बजेट थप नहुँदा कर्णालीमा योजना कार्यान्वनमा समस्या

निर्माण व्यवसायको समस्या सम्बोधन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गर्दै सरकारसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गरेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । एउटै खालको मागका लागि यसरी बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु पूर्वाधार निर्माणका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा निर्माण थप प्रभावित हुने देखिन्छ । विगतमा महासंघले गरेको आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न आयोजनाको म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा व्यवसायीले काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्न नपाएको महासंघको भनाइ छ । यस्तो भुक्तानीको रकम ४० अर्ब रहेको छ । त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यस्तो रकम पनि ७० अर्बको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी रोकिरहेको छ । व्यवसायीको माग गलत हो भने सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । गलत कुरालाई गलत हो भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सम्झौता गरिसकेपछि व्यवसायीको माग पनि पूरा गर्ने अनि काम नगर्ने भनेको बेइमानी हो । पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । त्यसो हुँदा तिनले भोगेका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो त केही निर्माण व्यवसायीले पनि बेइमानी गरेको पाइन्छ । यस्तो बेइमानी गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने र अविश्वास गर्ने काम भने गर्नु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक खरीद ऐन र विनियममा थुप्रै समस्या छन् । हरेक वर्षजस्तो यसमा संशोधन भइरहेको पनि छ तर पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना दिने क्षेत्र हो । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ । साना ठूला गरी करीब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत छन् । तर, सरकारको नीति र काम गराइका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएर आफूले लिएको ठेक्काको काम राम्रोसँग र समयमा गरेका छैनन् भने त्यसमा सरकार कडा पनि हुनुपर्छ । एकातिर सहजीकरण गरिनुपर्छ भने अर्कातिर गलत मनसायले काम गर्नेमाथि कडाइ पनि गरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत नगद ‘रिटेन्सन’ गरिएको छ । त्यो रकम सरकारी कोषमा निष्क्रिय रहेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्दा व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीहरूको विस्तार हुने क्रम जारी छ । यस्तोमा ठूला कम्पनी बन्नु जरुरी छ । यसका लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको एउटा विकृति मोबिलाइजेशनको रकम लिएर काम नगर्नु हो । ठेक्काको रकमको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशनका लागि दिने गरिएको छ । यो रकम घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न सकियो भने पनि काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । समस्याको मूल जरो के हो भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीलाई राम्ररी थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम हुन केले रोकिरहेको छ भन्ने राम्रै थाहा छ । दुवै पक्ष सँगै बसेर पर्याप्त छलफल गरी यो समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गरेर पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु जरुरी छ । ठेक्कामा सुधारका लागि इबिडिङ लगायत धेरै पक्षमा सुधार भएको छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि पनि नयाँ प्रणाली र प्रविधि भित्त्याइएको छ । तर, यी सुधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले उजागर गरेको छ । त्यसैले सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुलुकको विकासको मूल आधार पूर्वाधार निर्माणलाई लिइन्छ । तर, पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम ज्यादै कम खर्च हुन्छ । यसो हुनुमा एकातिर योजना छनोट आदि सही ढंगले नहुनु हो भने अर्कोचाहिँ कर्मचारीको गलत नियत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले काम गराउँदा अनियमितता गर्न पाइने भएकाले उनीहरू समयमा नै बजेट खर्च गर्नतिर लाग्दैनन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीच छलफल गरी कुनकुन कुरा गर्न सकिने हो वा होइन त्यसबारे स्पष्ट हुँदै काममा जुट्न आवश्यक छ । सधैं एकै खाले समस्या आइरहँदा समस्या झन् बल्झिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

समस्या रहेको खण्ड थाँति राखेर कान्ति राजमार्गको निर्माण यसै वर्ष सकिने

काठमाडौ । संघीय राजधानीलाई बागमती प्रदेशको राजधानीसँग जोड्ने छोटो राजमार्गका रुपमा रहेको कान्ति राजमार्गमा समस्या रहेको खण्डबाहेकको सडक यस वर्ष सम्पन्न हुने भएको छ । बर्सेनि पहिरो आउने पाँच किमी खण्डबाहेकको सडक आगामी असारसम्ममा कालोपत्र सकिने गरी काम भइरहेको छ । जम्मा ९० किमी लम्बाइको सो राजमार्गमा यस वर्ष साढे चार किलोमिटर सडक कालोपत्र सकिएको र तीन किमीमा काम भइरहेको कान्ति राजमार्ग योजना कार्यालयले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा विगतमा काम नभएका (क्रोनिक ठेक्का) को काम भइरहेको योजना प्रमुख सुरेश न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार यो आवमा अहिलेसम्म साढे चार किमी कालोपत्र (अस्पाल) सकिएको छ । तीन किमी कालोपत्र भइरहेकामा यो आवमा सकिने उनले बताए । विभिन्न समस्याका कारण ठेक्का लागेको लामो समयसम्म पनि नसकिएका ठेक्का तीन छन् । उनले भने, “गत वर्ष विभिन्न कारणले काम हुन नसकेका क्रोनिक ठेक्काको अहिले काम भइरहेको छ ।” ललितपुरमा दुई र मकवानपुर एक गरी तीन ठेक्का अवधि सकिएको लामो समय हुँदा पनि अझै सम्पन्न भइसकेका छैनन् । यी ठेक्का सम्पन्न भएपछि समस्या भएको क्षेत्र (पाँच किमी) बाहेक अरु सकिने प्रमुख न्यौपानेले बताए । ललितपुरतर्फका सम्पन्न हुन बाँकी ठेक्का बिरुवा एसएल सुनकोशी जेभी र सूर्य वाइवा कन्स्ट्रक्सनका छन् । झण्डै आठ वर्ष पहिले यी निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मकवानपुरमा नागार्जुन सर्वशक्ति कम्पनीले पनि काम सकेको छैन । सो कम्पनीसँग आव २०७४/७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको योजनाले जनाएको छ । मकवानपुरको चुच्चेखोलामा लामो समयसम्म नागरिकले घर नहटाएकाले काम हुन नसकेको भए पनि अहिले काम भइरहेको प्रमुख न्यौपानेले बताए । सम्पन्न नभएका तीन वटै ठेक्कामा कहिले कोभिडका कारण र कहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन हुँदा नियमावलीको व्यवस्थाका कारणले काम नहुँदा पनि अवधि थप हुँदै आएको थियो । यो आवमा निर्माण कम्पनीले सक्नैपर्ने र यदि नसकिएमा ठेक्का तोडिने गरी तयारी अघि बढाइने उनले बताए । उनका अनुसार अहिले यी कम्पनीले काम गरिरहको छन् । निर्माण सुरु गर्दा ९० किमी लम्बाइ रहेको सो राजमार्गको लम्बाइ अहिले ८६ किमी छ । पहिले राजमार्गको सुरु विन्दु हेटौँडाको बुद्धचोक तथा अन्तिम विन्दु पहिले सातदोबाटो भए पनि अहिले रेखाङ्कन परिवर्तन भएर अन्तिम विन्दु नख्खु (चक्रपथ) भएको छ । रेखाङ्कन परिवर्तन हुँदा लम्बाइ कम भएको छ । राजमार्गको छ किमी सडक निर्माण डिभिजन सडक कार्यालयले गरिहरहेको छ । योजनाले टीकाभैरवबाट बुद्धचोकसम्म ७९ किमी सडक निर्माण गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५१ किमी सडक ललितपुर र २८ किमी मकवानपुर जिल्लामा पर्छ । विसं २०७२/७३ पछि सरकारको प्राथमिकतामा परेसँगै सडकको स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । सरकारले सो सडकलाई पहिलो प्राथमिकताको योजनाका रुपमा राखेसँगै योजना कार्यालयको स्थापना भएको थियो । सरकारले एक दशकयता बर्सेनि राजमार्गका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । अझै पनि विनियोजित बजेट कम रहेको योजनाले बताउँदै आएको छ । निर्माणाधीन सो राजमार्गलाई हेटौँडाबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौँसम्मको दुई सय २६ किमी लम्बाइको र हेटौँडाबाट पालुङ हुँदै काठमाडौँ आउने एक सय ३६ किमी सडकको विकल्पका रुपमा समेत हेरिएको छ । ट्रयाक खुलेको लामो समय हुँदा पनि सो सडक कालोपत्र हुन सकेको थिएन । झण्डै एक दशक पहिलेदेखि भने स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा तोकिएपछि राजमार्गले महत्व पाएको छ । ललितपुरको सबैभन्दा विकट क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्र नं १ को विकासको आधारका रुपमा पनि यो राजमार्ग रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले यो सडकको स्तरोन्नति सबैभन्दा उठाउने मुद्दा बन्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बजेट सिलिङ घटेसँगै प्राथमिकता बदल्दै विकासे मन्त्रालय

काठमाडौं । अबको १ महीनापछि सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि चालू आव २०७९/८० को बजेटभन्दा कम सिलिङ तोकेको छ । विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङसमेत कम गरिएसँगै अहिले ती निकायले आगामी आवका योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता बदल्ने तयारी शुरू गरेका हुन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ आयोगले उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, आगामी आवका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदै यो मन्त्रालयका लागि आयोगले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिदिएको छ । सिलिङ घटाउँदा काम गर्न चुनौती : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिलिङ नै उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि काम गर्न चुनौती हुने मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘अहिलेको भन्दा कम हुने गरी सिलिङ तोक्दा काम गर्ने जोश, उत्साह नै कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले काम अघि बढाउन चुनौती छ ।’ यद्यपि उनले भएको र उपलब्ध हुने बजेटको उच्चतम सदुपयोग गर्ने बताए । यता जलस्रोतदेखि सडक, शहरी विकास र हवाई पूर्वाधार अघि बढाउने निकायका अधिकारीले भने भएका कार्यक्रममा संशोधन गर्ने र नयाँ योजनालाई प्राथमिकतामा नराख्ने बताएका छन् । चालू वर्षको तुलनामा एक तिहाइ बजेट कम पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल सम्पन्न हुने र प्रतिफल दिने योजना आगामी आवको बजेटमा राखेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपालले आयोगले बजेट सिलिङ २८ अर्ब रुपैयाँ पठाएको जानकारी दिए । चालू आवमा भने यो मन्त्रालयले ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ‘तत्काल प्रतिफल नआउने निर्माणाधीन बहुवर्षे आयोजनाहरू र कम महŒवका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन,’ नेपालले भने । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकृत सुरेशकुमार वाग्लेले चालू आवको तुलनामा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घटेर सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले पनि प्राथमिकतामा केही फेरबदल गरेको जानकारी दिए । ‘बहुवर्षे आयोजना, दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका र निर्माण सकिनै लागेका आयोजनामा पर्याप्त बजेट राखिनेछ,’ वाग्लेले भने, ‘आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छैन ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले यो वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटेर आएको बताए । बजेट नै घटेर आएकोले नयाँ कार्यक्रम नराखिएको भन्दै उनले यो वर्ष भएका कामलाई निरन्तरता दिन पनि समस्या हुने जानकारी दिए । खानेपानी मन्त्रालयको सिलिङ पनि घटेको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयले २० अर्ब २१ करोड बजेट पाएकोमा आगामी आबको सिलिङ १५ अर्ब तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि कुल बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यही सिलिङभित्र रहेर आयोगले मन्त्रालयहरूलाई चालू आवको भन्दा घटाएर सिलिङ तोकिदिएको हो । चालू आवको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ करोड रहेकोमा यसलाई संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ बढी हुन्छ । आन्तरिक ऋण, राजस्वमा चाप र सरकारी खर्च बढ्दा कटौती : आयोग यसैबीच आयोगका एक अधिकारीले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा नयाँ ऋण लिने अवस्था नहुँदा विकासे अड्डाको बजेट घटाइएको बताए । ‘विकास निर्माणका लागि बजेटको सिलिङ तयार गर्दा चालू आवको ६ महीनामा भएको प्रगतिलाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो अवधिको प्रगति राम्रो देखिएमा पूर्वाधार विकासको बजेट बढाउने गरिन्छ तर यो वर्ष भने पूँजीगत खर्च कमजोर रहेकाले ती मन्त्रालयलाई कम सिलिङ दिइएको हो ।’ घाटा बजेट तयार गर्दा नै सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । सोहीअनुसार लगानी पनि भएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिफल कमजोर हुँदा थप आन्तरिक ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी नबढाउने ध्येय राखिएको बताए । चालू आव र यसअघि लिइएको ऋण/ब्याजको आकारसमेत बढेको हुँदा थप ऋण लिएर बजेटको सिलिङ बढाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । राजस्व संकलनमा परेको चाप र अर्काेतर्फ सरकारी खर्च बढेको हुँदा पनि सिलिङ घटाउन बाध्य भएको ती अधिकारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नापीको अनलाइन सेवा दिने 'मेरो कित्ता' प्रणाली : '४० कार्यालयको लक्ष्य, ३ मा मात्रै विस्तार'

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मन्त्री नहुँदा आयोजनाहरुलाई थप बजेट दिन समस्या

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको कारण कतिपय योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा अझै पुगेका छैनन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठूला योजना र संशोधन गर्नुपर्ने योजनाको कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा जान नसकेको मन्त्रालय स्रोतहरूले बताएका छन् । विभिन्न क्रियाकलापमा विभाजन गरी मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गराई क्याबिनेटबाट पास गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ठूलो भोलुमको बजेट अझै मन्त्रालयमै छन् […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

नाटकघर निर्माणमा अन्योल : ‘स्थानीय सरकारले लिएन अपनत्व’

धरान (अस) । प्रदेश १ का कलाकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको नाटकघर निर्माण बजेट सुनिश्चित नहुँदा अन्योलमा परेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अपनत्व नलिँदा धरानमा नाटकघर निर्माणले गति लिन सकेको छैन । धरानको सभागृह परिसरमा दुई कट्ठा क्षेत्रफलमा नाटकघर निर्माण अघि बढाइएको थियो । अहिले कुनै पनि सरकारी निकायबाट बजेट सुनिश्चित नभएपछि निर्माण ठप्प बनेको नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ, प्रदेश १ का संयोजक एवं नाटकघर निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव अरुण प्रधानले बताए । ‘नगरपालिकाले अपनत्व महसूस गरेको छैन,’ उनले भने, रंगकर्मीका लागि व्यक्तिगत घर बनाएको जस्तो सोच जनप्रतिनिधिको छ, कसैको पनि चासो छैन ।’ धरानका रंगकर्मीको पहलमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सांसद जयकुमार राईको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएपछि नाटकघर निर्माण अघि बढेको थियो । नाटकघरको भौतिक संरचना निर्माणमा ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट ४० लाख विनियोजन गरिएपछि दोस्रो चरणमा धरान उपमहानगरपालिकाले १८ लाख र पुनः कोषबाट १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धरान उपमहानगरपालिकाले यसमा बजेट विनियोजन नगरेको प्रधानको गुनासो छ । निर्माण शुरू गर्दा सबैतिरबाट बजेट आउने प्रतिबद्धता गरिए पनि कोरोनाको प्रभाव देखाउँदै स्थानीय निकायले बजेट कटौती गरिदिएको प्रधानले बताए । धरानबाटै प्रदेश सभामुख भएका प्रदीपकुमार भण्डारीले बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कोरोना कारण छुटेको बताएको प्रधानको भनाइ छ । केही दिनअघि संघीय सांसद जयकुमार राईले नाटकघरको अनुगमन गरेका थिए । बजेट सुनिश्चित नभएपछि ठप्प रहेको नाटकघर निर्माणका लागि सम्भावित स्रोतका लागि पहल गरिदिने प्रतिबद्धता उनको छ । कोभिडको कारण विदेशबाट आउने सहयोग पनि रोकिएकाले थप समस्या भएको प्रधानले बताए । ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार अघि बढेको नाटकघर निर्माणमा स्रोत नजुट्दा वर्षौं लाग्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सडक विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब

काठमाडौं । पूर्वाधार आयोजनाको ठूलो बजेट परिचालन गर्ने सडक विभागको बेरुजू उसले पाउने कुल बजेटको २० दशमलव ८९ प्रतिशत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा सडक विभागले पाएको कुल रू. १ खर्ब ३३ अर्ब बजेटको उक्त प्रतिशत बजेट बेरुजू देखिएको हो । विभागको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ मा रू. ४ अर्ब ६१ करोड थप भई विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । यद्यपि त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म विभागको बेरुजू रू. ३७ अर्ब ४८ करोड थियो । कुल उक्त बेरुजूलाई फर्छ्योट गरी रू. २३ अर्ब १८ करोडमा झारेको विभागको बेरुजू बढेको हो । त्यसो त विभागसँग आव २०५९/६० देखिका बेरुजू कायमै छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सुरुङमार्गदेखि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्दै आएको विभागको ठूलो बेरुजू फछ्र्याेट हुनै बाँकी छ । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा भने बेरुजू गलत तथा अनियमित खर्चका कारण नबढेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘बेरुजू गलत खर्चका कारण भएको होइन कि केही प्रक्रियागत रूपमा तलमाथि हुँदा देखिएको हो, जस्तो की हामीले आर्थिक वर्षको फागुनमा बजेट माग गर्छाैं, तर बजेट असार २९ गते पाइन्छ, । तर, निर्माण व्यवसायीलाई त मागेको २८ दिनभित्र रकम दिनुपर्छ त्यो बेला अरू उस्तै कार्यक्रमको बजेट उक्त काममा निकासा गर्दा महालेखापरीक्षकको दृष्टिमा बेरुजू देखिएको हो ।’ विभागको ९९ प्रतिशत बेरुजू यस्तै कारणले भएको उनको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा जे योजना (पुल, सडक) हो, त्यसमै मात्रै खर्चिंदा बेरुजू देखिँदैन । तर, बजेट छिटै निकासा नहुँदा यता निर्माण व्यवसायीलाई बिल दिएको २८ दिनभित्र रकम नदिने हो भने त्यसको ब्याज सडक विभागले तिर्नुपर्छ । ‘भुक्तानी नदिएमा सम्बद्ध योजनाले नै ब्याज भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ,’ थापाले भने, ‘सम्बन्धी आयोजनाले नै यस्तै ब्याज बेहोर्नुपर्ने हुँदा घरखेत बेचेर भुक्तानी दिने कुरा भएन, यसमा त्यस्तै समान योजनामा भएको बजेट त्यता निकासा गर्दा बेरुजू देखिएन्छ ।’ यसैगरी जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जामा पनि पूँजीगत लाभ करका सम्बन्धमा पनि बेरुजू देखिएको हुन्छ । बेरुजूमा केही अव्यावहारिक अवस्था भएको भन्दै उनले महालेखापरीक्षकलाई विश्वस्त पार्न नसकेको र यही अवस्थाले थप बेरुजू बढ्न सक्ने बताए । महालेखाको अव्यावहारिकपन र अलिक वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर बेरुजू निकालिँदा विभागले गलत खर्च गरेको सन्देश गएको उनको दाबी छ । डिजाइन एन्ड बिल्ड पद्धतिका ठेक्कामा पनि बेरुजू देखाइन्छ । यही मोडलमा बनेका कर्णालीको कोठिया पुल र धोबीखोला पुलको पनि आजसम्म बेरुजू अहिलेसम्म कायम रहेको भन्दै उनले महालेखाको नियम र लेखापरीक्षण विधि नै अव्यावहारिक रहेको बताए । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले बेरुजू स्पष्ट रूपमा अनियमितताको संकेत भएको बताए । यद्यपि उनले विकास निर्माणमा ठूलो बजेट हुने र काम गर्दै जाँदा स्वभाविक किसिमका फरक परिस्थिति र प्राविधिक अवस्था सृजना हुने हुँदा बेरुजूलाई नकारात्मक पनि भनिहाल्न नहुने बताउँछन् । ‘अर्काे संकेत भनेको विकास निर्माणका काममा स्वाभाविक किसिममा समस्या देखिने तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक ऐन तथा कानूनहरू भने अनुदार छन् ।’ विकासे अड्डा तथा अन्य निकायमा बेरुजू हुँदा यसले वित्तीय प्रशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी उनले पूर्वाधार आयोजनामा हुने अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक ऐनहरूमै स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी निकायहरू र महालेखाले पनि आयोजना व्यवस्थापन तथा प्राविधिक अनिश्चितताको औचित्यलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विभागका प्रवक्ता शिव नेपालले विभागसँग जोडिने ऐन कानून, बीड डकुमेन्ट, आर्थिक ऐनको व्याख्या, भाषाको बुझाइ फरक हुँदा, अन्तरराष्ट्रिय ठेक्का व्यवस्थापनका स्थापित मापदण्डभन्दा हाम्रो देशमा फरक व्यवहार गरिने हुँदा पनि बेरुजू सृजना हुने बताउँछन् । ठेक्काका विभिन्न तरीकामध्ये डिजाइन एन्ड बिल्डका कारण पनि ठूलो बेरुजू देखिएको उनी बताउँछन् । ‘यो मोडलको ठेक्कामा मूल्य वृद्धि दिन पाइँदैन भनी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ,’ नेपालले भने, ‘विभागले यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएकाले हटाउँदैनौं भनिएको छ र यो बेरुजू यथावत् छ ।’ यद्यपि विभागसँग असुल्न पर्ने बेरुजूको अंश पनि ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । केही आयोजना तथा योजना प्रमुख तथा अधिकारीको लापरबाही तथा कमजोरीले कागजात तथा प्रमाण नपु¥याई गरिएको भुक्तानीको भोलुम ठूलो रहेको उनले स्वीकार गरे । यस्तो कुल बेरुजूको २० प्रतिशत बढी भएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बजेट खर्चको मोडालिटी बदल्दै सरकार

काठमाडौं । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको तालिकादेखि सरकारी अधिकारीहरूबीच हरेक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरे पनि खर्च प्रणाली सुध्रन सकेको छैन । बजेट खर्चमा सुधार नभएपछि सरकारले समस्या खोतल्दै खर्चको मोडालिटी बनाउनेदेखि मन्त्रालयहरूलाई थप अख्तियारी दिनेसम्मको तयारी थालेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार बजेट खर्चलाई सुधार्न प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नेगरी नीति बनाउन लागिएको छ । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको छ । ‘प्रत्येक महीना कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भत्रे नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु, प्रत्येक महीना १०/१० प्रतिशत खर्च गर्दा पनि १० महीनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यसो गर्‍यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ,’ मंगलवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सरकारको पूँजीगत खर्चसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भने । उनका अनुसार समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पनि पूँजीगत खर्च गर्न चुनौती थपिदिएको छ । शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको छ, अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरूले सम्बद्ध परियोजनालाई आवश्यकताअनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने र आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने गरी काम थालेको उनले बताए । ‘कसरी चालू खर्च घटाउने र पूँजीगत बजेट बढाउने भत्रे एउटा चुनौती त छँदै छ, फेरि पूँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भत्रे अर्को चुनौती पनि सँगसँगै छ । सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ । योजना नै बदलिन्छ, समस्या यहाँनेर हो,’ उनले भने, ‘नेतामुखी, मन्त्रीमुखी योजना हुन्छ अनि कसरी त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भत्रे समस्या छ ।’ प्रोजेक्ट प्रमुखलाई अधिकार दिएर पठाउनुपर्ने, राम्रो÷नराम्रोको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए । पुरस्कृत र कारबाहीको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि बजेट खर्चमा समस्या आएको बताउँदै उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने, तल नदिने गर्दा पनि समस्या भएको हो ।’ शर्माका अनुसार राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बद्ध शर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयले अनुसन्धानका विभित्र शाखा बनाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा क्रियाशील गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित म्याग्दीका दर्जनौ योजना अलपत्र

असोज ३, म्याग्दी । हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित १४ ओटा योजनाहरु बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । जिल्लाको मंगला गाउँपालिकामा ३, रघुगंगा गाउँपालिकामा ३, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६, बेनी नगरपालिकामा १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ गरी १४ ओटा योजनाहरु बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् । मंगला गाउँपालिका–३ बरंजामा रहेको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा छात्रबास भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यस योजनामा बजेट अभावले योजना नै अलपत्र बनेको हो । रू. २ करोड लागत अनुमान गरिएको यस योजनामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रू. ५० लाख बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालिन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गत चैत ३१ गते योजनाको शिलान्यास गरेकी थिइन् । मन्त्रीले शिलान्यास गरेर भवन निर्माणको लागि जग खन्ने लगायतका काम शुरु गरिएको भएपनि बजेट नआएपछि योजना अघि बढ्न नसकेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘जग खन्ने लगायतका काम भएपनि बजेट नआएपछि भुक्तानी हुन सकेन, यो वर्ष समेत बजेटको टुंगो लागेको छैन, योजनालाई कसरी अगाडी बढाउने अन्यौलता देखिएको छ’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले भने । मंगलामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका तीन ओटा योजना अलपत्र छन् । वडा नम्बर ४ बरंजाको धापुङ–सिले–अर्गल जोड्ने सडक समेत पूरा हुन सकेको छैन । गत वर्ष प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रू. ५० लाख बजेटबाट निर्माण शुरु भएको यस सडकमा यस वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट नराखेको कारण योजना सञ्चालनमा अन्योलता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सिमचोकदेखि कुहुँ–पुर्णगाउँ–टोड्के सडक स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको सम्पुरक अनुदान रू. ५० लाख र गाउँपालिकाको रू. ६५ लाख बजेट साझेदारीमा सञ्चालित योजना कोरोना लगायतको कारण प्रभावित बनेको भएपनि म्याद थप नहुँदा उक्त योजना अधुरै रहेको छ । ‘करीब आधा मात्रै प्रगति भएको थियो, कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थपका लागि अनुरोध गरेका थियौँ, तर म्याद थप भएन, योजना अलपत्र बन्ने अवस्था आयो’ उनले भने । सिमचोक–टोड्के सडकलाई भने प्रदेश सरकारकै समपुरक अनुदानको बजेटबाट पुनः निरन्तरता दिने तयारी छ । मंगला गाउँपालिकाको जस्तै रघुगंगा गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकार मार्फत बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन भएका तीन ओटा योजना अधुरा र अलपत्र बनेका छन् । कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरु सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र बजेट समेत विनियोजन नभएकाले अलपत्र बन्न अवस्था आएको छ । सम्पन्न नभएका र म्याद थप नभएको कारण गाउपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा बहुउदेश्यीय सभाहल, झिँ–पाखापानी सडक कालोपत्र योजना र गलेश्वर–मौवाफाँट सडक स्तरोन्नति योजना अलपत्र बन्ने अवस्था आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिए । ‘तीन ओटै योजना प्रदेश सरकारको अनुदानको बजेटबाट अघि बढेका थिए, सभाहलको पूर्णता दिन पालिका आफैले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ, दुई सडकको अवस्था जिर्ण बनेको छ, बजेट नआएको कारण थप समस्या सिर्जना भयो’ उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री समक्ष अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न ध्यानकर्षण गराईएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले समपुरककोषबाट बहुउदेश्यीय सभाहल बनाउन रू. ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । गाउँपालिकाले समेत थप ४० लाख बजेट विनियोजन गरी रू. १ करोडमा ठेक्का र उपभोक्ता समिति मार्फत योजना सञ्चालन गरिएको थियो । कारोना नियन्त्रणको लागि जारी भएको लकडाउन लगायतको समस्याको कारण ६५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्रै काम भएको र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्न लिखित आग्रह गरिएको भएपनि म्याद थप नभएको र थप बजेट समेत व्यवस्थापन नभएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । झिँ–पाखापानी कालोपत्र सडक योजनालाई क्रमागत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरि प्रदेशको समपुरक कोषको रू. ५० लाख र गाउँपालिकाको रू. ३३ लाख ५० हजार बजेटबाट काम शुरु भएपनि ५८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएर बाँकी काम सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र यो वर्ष बजेट समेत कटौती भएपछि समस्या भएको छ । गलेश्वर–मौवाफाँट सडक स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारको ससर्त अनुदान रू. ५० लाख बजेट विनियोजन भएपनि १५ लाख ५४ हजार मात्रै खर्च भएको थियो । पिप्लेका केहि स्थानीयको अवरोध र कोरोनाको लकडाउन लगायतका कारण समयमै सम्पन्न नभएको यस योजनामा समेत म्याद थप र नयाँ वर्षको लागि बजेटको सुनिश्चिता भएको छैन । अलपत्र अवस्थामा पुगेका दुवै सडक थप जिर्ण बन्दै गएका छन् । धवलागिरि गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आधार दर्जन योजनाहरु अलपत्र र बजेट विहिन बनेका छन् । वडा नम्बर ७ सिवाङमा रहेको हेम माविमा नमूना आवासीय विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा भारी कटौती भएको छ । पहिलो वर्ष रू. १ करोड र दोस्रो वर्ष रू. २ करोड बजेट विनियोजन भएर भवन निर्माणको काम भइरहेको अवस्थामा यसवर्ष रू. १० लाख मात्रै बजेट आएकाले योजनालाई पूर्णता दिन अन्यौलता सिर्जना भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् । उनका अनुसार, क्रमागत रुपमा दुई वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको र योजनाको काम सम्पन्न नभएको दरबाङ–बिम–मराङ–मल्कबाङ–पाखापानी सडक र मुना–लुलाङ–गुर्जा सडकको बजेट पूरै कटौती भएको छ । यि दुवै सडकमा गतवर्ष रू. १ करोड २५ लाखका दरले बजेट आएको थियो । प्रदेश सरकारले नै शुरु गरेको वडा नम्बर ४ मुदीको बृहत खानेपानी र खाम्लामा शुरु भएको मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रममा समेत बजेट नआएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । बेनी स्थित कालीपुल बसपार्क निर्माण योजनामा गत वर्ष रू. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कटौती गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । दुई वर्ष अघिबाट प्रदेश सरकारले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ५ शिखमा रहेको शिख माविलाई नमूना आवासीय विद्यालयका लागि छनौट गरि पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेको थियो । छनौटमा परेदेखि नै विद्यालयमा अस्थायी पूर्वाधारमा आवासीय सुविधा सहितको पठनपाठन शुरु गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले शुरु गरेका भवन निर्माण योजनाले पूर्णता नपाएपछि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बजेट बाँडफाँटमा समस्या

विकास निर्माणका तालुकदार मन्त्रालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केही परियोजनामा भने बजेट अभावले काम प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिएसम्म आर्थिक वृद्धि तीव्र नहुने तथा दिगो पनि नहुने अवस्थामा विकास खर्च हुन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रको गम्भीर र पुरानो रोग हो । कोरोना कालमा निषेधाज्ञा र महामारीको त्रासले काम राम्ररी हुन सकेको छैन । तर, राम्रो काम गर्ने केही परियोजनाले बजेट पाउन सकेका छैनन् । यो गम्भीर समस्या हो । बजेट विनियोजनको यस्तो विसंगति अन्त्य हुन जरुरी छ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औल्याउँछ । पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको सडक विभागले चालू आवको १० महीनामा जम्मा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, यही विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग, औद्योगिक कोरिडोर जस्तो केही परियोजनामा भने विनियोजित रकम नपुगेर काम प्रभावित भएको छ । परियोजनाका लागि ११ अर्ब बजेट अपुग रहेको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ । अन्य आयोजनामा काम नभई बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा काम तीव्र गर्ने आयोजनालाई थप बजेट निकास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । मन्त्रालय वा विभागको विनियोजित बजेटको ५५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । चालू आवको अन्त्य हुन २ महीना पनि बाँकी छैन । यस्तोमा बाँकी बजेट असारमा हतारहतार खर्च गर्ने देखिन्छ । यस्तो हतारको खर्चले विकास निर्माणका गतिलो हुने गरेको छैन । बजेट सक्ने असारे प्रवृत्ति नै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा नराम्रो प्रवृत्ति हो । काम गर्ने आयोजनालाई खर्च नभएको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि निकासा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बजेट फिर्ता हुनुभन्दा रकमान्तर गरेर भए पनि काम भएका आयोजनाका लागि स्रोत जुटाइदिनु उपयुक्त मान्न सकिन्छ । हुलाकी राजमार्गमा देखिएको समस्याले नेपालमा स्रोतको अभावभन्दा पनि यसको बाँडफाँट सही ढंगमा हुनुचाहिँ गम्भीर समस्या हो भन्ने देखाउँछ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँछ । योजनाको सही विश्लेषण र छनोट नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको हो । बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति दशकौंदेखि नै विद्यमान छ । विकास साझेदारहरूले नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट वस्तुपरक होस् भन्नका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) नामक अनलाइन प्रणाली नै विकास गरिएको छ । यसमा ४/४ महीनाको लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अझै पनि हचुवाको भरमा बजेट निकासा हुन रोकिएको छैन । विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि सुधार भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कक्ष स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै परियोजना प्रमुखहरूसँग करार गर्ने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । तर पनि परियोजनाहरूको काम तीव्र हुन सकेको छैन । त्यसैले किन ढिला हुने गरेको हो यसमा गम्भीर केस स्टडी गराएर त्यसबाट समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । समस्याको जड नीतिनियम वा कार्यान्वयन पक्षमा छ भने त्यसको समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै परियोजनाका प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण यसो भएको हो भने यो रोकिनुपर्छ । तर, नयाँनयाँ प्रयोग र प्रावधान राखेर समाधान खोजिँदा हरेक वर्ष खर्च नहुने समस्या दोहोरिइरहने गरेको छ । विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रभावकारी नभई आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अतः समस्याको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गराई समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट थप नहुँदा कर्णालीमा योजना कार्यान्वनमा समस्या

सम्बन्धित सामग्री