सरकार छ भन्ने आभास दिनेगरी काम गर्न पौडेलको आग्रह

कांग्रेस बैठकमा नेताहरुले भने - ‘सरकारको कुनै आभास छैन’

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकार भए/नभएकोबारे जनतालाई कुनै आभास नभएको बताएका छन् । सबैभन्दा ठूलो सत्ता घटक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नै पार्टी तलदेखि माथिसम्म सरकारमा भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।

कान्तिपुर मंसिर २०८०

सरकार ढल्न लागेको प्रचण्डलाई पनि आभास भएकाे हो ?

यसरी सरकारको आयुमाथि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेका बेलामा संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘कतिञ्जेल सरकारमा रहिन्छ थाहा छैन र रहुञ्जेल वार फुटिङमा काम गर्ने हो ।’

Shilapatra जेष्ठ २०८०

सरकार छ भन्ने आभास देऊ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भनाइ र गराइमा भिन्नता पाइन्छ । उहाँका हरेक दिनका भाषणहरु सुन्ने हो भने मुलुक उन्नत हुन कुनै समय नै लाग्ने छैन तर उहाँको काम गराइलाई हेर्ने हो भने देश उन्नतिको बाटोतर्फ लम्केला भन्न सकिँदैन । देशको कार्यकारी प्रमुखको दैनिकी देश निर्माणका लागि हरेक दिन विज्ञसँगको छलफलमा व्यस्त हुनुपर्ने थियो तर […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०८०

अर्थतन्त्र बलियो बनाउने सरकार कहिले आउला ?

नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि कमजोर हो । उद्योग व्यवसायको विकास नहुनु र कृषिमा निर्भर हुनु नै यहाँको अर्थतन्त्रको विशेषता हो । अहिले कृषिको योगदान घट्दो छ भने जनशक्ति पनि कृषिबाट अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनले बलियो हुने हो । तर, नेपालले उत्पादन गर्ने कृषिक्षेत्र नै कमजोर बनेको छ । उद्योगधन्दा नै नाममात्रकै छ भन्दा पनि हुन्छ । विदेशबाट आएको पैसाले यहाँ सबै थोक चलेको छ । बजारमा माग बढाएको छ । आपूर्ति पनि विदेशबाट नै भएको छ । त्यसैले जति पैसा विदेशबाट आउँछ करीब करीब त्यति नै विदेशिन्छ भन्दा पनि हुन्छ । जनशक्ति विदेशिएपछि खेतबारी बाँझो हुन थालेको छ । मान्छे शहरतिर सर्न थालेका छन् । शहरमा बस्नेको संख्या बढेको छ तर तिनले काम नपाउँदा अन्य समस्या थपिएको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या देखिनुको एउटा प्रमुख कारण राजनीति हो । राजनीति स्वच्छ नभए पनि मुलुकका सबै थोक बिग्रिनु स्वाभाविकै हो । हाम्रो देशमा अझैं पनि केही यस्ता मानिसहरू छन जो सधैं मेहनत नगरी अर्काको कमाइ खान पल्केका छन् । यस्ता वर्गले नै समाजमा नकारात्मक सोच फैलाइरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरू देशका लागि हानिकारक हुन् । यिनीहरू आफूमात्र बिग्रँदैनन् समाजलाई समेत बिगार्छन् । अहिले यही कारण नेपालमा जे पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने व्यक्तिको संख्या निकै बढेको छ । जे पनि कुरा काट्ने तर आफू सिन्को नभाँच्ने बानी बसेको छ । राजनीतिमा यस्तै व्यक्तिहरूको संख्या धेरै छ । यस्ता व्यक्तिहरूको सोच बदलिनु अति आवश्यक छ । हाम्रो देशमा दिनहुँ नसोचेको नयाँ नयाँ घटना वा काण्ड पनि सुन्नु परिरहेको छ । सिनेमा वा दन्त्यकथा जस्तो आभास हुन्छ । देश र जनताको सेवा गर्न भनेर उच्च ओहोदामा पुगेको मन्त्री, सचिव नै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउनेजस्ता घिनलाग्दो काममा लागेका छन् । यसले देशको बेइज्जत हुने निश्चित छ । लोकतन्त्र सोझासाझा जनतालाई ठग्ने झुक्याउने प्रणाली जस्तो पो बनेको छ । चुनावमा पनि त्यस्तै र शासनमा पनि त्यस्तै देखिनु विडम्बना हो । नेताहरूले यस्तो ताण्डव नृत्य गर्लान् भनेर जनताले सोचेका थिएनन् । राजनीतिक क्षेत्रमा बढेको लालच, भ्रष्टाचार र मुलुकको सुस्त विकासले यहाँका मानिसहरू वाक्कदिक्क भएका छन् । सरकारलाई भने जनताको कुनै परवाह नै छैन । सत्ताको लुछाचुँडी र भ्रष्टाचार नै सरकारको काम जस्तो देखिन्छ । त्यसैले अब सरकारले शिक्षाको स्तरलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कानून र शिक्षालाई खेलबाड र राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । हामीले ठूलो संर्घष गरेर पाएको लोकतन्त्रमा हाम्र्रो अवस्थामा सुधार नआउनु हामीले ल्याएको परिवर्तन खेर जानु हो । सरकारले अलिक कडाइका साथ विकास निर्माणका काममा ध्यान दिने हो भने विकासका काम मात्र अघि बढ्ने होइन, सेवा प्रवाहको गुणस्तर पनि बढ्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने यसो हुनुमा हामी सबै धेरथोर दोषी छौं । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र सुध्रनको लागि एकपटक सबै बदलिनु जरुरी छ । अन्यथा देश पछि गएर के कसो होला भनेर पछुताउनु सिवाय कुनै विकल्प हुने छैन । देश चलाउनेहरूले पनि देश र जनतालाई धोका दिनु हुँदैन । राजाको ढुकुटीमा आफ्नै हिसाबमा रामराज्य गर्ने हो भने यो मुलुक सुध्रन गाह्रो छ । अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न सर्वप्रथम सरकारले राम्रा विज्ञहरूलाई अपनाउने, आफ्नो परिवारलाई मात्र पोस्न रोक्ने, यिनीहरूको भत्तासुविधा घटाउने, संघीयतामा मितव्ययिता अपनाउने, बेरुजु रकम उठाउने र खाद्यान्न फलफूल र विदेशी रक्सीको आयात घटाउने जस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यति मात्र गर्न सकियो भने पनि राष्ट्रकोष बलियो हुनेछ । अब देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गुरुयोजना तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि सरकार हरसमय तत्पर रहनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को यत्रो सम्भावना हुँदा पनि हामीले यस क्षेत्रमा अझैं पनि लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौं । छिमेकी राष्ट्रसँग लचिलो हुनु, ऊर्जा विज्ञहरूलाई नमान्नु तथा कमिशनका आधारमा कुरा गर्नु यसको विकासका लागि अवरोध हुन् । जेसुकै होस् अब राज्यले जलविद्युत्बाट धेरै कमाउनेतिर सोच्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले सकारात्मक नीति, राम्रा ऊर्जाविद्, छिमेकी देशका राजदूत तथा विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखहरूको एकपटक फेरि समन्वय गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ । अब हामीले कमाउने भनेको नै पर्यटन र जलविद्युत्बाट हो । पर्यटकप्रति सकारात्मक सोच राख्नु जरुरी छ । यिनीहरूबाट हामीले डलर झार्ने सोच मात्र नराखी यिनीहरूलाई सुविधा सहुलियत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने पनि सोच राख्नुपर्छ । तर, हरेक कुरामा कसरी धेरै शुल्क लिएर बढी फाइदा लिने भनेको काम भइरहेको छ । सुनका अण्डा दिने कुखुरालाई नै मार्नेजस्तो गलत सोच पाइन्छ । यिनीहरूलाई जति फाइदा सहुलियत शुल्क कम गर्न सकिन्छ उति पर्यटक धेरै आगमन भएर आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा हामीले आफ्नो देशमा रहेका खाद्यान्न तथा फलफूल आदि बढी उत्पादन गर्नुपर्छ । विदेशबाट ल्याउन बन्द गर्नुपर्छ । हामीले यति मात्र गर्न सक्यौं भने पनि विस्तारै आर्थिक स्थिति सुधार हुँदै जानेछ । त्यसकारण सरकारले यी पक्षमा राम्रो नीति बनाउनुपर्छ । अधुरो राजमार्ग बनाउने, कृषकलाई भरपुर सहयोग गर्ने, सहुलियत सुविधा दिएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि आर्थिक परिवर्तन आउनेछ । अन्त्यमा सधैं लालच, कलह, खण्डन र आलोचनाले मात्र मुलुक सप्रने होइन । मैले गलत काम गर्दा मेरा भावी पुस्ता तथा परिवारको भविष्य कस्तो होला भनेर सोच्ने हो र त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने पक्कै पनि देश राम्रो हुन्छ । रमेशकेशरी वैद्य, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कार्यसम्पादनबाटै समृद्धितिर इन्द्रावती

सिन्धुपाल्चोक–देश सङ्घीयतामा गएपछि यहाँका नागरिकले घरदैलोमै सरकार पुगेको आभास पाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले उदाहरणीय काम गरेर देखाएका पनि छन् । तीमध्ये सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका एउटा उदाहरणीय स्थानीय तह बन्न पुगेको छ । यो गाउँपालिका पछिल्लो दुई वर्ष जिल्लाकै उत्कृष्ट बन्यो । गाउँ कार्यपालिकाले गरेको कार्य...

ekagaj फाल्गुन २०७८

कार्यसम्पादनबाटै समृद्धितिर इन्द्रावती

सिन्धुपाल्चोक–देश सङ्घीयतामा गएपछि यहाँका नागरिकले घरदैलोमै सरकार पुगेको आभास पाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले उदाहरणीय काम गरेर देखाएका पनि छन् । तीमध्ये सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका एउटा उदाहरणीय स्थानीय तह बन्न पुगेको छ । यो गाउँपालिका पछिल्लो दुई वर्ष जिल्लाकै उत्कृष्ट बन्यो । गाउँ कार्यपालिकाले गरेको कार्य...

ekagaj फाल्गुन २०७८

स्थानीय तहको उदाहरणीय कार्य

सिन्धुपाल्चोक । देश सङ्घीयतामा गएपछि यहाँका नागरिकले घरदैलोमै सरकार पुगेको आभास पाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले उदाहरणीय काम गरेर देखाएका पछि छन् । तीमध्ये इन्द्रावती गाउँपालिका एउटा उदाहरणीय स्थानीय तह बन्न पुगेको छ । उक्त गाउँपालिकाले जनभावनाअनुसार विभिन्न योजना तथा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताए । गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा आफ्नो अल्पमत […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

विपतमा सरकार भएको आभास दिने गरी काम गर्न पौडेलको आग्रह

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विपतमा परेका नागरिकलाई मुलुकमा सरकार भएको आभास दिने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । पौडेलले बुधवार सामाजिक संजालमार्फत आम नागरिकलाई सरकार छ भन्ने आभास दिने गरी काम गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले अप्रत्यासित र बेमौसमी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढि पहिरोले जनजीवन […]

Khabarhub आश्विन २०७८

मनाङलाई स्थलमार्गसँग जोड्न सडक डिभिजनले थाल्यो काम

मनाङ । लामो समयदेखि सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएको मनाङलाई पुनः जोड्न डिभिजन कार्यालय लमजुङले काम थालेको छ । गत असार १ गते आएको बाढीपहिरोले डुम्रे–बेँसीशहर–खाङ्सार सडकको करिब ८० प्रतिशत खण्डमा क्षति पुगेको छ । क्षति पुगेको सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारसँग पहल गर्दै मनाङका जनप्रतिनिधिले मर्मतको काम गरिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी मनाङलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न लागिपरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पाल्देन छोपाङ गुरुङले बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधि विपद्मा परेका स्थानीयवासीको उद्धारसँगै सडक सञ्जालसँग जोड्न लागिपरिरहेका छन् । ‘मैले सडक नै प्रमुख आवश्यकता मानेको छु, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म गरेको प्रयासले सार्थकता पाउँदै आएको छ, केही ठाउँमा सडक पुनः सञ्चालन गर्न सकिएको छ,’ सांसद गुरुङले भने । जिल्लाकै ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा मनाङवासीको दिनचर्या कष्टकर बनेको छ । बाढीपहिरोका कारण घरवारविहीन बनेका यहाँका बासिन्दालाई एक गाउँबाट अर्को गाउँ आवतजावत गर्न समेत कठिनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा काठे पुल, फड्के र गोरेटो बाटो निर्माण गरी आवागमन केही हदसम्म सहज बनाइएको चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घलेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सदरमुकाम चामेको पक्की पुल थुनिँदा बाढीको कटानले सामुदायिक तथा व्यक्तिगत संरचनामा क्षति पुगेको थियो । हाल नदीको धार पहिलाकै अवस्थामा फर्काइएपछि दुई गाउँपालिकाबीच आवतजावत भएको छ । ‘बाढीपहिराका कारण जनतासँगै म पनि त्रिपालमुनि बसेर सहयोग गरिरहेको छु, दुःखसुखमा स्थानीय सरकार अभिभावकका रूपमा रहेको आभास गराउने प्रयासमा लागिपरेको छु,’ अध्यक्ष घलेले भने । यस्तै मनाङका अधिकांश जनप्रतिनिधिले नै डेढ महीनादेखि त्रिपालमुनि बसेर सहयोग र साथ दिँदै आएका छन् । बाढीपहिराले चारओटै गाउँपालिका जोड्ने सडकमा क्षति पुगेपछि जनजीवनमा कठिनाइ भइरहेको छ । बाढीले माथिल्लो मनाङको वडा नं १ पिसाङदेखि चामे गाउँपालिकाको पाँचओटै वडा र नासों गाउँपालिकाका सबै वडा पूर्णरूपमा प्रभावित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले बताए । उनका अनुसार मनसुनको प्रभाव निरन्तर परिरहेकाले समयमा काम गर्न कठिनाइ भएको छ । हाल मौसम अनुकूल भएसँगै सडक प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइएको उनले बताए । कम क्षति पुगेको ठाउँका सडक स्थानीय तहको सहकार्यमा प्राविधिक टोलीले मर्मतको काम गरिरहेको सडक डिभिजन लमजुङका इन्जिनीयर सुमन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सडक स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको अवस्थामा बाढीपहिराले क्षति पु¥याएको थियो, बाढीपहिराको जोखिम कम हुनेबित्तिकै कामलाई निरन्तरता दिएका छौं,’ अधिकारीले भने । सडक सञ्जाललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाका इन्जिनीयर इन्दिवर गुरुङको प्राविधिक टोली र सडक डिभिजन कार्यालयका प्राविधिकले अनुगमन तथा निरीक्षणपश्चात् प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकेका छन् । जिल्लाभित्रका केही ठाउँमा सवारी आवागमन पुनः सञ्चालन भएका छन् । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको पिसाङदेखि खाङ्सारसम्म, चामे गाउँपालिकाको तिमाङदेखि मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको सिमानासम्म र लमजुङको सदरमुकाम बँेसीशहरदेखि मनाङ जिल्लाको सिमानासम्म हाल यातायात सञ्चालन भएको सडक डिभिजन कार्यालय लमजुङले बताएको छ । यस सडकखण्डको १०७ किलोमिटरमध्ये लमजुङतर्फको ३५ किलोमिटर अस्थायी रूपमा सञ्चालन भएको छ भने मनाङतर्फको ६० किलोमिटर सडक मर्मत गर्न बाँकी छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोना सन्त्रासमा सरकारको उल्टो काम

नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर भयावह बन्दै जाँदा सरकारले सिकिस्त बिरामीका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने भनी सर्वसाधारणलाई आफै सतर्क हुन जारी गरेको आग्रहले धेरैले सरकारप्रति आक्रोशित बनाएको छ । कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारसँग पैसा हुने तर सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउन महामारीका बेला अस्पताल व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न नचाहने भनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएको छ । भारतमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा यसको असर पर्छ र त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारलाई सतर्क नपारेका होइनन् । तर, सरकार भीडभाड जम्मा गरेर उल्टो कामतिर लाग्यो । तुलनात्मक रूपमा अन्य शहरमा भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा निजी अस्पतालको संख्या धेरै नै बढी भएको र उपचार प्रणाली पनि राम्रो रहेको मानिन्छ । तर, कोरोना महामारी व्यापक रूपमा फैलन थालेको एकडेढ हप्तामै कोरोना संक्रमित भई बढी नै समस्यामा परेका बिरामीले अस्पतालमा शय्या नपाउनु भनेको सरकारी अव्यवस्थापन र समस्याप्रतिको उपेक्षा नै हो भन्न सकिन्छ । हो, सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै बिरामी अकस्मात् अस्पताल आउँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुन्छ । तर, यो समस्या आउने करीब करीब अपेक्षित नै थियो । भारतमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिन थाल्नेबित्तिकै नेपालमा यसको असर पर्छ र त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारलाई सतर्क नपारेका होइनन् । तर, सरकार भीडभाड जम्मा गरेर उल्टो कामतिर लाग्यो । यस अवधिमा अस्पतालहरूमा शय्या थप्ने, अक्सिजन सिलिन्डर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आदिको व्यवस्था गर्ने, यसको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्सिडिभिरलगायत औषधि व्यवस्था गर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै महामारी अकस्मात् अत्यधिक बढे के गर्ने भन्ने योजना र रणनीति पनि बनाउनुपर्थ्यो । तर, सरकार सत्ता संरक्षणको गणितीय खेलमा लाग्यो । त्यसैको परिणति हो, सरकारको हालको अभिव्यक्ति । सरकारले कुनै पनि हालतमा जनतालाई त्रस्त र आतंकित बनाउने गरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन हुँदैन । जस्तो समस्या आए पनि राज्यको स्रोतले भ्याएसम्म काम गर्ने कुरा गरेर आश्वस्त पार्नु पर्ने हो । तर, सरकारले जनतालाई त्रस्त बनाएर अभिभावकीय भूमिका बिर्सन खोजेको देखिन्छ । हो, अस्पतालहरूको अवस्था दयनीय छ, स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित भइरहेका छन् । उनीहरूलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था छैन । निरन्तर खटेर काम गर्नुपर्दा अस्पतालकै बेन्चमा सुत्नु परेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । यस्तो निरीहता बजेट अभावले होइन सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेर नै भएको देखिन्छ । अझै पनि सरकार सम्भावित समस्याप्रति गम्भीर नभएको आभास हुन्छ । विभिन्न खाली भवन र खुला स्थलमा टेन्टहरू राखेर पनि बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सेनाको अनुभव काम लाग्न सक्छ । उनीहरूलाई परिचालन गरेर अस्थायी उपचार केन्द्र बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै अक्सिजन सिलिन्डरलगायत सामान तत्काल एयरलिफ्ट गरेर मित्रराष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेर ल्याउन सकिन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हो भन्ने देखिएको छ । यस्तोमा कुन कुन देशबाट भ्याक्सिन आयात गर्न सकिन्छ ती देशसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ । हालै चीनले दक्षिण एसियाका नेपाललगायत ६ राष्ट्रसँग कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता विदेश मन्त्रीहरूको छलफलमा व्यक्त गर्‍यो । तर, त्यसमा सरकारले चीनसँग भ्याक्सिन र अन्य आवश्यक स्वास्थ्योपकरण खरीदका लागि कुरा उठायो कि उठाएन ? के प्रतिक्रिया आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तै रसियाले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन चाहेको समाचार धेरै अगाडि आएको थियो । अहिले सरकारले त्यहाँबाट भ्याक्सिन ल्याउन अनुरोध गरेको समाचार त आएको छ तर त्यसका लागि सक्रिया र बलियो कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ । विश्वभरि नै माग भइरहेको भ्याक्सिन सहजै पाउन कठिन छ । सरकार अनुदानको भ्याक्सिन पाइन्छ कि भनेर कुरिबसेको छ । यद्यपि नेपालमा भ्याक्सिन लगाउनेको प्रतिशत हेर्दा पनि नेपालले राम्रै गर्न सकेको मान्न सकिन्छ । कोरोना उपचारकै लागि दातृनिकायहरूसँग सरकारले ऋण लिएको छ । त्यो रकम प्रयोग गरेर चीन र रूस दुवै मुलुकसँग खरीद प्रक्रिया शुरू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भारत आफै समस्यामा परेकाले उसको मुख ताकेर बस्नुभन्दा अन्य जहाँबाट जसरी पाइन्छ भ्याक्सिन ल्याउनु नै सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सरकार छ भन्ने आभास दिनेगरी काम गर्न पौडेलको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री