प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामो समयको प्रतिक्षापछि विद्युत्को दीर्घकालीन व्यापारको लागि ढोका खुलेको बताएका छन् । भारतसँग बिहीबारमात्र नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत् व्यापारको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्झौताले भारतमा मात्र नभई बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारको समेत ढोका खुलेको बताए ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दुई सुखद समाचार आएका छन् । नेपाल र भारतबीच भएका दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता र मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गत जेठमा दुई मुलुकबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतालाई नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै अनुमोदन गरे पनि भारतले गरेको […]
काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गत जेठ १६ मा दुई मुलुकबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । भारतीय अनुमोदनपछि नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत […]
काठमाडौं । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खोलेको छ । यसअघि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिलाई भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताएका छन् । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सहमति भए पनि भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेकाले भारतीय पक्षबाट नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन ।
भारतले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र नेपाललाई दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । ‘उक्त सम्झौताले अहिले भारतमा मात्रै विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने खालको देखाए पनि दीर्घकालमा अन्य देशमा विद्युत् निर्यातका लागि समेत कोसेढुंगा सावित हुनेछ । यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी समेत प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
दुई देशबीचको सम्झौताले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि अझै प्रशस्त सम्भावना उजागर गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्यात गर्ने भइसकेपछि नेपालले निर्यातका लागि प्रशस्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्छ र अहिले निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित हुनेछ ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गएको अवस्था छ । उत्पादित बिजुली खेर जाने भएपछि नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालले भारतलाई वर्षभर समान परिमाणमा बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था अहिले नभएकाले घरेलु खपतको अवस्था हेरी वर्षामा बढी बिजुली उत्पादन हुँदा बढी र हिउँदमा कम भारत पठाइने भेटुवालले बताए ।
उनका अनुसार भारतसँग उक्त सम्झौता भएपछि नेपालले २५ वर्षसम्म बिजुली बेच्न सक्नेछ । यसले भारतबाहेक अन्य देशमा पनि विद्युत् निर्यातको बाटो खोल्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको कुरा चलिरहेकाले अन्य देशमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले त बंगलादेशकै नाम आउने र विस्तारै अन्य देशमा पनि यो क्रम बढ्न सक्ने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार बंगलादेशसँग पर्याप्त ऊर्जा छैन, जसले गर्दा उसले भारतले भन्दा बढी बिजुली किन्न सक्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेइजिङसँग पनि विद्युत् व्यापारको सम्झौता गर्ने भन्ने छ । त्यसले पनि केही सम्भावना देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यदि अहिले सुनिए जस्तो भारतले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेका ठूला विद्युत् आयोजनाको बिजुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने चाहिँ त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन ।’
त्यस्तो भयो भने त्यसपछि नयाँ बन्ने थप आयोजना पनि उसैले बनाउन खोज्ने र ऊर्जाक्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्य निजी संस्थालाई फाइदा नहुने उनको भनाइ छ ।
२३ जेठ, काठमाडौं । नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको सम्झौता गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक अर्थात् जलविद्युतका लगानीकर्ता उत्साहित छन् । उनीहरु ४ वर्षदेखि रोकिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) अब खुलिहाल्ने अपेक्षामा छन् । अब नेपालको बिजुली भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने शंका हटेकाले तुरुन्तै थप आयोजनाहरुको पीपीए खुलाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन […]
सरकारले आयात कडाइलाई अल्पकालीन उपचार मानेर दीर्घकालीन उपचारको बन्दोबस्तमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालले वैदेशिक व्यापार हुने १ सय ५२ मुलुकमध्ये १ सय २९ वटा मुलुकसँग व्यापारघाटा बेहोरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापारको स्थिति हेर्दा कुनै पनि मुलुकसँग नेपालको व्यापार नाफामा छैन भन्दा हुन्छ । जोसँग व्यापार नाफा देखिएको […]
कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा यूरोप, अमेरिका, चीनजस्ता विकसित देशहरू बढी प्रभावित भए । ती देश कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा व्यापार व्यवसाय स्वतः प्रभावित हुने नै भयो । हामीकहाँ कोरोना महामारीसित सामना गर्ने पूर्वतयारीको अभाव थियो । स्वास्थ्य तथा उपाचारका पूर्वाधारहरूको अभाव थियो । यसबारेमा सर्वसाधारण त के स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पर्याप्त जानकारी थिएन ।
पहिलो लहरमा त कसरी मानिसको ज्यान जोगाउनेमात्रै मूल उद्देश्य बन्यो । त्यसबेला उद्योग व्यापारका बारेमा सोच्न पनि सकिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरले विकसित राष्ट्रहरूलाई त्यति प्रभाव पारेन । किनकि, उनीहरूले खोप निकालिसकेका थिए । कतिपय देशले दोस्रो लहर शुरू हुँदा नहुँदै ८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसकेका थिए । दोस्रो लहरमा अमेरिकाले बन्दाबन्दी गरेन । यूरोपेली देश र चीन पनि त्यति प्रभावित भएनन् । यस पटकको कोरोना लहरमा दक्षिण एशिया र अल्पविकसित देशमा बढी प्रभाव भयो ।
हामी खोपमार्फत सुरक्षाको घेरामा आउन सकेनौं । एक प्रकारले हामी विकसित राष्ट्रको बजार हुने भयौं । हामीजस्ता अविकसित देशहरू ठूला र विकसित देशका लागि मेडिकल र अन्य उत्पादनको बजारमात्रै भयौं । खोप पनि किस्ताबन्दीमा दिने काम भइरहेको छ । विकसित देशहरूले चाहेको भए अहिले विश्व खोपमा पूर्ण भइसक्ने थियो । तर, उनीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि खोपको उपलब्धतामा अपेक्षाअनुसार काम अघि बढाएन । यसमा जुन देशले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिए, ती देशको उत्पादन र बजारमा रोकावट आएन । ती राष्ट्रको उत्पादन अन्य बजारमा गयो । यूरोप, अमेरिका, चिनियाँ उत्पादनले अहिले पनि बजार लिइरहेको छ । एक प्रकारले उनीहरूले कोरोना महामारीलाई पनि बजार बढाउने अवसरको रूपमा लिए । अहिले पनि खोपदेखि कोरोना उपचारका स्वास्थ्य सामग्रीमा कढीमा ८÷१० देशकै वर्चस्व छ ।
कोरोनाको एकमात्र रोकथाम भनेको खोपको उपलब्धता हो । यो काम विकसित देशले गर्न चाहेको छैन । खोपमा असमर्थ देशलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि विकसित र सक्षम देशले अग्रणी भूमिका लिएको देखिएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो । यतिसम्म कि, दक्षिण छिमेकी भारतले भुक्तानी लिइसकेको १० लाख डोज खोप पनि दिएन । खासमा हामीजस्ता अल्पविकसित देशलाई आश्रित बनाउने काम भयो । यसरी त ३ करोड जनसंख्यालाई पूर्ण खोप दिन ५ वर्ष लाग्न सक्छ । सक्षम देशले अक्षमलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
कोरोनाबाट थलिएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने हो भने यसमा विकसित देशसित कुरा गरेर समयसीमाभित्र खोप सुनिश्चित गर्न माग गर्नुपर्छ । विकसित देशले हामीलाई मास्क, स्यानिटाइजर र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको बजार बनाएर मात्र हुँदैन । हामीलाई विकसित देशले सहयोग नगरे मुख हेरेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन । नेपालको निजीक्षेत्रलाई खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । निजीक्षेत्रसँग संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको करोडौं रकम थन्किएको छ । यो रकमबाट खोप ल्याएर आपूर्ति गर्दा त्यस्तो खर्चलाई मान्यता दिने हो भने पनि खोप आपूर्ति सहज हुन सक्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
तेस्रो लहर आउने सम्भावनाका कुराहरू छन् । आउने दिनमा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्छ । यसो भयो भने अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्नेछ । बन्दाबन्दीमा नयाँ माग र उत्पादन त परको कुरा, तयारी भइसकेको उत्पादनसमेत गोदाममा थन्किन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठप्प बनाउँछ । तेस्रो महामारी आयो र बन्दाबन्दी गर्नैपर्ने भयो भने अब हामी ‘स्मार्ट लकडाउन’ मा जानुपर्छ । यसलाई अझ परिभाषित गर्नुपर्छ । यसबाट तेस्रो लहर र उद्योग व्यापारमा ठूलो राहत हुन सक्छ । यसले अवस्था हेरी निश्चित क्षेत्रलाई बन्द राखेर अरू क्षेत्र सुचारु हुन सक्छ ।
हाम्रो बढी व्यापार भारतसित छ । व्यापारिकमात्र होइन, खुला सिमानाका कारण आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध पनि बढी छ । त्यस कारण नेपाल–भारत सिमानामा आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गरेर वा खोप लगाएको प्रमाणको आधारमा प्रवेशको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
सिमानाबाट हुने आवागमनमा सतर्कतासहितको सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । सिमानामा पैदल होइन, गाडीबाट आवागमनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसले संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ । अहिले गाडी आवागमन रोकेर पैदल हिँडाउने गरिएको छ, कोरोना संक्रमणको दृष्टिले त यो झन् जोखिमपूर्ण छ । सिमाना नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
सरकारले पहिलो र दोस्रो लहरमा उपचार र राहतका काम नगरेको होइन । सरकारले संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गरेको हो । सरकार यसका लागि धन्यवादको पात्र छ । तर, कोरोना माहामारीमा उद्योगधन्दा बन्द हुँदा पूँजीमा क्षय भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि उद्यम व्यापारको नियमित खर्च रोकिँदैनन् । यो ठूलो आर्थिक क्षति हो । सरकारले तत्कालीन राहतमात्र दिएर हुँदैन । कर्जा र कर बुझाउने समयसीमा, विद्युत्मा डिमान्ड शुल्क छूट र पुनर्कर्जाका कुराहरू सकारात्मक छन् । तर, १५ लाख रुपैयाँको पुनर्कर्जाले राहत पुग्दैन । यसलाई कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ बनाइनुपर्ने हो ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तत्कालीन राहत त दुखाइ कम गर्न दिइने ‘पेन किलर’ मात्रै हो । कोरोनाबाट अति प्रभावित होटेल, चलचित्र, बन्द भएका उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा विशेष सहयोगको खाँचो छ । चलचित्र, सपिङ मल, शिक्षा र पर्यटनजस्ता अति प्रभावित क्षेत्रलाई ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्न सकिन्छ ।
भन्सार र आयकरको दर पनि घटाउनु पर्छ । विद्युत महसुल २५ प्रतिशत घटाउनुपर्छ । अर्को, कस्टम क्लियरिडमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा अदृश्य खर्च आउने गरेको छ । कस्टम एजेन्टले ल्याउने बिलको २० प्रतिशत रकम अन्य खर्च भनेर लिने गरेका छन् । यो रकम खर्च लेख्न पनि पाइएको छैन । सरकार पनि त्यो खर्चमा केही बोल्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यस्तो खर्च हटेको थियो । त्यसपछि पुनः उद्योगी व्यापारीले एजेन्टमार्पmत यस्तो रकम बुझाउन बाध्य भएका छन् । यो अदृश्य खर्च हटाउन आवश्यक छ ।
दीर्घकालका लागि अहिलेको ‘सिंगल डिजिट’ ब्याज दरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कम्तीमा अबको ५ वर्षसम्म ब्याजदर ‘सिंगल डिजिट’मा रहनुपर्छ । यसले नयाँ लगानी पनि आउन सक्छ । त्यस्तै ५ वर्षका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशतमा झार्ने हो भने आम जनतामा राहत हुन्छ ।
अध्यक्ष गुप्तासँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
