सरकारले तेजाब र यौन हिंसाविरुद्ध अध्यादेश ल्याउने

काठमाडौँ । सरकारले यौन हिंसा र तेजाब आक्रमणविरुद्ध दुई अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यौन हिंसा र एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारले सिफारिस गरेपछि यी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनेछन् ।

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रपतिद्वारा तेजाब तथा यौन हिंसासहित पाँचवटा अध्यादेश जारी

सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै निष्क्रिय भएका ५ वटा अध्यादेश पुनः ब्युताएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यौन हिंसा नियन्त्रण, तेजाब आक्रमण लगायतका अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

एमालेको अवरोधबीच संसदमा ६ वटा अध्यादेश पेश, एमसीसीको प्रस्ताव आएन

प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेश भएको छ । बैठक सुरुहुना साथ एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै बैठक अबरोध गरेपनि सभामुखले बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गराएका हुन् ।बैठकमा  कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले  “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन)      अध्यादेश, २०७८' , “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८' ,  “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८' ,   'रेल्वे अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने,  “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८'  र “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८' पेश भएको छ ।आजको बैठकमा एमसीसी समबन्धि प्रस्ताव पेश हुने चर्चा चले पनि त्यसबारे कुनै प्रस्ताव भने पेश भएँन् । अब अर्को बैठक पुस ६ गतेको लागि बोलाईएको छ । आज नै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बोर्ड बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठकमा नेपालको एमसीसीबारे पनि छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । दलहरु विभाजित भएर नेपालमा एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा हुन लागेको एमसीसीको बोर्ड बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।यस अघि एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल आएर एमसीसीबारे विभिन्न दल तथा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझेर फर्किएकी थिईन्। अमेरिकाले एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न नेपाललाई दबाब दिदै आएको छ । नेपालले समयमा नै निर्णय नगरे सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी अमेरिकाले दिने गरेको छ । यस अघि नेपाल सरकारले एमसीसीबारेका विभिन्न प्रश्नहरु समेटेर एमसीसीलाई पठाएको थियो । एमसीसीले त्यसको जवाफ पनि दिइसकेको छ । एकै दिन अमेरिकामा एमसीसीको बोर्ड बैठक बस्नु र नेपालमा पनि सोहि दिन संसद बैठक आह्वान हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो । तर आजको बैठकमा त्यसबारे केहि प्रस्ताव पेश भएन् । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा एमसीसी पास हुनु पर्ने बताउदै आएका छन् ।  एमसिसी सहयोगबाट ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । ती परियोजनाका लागि रु ५० अर्ब बराबर लगानी हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु १३ अर्ब लगानी हुनेछ ।

संसद बैठक आज बस्दै, नेपालबारे निर्णय गर्न एमसीसीको बोर्ड बैठक पनि आजै

आज मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ । बैठक दिउँसो २ बजेको लागि बोलाईएको छ । संसद सचिवालयद्वारा जारी सम्भावित कार्यसुची अनुसार आजको बैठक ६ वटा अध्यादेश पेश हुने छ । सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेपछि संसद अधिवेशन अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । आजको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने ,  सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्य सूची रहेको छ। त्यस्तै आजको बैठकमा  “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन)      अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने, “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने,  “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने, ।  'रेल्वे अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने,  “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने र “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।आजको बैठक पनि अवरोध गर्ने नेकपा एमालेको तयारी छ  ।आजको बैठकमा एमसीसी समबन्धि प्रस्ताव पेश हुने चर्चा चले पनि सम्भावित कार्यसुचीमा भने यसबारे समावेश गरिएको छैन । आज नै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बोर्ड बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठकमा नेपालको एमसीसीबारे पनि छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । दलहरु विभाजित भएर नेपालमा एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा हुन लागेको एमसीसीको बोर्ड बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।यस अघि एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल आएर एमसीसीबारे विभिन्न दल तथा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझेर फर्किएकी थिईन्। अमेरिकाले एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न नेपाललाई दबाब दिदै आएको छ । नेपालले समयमा नै निर्णय नगरे सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी अमेरिकाले दिने गरेको छ । यस अघि नेपाल सरकारले एमसीसीबारेका विभिन्न प्रश्नहरु समेटेर एमसीसीलाई पठाएको थियो । एमसीसीले त्यसको जवाफ पनि दिइसकेको छ । एकै दिन अमेरिकामा एमसीसीको बोर्ड बैठक बस्नु र नेपालमा पनि सोहि दिन संसद बैठक आह्वान हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा एमसीसी पास हुनु पर्ने बताउदै आएका छन् । सोहि कारण कतिपयले आज नै संसदबाट एमसीसी पास हुन सक्ने आँकलन गरेका छन् । एमसीसी यस अघि नै संसदमा पेश भईसकेको छ । सम्भावित कार्यसूचीमा नपरेको भएपनि सभामुखले यसलाई सभामा पेश गर्न सक्ने छन्  । एमसिसी सहयोगबाट ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । ती परियोजनाका लागि रु ५० अर्ब बराबर लगानी हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु १३ अर्ब लगानी हुनेछ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि, ६ वटा अध्यादेश पेस हुँदै (कार्यसूचीसहित)

काठमाण्डाै - संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि हुँदैछ । दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्री रेनुकुमारी यादवले रेल्वे अध्यादेश र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कार्यविध...

एक साथ ६ वटा अध्यादेश जारी

सरकारले एक साथ ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार ६ वटा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी भएको हो । संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक ब्यबस्था छ । सोहि ब्यबस्था अनुसार सरकारले यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८,  सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ र रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी भएको हो  ।