तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुने

अर्थतन्त्र खस्केको जिम्मेवारी गठबन्धनले लिनुपर्छ : विष्णु पौडेल

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ७ वा ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिल

थाहा खबर चैत्र २०७९

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य : औद्योगिक उत्पादन बढ्दा सहज, मल अभाव र मूल्यवृद्धि चुनौती

Ratopati आषाढ २०७९

मौद्रिक नीति– ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत

केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालू वर्षको मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी ल्याइएको बताए ।उनले मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्दै भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।’ यो लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेगरी चालू वर्षको मौद्रिक न

Ratopati आषाढ २०७९

बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्छ : भुवन दाहाल

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सुझाव दिएका छन् । आगामी मौद्रिक नीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दाहालले बैंकलै ब्रोकर लाईसेन्स दिनको लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सुझाव दिएका हुन् ।बैंकहरु गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्थामा त्यसको लाभ लिनु पर्ने र बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन सकिने उनको भनाई थियो । यदि बैंकले नै सबै तिर कमाउने किन भन्ने प्रश्न उठ्ने भए त्यसको लागि शेयरहोल्डिंग प्याटर्न फरक फरक राखेर अरुलाई पनि समावेश गराउन सकिने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा ठूला र राम्रा भएका छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बैंकहरु मर्जपछि ठूला मात्र भए कि राम्रा पनि भए अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै नै घटिसकेकोले अब मर्जमा धेरै दबाब दिन नहुने बताएका छन् । उनले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र बैंकहरु मर्जमा जानु पर्ने ब्यबस्था गर्नु ठिक हुने बताए । तर राष्ट्र बैंकको सबै नियमकीय ब्यबस्था पालना भएको छ भने सानै बैंक पनि रहनु पर्ने बताए ।त्यस्तै उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पैसा प्रणाली मै नभएको बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको तर त्यसको लागि स्रोत भने नभएको बताएका हुन् ।उनले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हँसिल गर्न कम्तिमा २० देखि २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्नु पर्ने तर त्यसको लागि स्रोत नै नभएकोले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिन हुने बताए । उनले भने ' म अर्थ मन्त्रालयलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यो लक्ष्य पुरा होस् भनेर, तर स्रोतको अभाव छ'।

Bizpati जेष्ठ २०७९

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न पुग्ने पैसा नै छैन : भुवन दाहाल

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पैसा प्रणाली मै नभएको बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको तर त्यसको लागि स्रोत भने नभएको बताएका हुन् ।उनले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हँसिल गर्न कम्तिमा २० देखि २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्नु पर्ने तर त्यसको लागि स्रोत नै नभएकोले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिन हुने बताए । उनले भने ' म अर्थ मन्त्रालयलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यो लक्ष्य पुरा होस् भनेर, तर स्रोतको अभाव छ'। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा ठूला र राम्रा भएका छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बन्खारू मर्जपछि ठूला मात्र भए कि राम्रा पनि भए अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै नै घटिसकेकोले अब मर्जमा धेरै दबाब दिन नहुने बताएका छन् । उनले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र बैंकहरु मर्जमा जानु पर्ने ब्यबस्था गर्नु ठिक हुने बताए । तर राष्ट्र बैंकको सबै नियमकीय ब्यबस्था पालना भएको छ भने सानै बैंक पनि रहनु पर्ने बताए ।त्यस्तै उनले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन पनि सुझाव दिएका छन् । यदि बैंकले नै सबै तिर हात हाल्ने होइन भन्ने लाग्छ भने त्यसको लागि शेयरधनीको स्वामित्व फरक फरक राख्न उनले सुझाव दिएका छन् । बैंकहरु गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्थामा त्यसको लाभ लिनु पर्न उनको भनाई छ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण

काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आवमा सरकारले सात प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको भए पनि कूल ५.८४ प्रतिशत बराबरमात्रै वृद्धि हुने शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सरकारले मुद्रास्फितीलाई सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

आगामी वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएका...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

भारतमा ब्याजदरमा परिवर्तन भएन, गभर्नर शक्तिकान्त दासले भने : लिकमै छ अर्थतन्त्र, महंगी पनि काबूमै छ

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आर्थिक वृद्धि उन्मुख नेपालको आयातका संकेत

आयातमा वृद्धि भन्ना साथ मानिसहरू जिब्रो टोक्ने गर्छन् । आयातमा हुने वृद्धिलाई केवल अंकका आँखाबाट मात्र हेर्दा एकप्रकारको भयावह तस्वीर अगाडि देखा पर्छ । तर, जब आँकडालाई व्यष्टिमा गएर आयातको चरित्रको मिहीन विश्लेषण गरेपछि त्यो आयात वास्तविक रूपमा भयावह हो कि सुखदायक हो भन्ने निक्र्योलमा पुग्न सकिन्छ । तर, अहिले व्यापार तथ्यांकको सबैभन्दा माथिल्लो तह आयातको अंकमा आधारित भएर नेपालको वैदेशिक व्यापारको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ जुन विश्लेषणमा मूलभूत मान्यताभन्दा विपरीत हुन जान्छ । वस्तुगत व्यापारतर्फका विश्वका पाँच प्रधान मुलुक अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान तथा संयुक्त अधिराज्यको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकलाई हेर्दा चीन निर्याततर्फ विश्वको पहिलो स्थानमा रहे तापनि आयातमा पनि विश्वको दोस्रो स्थानमा नै रहेको छ । यता अमेरिका विश्वको कुल आयातमा पहिलो स्थानमा रहेको छ र निर्यातमा पनि विश्वमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यसै गरी जर्मनी, जापान र संयुक्त अधिराज्य विश्वको कुल आयातमा क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा रहेका छन् भने निर्यातमा तेस्रो, चौथो र दशौं स्थानमा रहेका छन् । ती पाँचओटै देशको वस्तुगत वैदेशिक व्यापारको समान चरित्रमा निर्यात आयात अनुपात २ अंकको मुनि नै रहेको छ । चीन र जर्मनी विश्वका दोस्रो र तेस्रो आयातकर्ता भए तापनि व्यापार सन्तुलन आफ्ना पक्षमा राख्न सफल भएका छन् भने अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्य वस्तुगत व्यापारमा घाटामा रहे तापनि पनि निर्यात आयात अनुपातको खाडल अत्यन्त सानो रहेको छ । उपर्युक्त तथ्यांकहरूले निर्यात र आयात व्यापार यी दुवै पक्ष देशको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक तत्त्वका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसैकारण विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूमा आयातलाई देशको आर्थिक समृद्धि, जीवनयापनमा सुधार र निर्यात प्रवर्द्धनसँग एकाकार गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छन् । उनीहरूको अर्को प्रमुख रणनीति भनेको वैदेशिक व्यापारको मियो अर्थात् केन्द्रविन्दु आफ्नै देश हुन सकोस् चाहे त्यो आयात होस् या निर्यात होस् । यही मान्यतामा आधारित रही चीनले विगत केही वर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय आयात एक्स्पोको आयोजना गर्दै आएको छ । यूरोपेली देशहरूले पनि आयातलाई व्यवस्थित बनाउने, त्यस्ता आयातमा निश्चित तहसम्मको मूल्ययोग गरी आफ्नो देश तथा कम्पनीको व्यावसायिक साखको उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गरेका छन् । स्वीट्जरल्यान्डका कफी र चकलेट उद्योगहरू यसका उल्लेख गरिनुपर्ने प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् । चीनको मेडइन चाइना, भारतको मेकइन इन्डिया अभियान पनि आयातलाई प्रभावकारी रूपमा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापक रोजगार सृजनासँग एकाकार गर्ने रणनीतिका उपज हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि नेपालको आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान दिने दिशामा नै उन्मुख रहेको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महीनामा नेपालको कुल आयातमा औद्योगिक आपूर्तिको अंश ३७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त अंश करीब ३५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी कुल आयातमा औद्योगिक आपूर्तिको अंश बढ्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणको संकेत गर्छ । उपर्युक्त तथ्यांकले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन, नयाँ औद्योगिक गतिविधिको शुरुशात, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनामा योगदान दिइरहेको संकेत गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा नेपालको कुल आयातमा इन्धन र लुब्रिकेन्ट्स, पूँजीगत सामग्री र यातायातका साधनको आयातको अंश क्रमशः १२ दशमलव ३ प्रतिशत, १४ दशमलव ७ प्रतिशत र ८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । यी तीनओटै पक्षले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी सृजनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका हुन्छन् । समग्रमा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महीनामा मुलुकमा उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सृजनामा सहायक हुने औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन र लुब्रिकेन्ट्स, पूँजीगत सामग्रीहरू र यातायातका साधनहरूको आयातको कुल अंश नेपालको सो अवधिको कुल आयातमा करीब ७७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बाँकी २३ प्रतिशत अंश खाद्य तथा पेयपदार्थ र अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको रहेको छ । यी तथ्यांकबाट नेपालको आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने गरेको पुष्टि हुन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै अब नेपालको आयातलाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने, नयाँ औद्योगिक गतिविधिहरूको शुरुआत गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी एउटा अभियानका अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । खास गरी जडान उद्योग स्थापनालाई नेपालको औद्योगिकीकरणको पहिलो खुड्किलोका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । पार्टपुर्जाहरूको आयातमा सहजीकरण र जडान उद्योग स्थापनामा उत्प्रेरणात्मक र संरक्षणात्मक व्यवस्थाका माध्यमबाट वर्तमान निर्यात आयात अनुपातमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको स्वदेशमा उत्पादनको वातावरण सृजना गर्दा यसले सवारीसाधन र इन्धनको वर्तमान आयातमा ठूलो परिमाणमा कटौती गर्न सकिने देखिन्छ । पूँजीगत साधनमा पनि जडान उद्योगहरूको स्थापनाको रणनीतिले नयाँ जग बस्ने देखिन्छ । यसरी जडान उद्योगका पार्टपुर्जा तथा नेपालमा उपलब्ध नहुने औद्योगिक कच्चापदार्थको दक्षतायुक्त आयात तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादनको दूरदर्शी उपभोग व्यवस्थापन तथा परिवहनका साधनहरूको विद्युतीकरणबाट चीन, जर्मनी, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यझैं नेपालको निर्यात आयात अनुपातको खाडल दुई अंक मुनि खुम्चिने देखिन्छ । दुई अंक मुनि खुम्चिएको निर्यात आयात अनुपातले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थतातिर लैजाने निश्चित छ । यो भनेको मुलुकको आयात आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ लक्षित छ भन्ने कुराको संकेत हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न आयात व्यवस्थापनको यो पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छन् । अर्थात् आयातलाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको गतिवर्द्धक माध्यम बनाऔं, अनावश्यक आयातमा कटौती गरौं तथा स्वदेशी वस्तु उत्पादन र दिगो उपभोगको संस्कार विकास गरौैं । लेखक व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्रधानमन्त्रीले नै विकास र समृद्धिको बाटो देखाउनैपर्छ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार यतिबेला चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । यही बजेटसँगै सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन बाहिरबाट जति सहज देखिएको छ, बजेट कार्यान्वयनमा त्यति नै कठिन छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७५

तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुने

सम्बन्धित सामग्री