संघीय संरचनाअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । विभिन्न सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर हैसियत भएको यो प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले अधिकांश समय विकास, समृद्धि, परिर्वतन, नीति, निर्माणमा नभई सत्तामा पुग्ने होडबाजीमै बिताइदिए । एउटा आर्थिक बर्षमा ल्याएको महत्वपूर्ण योजना अर्काे आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले भुलिसकेको हुन्छ ।प्रदेश सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम अध्ययनबिनै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने तर कार्यान्वयनमा कानुनी बाधा आउँदा समस्या भइरहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृतहर
