अनलाइनखबर

बैशाख २०७९

चितवनमा भीषण हावाहुरीले ३ जनाकाे मृत्यु, नारायणी पुलका सबै विद्युत् पाेल भाँचिए

६ जेठ, चितवन । चितवनमा शुक्रबार साँझ भीषण हावाहुरीसहित आएकाे पानीले तीन जनाकाे ज्यान लिएको छ । हावाहुरीले रुख ढल्दा च्यापिएर ३ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । भरतपुर–११ को भोजाडमा अटोमा सवार २ जना र बसेनीमा म्याजिकमा सवार १ जनाको च्यापिएर ज्यान गएको छ । भरतपुर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भीषण हावाहुरीमा परेर चितवनमा तीनको मृत्यु

ठाउँ–ठाउँमा फुसका घर भत्किए, बिजुलीका पोल र ट्रान्सफर्मर ढल्दा विद्युत् अवरुद्ध पोल र रूख ढल्दा विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध, नारायणी पुलका सबै बिजुलीका पोल भाँचिए गुडिरहेको ट्रक नारायणी पुलमै पल्टियो, सिनर्जी एफएमको टावर भाँचियो,...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

मोरङ व्यापार संघको अध्यक्षमा नविन रिजाल, आजैबाट सम्हाले कार्यभार

माघ १३, विराटनगर । मुलुककै जेठो व्यापारिक तथा औद्योगिक संगठन मोरङ व्यापार संघको अध्यक्षमा नविन रिजाल सर्बसम्मत चयन भएका छन् । गत पुस २० गते भएको निर्वाचनमा कार्य समितिका लागि १६ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । ती १६ जना सदस्यहरुबाट रिजाल सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएका हुन् । उनलाई बिहीवार नै निबर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पदभार ग्रहण गराएका छन् । १६ सदस्यीय समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अनुपम राठी, वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्षमा अनिलकुमार सारडा, उद्योगतर्फको उपाध्यक्षमा विकासकुमार बेगवानी र महासचिवमा अनिल शाहलाई निर्वाचित गरेको छ । संघको सचिवमा भने सञ्जय श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा राजेश बगडिया चयन भएका छन् । संघको सदस्यहरुमा अमित सारडा, विनित सिंघानियाँ, मनिष मारु, श्याम राठी, सुशील सुराना, आशिष जाजू, दीपेश सुवेदी, देवाशिष गोल्छा, पवन राठी, चन्द्र भट्टराई रहेका छन् । यस्तै अध्यक्ष रिजालले अमित राठी र विवेक अग्रवालाई सदस्यमा मनोनित गरेका छन् । वस्तुगततर्फको संघको सदस्यहरुमा अरविन्द अग्रवाल र गोपाल अग्रवाल रहेका छन् । संघमा बन्दना जैन र ओमप्रकाश शर्मा भने आमन्त्रित सदस्य बनेका छन् । रिजाल यसअघि संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । उनी ‘रिजालको’ ब्रान्डका पानीटङ्की, पाइप, एलपी ग्यास आदिका सञ्चालक हुन् । २००७ सालमा स्थापना गरिएको र नेपालकै पहिलो उद्योग वाणिज्य संघका रूपमा दाबी गरिएको व्यापार संघमा रिजाल ३३ औं कार्यसमितिका अध्यक्ष भएका हुन् । रिजालले दोहोर्‍याए पुरानै १७ बुँदे प्रतिबद्धता नवनिर्वाचित मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले १७ बुँद्धे प्रतिवद्धता पनि घोषणा गरेका छन् । जुन विगतदेखि नै सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी र तीनका संगठनहरुले उठाउदै आएका छन् । तर रिजालले कार्यान्वयन गराई छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । बिहीवार आयोजित पदस्थापन कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिजालले सरकारको पूँजीगत खर्च गराउन संघले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र मौद्रिक नीतिको स्वस्फूर्त कार्यान्वयनका लागि जोडदार पहल गरिने बताए । उनले तीव्र औद्योगीकरण लागि जोड दिंदै तरला अभाव, अस्थिर ब्याजदर, विद्युत् जस्ता जस्ता समस्या समाधानमा जोड दिने बताए । संघद्वारा संचालित ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ अभियान अन्तर्गत व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा रोजगारी अभिवृद्धि योजना अगाडि बढाउने अध्यक्ष रिजालले बताए । विराटनगर नाका जोड्ने भारतको मीरगञ्ज पुलका समस्याहरू यथाशीघ्र निराकरण गर्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो कार्यकालभरी औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिने बताए । क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण लागि पहल गरिनुको साथै प्रदेश नं १ मा धार्मिक, मेडिकल एवम् खेलकूद पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने उनले बताए । स्थानीय बजार प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम संघले सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले सुनाए । स्टार्टअपको प्रवर्द्धनका लागि कार्यहरू अघि बढाउनुको साथै सीमा क्षेत्रसहित अन्तरराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग समन्वय गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

जटिल खाले पूर्वाधार निर्माणमा अब ‘ईपीसी मोडल’

काठमाडौं । मुलुकमा बन्ने सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, प्राविधिक रूपमा जटिल हुने पुलजस्ता ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन इन्जिनीयरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडल प्रयोगमा आउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै हाल जलविद्युत् आयोजनाहरूमा यो मोडल लागू गरे पनि सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ईपीसी लागू भएको छैन । यद्यपि शुक्रवार मात्रै नेपाली सेनाले यही मोडलमा सुरुङमार्ग र पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । विकास पूर्वाधारमा फड्को मार्न अहिले नेपालमा सडक सुरुङमार्ग, दु्रतमार्ग, विशेष खाले पुलहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै योजना घोषणा गरिएका छन् । तर, त्यसका लागि नेपालमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, सोही किसिमको अनुभवका साथै यन्त्र उपकरण पनि नहुँदा जटिल मानिने यस्ता पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन समस्या हुँदै आएको छ । त्यसको उदाहरण र ईपीसी मोडल नहुँदा रोकिएको आयोजना सिद्धबाबा सुरुङमार्ग हो । आयोजना निर्माण अघि बढाउन देखिने यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र उल्लिखित पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले पहिलोपटक ‘ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकाले सुरुङ, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, पुलका साथै विमानस्थल, रंगशाला, सभागृह, जटिल प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना तथा प्रशोधन केन्द्र ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो माध्यम सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् तथा जटिल मानिने अन्यमा आयोजनामा पनि लागू गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनीयरिङ, खरीद तथा निर्माणका चरणका कार्यहरू, आवश्कयताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीहरूबाट गराउने माध्यम ईपीसी हो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १९ गते बसेको बैठकले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले जानकारी दिएको छ । ईपीसी माध्यमबाट हुने खरीदमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशिका लागू गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकालले बताए । उक्त निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजना उक्त मोडलबाट खरीद गर्न सक्ने, त्यसको योग्यताको आधार, मूल्यांकन र छनोटका आधार, ड्रइङ तथा डिजाइन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा गुणस्तरको सुनिश्चिता, भुक्तानीको व्यवस्था, वारेन्टी, मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन व्यवस्थाका विषयहरू समेटिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । सडक विभागले यही मोडलअनुुसार अब सिद्धबाबा सुरुङमार्ग (टनेल) को टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । २०७६ मङ्सिर २ गते अर्थ मन्त्रालयले रू. १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । तर, कुन मोडलबाट बनाउने भन्ने यकिनमै समय लागेको र पछि विभागले ईपीसी मोडलमै जाने गरी पीपीएमओमा डकुमेन्ट पेश गरेको भए पनि स्वीकृत नहुँदा साढे १ वर्षसम्म टेन्डर आह्वान गरिएको थिएन । तर, पीपीएमओले देशभरका आयोजनाहरूलाई हुने गरी एकीकृत ईपीसी मोडल बनाउने भन्दै विभागको डकुमेन्ट स्वीकृत गरेको थिएन । विभागका महानिर्देशक ई.अर्जुनजंग थापाले सिद्धबाबा टनेल पनि यही मोडलमा बनाउन बाटो खुलेको बताए । यही हप्ता टनेलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । सेनाले प्रयोग गरेको ईपीसी डकुमेन्टलाई आधार बनाएर सिद्धबाबा टनेल बनाउन खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने थापाले बताए । ‘निर्देशिका र ईपीसी मोडल तयार भएसँगै अब हामीले आवश्यक प्यारामिटरहरू राखेर टनेट, पुल, सडक निर्माण गर्न यो मोडल प्रयोग गरी ठेक्कापट्टा गर्नसक्छौं,’ थापाले भने । विश्वमा प्रचलित यो मोडल डिजाइन एन्ड विल्डको परिष्कृत रूप भएको पूर्वाधारविद् बताउँछन् । नेपालका पुलहरूमा यो मोडल निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यद्यपि डिजाइन एन्ड विल्डमा सम्बद्ध निकायले सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले बनाएको डिजाइन स्वीकृत गर्नुपर्छ भने ईपीसीमा भने ठेक्का सम्झौता नै निर्माण कम्पनीले नै डिजाइन, इन्जिनीयरिङका कार्य गर्ने गरी हुने भएकाले स्वीकृत गराउनु पर्दैन । के हो ईपीसी मोडल निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको डिजाइन, ड्रइङ, इन्जिनीयरिङका साथै निर्माण र सम्झौताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भारसमेत गर्ने माध्यम ईपीसी मोडल हो । यसमा सम्बद्ध आयोजनाले विभिन्न प्यारामिटर राखी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेकै प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न हुनु र लागत पनि पहिला नै तोकिएअनुसार हुनु हो । यसले समय र लागत बढी हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रविधि (सम्पादकीय

प्रविधिको विकासले सांस्कृतिक परिवर्तन गर्छ । प्रविधिको विकाससँगै उद्योग, व्यवसायका नयाँ नयाँ सम्भावना खुल्दै जान्छन् । ठूल्ठूला भौतिक संरचना निर्माणले प्रविधिको प्रसार गरेको हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, सडक, पुलका ठूला परियोजना निर्माण गर्नेक्रममा नवीन प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसक्रमममा साना विद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यकपर्ने पेन्सकिङ पाइपलगायतका सामग्री नेपालमा बनाइन थालेको छ । यस्ता कामले विश्वमा प्रचलित प्रविधिको विस्तार गर्ने र कतिपय अवस्थामा त्यसको स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्ग नेपालमा नयाँ प्रविधि प्रसार गर्ने परियोजना हुने भएको छ । सुरुङ खन्दा साधारणतया चट्टानी क्षेत्र निकै सुरक्षित, सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त र तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने गर्छ तर चट्टान नभएका माटे क्षेत्रमा सुरुङ खन्दै जाने र त्यसलाई फलामे ढलानले टेको लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि टेको लगाउन फलामका ठूला बिम (रिब्स्) आवश्यक पर्छन् । अन्यथा माटे सुरुङ भत्कने गर्छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि आवश्यकपर्ने यस्ता बिम नेपालमा नै पहिलो पटक बुटवलमा बन्ने भएको छ । यस्तो अवसरले एकातिर नेपालको सडक, जलविद्युत्, खानेपानी तथा सिँचाइमा सुरुङ संस्कृति विस्तार हुनेछ भने यस्ता सुरुङलाई आवश्यकपर्ने बिमजस्ता भारवहन गर्ने आवश्यक सामग्री नेपालमै उत्पादन हुनेछ ।

गोरखापत्र माघ २०७७