घर जग्गा कारोबार : दुई अर्ब ५६ करोड राजस्व सङ्कलन

सुन, घरजग्गा र सेयरलाई उछिन्दै रोलेक्स बन्यो लगानीको नयाँ अस्त्र

९ वैशाख, काठमाडौं । लगानी भन्ने वित्तिकै घर जग्गा कारोबार, शेयर बजार, सुन चाँदी खरिद आदितर्फ मानिसको केन्द्रित हुन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा हाते घडी समेत लगानीको आकर्षक उपकरण बन्न थालेको छ । बेलायतबाट सुरु भएर …

अनलाइनखबर 16 दिन पहिले

कम्पनीबाट मात्रै घर-जग्गा कारोबार कागजमै सीमित

सरकारले वर्षैपिच्छे कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्ने बताउँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख गरेका थिए ।

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा हुने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट खुला हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षबाट यो निर्णय लागू हुने बताए । कित्ताकाटको निर्णयले निर्णयले घर जग्गा कारोबार चलायमान हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

Nepal Press बैशाख २०८०

उपत्यकामा घर-जग्गा कारोबार घट्यो

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा किनबेच ६४ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको ३ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उपत्यकामा घरजग्गा किनबेच उल्लेख्य घटेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको साउन, भदौ र असोज महिना गरी उपत्यकामा २८ हजार ५ सय घरजग्गा किनबेच भएको थियो । तर, यो वर्ष […]

Image Khabar आश्विन २०७९

अब घर-जग्गा कारोबार गर्न अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिविना किनबेच गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

Prashasan श्रावण २०७९

घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य, संसदबाट पारित भयो विधेयक

अब घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने भएको छ । घरजग्गा कारोबार अस्वभाविक हुँदा भूमीको मूल्य पनि अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत नै घरजग्गा कारोबारमा थप कडाई गर्ने नीति घोषणा गरेअनुसार कानुन बन्न लागेको हो । घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थासहित मालपोत ऐन संशोधन हुने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्दै उक्त ऐनमा अब सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार अब घरजग्गा कारोबार गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा मालपोत ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने छ ।शुल्क लिएर वा नलिई कसैको घरजग्गा किनबेच गर्ने, यसरी घरजग्गा बिक्रि गर्न सहयोग गर्ने, किनबेचका लागि परामर्श दिने व्यक्ति वा सेवा दिने कामलाई समेटेर लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संसदबाट पारित भएको विधेयकमा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने व्यवस्था भएपनि कहाँबाट यस्तो इजाजत पत्र जारी हुने भन्ने लेखिएको छैन । तर, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा कारोबार गर्न दिने गरी इजाजत पत्र जारी गर्ने अधिकार पठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । लाइसेन्स नलिई कारोबार गरे के हुन्छ ?विधेयकमा इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मौद्रिक नीतिमै उल्लेख भएको विषयमा कानुन बन्न लागेको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कानुन लागू हुनेछ । भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मार्फत पनि जग्गाको कित्ताकाट र किनबेचमा कडाई गरिएको छ ।

Bizpati श्रावण २०७९

सरकार र निजी क्षेत्रको साथले मात्रै अर्थतन्त्रको उन्नयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

वैशाख १५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले इमान्दार भएर सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले आगामी बजेटको सन्दर्भमा बिहीवार अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरेको हो । उक्त अवसरमा मन्त्री शर्माले आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।’ सो अवसरमा उनले व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ । नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय बस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।’ व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘घर जग्गा कारोबार ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ । कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ’, उनले भने । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘घर जग्गा कारोबारमा तीनै तहका सरकारसँग स्पष्ट नीति छैन’

काठमाडौं । घर जग्गा कारोबार गर्न तीनै तहका सरकारसँग स्पष्ट नीति नभएको घर जग्गा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । घर जग्गा व्यवसायीहरुले घर जग्गाको प्लटिङ भन्दा केही घर जग्गाको विषयमा ज्ञान नभएकाले पनि व्यवसाय सुरु गरेकाले नीतिगत रुपमा समेत समस्या आएको बताएका छन् । घर जग्गा कारोबारमा नीतिगत अस्पष्टताका कारण व्यवसायीलाई नीतिगत रुपमा चलाउन नसक्नु सरकारको […]

Image Khabar माघ २०७८

स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशनद्वारा सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव पेश

वैशाख १४, काठमाडौं । स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालले सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । एशोसिएशनले वित्तीय क्षेत्र, राजस्व परामर्श समिति र अर्थमन्त्रालयलाई पूँजी बजार सम्बन्धी २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । एशोसिएशनले आगामी आर्थिक वर्षको बेजटको लागि उक्त सुझाव पेश गरेको हो । टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको छाता संगठन रहेको र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु पूँजी बजार भित्रको दोस्रो बजारमा सक्रिय रहेको बताउँदै एशोसिएशनले दोस्रो बजारसँग सम्बन्धित सुझावहरुका साथै समग्र बजारको विकास हुँदा करको दायर र राजस्व आम्दानी पनि वृद्धि हुने हुँदा समग्र बजारको विकाससँग सम्बन्धित २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालको पूँजीबजार सम्बन्धी सुझावहरु निम्न अनुसार रहेको छ : १. धितोपत्रको दोस्रो बजार बिस्तारका लागी धितोपत्र दलाल व्यावसायीहरुले एजेन्ट, सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधी मार्फत व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने । २. दुर्गम क्षेत्रमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा वा एजेन्सी वा सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधि मार्फत बजार पहुँच वृद्धि गर्न वित्तीय वा करका माध्यमबाट प्रोसाहन गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने । ३. लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा बर्गिकरण गरी दीर्घकादिन लगानीकतालाइ प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत उपलब्ध गराउने । ४. संस्थागत लगानीकर्ताको सख्यामा वृद्धि गरी बजारलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न करको माध्यमबाट संस्थागत लगानी कर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने । ५. पूँजीगत लाभकर तथा लाभांशमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बर बाट जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने । ६. पूँजीगत लाभकर गणनाको लागी निर्धारण गरिने भारित औषत लागत लाई स्वचालित रुपमा गणना हुने व्यवस्था मिलाउने । ७. मर्जर तथा प्राप्ति पूर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरुको कर छुट हुने अवधि भित्र गरिएको निसर्गबाट सृजीत लाभ तथा प्राप्त लाभांशलाई कर प्रणालीमा अभिलेखन हुने व्यवस्था मिलाउने । ८. सार्वजनिक निस्कासनमा असम्बन्धित व्याक्तिहरुको नामबाट गरिने आबेदनलाई निरुत्साहित गर्ने । ९. बासिन्दा प्राकृतिक व्याक्तिको हकमा आयकर ऐन को दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी हुँदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम कर हुने कानूनी सुनिश्चिता प्रदान गर्ने । १०. धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशत बाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्ने । ११. निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका गैर वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा सूचिकरण गराउन प्रोसाहन तथा दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन गर्ने । १२. पूर्वाधार तथा रियल स्टेट सँग सम्बन्धित सामुहिक लगानी कोषहरु (Infrastructure Investment Trusts – IITs / Real Estate Investment Trusts - REITs) हरुको स्थापनाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा यस्ता कोषहरुलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि कर छूट लागायतका प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । यसबाट पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजना निर्माणको लागि पूँजीको उपलब्धता बढ्ने साथै साना साना बचतकर्ताले पनि (REITs) को माध्यमबाट रियल स्टेट क्षेत्रको लाभ प्रत्यक्ष रियल स्टेटमा लगानी नगरीकनै प्राप्त गर्न सक्ने । यसले अनावश्यक जग्गाको खण्डिकारण रोक्ने, घर जग्गा कारोबार अझ व्यवसायीक र व्यवस्थित हुने, पूँजीबजार मार्फत घर जग्गाको कारोबार हुने हुँदा करको दायरा बढ्ने जस्ता लाभ प्राप्त हुने । १३. ठूलो मात्रामा नयाँ कम्पनीहरु दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने अवस्था आएमा खरीद कर्ताको अभाव हुन गई पूँजी परिचालनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा एनआरएनको दोस्रो बजार प्रवेशलाई कानूनी तथा प्राविधिक रुपमा सहज बनाउने । साथै ठूलो मात्रामा लगानी भित्राउन विदशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने । १४. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले भौतिक उपस्थिति बिनानै प्रविधिको प्रयोग मार्फत बैंक खाता खोल्न तथा पूँजी बजार प्रबेश गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने । यसबाट बैंकिङ्ग प्रर्णालीमार्फत रेमिट्यान्सको प्रबाह बढ्ने । साथै रेमिट्यान्स पूँजी बजारमा भित्रिने हुँदा अनावश्यक खर्च घट्न गई भुक्तानी तथा व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने । १५. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बिदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई उच्च प्रविधि, मानव संसाधन तथा लगानी औजारहरुको हस्तान्त्रण/विकास गरि दोस्रो बजारको विकास तथा विविधिकरणलाई गति प्रदान गर्ने । १६. सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी यसको दोस्रो बजार कारोबारलाई चलायमान बनाउने । ऋणपत्र बजारको विकासका लागि अतिनै आवश्यक intrest rate yield curve निर्धारण गर्न सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि तथा निस्कासनलाई व्यवस्थित गरी intrest rate yield curve प्रत्यक्ष सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । १७. ऋणपत्र बजारको विकासको लागि ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुमा फरक रहेको कारण दोस्रा बजार कारोबार तथा राफसाफमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले सो मा एकरुपता कायम गर्ने । ऋणपत्र लगानीबाट हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागी प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । १८. राफसाफमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठूलो आकारको राफसाफ प्रत्याभूती कोषको स्थापनाको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट पनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने । १९. धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा त्यस्तो कारोबारलाई सिधै close out मार्फत राफसाफ गर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा अक्सन मार्केटको सञ्चालन गरी खरीदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र पाउने सुनिश्चिता गर्ने । २०. कुनै कारोबार क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्दा खरीदकर्ताले प्राप्त गर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त रकमलाई आकस्मीक लाभ मानी २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको छ । त्यसरी प्राप्त हुने २० प्रतिशत रकम आकस्मीक लाभ नभई खरीद गरेको धितोपत्र प्राप्त नहुने हुँदा उपलब्ध गराईएको क्षतिपूर्ति रकम हो । तसर्थ त्यसमा कर लगाउन जरुरी नरहेको अथवा त्यस्तो करको दर पूँजीगत लाभकरको बराबर कायम गर्दा न्यायोचित हुने देखिएको । २१. पूँजी बजारसँग सम्बन्धित अध्यान,अनुसन्धान, तालिम, प्रशिक्षण, लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन तथा प्रमाणीकरण गर्न एक आधिकारीक संस्थाको स्थापना गर्ने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

तराईमा बढ्यो घरजग्गाको कारोबार, समग्रमा सुस्तायो

१६ माघ, काठमाडौं । देशभर घरजग्गा कारोबार सुस्ताउादा तराईका केहि क्षेत्रहरुमा भने बढेको छ । समग्रमा करिब ५ प्रतिशतले घरजग्गको कारोबार घटेको छ भने जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी क्षेत्रमा घर-जग्गा कारोबार बढेको हो । नेपाल राष्ट्र …

अनलाइनखबर पौष २०७६

घर जग्गा कारोबार : दुई अर्ब ५६ करोड राजस्व सङ्कलन

सम्बन्धित सामग्री