पाँचथरमा भूमिसम्बन्धी पाँच हजार निवेदन

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अलपत्र

रुपन्देही – मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अघि बढाउन स्थानीयवासीको हकभोगमा रहेको जग्गा फिर्ता दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले दिएको सिफारिस अलपत्र परेको छ। तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले मोतिपुर क्षेत्रका प्रभावित व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी करिब २५१ बिघामा तीन हजार ४१४ घरपरिवारको सिफारिसअनुसार समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस लैजान सुझाव दिएको थियो। […]

Desh Sanchar चैत्र २०७८

गुल्मीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा १३ लाख खर्च, परिणाम शून्य

गुल्मी : गुल्मीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नाममा १३ लाख ५ हजार ६३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।जिल्लाको सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन तथा समस्या समाधान गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत माघ २४ गते जिल्लामा एक संयोजक, विज्ञ सदस्य र सदस्य नियुक्ति गरेको थियो।जसअन्तर्गत टीकाराम ढकाल संयोजक, शान्ता पोखरेल विज्ञ सदस्य र कृष्ण घिमिरे रहेका थिए।संयोजक टीकाराम ढकालले मासिक ४७ हजार ३७९ का दरले पाँच महिना ६ दिनको दुई लाख ४६ हजार ३७५ तलबमा लिएका छन्। त्यस्तै विज्ञ स

थाहा खबर श्रावण २०७८

सुकुम्बासीका नाममा १३ लाख बढी खर्च

लमजुङमा सुकुम्बासीको नाममा १३ लाख बढी खर्च भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका संयोजक र सदस्यहरूले नियुक्ति लिएको समयदेखि असार मसान्तसम्म सुकुम्बासी आयोगका नाममा कुल १३ लाख ६४ हजार खर्च भएको हो ।भूमिसम्बन्धी समस्या आयोगका लागि गत आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक लाख ८० हजार गरी १८ लाख […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

विघटित भूमिसम्बन्धी आयोग कञ्चनपुरको पाँच महिनाको खर्च २० लाख

कञ्चनपुर : विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यालय कञ्चनपुरले पाँचमा २० लाख एक हजार २०६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यालयले फागुनदेखि असार मसान्तसम्म उक्त रकम खर्च गरेको हो।जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि २४ लाख ८३ हजार २३५ रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये आयोगले पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ६ लाख ७२ हजार ७३५, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा एक लाख २६ हजार २५५, पदाधिकारी बैठक भत्ता एक लाख ८४ हजार, इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ५० हजार,

थाहा खबर आषाढ २०७८

विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगको स्वामित्वमा ११ लाख ८० हजारभन्दा बढी परिवारको लगत

विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले असार मसान्तसम्ममा देशभर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ समेत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत सङ्कलन भएको जनाएको छ ।विघटित आयोगका तर्फबाट विज्ञप्तिमार्फत दिइएको जानकारी अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि ७४७ स्थानीय तहसँग समझदारी भइ कार्य अघि बढाइएको थियो । समझदारी गरिएकामध्ये लगत संकलनका लागि ५१३ स्थानीय तहको ३५ दिने सूचना प्रकाशन भ

Ratopati आषाढ २०७८

भूमिहीन सुकुम्बासीको नारा : देउवा हाम्रा प्रधानमन्त्री होइनन् (फोटोफिचर)

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको विरोधमा काठमाडौंको मनोहराका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।एमाले युवा संघको सहयोगमा प्रदर्शनमा उत्रिएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन बदर गर, देउवा यु आर नट माइ प्राइमिनिस्टर’ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।युवा संघले एक लाख ८८ हजार भुमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई लालपुर्जा दिने अन्तिम अवस्थामा आयोग खारेज गरेको जनाएको छ ।

Ratopati आषाढ २०७८

छापेका लालपुर्जा बाँड्न नपाउँदै खारेज भयो भूमि आयोग, १५ महिनामा २५ करोड खर्च

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न २८ हजार जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा अर्थात् लालपुर्जा छापिसकेका थिए । तत्काल केही जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै आयोगले पूर्व तयारीको रूपमा २८ हजार पुर्जा छपाएर राखेको थियो । ४ लाख ३५ हजार ६८० रुपैयाँ खर्च गरेर लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा), श्रेस्ता र कभर सहितको सेट आयोगले छापिसकेको थियो । ‘आयोगबाट उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको...

Lokaantar आषाढ २०७८

आयोग खारेजीले एक हजार सुकुम्बासी अन्योलमा

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ । देवी ज्ञवालीका अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोग मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले खारेज भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने काम अलपत्र परेको हो ।त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पहिचान गरेको २५ सुकुम्बासीहरूको जग्गा आयोगबाट खटिएको अमिनीले नापजाँच गरेको थियो । सुकुम्बासीहरूले ४५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएकामा उक्त निर्णयले काम रोकिएको आ

Ratopati आषाढ २०७८

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान : कञ्चनपुरमा जग्गा नापजाँच अगाडि बढाइँदै

कञ्चनपुर । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कञ्चनपुरमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापजाँचको कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले जग्गा नापजाँचका लागि कार्य अगाडि बढाउन लागेको हो । असार सोमवारदेखि बेलडाँडी गाउँपालिका–३ बाट जिपिएस प्वाइन्ट राख्ने कार्यसँगै जग्गाको नाप जाँचको कार्य हुन लागेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष कमला बोहराले बताए । उनका अनुसार जिल्ला आयोग गठन भएपछि स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताबमोजिम भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत लिने कार्य पूरा भएको छ । त्यसका लागि अधुरा कामको अनुसूची २ आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयबाट, भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमबासीका लागि अनुसूची ३ र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि अनुसूची ४ फाराम स्थानीय तहबाट भर्ने कार्य गरिएको छ । स्थानीय तहले लगत लिएका फारामलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाएका छन् । लगत संकलनको रेकर्ड स्थानीय तहले जिल्ला आयोगको कार्यालयलाई पठाउने तयारी गरेका छन् । हालसम्म आयोगले जग्गासम्बन्धीको ४० प्रतिशत कार्य पूरा गरेको छ । जग्गा नापजाँचको कार्यलाई अगाडि बढाउन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नौओटै स्थानीय तहमा दुई सर्वेक्षक र दुई अमिनलाई खटाएको छ । ‘तीन महीनाअघि नै लगत लिने कार्य पूरा भएको भए पनि कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण दुई महीना कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा विलम्ब भयो,’ आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बोहराले भने, ‘जिपिएस प्वाइन्ट राख्ने कार्यसँगै जग्गा नापजाँच गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै छौं, कार्यलाई छिटोछरितो रूपमा अगाडि बढाउन काम भइरहेको छ ।’ साउनभित्रै अधुरा कामको अनुसूची २ फाराम आयोगको जिल्ला कार्यालयमार्फत भरेका व्यक्तिमध्ये एक हजार जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले बताए । स्रेस्ता कायम भएका, फिल्डबुक कायम भएका, जग्गाबापतको रकम बुझाएका लगायत व्यक्तिलाई जग्गा धनीपुर्जा दिइने जानकारी उनले दिए । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि साढे ४८ हजार निवेदन

सुर्खेत जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ४८ हजार ५३७ वटा निवेदन परेका छन् ।जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तह अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका इकाइमा उक्त निवेदन परेका हुन् । आयोगले अव्यवस्थित बसोबास भएका र भूमिहिन दलित÷भूमिहिन सुकुम्बासी गरी दुई दुई प्रकृतिको लगत संकलन गरेको छ । जसमध्ये ४२ हजार ५४३ अव्यवस्थित बसोबासी र ५ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

पाँचथरमा भूमिसम्बन्धी पाँच हजार निवेदन

सम्बन्धित सामग्री