काठमाडौं। ‘तेस्रो लगानी सम्मेलन–२०२४’ अघि एक दर्जन कानून र नियमावली सुधार तथा संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानूनी सुधारको सिफारिश गर्न गठन गरेको कार्यदलले स्वदेशमा खुलेका ज्ञान तथा प्रविधि (आईसीटी/आईटी) मा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न पाउनेदेखि उद्योग/परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन सक्ने, जग्गाको हदबन्दी बढाउनेसम्मको व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ ।
कार्यदलको सिफारिशअनुसार भए स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले वन, जग्गा, जमीनको हदबन्दी, पूरक वातावरणीय अध्ययनजस्ता कारणले समस्या झेल्नु नपर्ने देखिन्छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि गठित कार्यान्वयन समितिको मङ्सिर १९ गते बसेको पहिलो बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगानीको वातावरण थप अनुकूल बनाउन मौजुदा नीतिगत, कानूनी संरचनागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मौजुदा कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पहिचान गरेर सुधारको खाका पेश गरेको हो । कार्यदलले केही दिनअघि नीतिगत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषयको विवरण सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको थियो ।
कार्यदलका सदस्यसचिव रामजी दनाईले कार्यदलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल ह्यान्डलिङ, विदेशी जहाज सञ्चालन गर्ने काममा थप केही अधिकार दिने विषय थप गरिएको जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई सुधार गरेर उद्योग तथा परियोजना अनुमतिका लागि लगानीकर्ताको रोजाइलाई महत्त्व दिइएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको उद्योग तथा परियोजनाले उद्योग विभागबाट अनुमति लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । मौजुदा कानूनमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीका परियोजना वा उद्योग विभागमा र त्योभन्दा माथि पूँजीका लगानी बोर्ड नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कार्यदलले लगानीकर्ताको इच्छाअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका कम्पनी, उद्योग पनि विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) नियमावली, २०७७ संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सिफारिशअनुसार भए परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्नेछन् । हाल जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन पाइँदैन ।
सरकारले निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्षौं भएको छ । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेका सेजमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग छैनन् । सेजमा विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित नभएका बेला कार्यदलले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले निर्यात र आन्तरिक विक्रीको सीमा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा सेजमा उत्पादित वस्तुको ठूलो अंश निर्यात गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशत मात्र घरेलु बजारमा विक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ । स्वदेशमा विक्री गर्न पाइने सीमा बढाइएको र निर्यातको सीमा घटाएर प्रस्ताव पेश गरिएको कार्यदलका सदस्य सचिव दनाईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले मात्रै वनक्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै जति वनक्षेत्र उद्योग/आयोजनाले प्रयोग गर्छन् त्यसबापत त्यत्ति जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था वन ऐन २०७६ मा छ । जग्गा खरीद गर्नै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अब जग्गाको सट्टा त्यसबापतको रकम ‘वन विकास कोष’मा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
हालको प्रावधानअनुसार उद्योग/आयोजनामा थप रूख कटान गर्न परेमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यदलले रूख संख्या घटेको हकमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने र १० प्रतिशतभन्दा बढी रूख संख्या काट्न परे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान सुझाव दिएको छ ।
ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने प्रस्ताव
विदेशी लगानीका परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५०% ऋण लिन सक्ने
वनको जग्गा प्रयोगबापत रकम जम्मा गरे पनि हुने
लगानीकर्ताले चाहेमा ठूला परियोजनाको अनुमति उद्योग विभागबाटै
काट्नुपर्ने रूख संख्या घटे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ पनि संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । उक्त ऐनमा अहिले सरकारले नै उद्योग/आयोजनाका लागि कति जग्गा चाहिने हो, के कस्तो हो भन्ने विषय निक्र्योल गर्न प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने प्रावधान छ । यस्तो अधिकारी तोक्न मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयले नै प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने र कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए ।
जग्गाको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन सिफारिश गरिएको छ । हालको ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योग/आयोजनाले राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर १ वर्षभित्र स्वीकृत–विक्री गरिसक्नुपर्ने र नभएमा आवश्यकताका आधारमा त्यस्तो हदबन्दी सकार्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै स्टार्टअप व्यवसायलाई दर्ता, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले आफ्नो कारोबार गर्न तथा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्त्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा आफ्नो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए । ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर निर्यात गरेर आम्दानी गरेको रकम नेपालमा ल्याउन यस्तो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन सफल बनाउने हो भने प्रचलित ऐन, नियमावली सुधार छिटो गर्नुपर्ने बताए । ‘सम्बद्ध सबै कानून संशोधन र सुधार सम्भव नभए पनि जति सकिन्छ, त्यतिलाई सुधार्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले संसद् अधिवेशन शुरू भइसकेकाले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लग्नुपर्छ ।’ सरकारले चाहेमा ती कानून संशोधन तथा सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । लगानीविज्ञ घनश्याम ओझाले लगानी सम्मेलनअघि सरकार आन्तरिक तयारीमा बढी लाग्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘सरकारले अहिले सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर कानून सुधारका लागि प्रयास गर्दै छ,’ ओझाले भने, ‘कानून संशोधन गर्दा तुरून्त लाभ दिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने र लगानी भित्त्याउन सजिलो हुने खालकामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
कार्यदलले संशोधन गर्न सुझाव दिएका कानून र नियमावली
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
वन ऐन, २०७६
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७
वन नियमावली, २०७९
काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि अधिकारीहरू जसरी भए पनि उठाउने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरूले उद्योगी, व्यापारीलाई अग्रिम कर बुझाउन फोन गरेर दबाब दिनेदेखि राजस्व चुहावट रोक्नेसम्मका प्रयास गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म दाताबाट अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको सरकारले करसमेत राम्रोसँग उठाउन सकेको छैन । यसकारण तालुक मन्त्रालयबाटै अग्रिम कर उठाउन र चुहावटका मुहान बन्द गर्न निर्देशन भएको छ । यतिबेला कर कार्यालयहरूले ‘अवस्था बुझेर अग्रिम कर बुझाउन’ दबाब दिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारको निशानामा खासगरी ठूला, मध्यमस्तरका करदाता परेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले ‘कर आतंक’ बढेको बताए । उद्योगधन्दा अप्ठ्यारोमा परेका बेला वीरगञ्जका कर अधिकारीहरूले दिनहुँजसो अग्रिम कर तिर्न उद्योगपतिहरूलाई चर्को दबाब दिइरहेको उनले बताए ।
‘राज्य आतंक अति भयो । मन्दीले उद्योगहरू क्षमताअनुसार चल्ने अवस्था छैन । आम्दानी सुकेको छ, उद्योगधन्दा कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेका बेला कर अधिकारीले दिनहुँ बोलाएर कर तिर्न भनिरहेका छन्, हामीले कसरी तिर्ने ?’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
बजेटमा महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राख्ने र चालू खर्च घटाउन पटक्कै ध्यान नदिने राज्यले अहिले चर्को दबाब दिएर कर उठाउन लागेको उनको गुनासो छ । थलिएको अर्थव्यवस्था सुधार्न राज्यले प्रभावकारी कदम नचाल्दा चलिरहेका उद्योगधन्दा झन्झन् समस्यामा फसिरहेका छन् । सरकारले खर्च धान्न आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै आन्तरिक ऋण लिँदा वित्तीय प्रणालीमार्फत उद्योगधन्दा, कलकारखानामा जाने ठूलो रकम रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आम्दानी घटेको बेला चालू खर्च निर्मम रूपमा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई पेलेर निकास निस्किँदैन ।’ चालू खर्च घटाउन अहिलेबाटै राज्यले सेनाको संख्यादेखि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने र आर्थिक रूपमा सम्पन्नलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेजस्ता काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वीरगञ्जबाहेक समग्र मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगपतिले पनि यही गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले यतिबेला उद्योगी, व्यापारी राज्यको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए । उनका अनुसार राज्यले कोभिड अघिसम्म सरोकारवालासँग घनीभूत छलफल गरेर मात्र करनीति बनाउँथ्यो । पछिल्लो समय त्यसो गर्न छाडेको छ । ‘हचुवाको भरमा करनीति लिने, बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने अनि उक्त लक्ष्य भेट्नुपर्ने नाममा राजस्वमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजीक्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेर पेल्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ अध्यक्ष टेमानी भन्छन्, ‘यसले निजीक्षेत्रलाई झन् समस्यामा पारेको छ । सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं तर उसले सुनेन ।’
दर जति बढायो कर त्यत्ति बढी उठ्छ भन्ने मनोविज्ञान सरकारी मान्छेमा रहेको र बढाएको कर उठाउन राज्यले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘यसबाट उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो, देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढ्यो,’ उनले भने ।
टेमानीका अनुसार अव्यावहारिक करनीति र बैंकहरूको ज्यादतीले उद्योग क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा पनि लुम्बिनीका उद्योगधन्दा, कलकारखानामा समेत राज्यको ‘कर आतंक’ बढेको बताउँछन् । राज्यले लिएको राजस्वको लक्ष्य ५० प्रतिशत पनि प्राप्त नहुने अवस्था आएपछि सरकारले उद्योगधन्दामाथि कर आतंक बढाएको उनको भनाइ छ । ‘बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंकलाई साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर तिर्ने भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं,’ उनले भने, ‘असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटनाको अवस्था आउँदै छ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्थै छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना कसरी चलाउने ?’
सरकारले मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना टिकाउनुभन्दा पनि युवालाई विदेश पठाउन र विप्रेषणलाई प्रमुख आयका रूपमा हेर्न थालेपछि देशभित्रका उद्योगधन्दामा समस्या गहिरिएको उनको बुझाइ छ । अन्य ठूला करदातालाई समेत कर अधिकारीले पटकपटक फोन गरेर अग्रिम कर बुझाउन ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ ।
‘ठूला करदाता कार्यालयबाट धेरैपटक अग्रिम कर बुझाउन फोन आयो । अघिल्लो महीना कठिन भयो । यो महीना नबुझाई सुख छैन,’ नाम नबताउने शर्तमा एक उद्योगीले भने ।
विश्वव्यापी मन्दीको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको र यसमा सरकारले आम्दानी घटेको नाममा यसरी निजीक्षेत्रलाई पेल्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको समस्या निजीक्षेत्रले सृजना गरेको होइन, विश्वव्यापी मन्दीको असरका कारण धेरै उद्योगी, व्यापारी पलायन भएका छन् । राज्यले उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अग्रवालले बताए । ‘सरकारले आम्दानी घटेको नाममा दबाब दिनु उचित हुँदै होइन । यसले नेपालको उद्योग व्यापार क्षेत्र झन् तहसनहस हुने खतरा छ,’ अग्रवालले भने ।
सरकारको आम्दानी उद्योगी व्यापारीले कर नतिरेरभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य कारणले सन्तोषजनक नभएको हो । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन तनावदेखि विश्वव्यापी व्यापारमा आएको गिरावटको असर अर्थतन्त्रमा देखिए पनि सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।
पछिल्ला महीनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यअनुसार हुन गरेको छैन । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
राजस्व कम उठेको नाममा सरकारले निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न चर्को दबाब दिइरहे पनि अर्थका अधिकारीहरू यसबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले सरकार आफै दबाबमा रहेको बताए । ‘चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउने चिन्ता उत्पन्न हुन थाल्यो, जसको असर तल पर्न गएको हुनसक्छ,’ उनले भने । ती अधिकारी अहिलेको मन्दीलाई निजीक्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन उद्योगी व्यापारीले पनि सरकारलाई सघाउन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
चुहावट रोक्ने प्रयास
आम्दानी घटेसँगै सरकार राजस्व चुहिने छिद्र टाल्न सक्रिय भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको देखिन्छ । भदौ अन्तिममा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक डाकिएको थियो । यो अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा थियो । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा सम्पन्न समिति बैठकले राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणका ठोस उपायसहितको कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवं विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गरिरहेको छ । कार्ययोजना बनिसकेको र समितिमा पेश गर्ने तयारी भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले आम्दानी बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकामा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय समिति बैठकबाट गराएका छन् । त्यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय समितिले गरेकाले त्यसलाई लागू गराउन अधिकारीहरू परिचालन भएका छन् ।
हचुवा करनीतिले समस्या
सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं । तर, राज्यले सुनेन । करको दर जति बढायो त्यति बढी उठ्छ भन्ने सरकारले बुझ्यो र बढाएको कर उठाउन उसले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको छ । यसले उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो । देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ ।
अशोककुमार टेमानी
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश
साँवाब्याज तिर्ने कि अग्रिम कर ?
राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहुने भएपछि सरकारले कर आतंक बढाएको छ । बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर भन्ने अवस्थामा छौं । असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटना हुँदैछ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? मन्दीले चल्न नसकेका कतिपय उद्योगको खातापाता कर तिर्न नसकेपछि सरकारले रोकिसक्यो । उद्योग चलाउनै मुश्किल परेका बेला अग्रिम कर कसरी तिर्ने ?
कृष्णप्रसाद शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश
विराटनगर : संघीय सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा सुधार ल्याउन कार्यदल बनाएको बताएका छन्।मोरङको बेलबारीमा मंगलबार लोहन्द्रा खोलाको पुल उद्घाटन गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा सुधार ल्याउन बनाइएको कार्यदलको सुझाव लागू गर्न आफूले निर्देशन दिएको बताए।सरुवा भइसकेपछि पनि ८० प्रतिशतले पावर लगाएर काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्ति कर्मचारीको रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई रो
सेयर बजार सुधारका लागि फेरि अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरिएको छ । पछिल्लो समय बजार घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पुँजी बजार सुधारका समस्या समाधान गर्न नयाँ कार्यदल बनाउन...
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम सुधार्न गठित कार्यदलले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेदेखि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नेसम्मलगायतका १३ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । पूर्व पर्यटनसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई यस्तो सुझाव बुझाएको हो । मन्त्री भट्टराईले नै उक्त कार्यदल गठन गरेका थिए ।
संयोजक घिमिरका अनुसार निगमको सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन सुधारका लागि सुझावसहितको ५४ पृष्ठको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्र
_091942.jpeg)
