.jpg)
नेपाल–भारतले गत महिना रेल सेवा सम्झौता परिमार्जन गरेको छन् । सन् २००४ दुई देशबीच रेल सम्झौता भयो र दुवै पक्षले यसमा धेरैचोटि संशोधन गर्ने प्रयास गरिसकेका थिए । संशोधित लेटर अफ एक्सचेन्जअनुसार सबै आधिकारिक निजी कन्टेनर ट्रेन अपरेटरले (भारतीय र नेपाली) भारतीय रेल सञ्जालको उपयोग गरी नेपालको आयात वा निर्यातका लागि ढुवानी गर्न सक्नेछन् । यसबाट भारत सरकारको कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डियामा रहेको एकाधिकार समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । दुवै देशले यात्रु र कार्गो सुविधा दुवैको सीमापार रेल सेवा विस्तार गर्ने गर्ने योजना बनाइरहेकाले सम्झौतालाई ढिलाइ नगरी संशोधन गर्नु आवश्यक र अनिवार्य थियो । सम्झौतामा हालै गरिएको संशोधनले नेपालले लामो समयदेखि सामना गरिरहेका अवरोधहरू हटाएको छ । सम्झौताले विशेष गरी भारतीय रेल ढुवानी सेवामार्फत सामानको आयात र निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने देखिएको छ ।
