प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बजेट छलफल

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको विषयमा छलफल भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार र मंगलबार धनगढी स्थानीय सरकारसँंग छलफल भएको हो । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुअघि स्थानीय सरकारको आवश्यकता पहिचान गर्न र […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश सभामा बजेट छलफल हुन सकेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको कुल बजेटको आधा भन्दा बढी हिस्सा एउटै मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ ।प्रदेश सभामा सबै भन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मन्त्री रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १८ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । […]

गण्डकीमा सुरु हुन सकेन बजेट छलफल, के हो विवाद?

पोखराः गण्डकी प्रदेश सभामा १ असारमा बजेट पेश भयो। तर, बजेटमाथिको छलफल अझै हुन सकेको छैन। बजेटमार्फत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाइएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद छ। जसले प्रदेश सभा बैठक नै अनिश्चित छ। बजेटउपर छलफल हुन नसकेपछि बिहीबार दिउँसो १ बजे अर्थ तथा विकास समितिले बैठक बोलाएको थियो। तर,…

सुदूरपश्चिम प्रदेश: सेटिङ र असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बजेट

बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैधानिक र सहज रुपमा बजेट ल्याउन सक्थ्यो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सर्वोच्वको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका पार्टी भित्रको चरम विवाद र सत्ताको खिचातानीका कारण ६/७ महिनादेखि प्रदेश सरक...

कर्णाली प्रदेश : शुरू हुनै सकेन बजेट छलफल

सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको एक महीना बित्नै लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेशसभामा छलफल शुरू हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट असारभित्र पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को लगातारको अवरोधका कारण छलफलसमेत शुरू हुन नसकेको हो । प्रदेशसभामा गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आव २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता बसेका सबै बैठक एमालेको अवरोधपछि स्थगित हुँदै आएका छन् । प्रदेशसभाको मंगलवारको बैठकमा पनि कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न पाएन । सभामुखले बैठक प्रारम्भ गर्नासाथ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सिटबाट उठेर अवरोध गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेले सदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत आफ्ना सदस्यलाई सरकारले सत्तापक्ष बनाएको भन्दै मन्त्री पदबाट नहटाएसम्म बैठक अवरुद्ध गरिरहने अडान राखेको छ । मंगलवारको बैठकमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सभामुखले सदनमा वाचन गरेको पत्रको कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नहुँदा बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसकेको बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांगे्रस गठबन्धनको सरकारमा हाल एमालेका तीन सदस्य मन्त्री छन् । पार्टी निर्देशन विपरीत आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई लगत्तै मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । प्रदेश सरकारमा थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा एमालेले पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभालाई सिफारिशका गरेका आधारमा प्रकाश ज्वालासहित उनीहरू तीन जना पदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरूको पुनर्बहाली भएपछि एमाले र सरकारबीच सदनमा टकराव बढेको छ । अदालतको आदेशबमोजिम प्रदेशसभाले एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा बैठक कक्षमा सिट व्यवस्थापन गरे पनि मन्त्रीहरू भने सत्तापक्षकै कुर्सीमा बस्दै आएका छन् । एमालेले प्रदेश सरकारले एउटै पार्टीलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बनाएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्दै आएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले मंगलवारको बैठकमा सभा सञ्चालनमा सहयोग नगरे अवरोधकै बीचबाट अगाडि बढ्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । मंगलवार दुईओटा बैठक बसे पनि एमालेको अवरोध कायमै रह्यो । एमालेको अवरोध कायमै रहेपछि सभामुखले बुधवार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका छन् । रासस

कर्णाली प्रदेश : अझै शुरु भएन बजेट छलफल

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको एक महिना बित्नै लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेशसभामा अझै छलफल शुरु हुन सकेको छैन ।  प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट असार महिनाभित्र पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को लगातारको अवरोधका कारण छलफलसमेत शुरु हुन नसकेको हो । प्रदेशसभामा गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आव २०७८÷७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता बसेका सबै बैठक एमालेको अवरोधपछि स्थगित हुँदै आएका छन् । प्रद...

लुम्बिनीमा बजेट छलफल रोकियो, विपक्षी गठबन्धनद्वारा सदन बहिष्कार

लुम्बिनीमा बजेट माथिको छलफल रोकीएको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारले बहुमत पुष्टि नगरेसम्म सदनमा भाग नदिने अडान लिएपछि बजेट माथिको छलफल रोकीएको हो। प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।...

आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधनको तयारी

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।...

प्रदेशहरूमा पूर्व बजेट छलफल समयमै नगरेको भन्दै डा. कोइरालाको आपत्ति

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रदेशसभा नियमावली अनुसार पूर्व बजेट छलफल समयमै नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।  मंगलवार बिहान ट्वीटरमा एक ट्वीट गर्दै उनले प्रदेश १ लगायत अन्य प्रदेशहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघकै नियतिमा पुर्याउने शंका बढेको बताएका हुन् ।  उनले भनेका छन्, 'प्रदेशसभा नियमावली अनुसार पूर्व बजेट छलफल समय मै नगर्ने, अधिवेशन बोलाउन ढिला गर्ने क्रियाकलाप हेर्दा प्रदेश-१ लगायत अन्य प्रदेशहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीले संघ कै नियतिमा पुर्याउने शंका बढेको छ। सबै मिलेर प्रदे...

प्रदेश १ मा प्रि–बजेटमाथि छलफल नै नगरी बजेट ल्याउने तयारी !

प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्दा अन्यौल बढेको छ । बजेट पेश हुनु १५ दिनअघि नै प्रि–बजेट छलफल गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।मुख्यमन्त्री शेरधन राईले महामारीको कारण देखाउँदै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष जेठ १३ गतेबाट बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो भने १६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भई पूर्वबजेट छलफल सकिएको थियो ।तर यो वर्ष जेठ १३ सम्म पनि बजेट अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेकोमा

पूर्वबजेटमा छलफल गराउन प्रदेश १ का विपक्षी चार दलको माग

विराटनगर : प्रदेशमा बजेट अधिवेशन आह्वान गरेर पूर्वबजेटमा छलफल गराउन विपक्षी चार दलले माग गरेका छन।प्रदेश सभामा आज (बुधबार) भएको दलबीचको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर संसदबाटै बजेट ल्याउन प्रदेश नं १ का विपक्षी दलहरुले माग गरेका हुन। सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको  भन्दै विपक्षी दलले सरकारको विरोध समेत गरेका छन्।कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले पूर्व बजेट छलफल नै नगरी बजेट ल्याउने तयारी थालेको  बताए। जेठ १६