नेपालगञ्जमा पुस १२ देखि फैलिएको दादुराबाट २६५ जना प्रभावित भएका छन् । सरकारले दादुराविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा दादुरा फैलिएको हो । यद्यपि खोप लगाएका एकाध व्यक्तिमा संक्रमण देखिन नसक्ने भने होइन । प्रकोपले नेपालको समग्र स्वास्थ्यसेवाको अवस्था राम्रो नरहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
नागरिकलाई रोग लाग्न नदिन सरकारले संक्रामक रोगहरूका विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विपन्न अवस्थाका नागरिकहरू औषधोपचारका अभावमा मृत्युको शिकार हुन नपरोस् भनेर कतिपय औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ । तर, सिटामल खान नपाएर समेत नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेका समाचारहरू पत्रपत्रिकामा आइरहन्छन् । निःशुल्क दिने भनिएका औषधिहरू बजारमा किन्नु परिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर वितरणका लागि किनिएका औषधि समयमै वितरण हुन नसक्दा डेट एक्स्पायर भएको पनि पाइन्छ । यसले नेपालको स्वास्थ्यस्थितिको बेथितिलाई उजागर गर्छ ।
कतै डाक्टरको दरबन्दी नहुने, कतै दरबन्दी भएका ठाउँमा डाक्टर नजाने, डाक्टर भए पनि औषधि नहुने, सरकारले समयमा औषधि नपठाउने, पठाएका औषधि निजी औषधि पसलमा विक्री हुनेजस्ता समस्या आइरहेका देखिन्छन् । सरकारले दिने स्वास्थ्य सेवामा यस्तो लापर्बाही निकै पाइन्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु तथा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बोध नहुनु समस्याका कारण हुन् ।
नागरिकको स्वास्थ्यस्थितिबारे सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ । त्यसमा पनि महामारीका रूपमा फैलने रोगको रोकथाम, उपचार आदिको जिम्मा सरकारकै हुन्छ । तर, नेपालगञ्जमा दादुरा फैलनुमा प्रभावकारी रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु नै कारण देखिन्छ । उचित मात्रामा खोप लगाउने हो भने दादुरा हुने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ ।
सरकारले सन् २०२३ भित्र दादुरा र रुबेला निवारणको लक्ष्य लिए पनि वर्षको शुरूमा नै दादुराको प्रकोप देखिएकाले सरकारी लक्ष्यमाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ । त्यसैले सरकारले आफूले दिने जुनसुकै सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । दादुरा मात्र नभई नेपालमा झाडापखालाबाटै पनि सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै सरुवा रोग फैलिने गरेकाले सरकारको रोकथाम संयन्त्र बलियो र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।
कञ्चनपुर : बालबालिकामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पहल गरेको छ।खोप लगाउने उमेरका बालबालिका सबैले खोप लगाउन पाउने गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।नगरपालिकाका १२ वटै वडामा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाटै खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।नगरपालिकाका ३ वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी, एउटामा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र ८ वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालित छन्।नगरपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भइसकेपछि&
विश्वका विभिन्न कोरोना विरुद्धको खोपको उत्पादन बढेसँग नेपालमा खोपको भण्डारण क्षमता विस्तार तथा खोप केन्द्रहरुलाई तयारी अबस्थामा राख्नेदेखि कर्मचारी परिचालनको कामलाई तीब्रता दिइएको छ ।
छिटै संभवत फागनुसम्ममा खोप आउने संकेत देखिएपछि नेपालमा रहेका १६ हजार खोप केन्द्रलाई उपयोगमा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ । नीतिगत र कानुनी जटिलता फुकाइसकेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पाँच हजार कर्मचारी र ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका खोप शाखा प्रमुख डा.झलक शर्मा गौतमले एकदेखि आठ डिग्री सेल्सियसमा एक करोड ७० लाख खोपको भाइल भण्डारण गर्न सकिने पूर्वाधारको विकास भैसकेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं । कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन १६ हजार खोप केन्द्रलाई उपयोगमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीतिगत र कानुनी जटिलता फुकाइसकेको भन्दै खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ५ हजार कर्मचारी र ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने तयारी गरेको हो ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दुईदेखि आठ डिग्री त...
सरकारले तराईका बाढी प्रभावित १६ जिल्लामा सघन खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन टोली खटाएको छ । झापा, मोरङ ,सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र कैलाली जिल्लामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र बाल स्वास्थ्य महाशाखाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले खोपको शतप्रतिशत पहुँच बढाउने कार्य थालेको हो । बाल स्वास्थ्य…
काठमाडौँ- सरकारले तराईका बाढी प्रभावित १६ जिल्लामा सघन खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन टोली खटाएको छ।
झापा, मोरङ ,सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा,...
