जनशक्ति विकास, उत्पादन तथा प्रयोगका सैद्धान्तिक मूल्यमान्यताको खोजी

दुई दशकपछि सेवाक्षेत्रमा करोड जनशक्ति आवश्यक

काठमाडौं। दुई दशकपछि मुलुकको सेवाक्षेत्रमा मात्रै १ करोड जनशक्ति आवश्यक पर्ने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी अध्ययनले २ दशकपछि सेवाक्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखाएको हो । प्रक्षेपण अनुसार २०९० सालमा सेवा क्षेत्रमा ८४ लाख १३ हजार ८ सय ९८ र २१०० सालमा १ करोड ३ लाख १ सय १ जनशक्ति लाग्ने अनुमान छ । २०८० सालको अन्त्यसम्ममा सेवा क्षेत्रमा ४५ लाख ७४ हजार ६ सय ९३ जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन घनीभूत छलफल भइरहेको बताइएको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति नीतिले हाल जनशक्ति उत्पादन, विकास, वितरण र उपयोगका क्षेत्र सुनिश्चित नुहनु, क्षेत्रगत जनशक्तिको वैज्ञानिक प्रक्षेपण नहुनु, उत्पादित जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल नुहनु, विषय क्षेत्रगत जनशक्ति विकास, उपयोग र प्रक्षेपणजस्ता कार्य सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने एकीकृत संयन्त्र अभावजस्ता समस्या औंल्याएको छ । मुलुकको सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच समन्वय तथा जनसांख्यिक लाभका आधारमा प्राविधिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान, शीप र प्रविधियुक्त मानवपूँजी निर्माण गरी हरेक क्षेत्रको पहिचान गरी एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति विकासका लागि उक्त नीति आवश्यक भएको बताइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगारीको विषय तथा कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्न विषयगत मन्त्रालय र निजीक्षेत्रको सहभागितामा जनशक्ति विकास आयोग वा समिति गठन गरिने, तालीमसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा तथा संरचना निर्माण गरिने, स्वरोजगारी र रोजगारीको विषयलाई प्रक्षेपण गरिनेलगायत कुरालाई कार्यनीतिका रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन श्रेष्ठले यो नीतिमा विभिन्न क्षेत्रको प्रक्षेपण गरिएको र जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोलाई समेटिएको बताए । उनका अनुसार यो मस्यौदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पठाउने तयारी भएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बजेट निकासा नहुँदा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ढिलाइ

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा नगर्दा वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । वर्षौंदेखि बन्द रहेको कारखाना मर्मतसम्भार तथा सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिने भनेको २१ करोड रुपैयाँ अझै निकासा भएको छैन । सरकारले गत असोजमा बन्द अवस्थामा रहेको कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएको थियो । आविष्कार केन्द्रले जिम्मेवारी पाएसँगै कारखानामा रहेका उपकरणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक कार्यदलले त्यहाँ रहेका ५४ मध्ये ४३ ओटा मेशिन मर्मतपछि मात्रै कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सरकारले समयमै बजेट निकासा नगर्दा कारखाना सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेकाले कारखानाका अधिकांश मेशिन खिया लागेको अवस्थामा छन् । तिनको सरसफाइको काम सकिएसँगै केन्द्रले आफ्नै लगानीमा केही मेशिन औजार मर्मत गरी बुधवारदेखि परीक्षणका रूपमा काम शुरू गरिसकेको छ तर बजेट नहुँदा पूर्ण रूपमा काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सरकारले दिएपछि काम गरौंला भनेर पनि कति बस्ने भनेर आफ्नै लगानीमा केही मेशिन मर्मत गरिएको उनले बताए । नयाँ मेशिन किन्न सरकारले बजेट दिएपछि मात्रै सहज रूपले काम अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । आफूहरू काम गर्न आतुर भए पनि बजेटकै कारण अघि बढ्न नसकेको आविष्कार केन्द्रको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत नजुटेका कारण रकम निकासामा ढिलाइ भएको बताएको छ । अर्थका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले स्रोत नजुटेका कारण रकम निकासामा ढिलाइ भएको र कहिलेसम्म बजेट निकासा हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित रहेको जानकारी दिए । करीब ३ दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कारखाना आविष्कार केन्द्रले आगामी १० वर्षसम्मका लागि सञ्चालनको जिम्मा पाएको छ । सम्झौताअनुसार योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायत काम आविष्कार केन्द्रले गर्नेछ । साथै आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालीमसमेत सञ्चालन गरेर जनशक्ति उत्पादन तथा विक्री गर्न पाउनेछ । औजार विक्रीबाट प्राप्त करपछिको रकमको ५० प्रतिशत आविष्कार केन्द्रले कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ । मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्‍याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ । कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ । ‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ । आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए । सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ । टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ । अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्‍याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

खुट्टा नकमाइकन जनशक्ति विकासको भारी बोकौँ

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेपालको शिक्षा नीति, विज्ञान प्रविधि नीति तथा मापदण्ड निर्धारक र समग्र विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको दिशा निर्देशक, नियामक र नियन्त्रक हुँदै समग्र पक्षको जबाफदेही निकाय पनि हो । यसैले मन्त्रालयले आफूले पाएको मुलुकको समग्र जनशक्ति विकास, आवश्यकता पहिचान र उत्पादन प्रक्षेपण अध्ययन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण, समन्वय र सहभागिताका आधार क्षेत्रमा […]

Prashasan चैत्र २०७८

जनसांख्यिक अवसर उपयोगमा चुक्दै प्रदेश दुई

वीरगञ्ज । प्रदेश २ मानव संसाधन विकासको सम्भाव्यता सबैभन्दा अगाडि भएर पनि यो अवसरको उपयोग हुन नसकेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । प्रदेश २ भूगोलमा सबैभन्दा सानो भएर पनि जनघनत्वमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जनसंख्या विकासको एउटा मुख्य स्रोत भए पनि यसको व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति नभएकाले सम्भाव्यता उपयोग हुन नसकेको विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको बुझाइ छ । ‘जनसंख्या कुनै पनि देशमा विकासको एउटा मुख्य आधार हो । तर, जनशक्ति दक्ष हुनुपर्छ । हामीकहाँ जनसंख्या नीति नै नभएकाले यो सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने । प्रदेश २ जनसंख्यामा अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रस्थानमा भएकाले प्रदेश सरकारले दक्ष जनशक्ति अभिवृद्धिलाई मुख्य भागमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । जनसंख्या आर्थिक विकासको मुख्य आधार भएकाले कति र कस्तो खालको जनशक्ति चाहिने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने अग्रवाल बताउँछन् । नेपाल अहिले जनसांख्यिक अवसरको उत्कर्षमा भएकाले यसको उपयोगमा चनाखो हुनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । ‘यस्तोमा जनसंख्यामा अगाडि देखिएको प्रदेश २ ले विशेष योजना नै ल्याउनुपर्छ । विकासको लक्ष्यमा पुग्न कति समयका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने निश्चित गरेर त्यसैअनुसारको नीति अवलम्वन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । देशको औसत पूर्ण बेरोजगारी ११ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा बेरोजगारी दर १९ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले पनि प्रदेश २ मा जनशक्ति उपयोगको कमजोर अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता योजना ल्याइएको बताउने गरेको छ । तर, त्यसको लक्षित उपलब्धि भने नदेखिएको बुझाइ जानकारहरूको छ । कृषि, उद्यम र पर्यटनजस्ता सम्भावना समेटिएको प्रदेश २ मा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको पनि छ । ‘प्रदेश २ कृषि, उद्योग र पर्यटनको सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यी सम्भावनाको उपयोगका लागि पनि जनशक्ति व्यवस्थापन अपरिहार्य छ,’ उपाध्यक्ष राजपालको भनाइ छ । प्रदेश २ को जनशक्तिलाई दक्षता प्राप्त बनाएर शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण साधन बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘जनशक्ति २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल केडिया बताउँछन् । प्रदेश २ ले मानव संसाधन विकासमा लगानी लगाउने हो भने अन्य प्रदेशसँग अन्तरप्रदेश सहकार्यको आधार बन्न पनि सक्ने केडियाको दाबी छ । प्रदेश २ का ८ ओटै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको र भारत नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार भएकाले यो अवसर उपयोगका लागि पनि प्रदेश २ को मानव संशाधन विकासका लगानी बढाउनुपर्ने राय जानकारहरूको छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण प्रदेश २ मा औद्योगिक लगानी र उत्पादनको सम्भाव्यता बढी भएर पनि उपयोग हुन नसकेको सरकारी अध्ययनहरूले नै देखाएको अवस्थामा जनशक्ति विकास यो सम्भावना उपयोगका महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न सक्ने विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

उपभोग्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापनको उपाय

स्वदेशमा मूल्ययोग नहुने उपभोग्य ( खाद्य र पेयबाहेक) प्रयोजनका वस्तुहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल आयात रू. १ खर्ब ३१ अर्ब १५ करोड बराबर रहेको छ जुन नेपालको कुल आयातको करीब ८ दशमलव ५२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी आयात हुने वस्तुहरूमा सबैभन्दा बढी अंश टेक्सटाइलसँग सम्बद्ध उत्पादनहरूको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस शीर्षक अन्तर्गत (एचएस कोडको शीर्षक ५० देखि शीर्षक ६३ सम्म) को नेपालको कुल आयात रू. ३५ अर्ब २७ करोड रहेको छ जुन नेपालको कुल आयातको २ दशमलव ३२ प्रतिशत र उपभोग्य वस्तुको आयातको २७ दशमलव २८ प्रतिशत हुन जान्छ । टेक्सटाइलपछि धेरै आयात हुने वस्तुहरूमा औषधि, घरायसी उपकरण, सुगन्धित तेल, जुत्ताचप्पल, तयारी रसायन, प्लास्टिकका तयारी सामान, सरसफाईका साधन, धातुका तयारी मालवस्तु, औजार, फर्निचर र लेन्स, घडी, चश्मा आदि रहेका छन् । यसै गरी यस शीर्षकअन्तर्गत पर्ने मनोरञ्जनका साधन, रबरका तयारी सामान, शिरपोश, छालाका तयारी उत्पादनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आयात भएको देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकासका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधिको बन्दोबस्तमा सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारको आर्थिक कूटनीति परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपालमा यी वस्तुको उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको पक्षलाई उजागर गर्छ । टेक्स्टाइल, औषधि, घरायसी उपकरण र सुगन्धित तेलको आयात रू. १० अर्ब माथि रहेको छ । अन्य यहाँ उल्लिखित वस्तुहरूको आयात पनि रू. १ अर्बभन्दा माथि नै रहेको छ । यसरी वार्षिक रूपमा अर्बभन्दा माथि आयात भइरहेका यस्ता वस्तुहरूको स्वदेशमा उत्पादन सम्भावना रहेको छ । उचित रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने स्वदेशमै उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । दैनिक उपभोगका यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न देहायका कदमहरू चालिनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, उपर्युक्त वस्तुहरूमा कुनकुन वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भनेर निजीक्षेत्र र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ । तत्पश्चात् पूर्णरूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने, आंशिक रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने र जडान कार्यका माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उद्योगहरूको छनोट गरिनुपर्छ । यस्ता आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको स्थायित्व र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न देहायका व्यवस्थाहरू गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम, आयात प्रतिस्थापनका निमत्ति स्थापित उद्योगका उत्पादनहरू आयातित वस्तुहरूसँग मूल्य, गुण, परिमाण र आपूर्ति अवधि यी चारैओटा पक्षमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न संरक्षणात्मक नीतिहरू अंगीकार गरिनुपर्छ । कच्चापदार्थ तथा मेशिनरीको आयातमा छूट, तयारी वस्तुहरूको भन्सारमा वृद्धिका माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ । दोस्रो भूपरिवेष्टित अवस्थितिका कारण सृजित अधिक लागतका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाली उद्योगहरूलाई अनन्तकालीन करमुक्तिको सुविधा प्रदान गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उद्योगको जग बलियो बनाउन उद्योग स्थापनाका प्रारम्भिक कालखण्डमा इनपुटका अनुदान र उत्पादनमा प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यी अनुदान र प्रोत्साहनका आयतनहरू कम्तीमा छिमेकी मुुलुकहरूका उद्योगहरूले प्राप्त गरेका सुविधासरह हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ताकि नेपाली उत्पादनहरू बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकुन् । वस्तुहरूको गुणस्तर सुधार तथा नवप्रवर्तनका प्रयोजनका लागि उद्योगगत रूपमा अनुसन्धान र विकासका प्रयोजनका लागि निजीक्षेत्र र सरकारको संयुक्त पहलमा यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रथाको थालनी पनि समानान्तर रूपमा हुन पनि जरुरी छ । यस्ता गतिविधिहरूले नेपाली उत्पादनलाई विश्वका अन्य उत्पादनसँग मूल्य, प्रयोजन, उपयोगका दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउन थप मद्दत गर्छ । नेपाली उद्योगको सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास एवम् स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि सरकार र निजीक्षेत्रबीच एउटा ढाँचा विकास हुुनुपर्छ । नयाँ जनशक्ति विकासमा सरकारको लगानी तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ । यसले यस्ता उद्योगहरूमा विद्यमान जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्ने तथा जनशक्तिको उत्पादन र सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन गई वस्तुहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न र उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न विशेष मद्दत पनि गर्छ । आयात प्रतिस्थापन प्रयोजनका उद्योगको जग बलियो बनाउन उपर्युक्त पक्षहरूका साथसाथै तिनका सहायक उद्योगको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि टेक्स्टाइल उद्योगको विकासभन्दा साथमा त्यससँग जोडिएर आउने टाँक, सियो, मेशिन, पार्टपुर्जा, रंग उद्योग, प्याकेजिङ सामग्रीहरूको विकास पनि समानान्तर रूपमा गरिनु जरुरी हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगको जग बलियो गर्ने अर्को पक्ष हो, कच्चापदार्थको स्वदेशमै उत्पादन । उदाहरणका लागि तयारी पोशाकको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ना साथ तयारी पोशाक तयार होउन्जेलसम्मका अगाडिका तहमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको आयात प्रतिस्थापनको पनि प्रश्नलाई पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि स्वदेशमै कपास उत्पादन गरी तयारी पोशाकमा आत्मनिर्भर हुने आयात प्रतिस्थापनको सर्वोत्तम प्रकार हो । कपडा आयात गरेर तयारी पोशाकसम्म जाँदा तयारी पोशाकको आयात प्रतिस्थापन हुँदाहुँदै पनि कपडाको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । तसर्थ आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ कुन तहबाट स्वदेशमा उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकासका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधिको बन्दोबस्तमा सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारको आर्थिक कूटनीति परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा कच्चापदार्थ, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध नभएका उद्योगहरूका सम्बन्धमा विशेष गरी छिमेकी देशहरूबाट विकसित मूल्य शृंखलामा नेपाली उद्योगलाई पनि आबद्ध गराउनेतर्फ पनि कुशलतायुक्त सक्रियताको खाँचो देखिन्छ । यसरी उपर्युक्त पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिँदै दैनिक उपयोगका उपर्युक्त वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुने गरी देशमा उद्योग स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

जनशक्ति विकास कसरी गर्ने ?

योजनाबद्ध जनशक्ति विकास केका लागि ? जनशक्ति विकास भन्नु नै मानव संशाधन दक्षता अभिवृद्धि गर्न हो । जनशक्ति प्रक्षेपणले आवश्यक श्रमशक्तिको अनुमान गर्दछ । कुनै पनि देश तथा समाजको सुव्यस्थित सञ्चालनका लागि हरेक विषय क्षेत्रका मानवीय क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य सर्त हुन्छ । यसर्थ जनशक्ति उत्पादन, विकास र वैज्ञानिक प्रक्षेपणको मुद्दासित…

ekagaj आषाढ २०७८

जनशक्ति विकास कसरी गर्ने ?

योजनाबद्ध जनशक्ति विकास केका लागि ? जनशक्ति विकास भन्नु नै मानव संशाधन दक्षता अभिवृद्धि गर्न हो । जनशक्ति प्रक्षेपणले आवश्यक श्रमशक्तिको अनुमान गर्दछ । कुनै पनि देश तथा समाजको सुव्यस्थित सञ्चालनका लागि हरेक विषय क्षेत्रका मानवीय क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य सर्त हुन्छ । यसर्थ जनशक्ति उत्पादन, विकास र वैज्ञानिक प्रक्षेपणको मुद्दासित…

ekagaj आषाढ २०७८

जनशक्ति विकास कसरी गर्ने ?

योजनाबद्ध जनशक्ति विकास केका लागि ? जनशक्ति विकास भन्नु नै मानव संशाधन दक्षता अभिवृद्धि गर्न हो । जनशक्ति प्रक्षेपणले आवश्यक श्रमशक्तिको अनुमान गर्दछ । कुनै पनि देश तथा समाजको सुव्यस्थित सञ्चालनका लागि हरेक विषय क्षेत्रका मानवीय क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य सर्त हुन्छ । यसर्थ जनशक्ति उत्पादन, विकास र वैज्ञानिक प्रक्षेपणको मुद्दासित…

ekagaj आषाढ २०७८

जनशक्ति विकास कसरी गर्ने ?

योजनाबद्ध जनशक्ति विकास केका लागि ? जनशक्ति विकास भन्नु नै मानव संशाधन दक्षता अभिवृद्धि गर्न हो । जनशक्ति प्रक्षेपणले आवश्यक श्रमशक्तिको अनुमान गर्दछ । कुनै पनि देश तथा समाजको सुव्यस्थित सञ्चालनका लागि हरेक विषय क्षेत्रका मानवीय क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य सर्त हुन्छ । यसर्थ जनशक्ति उत्पादन, विकास र वैज्ञानिक प्रक्षेपणको मुद्दासित…

ekagaj आषाढ २०७८

जनशक्ति विकास, उत्पादन तथा प्रयोगका सैद्धान्तिक मूल्यमान्यताको खोजी

सम्बन्धित सामग्री