चिम खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट–बुटवल सडक पूर्व–पश्चिम खण्डको कार्य प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित आयोजना प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

वीरगञ्जको पावरहाउस–रजतजयन्ती चोक सडकको ठेक्का रद्द

वीरगञ्ज । वीरगञ्जको घण्टाघरस्थित भत्किएको बाटो यो वर्ष पनि मर्मत नहुने भएको छ । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने सो सडक मर्मतका लागि सडक विभागले निकालेको ठेक्का रद्द भएपछि सडक मर्मत अन्योलमा परेको हो । यो वर्ष पनि वीरगञ्जका बासिन्दाले हिलाम्मे सडकमा हिँड्नुपर्ने भएको छ । वीरगञ्जको पावरहाउसदेखि रजतजयन्ती चोकसम्म ६ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि सडक विभागको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले ठेक्का निकालेको थियो । सो ठेक्कामा एउटामात्रै निर्माण कम्पनीले आवदेन हालेको थियो । निर्माण कम्पनीले सडक विभागले राखेको अधिकतम रकमभन्दा बढी रकममा ठेक्का प्रस्ताव गरेपछि रद्द गरिएको आयोजना प्रमुख मनीष साहले बताए । ‘एउटा मात्र निर्माण कम्पनीले ठेक्काको आवदेन हाले पनि सम्झौता गर्न सकिने थियो । तर, अधिकतम रकमभन्दा बढीको प्रस्ताव आएकाले ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्‍यो,’ साहले भने । सडक विभागको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको सो सडक वर्षौंदेखि मर्मत हुन सकेको छैन । वीरगञ्जको मुख्य बजार घण्टाघरबाट माईस्थान जाने बाटो भत्किएर जीर्ण भएको लामो समय बितिसकेको छ । यसै त साँघुरो सडक, त्यसमाथि भत्किएर खाल्डैखाल्डा बनेपछि आवागमन असहज बनेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । पानी पर्दा हिलो र घाम चर्किंदा धूलोले स्थानीयलाई सकस भएको छ । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडकखण्ड विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सडक विभागले सो खण्डको मर्मतमा उदासीनता देखाउँदै आएको थियो । देशकै मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्जका सडकको दुर्गतिले शहरको छवि नै बिग्रिएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्दै आएका छन् । सडक विभागले बल्लबल्ल सडक मर्मतको ठेक्का आह्वान गरेकोमा त्यो पनि रद्द भएको छ । अब चालू आर्थिक वर्षमा मर्मतको सम्भावना नरहेको आयोजना प्रमुख साहले बताए । बर्खा शुरू हुने भएकाले काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘मर्मतका लागि अब आगामी आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने भयो । बर्खामा ठेक्का र काम दुवै हुँदैन,’ उनले भने । चैतभित्रै मर्मत सक्ने लक्ष्य राखेर सडक विभागले गत पुसमा ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सागर/निरीक्ष जेभीले सडक विभागले राखेको भन्दा १ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढीमा प्रस्ताव हालेको थियो । उता, रजतजयन्ती चोकदेखि मितेरी पुलसम्म १३ सय मिटर सडक मर्मतको काम पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन । समा कन्स्ट्रक्सनसँग ५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा ठेक्का नपाएका ठेकेदारले मिलेमतो भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल : ठेक्का रद्द भएको १ वर्षसम्म पनि भएन जग्गा प्राप्ति

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको पहिलो खण्ड काँकडभिट्टा–इनरुवाको ठेक्का रद्द भएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्दासमेत साइट क्लियर तथा जग्गा प्राप्तिमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । १०६ किलोमीटर (किमी) यो खण्डको ठेक्का रद्द भएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत जग्गा प्राप्ति र दर निर्धारणजस्ता विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई छुने यो खण्डको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि झन्डै ७०० बिगाहा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भएकाले छिटै काम सम्पन्न हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले विगत १ वर्षमा जग्गाकै कामहरू भएको बताए । ‘जग्गाको काम त्यति सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘रेलका लागि चाहिने भनिएको जग्गा तथा कित्ता नम्बर रेलको जग्गामा नपरेर अर्कोमा पनि पर्छ, त्यस्तो पनि देखिएकाले यसमा समय त लाग्छ नै ।’ मुआब्जा निर्धारण, दर, जग्गा प्राप्ति र वितरण नहुँदै ठेक्का निकाल्न सकिँदैन । २०७७ असार १४ र १७ गते यो खण्ड निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । टेन्डर आह्वान गर्दासमेत यी आधारभूत विषयहरू सम्बोधन भएका थिएनन् । रेल विभागले यो खण्डलाई ५४ ओटा प्याकेज बनाएर ३ दिनकै अन्तरालमा रू. २८ अर्बको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसको विरोध हुनुका साथै टेन्डर रद्द गर्न उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो खण्डको ट्र्याक बेडको टेन्डर भदौ २३ गते रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि आवश्यक तयारी पूरा गरेर मात्रै टेन्डर आ≈वान गर्ने भनिए पनि जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियर तथा मुआब्जा वितरणजस्ता काम अझे सम्पन्न भएका छैनन् । ‘कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर निकाल्दा पूर्वतयारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त छँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुरूप जग्गा प्राप्तिमा समस्या भयो, अहिले १ वर्षपछि पनि जग्गा प्राप्ति गरिसकेको अवस्था छैन ।’ उक्त खण्डका जग्गाहरूको दर निर्धारण, मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै ठेक्कापट्टा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । जग्गा छुट्ट्याउने, नापीसँग समन्वय गर्ने र ड्रोन सर्वेका कामहरू भने भइसकेका छन् । विभागका अनुसार यो खण्डको जग्गाको दर निर्धारण गर्न गठित उपसमितिले जग्गाको प्रारम्भिक दर तोकेको भए पनि मूल समितिले जग्गाको दरलाई स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । जग्गासम्बन्धी मूल समितिले यसको दरहरू तय गरेपछि मात्रै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुने भट्टराई बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जग्गाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । तर, अहिले बजेट कम भएको र थप बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट माग गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त खण्डको जग्गा मुआब्जाका लागि रू. १५ अर्ब खर्चिनुपर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको भट्टराईले बताए । चालू आर्थिक वर्षको विभागको कुल बजेट नै जम्मा रू. १० अर्ब ३ करोड छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि शुरू गरिएको छ । कुल ९४५ किमी लामो यो रेलमार्गको कुल लागत त्यतिबेला रू. ९ खर्ब प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

मध्यपहाडी राजमार्गको बिहुँ–घोडाबाँधे खण्डको ठेक्का रद्द

सम्बन्धित सामग्री