पञ्चवर्षीय योजना बनाउने

५ वर्षमा गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको निरपेक्ष गरिबी आधा घटाउने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशतमा झार्नेलगायत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि ०८५/८६ सम्मका लागि बनाइएको १६औं पञ्चवर्षीय योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कान्तिपुर 2 दिन पहिले

कर्णालीलाई प्रथामिकतामा राखेर १६औँ योजना बनाउन सुझाव

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर १६औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउन स्थानीय सरकारहरूले सुझाव दिएका छन् । दुई दिनसम्म कर्णालीमा चलेको १६औँ योजनाको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सहभागी भएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव दिँदै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कर्णालीलाई सधैँ पछाडि पारिएको भन्दै आगामी पञ्चवर्षीय […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको हतारोमा ब्रेक

सरकारले एउटा नीति बनाउने अनि सरकारकै एउटा संयन्त्रले अर्कै नीति कार्यान्वयन गर्न खोज्नु नेपालमा नौलो होइन । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना तथा सरकारका विभिन्न योजनामा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी नेपालभित्रै विद्युत्को खपत बढाउने नीति लिएका बेला अर्थमन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर सरकारकै नीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको पनि पुरानो कुरा होइन । यस्ता धेरै नीति […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

कालिका भगवती मन्दिर थप आकर्षक बनाउने तयारी

प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कालिका भगवती मन्दिरको विकासको लागि गुठी व्यवस्थापन समितिले पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको छ । गत माघ महिनामा गुठी व्यवस्थापन समितिमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि मन्दिरलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ३१ बुँदे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

धनगढीका मेयरको पहिलो निर्णय : विकासको पञ्चवर्षीय योजना बनाउने

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा नवनिर्वाचित मेयर गोपाल हमालले धनगढीको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव सदर गर्दै पदभार सम्हालेका छन्।उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले पेश गरेको फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै सो निर्णय गरेका हुन्। हमाल समक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले पेश गरेको प्रस्तावमा अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८३/८४ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ।निर्णय पुस्तिकामा भनिएको छ, &ls

थाहा खबर बैशाख २०७९

क्षयरोगमुक्त पालिका बनाउन अभियान शुरू

टीकापुर । टीकापुर नगरपालिकालाई क्षयरोग मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । सरकारले टीकापुरसहित देशभरका २२ पालिकालाई क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन छनोट गरेको छ । नगरपालिकाले अबको पाँच वर्षमा टीकापुरलाई क्षयरोगमुक्त बनाउने गरी काम थालेको छ । क्षयरोग निवारणका लागि टीकापुरसहित नेपालका २२ पालिका छनोट भएका छन्, जसमा सुदूरपश्चिमका तीन पालिका छन् । कैलाली क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला मानिन्छ । ‘स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर क्षयरोग निवारणका लागि पहिलो चरणमा कैलाली जिल्लाको टीकापुर, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका छनोट भएका छन्,’ टीकापुर नगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन उपशाखा संयोजक बलबहादुर रावलले भने, ‘क्षयरोग मुक्त गर्न चुनौती धेरै छन् । तर हामी पाँच वर्षीय योजना बनाएर काम गर्न थालेका छौं ।’ क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन प्रतिवर्ष प्रति १० लाखमा १ भन्दा कम बिरामी भएमा अन्त्य भएको मानिनेछ । क्षयरोग निवारणका लागि स्थानीय पालिकामा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा नगर उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, शिक्षक, स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलगायतको टोली र वडास्तरमा समेत समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले क्षयरोगका बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने, घोषणा गर्ने, घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने, शंका लागेकाको परीक्षण गर्ने, वडास्तरमा सुक्ष्म योजना बनाएर गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, नगर र वडास्तरमा समिति गठनलगायतका कार्य थालेको छ । ‘सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको बढी जोखिममा रहेको जिल्ला कैलाली हो । संघीय सरकारले टीकापुरलाई छनोट गरेको छ,’ स्वास्थ्य संयोजक रावलले भने, ‘गत वर्ष यहाँ ११४ जना क्षयरोगी उपचारमा थिए । यस वर्ष ५३ जना नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । हरेक वर्ष सयौंको संख्यामा क्षयरोगको समस्या देखिन थालेकाले अब निवारणका लागि अभियान थालिएको हो ।’ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा क्षयरोग मुक्त गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाएर काम थालेको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नेपाललाई क्षयरोग मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत थालेको छ । नगरपालिकाले भने वडा नं ३ बाट अभियान सुरु गरेको छ । गरिबी, बसाइँसराइलगायतका समस्याका कारण क्षयरोग फैलँदै गएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा यसको उपचार निःशुल्क हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले हरेक वर्ष क्षयरोग फैलन नदिन खोजपड्ताल कार्यक्रम गर्ने, क्षयरोगीको सम्पर्क र आसपासमा रहेकालाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने कार्य गर्दै आएका छन् । सबै क्षयरोगका बिरामीको पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याएर क्षयरोगको अन्त्य गर्न सकिने भए पनि अझै जनचेतनाको कमी, रोग लुकाउने, नियमित औषधि सेवन नगर्ने कारणले क्षयरोग निवारणमा समस्या भएको चिकित्सक बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

क्षयरोगमुक्त पालिका बनाउन अभियान शुरू

टीकापुर । टीकापुर नगरपालिकालाई क्षयरोग मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । सरकारले टीकापुरसहित देशभरका २२ पालिकालाई क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन छनोट गरेको छ । नगरपालिकाले अबको पाँच वर्षमा टीकापुरलाई क्षयरोगमुक्त बनाउने गरी काम थालेको छ । क्षयरोग निवारणका लागि टीकापुरसहित नेपालका २२ पालिका छनोट भएका छन्, जसमा सुदूरपश्चिमका तीन पालिका छन् । कैलाली क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला मानिन्छ । ‘स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर क्षयरोग निवारणका लागि पहिलो चरणमा कैलाली जिल्लाको टीकापुर, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका छनोट भएका छन्,’ टीकापुर नगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन उपशाखा संयोजक बलबहादुर रावलले भने, ‘क्षयरोग मुक्त गर्न चुनौती धेरै छन् । तर हामी पाँच वर्षीय योजना बनाएर काम गर्न थालेका छौं ।’ क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन प्रतिवर्ष प्रति १० लाखमा १ भन्दा कम बिरामी भएमा अन्त्य भएको मानिनेछ । क्षयरोग निवारणका लागि स्थानीय पालिकामा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा नगर उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, शिक्षक, स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलगायतको टोली र वडास्तरमा समेत समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले क्षयरोगका बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने, घोषणा गर्ने, घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने, शंका लागेकाको परीक्षण गर्ने, वडास्तरमा सुक्ष्म योजना बनाएर गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, नगर र वडास्तरमा समिति गठनलगायतका कार्य थालेको छ । ‘सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको बढी जोखिममा रहेको जिल्ला कैलाली हो । संघीय सरकारले टीकापुरलाई छनोट गरेको छ,’ स्वास्थ्य संयोजक रावलले भने, ‘गत वर्ष यहाँ ११४ जना क्षयरोगी उपचारमा थिए । यस वर्ष ५३ जना नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । हरेक वर्ष सयौंको संख्यामा क्षयरोगको समस्या देखिन थालेकाले अब निवारणका लागि अभियान थालिएको हो ।’ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा क्षयरोग मुक्त गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाएर काम थालेको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नेपाललाई क्षयरोग मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत थालेको छ । नगरपालिकाले भने वडा नं ३ बाट अभियान सुरु गरेको छ । गरिबी, बसाइँ सराइलगायतका समस्याका कारण क्षयरोग फैलँदै गएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा यसको उपचार निःशुल्क हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले हरेक वर्ष क्षयरोग फैलन नदिन खोजपड्ताल कार्यक्रम गर्ने, क्षयरोगीको सम्पर्क र आसपासमा रहेकालाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने कार्य गर्दै आएका छन् । सबै क्षयरोगका बिरामीको पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याएर क्षयरोगको अन्त्य गर्न सकिने भए पनि अझै जनचेतनाको कमी, रोग लुकाउने, नियमित औषधि सेवन नगर्ने कारणले क्षयरोग निवारणमा समस्या भएको चिकित्सक बताउँछन् । क्षयरोगका कारण हुने मृत्युदर घटाउन समयमै क्षयरोगको पहिचान आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक धर्मसिंह बटाला बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

योजना आयोग पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

यज्ञ बञ्जाडे

आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको निरपेक्ष गरिबी आधा घटाउने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशतमा झार्नेलगायत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि ०८५/८६ सम्मका लागि बनाइएको १६औं पञ्चवर्षीय योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कान्तिपुर मंसिर २०७७

याेजनाबद्ध विजययात्राको प्रारम्भ

केही समय अघि चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको उन्नाइसौँ केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ पूर्ण बैठक पेइचिङ्मा सम्पन्न भयो । बैठकले “चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकासको चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना र सन् २०३५ सालको दीर्घकालीन लक्ष्यसम्बन्धी सुझाव“ (‘सुझाव’) पारित ग¥यो र चीनको विकासले सामना गर्नु परिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक अवस्थाको गहन विश्लेषण गरी सन् २०३५ मा समाजवादी आधुनिकीकरणलाई सामान्य रूपमा साकार बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्तुत ग¥यो । साथै, चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् २०२१‐२०२५) अवधिमा चीनको विकासका दिशा, प्रमुख लक्ष्य र रणनीति निर्धारण गर्यो । चीनको दीर्घकालीन आधुनिक निर्माण र चरणगत विकासलाई मिलाई वैज्ञानिक ढङ्गले विकासलाई विभिन्न चरणमा विभाजित गरी सधंँ चरणगत र क्रमिकरूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउनु चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राज्य शासनसम्बन्धी एक सफल अनुभव हो । सन् १९५५ मा पहिलो

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

पञ्चवर्षीय योजना बनाउने

सम्बन्धित सामग्री