पत्रमा सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रयोगशाला दरबन्दी विस्तार, निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको न्यूनतम पारिश्रमिक र जोखिम भत्ताको व्यवस्था, जनशक्तिको लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरण र सशक्तिकरण जस्ता महत्वपूर्ण मागहरू उठाइएका छन्।