दुग्धजन्य व्यवसायमा नीतिगत तहमै  समस्या छ: केडिया

काठमाडौं । नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष, सीताराम गोकुल मिल्क्सका सञ्चालक तथा केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडियाले नेपालमा दुग्धजन्य व्यवसायमा नीतिगत तहमै समस्या रहेको बताएका छन् । त्यही समस्याका कारण स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने  अवस्था रहेको आर्थिक अभियानसँगको विशेष कुराकानीमा उनले बताए ।  सरकारले अहिलेसम्म अनुसन्धान र विकासमा बजेट खर्च गर्न नसकेको पनि उनले बताए । ‘सरकारले हालसम्म रिसर्च र डेभलपमेन्टमा बजेट खर्च गर्न सकेन, फ्रन्टलाइनमा बसेकोले मात्रै यो गर्न सकिन्न,’ उनले भने । अहिलेको बजेटले त मदिरा र दूधलाई एउटै बाकसमा हालेको उनको तर्क छ ।  ‘पोलिसी लेवलमै समस्या छ । सरकारले दिँदै आएको भ्याटमा ५० प्रतिशत छूट पनि २ वर्षदेखि हटाएको छ । यस्तोमा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘ढुवानीमा समस्या छ । दूध पकेट क्षेत्र भनिएका चितवन, काभ्रे जस्ता क्षेत्रमै समस्या छ । हाम्रो लक्ष्य त रोल्पा रूकुमसम्मको दूधले बजार पाउनुपर्छ भन्ने हो । यद्यपि केही सुधार भएको छ ।’  फ्री ट्रेडमा विश्वास गरेर उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा गाह्रो भएको  यस विषयमा बजेट निर्माणअघि नै अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा सकारात्मक आश्वासन पाएको तर काम नभएको उनको गुनासो छ । ‘हामीले सधैं खुला गरिदेऊ भनेको होइन, आन्तरिक उत्पादन सहज नहुँदासम्म मात्रै भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अभावको बेला आयात गर्न दिन भनेको हो ।’  उनले प्रविधि, प्राविधिक र गुणस्तरीय उत्पादनमा समस्या रहेको पनि बताए । विस्तारै प्रविधिमा गएको तर सबैभन्दा बढी समस्या प्राविधिकमा भएको उनको भनाइ छ । ‘प्राविधिक छैनन् यसमा सुधार आवश्यक छ । हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित ५ संस्था मिलेर अकुपेशन स्ट्यान्डर्ड बनाएर काम गर्‍यौं । सरकारकै मुख ताकिरहनु नपर्ला भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।  उनले चिज उत्पादनका लागि भैंसीको दूध आवश्यक हुने भएकाले भैंसीपालनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा नश्लको समस्या रहेको तर क्वारेन्टाइनको कारण राम्रो नश्लका पशु ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । किसानले आफ्नै किसिमले उन्नत नश्लका भैंसी ल्याइरहेका बेला सरकारले १५ ओटा ब्याडका राँगा ल्याउन लागेकोमा खुशी लागेको केडियाको भनाइ छ । ‘यो पर्याप्त नभए पनि केही नहुनुभन्दा राम्रै हो,’ उनले भने ।  दूधको मूल्य बढेको प्रसंगमा उनले सरकारले बढाएको मूल्य १४ रुपैयाँ सीधै किसानलाई जाने भएकाले उद्योगले केही नपाएको गुनासो गरे । ‘किसानका लागि राम्रो भएको छ । त्यसमा हामी खुशी नै छौं तर किसान र उद्योगबीच नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ, एउटा समस्याग्रस्त भए अर्को स्वतः बिग्रिन्छ,’ उनले भने ।  बजेट निर्माण र महत्त्वपूर्ण छलफलमा आफूहरूलाई सहभागी नगराउँदा यस क्षेत्रको हित हुने गरी बजेट आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।  अहिले उठेको न्यूनतम ज्यालाको विषयले उद्योग क्षेत्रमा समस्या ल्याएको केडियाले बताए । विश्वका ठूला देशमा अभ्यासमा रहेको हायर एन्ड फायरको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, डिफेन्सिभ मात्रै भएर नहुने उनको भनाइ छ ।  मौद्रिक नीतिलाई इंगित गर्दै उनले उद्योग नै नरहे जेसुकै नीति आए पनि केही नहुने बताए । बैंक धराशयी नहुने गरी सिंगल डिजिटमा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । भावी पुस्तालाई यो व्यवसायमा राखिराख्न केही न केही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका केडियाले निर्यातमा अनुदान भए गलैंचा दूधजस्ता उद्योगलाई सहज हुने बताए ।  नेपालमा दुग्ध व्यवसाय त्यति राम्रो नभए पनि अन्यको तुलनामा राम्रो भएको उनको भनाइ छ । केडियाका अनुसार हाल नेपालमा दैनिक २५ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसको २५ प्रतिशत किसान आफैले उपभोग गर्छन् । ५० प्रतिशत उद्योगमा पुग्छ । केडिया २८ वर्षदेखि दूध उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा संलग्न छन् ।  स्वदेशी उद्योगले पछिल्लो समय पाउडर बनाएर राख्न थालेकाले मिल्क होलिडे अब सुन्न नपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा यस्ता उद्योग चारओटा छन् ।  मन्दीको असर पर्न थाल्यो उनले मन्दीको प्रभाव यस क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताए । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा दूध खपत घटेको छ । ‘मन्दीले हालसम्म हाम्रो सेक्टरमा असर गरेको थिएन अब देखिन थालेको छ,’ उनले भने । नेपालमा दूध खपत बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । फार्म हाउस चलाउने योजना कुराकानीका क्रममा केडियाले आफ्नै फार्म हाउस चलाउने योजना पनि सुनाए । ‘अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन, उत्पादनमै जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले फार्म हाउसमा जाने योजना छ,’ उनले भने, ‘हाल कीर्तिपुरमा २० रोपनी जग्गामा हाम्रो प्लान्ट छ । यहीँबाट फार्म हाउसको मोडल र विविधीकरणमा जान खोजेका छौं ।’ 

सम्बन्धित सामग्री

उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो : सरकार निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्छ, सम्बोधन गर्दैन

वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायी आफूले दिएका सुझाव कत्तिको सम्बोधन होलान् भन्नेमा जिज्ञाशु छन् ।  सरकारले प्रत्येक वर्ष वीरगञ्जका उद्यमीसँग बजेट सुझाव माग्छ । यसपटक पनि राजस्व परामर्श समितिले वीरगञ्जमै आएर उद्यमी, व्यवसायीका राय संकलन गरेको छ । तर, सरकारले सुझाव सुन्नेमात्र गरेको बजेटमार्फत सम्बोधन भने नगरेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम सरकारले वर्षेनि सुझाव संकलनको औपचारिकता पूरा गरे पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरेको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट पूर्वतयारीका क्रममा वर्षैपिच्छे वीरगञ्जका व्यवसायीसँग सुझाव लिन्छ । तर, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिएन,’ उपाध्यक्ष गौतम भन्छन् ।  सरकारले आयोजना गर्ने सुझाव संकलन कार्यक्रममा वर्षौंदेखि एकैखालका समस्या उठ्ने गरेका छन् । ‘प्रत्येकजसो अन्तरक्रियामा एकैखालका एजेन्डा दोहोरिनु भनेको सरकारले निजीक्षेत्रका सुझाव सुन्ने काममात्र गरेको प्रमाण हो,’ गौतमले भने ।  वीरगञ्जका व्यवसायीले कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारदेखि औद्योगिक, व्यापारिक तथा सामाजिक विकासका उपाय सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘हामीले मन्त्रालयमै पुगेर यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं,’ संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन् । स्वदेशी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा एक तहको राजस्व अन्तर हुनुपर्नेमा दाल, तेल, पेन्टलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा अव्यावहारिक राजस्व नीति रहेको गुप्ताले औंल्याए । ‘कतिपय तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा सामान राजस्व दर छ भने कतिपयमा त ३० प्रतिशतसम्म राजस्व लिइएको छ,’ गुप्ताले दाबी गरे ।  सामान्यतः औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल भए पनि कतिपय वस्तुमा सरकारले अव्यावहारिक नीति कायम राखेको आयातकर्ताको भनाइ छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक प्रयोजन दुवै सम्भावना भएको वस्तुमा बढी राजस्व राखेको छ ।  त्यस्ता वस्तुको दुरुपयोग भएको आशंका लागे सरकारले नियमनमा कडाइ गर्न सक्छ । तर, सीमित दुरुपयोगको आशंकामा उद्योगलाई मार पार्ने काम गर्न नहुने उद्यमी ओमप्रकाश मोर बताउँछन् ।  वीरगञ्ज मुख्य नाका भएकाले पारवहनको केन्द्र पनि हो । तर, वर्षौंदेखि माग राखेर पनि यहाँ अहिलेसम्म एउटा व्यवस्थित पारवहन केन्द्र निर्माण हुन सकेको छैन ।  ‘पारवहनसँग सरोकार राख्ने एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय रेलवेसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार छन् । यहाँबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मालवाहक साधनको आवागमन हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन ट्रान्सपोर्ट नगरको खाँचो छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश पारवहन समितिका संयोजक अशोकुमार टेमानी भन्छन् ।  पारवहनका पूर्वाधार र सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको टेमानीको दाबी छ । ‘सरकारले आन्तरिक र बाह्य ढुवानीलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई कानूनी व्यवस्थामा समेट्न जरुरी भइसकेको छ । आउँदो बजेटमा सरकारले कम्तीमा यसको नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ संयोजक टेमानीले सुझाए ।  वीरगञ्जका उद्यमी, व्यवसायीले कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बारा–पर्सामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनासँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यावहारिक सञ्चालन, प्राविधिक विश्वविद्यालय, अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल र तरकारी बजार, उद्योगका लागि बेग्लै वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टजस्ता सरोकार सम्बोधनको अपेक्षा राखेको संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।

परनिर्भर पारवहनले बढायो ढुवानी खर्च

वीरगञ्ज । नेपालको वैदेशिक व्यापार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । उत्पादन र आपूर्तिसँगै पारवहनमा बढ्दो परनिर्भरताले ढुवानी खर्च अनपेक्षित रूपमा बढेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । वैदेशिक व्यापारमा ढुवानी खर्च मुख्य पक्ष भए पनि यो लागत घटाउन नसक्दा व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्दै गएकोमा निजीक्षेत्र चिन्तित देखिएको छ । सरकारले पारवहन पूर्वाधार र सेवामा स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई अघि नबढाउँदा यस्तो सेवा विदेशीको हातमा गएको र यसमा उनीहरूको मनपरी चलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का यातायात तथा पारवहन समिति संयोजक अशोककुमार टेमानीको बुझाइ छ । ‘पारवहन वैदेशिक व्यापारमात्र नभएर अर्थतन्त्रकै मेरूदण्ड हो । तर, सरकारले यसलाई अहिलेसम्म पनि हलुका रूपमा लिएको छ । ढुवानी सेवा र पारवहनसँग सरोकार राख्ने पूर्वाधार विस्तारमा उदासीनता लागत अभिवृद्धिको कारण बनेको छ,’ टेमानीले भने । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले पारवहन लागतलाई १५ प्रतिशतमा झारिसकेको र अबका केही वर्षमा यसलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउने योजना बनाएको अवस्थामा नेपालमा यो खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले भारतीय समुद्री बन्दरगाहको विकल्प, त्यहाँ हुने प्रक्रियामा सुधार, सीमानाकामा पूर्वाधार विस्तारजस्ता कामलाई अघि बढाए पनि लागत घट्न नसकेको उद्यमी प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारबाट लागत घट्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रत्येकपटक आयातमा ढुवानी लागत बढ्दै गएको अनुभव आयातकर्ताको छ । ‘पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारले मात्र पुग्दैन । त्यसको सञ्चालनमा स्वेदशी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन नगरेसम्म उपलब्धि नहुने देखियो,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका केडियाको भनाइ छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार वर्षेनि बढ्दै गए पनि ढुवानी सेवामा विदेशी कम्पनीको वर्चस्व छ । ‘तेस्रो मुलुकबाट समुद्रीमार्ग, रेल र स्थलमार्गमा स्वदेशी कम्पनी कहीँकतै संलग्न छैनन् । यत्रो समय बितिसक्दा पनि हामीकहाँ कार्गो सञ्चालन गर्ने कम्पनी जन्माउन सकिएन । हामी नीतिगत रूपमै चुकिरहेका छौं,’ टेमानीको निष्कर्ष छ । पारवहनमा प्रतिस्पर्धा बढाएर लागत घटाउन स्वदेशको निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने टेमानी बताउँछन् । सरकारको स्वदेशी ढुवानी प्रवर्द्धनको नीति नलिएको ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । सरकारले ढुवानीलाई बलियो बनाउनुको सट्टा नीतिगत अस्थिरता बनाएर हतोत्साहित गरेको गुनासो गुप्ताको छ । ‘नीतिगत स्थिरता नभई स्वदेशको पारवहन पूर्वाधार बलियो हुन सक्दैन । सरकार कुनै वैज्ञानिक आधारविनै ढुवानीमा कहिले भ्याट लगाउने र कहिले हटाउने गर्छ । यस्तोमा व्यवसायीमा अन्योल सृजना हुन्छ,’ गुप्ताले आर्थिक अभियानसँग भने । विगत केही वर्षयता पारवहनसँग सरोकार राख्ने केही पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारका काम भए पनि स्वदेशी आयात व्यापारले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको आयातकर्ता नवनीत अग्रवाल बताउँछन् ।

टीटीमा अग्रिम भुक्तानी : आयातमा जोखिम बढ्यो

वीरगञ्ज । मालसामान आयातमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मा अग्रिम भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा जोखिम बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो नीतिगत प्रावधानले व्यापारको लागत पनि वृद्धि भएको छ । टीटीमार्फत हुने आयातमा मालसामान लोड हुनुअघि नै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । तर, यो नीतिगत व्यवस्थाले व्यापारको जोखिम र लागत दुवै बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बैंक तथा वित्तीय समितिका संयोजक आशिष लाठ बताउँछन् । निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई आंशिक भुक्तानीमै मालसामान दिन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपरेको लाठले बताए । ‘निर्यातकर्ताहरू २५÷३० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमै सामान दिन तयार छन् । तर, सबै रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने हाम्रै नियम यो सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ,‘ संघका सचिवसमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने । व्यवसायीले प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस र खरीद सम्झौताका आधारमा टीटीमार्फत भुक्तानी दिने गरेका छन् । समुद्रपार व्यापारमा बिल अफ ल्याडिङ (बीएल) र भारतबाट आउने मालसामानको हकमा बिल्टी जारी हुनुभन्दा अघि नै भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्छ । टीटी माध्यमबाट अग्रिम भुक्तानीको नीतिगत व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘टीटीबाट भुक्तानी गर्दा आयात र निर्यातकर्ताबीच भएको सम्झौता, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तरलगायत पक्ष निश्चित भइसकेपछि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । सबै रकम अग्रिम भुक्तानी हुँदा शर्तअनुसार मालसामान नआएको अवस्थामा आयातकर्ता दोहोरो समस्यामा पर्ने लाठले बताए । पहिल्यै भुक्तानी भइसकेपछि निर्यातकर्ताले एउटा भनेर अर्कै सामान पठाउने, परिमाण र गुणस्तर फरक पार्नेजस्ता जोखिम हुने आयातकर्ताको गुनासो छ । अग्रिम भुक्तानीको नीतिले कतिपय अवस्थामा भनेअनुसारको मालसामान नआएर आयातकर्ता ठगिने र यस्तोमा सरकारले समेत व्यवसायीलाई नै कारबाही गरेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । सरकारले एलसीमार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भुक्तानीका अन्य विधिलाई निरुत्साहनको नीति लिएको छ । पछिल्लो समय एलसी भुक्तानीमा झमेला र बैंकहरूले निर्यातकर्ताले पठाएका बिल, बीएलजस्ता कागजातमा त्रुटि खोजेर पैसा काट्न थालेपछि निर्यातकर्ताले टीटीमा मात्रै कारोबार गर्ने शर्त राख्न थालेको आयातकर्ता बताउँछन् । कागजातका सामान्य त्रुटिमा समेत प्रतित्रुटि ५० डलर रकम लिने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । केही आयातकर्ताले बैंकसँग मिलेर भुक्तानीमा भमेला गर्दै आएकाले पनि निर्यातकर्ताले टीटीमा कारोबार गर्न थालेका छन् । प्रक्रिया र लागतका आधारमा टीटी सहज र कम खर्चिलो भएकाले पनि यो विधिलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले झन् जोखिमपूर्ण बनाएको तर्क व्यवसायीको छ । राष्ट्र बैंकले टीटी भुुक्तानीमा प्रतिकन्साइन्मेन्ट ३५ हजार अमेरिकी डलरको सीमासमेत तोकेको छ । औषधिजन्य मालसामानको आयातमा यो सीमा १ लाख डलर रहेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । गत असारसम्म कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, उपकरणलगायत आयातमा यस्तो सीमा हटाइएको थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा अहिले १५ प्रतिशत भुक्तानी टीटीबाट हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस आधारमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी टीटीबाटै हुन्छ । टीटीमा अग्रिम भुक्तानी हटाउने हो भने ब्याज बचत हुने र यसबाट व्यापारको लागत घटाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।