उच्च अदालतमा न्यायाधीश : माग २७, आवेदन २७७

काठमाडौं : उच्च अदालतको रिक्त २७ न्यायाधीशको आवेदन माग गर्दा २७७ आकांक्षी देखिएएका छन्। न्याय परिषद्ले पहिलोपटक उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्माण गरी आवेदन माग गरेको थियो ।परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्याय समूहका कर्मचारी, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी, कानुन समूहका कर्मचारी र अन्य समूहमा आवेदन माग गरेको थियो । त्यसमध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट ७६, कानुन व्यवसायीबाट एक सय ७४ र कर्मचारीबाट ४६ जनाको आवेदन परेको छ।आवेदकमध्ये २५५ पुरुष र १९ महिला छन्। न्याय परिषद्क

सम्बन्धित सामग्री

उच्च अदालतको आदेश : कोरिया भाषा परीक्षाको फारम भर्न कसैलाई रोक नलगाउनू

काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि कसैलाई रोक नलगाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदनहरूलाई आवेदन फारम ...

उच्च अदालतको आदेश : कोरिया भाषा परीक्षाको फारम भर्न कसैलाई रोक नलगाउनू

काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि कसैलाई रोक नलगाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदनहरूलाई आवेदन फारम ...

‘सिप बिल्डिङ’का सबैलाई इपिएस परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले ‘सिप बिल्डिङ’ तर्फ आवेदन दिएका सबैलाई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ क्षेत्रको काममा कोरिया जान आवश्यक कोरियन भाषा परीक्षा (इपिएस) मा सहभागी गराउन शुक्रबार आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले इपिएस परीक्षामा सहभागी हुन पाउँ भनी आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएकोहो। न्यायाधीश ज्ञवालीले गरेको आदेशमा ‘निवेदकहरूलाई आवेदन फारम […]

२७ रिक्त न्यायाधीश पदमा २ सय ७७ को आवेदन

काठमाडौं, साउन २५। न्याय परिषदद्वारा रिक्त उच्च अदालतका लागि २७ न्यायाधीशका लागि आवेदन माग भएकोमा २ सय ७७ आकांक्षीले आवेदन दिएका छन् । परिषद्ले पहिलोपटक उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्माण गर्दैै आवेदन माग गरेको थियो । सो आवेदनमा जिल्ला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्याय समूहका कर्मचारी, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी, कानुन समूहका कर्मचारीलगायतले आवेदन […]

२७ रिक्त न्यायाधीश पदमा २ सय ७७ को आवेदन

काठमाडौं । न्याय परिषदद्वारा रिक्त उच्च अदालतका लागि २७ न्यायाधीशका लागि आवेदन माग भएकोमा २ सय ७७ आकांक्षीले आवेदन दिएका छन् । परिषद्ले पहिलोपटक उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्माण गर्दैै आवेदन माग गरेको थियो । सो आवेदनमा जिल्ला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्याय समूहका कर्मचारी, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी, कानुन समूहका कर्मचारीलगायतले आवेदन दिएका […] The post २७ रिक्त न्यायाधीश पदमा २ सय ७७ को आवेदन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

शनिवार हुने तय भएको भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षा रोक्न अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले फागुन २८ गतेको लागि तय भएको भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको एकल इजलासले शनिबार हुन लागेको भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हाे ।क्रिष्टिना थैवले भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको सूचना समावेशी नभएकाले परीक्षा रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सो को सुनुवाई गर्दै अदालतले  ‘भन्सार एजेन्टको दरखास्त आह्वान गर्दा नेपालको संविधानको धारा ४२ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सूचना निकाल्नु पर्नेमा सो बमोजिम प्रकाशित भएको नेदेखिदा भन्सार एजेण्टको परीक्षा दुवै पक्ष बीच छलफल नभए सम्मलाई स्थगित गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको हो । अदालतले चैत्र ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।भन्सार विभागले भन्सार एजेण्टको परिक्षा  फागुन २८ गते दिउँसो २ बजे हुने गरि तय गरेको थियो ।  विभागले ४५ वटा परीक्षा केन्द्र तोकेको थियो । विभागले हरेक परिक्षा केन्द्रमा २०० विद्यार्थी रहने तय गरेको थियो । एउटा केन्द्रमा भने २२३ विद्यार्थी रहने तय भएको थियो । दोहोरो आवेदन दिएका १८ जना आवेदकको आवेदन विभागले रद्द गरेको थियो । यस हिसाबमा कुल ९ हजार २३ जना परीक्षार्थी कायम भएका थिए। विभागले २० वर्षपछि ६६० जना नयाँ भन्सार एजेन्ट थप गर्न लागेको हो ।

शाखा अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौंः उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारु र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलासले पदपूर्ति प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा छ सोही स्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। लोक सेवा आयोगको सूचना अनुसार शाखा अधिकृतको पदपूर्तिका लागि केही आवेदन संकलन समेत भइसकेको…