कैलालीमा विपद् प्रतिकार्य पूर्वतयारी फितलो, स्रोत साधन जोहो भएन

१४ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनसुन सकि्रय भएर वर्षा सुरु भएपनि विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी फितलो छ । बाढी र डुबानका हिसाबले प्रदेशको राजधानी समेत रहेको कैलाली उच्च जोखिममा छ । स्थानीय प्रशासनले विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी भइरहेको बताए पनि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बन्न सकेको छैन । जिल्लामा उद्दार, राहत […]

सम्बन्धित सामग्री

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

तुलसीपुरमा विपद् प्रतिकार्य कार्ययोजना निर्माण

दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी थालेको छ । विपद् कुनै पनि समयमा आउन सक्ने र त्यसले मानवीय तथा भौतिक संरचनामा क्षती पुर्याउन सक्नेभन्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रणनीतिहरू निर्माण गरेको छ । वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका संयोजक नवराज लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन प्रतिवद्धता...

सल्यानका दर्जनौं बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा

सल्यान । सल्यानका दर्जनौं बस्ती बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानका अनुसार जिल्लाका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका हुन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सल्यानले निर्माण गरेको जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाको तल्लो भेगका बस्तीमा बाढीको जोखिम बढेको छ । कालिमाटी गाउँपालिकाको काप्रेचौर, कालिमाटी काल्चे, कालिमाटी रामपुर क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी होमागाईंले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा भने पहिरोको जोखिम छ । भौगोलिक भूबनोट तथा भिरालो जमीनका कारण माथिल्लो क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै कपुरकोट गाउँपालिकाका धनवाङ र सिनवाङ क्षेत्र, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको कोर्वाङ झिम्पे क्षेत्र, सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको सिद्धेश्वरी क्षेत्र, बागचौर नगरपालिकाको बाफुखोला क्षेत्र, कुमाख गाउँपालिकाका मर्मपरिकाँडा, स्वीकोट, कालागाउँ क्षेत्र र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका निगालचुँला, घाँजरीपिपल लगायत क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमागाईंले वर्षात् भइरहेको र बाढीपहिरोको जोखिमको समय नजिकिँदै गएकाले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरेर अगाडि बढेको बताइन् । ‘प्राविधिक जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव छ, हामीले योजना तयार पार्ने हो, यसको कार्यान्वयनका लागि मूलतः स्थानीय तह नै सक्रिय बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लाका प्रत्येक पालिकाले विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रत्येक वडामा १६ प्रकारका विपद् रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार सम्बन्धी सामग्रीको व्यवस्था गर्ने र सबै क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण गरिनुपर्ने आवाज समेत उठ्ने गरेको छ । केही घरपरिवार उच्च जोखिममा भए पनि सरकारले बस्ती स्थानान्तरणका लागि कुनै पहल नगरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । गाउँ–गाउँमा डोजरमार्फत सडक खन्दा पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ । बाढीपहिरोले जिल्लामा वर्षेनि करोडौंको क्षति हुने गरेको छ ।

मानवनिर्मित तालमा प्रहरीको विपद् प्रतिकार्य अभ्यास

३० जेठ, सर्लाही । सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकास्थित देशकै सबैभन्दा ठूलो मानवनिर्मित भरत तालमा तीनवटै सुरक्षा निकायबाट प्रतिकार्य पूर्वतयारी अभ्यास गरिएको छ । कूल ४५ फिट गहिराई रहेको सो पोखरी एक सय २१ बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण …