कर्णाली मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी सिद्धान्त विपरीत भन्दै अदालतमा रिट

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उच्च अदालतमा रिट

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ । आज (मंगलबार) अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएका छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएपछि रिट परेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर […]