लुम्बिनीमा बजेट छलफल रोकियो, विपक्षी गठबन्धनद्वारा सदन बहिष्कार

लुम्बिनीमा बजेट माथिको छलफल रोकीएको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारले बहुमत पुष्टि नगरेसम्म सदनमा भाग नदिने अडान लिएपछि बजेट माथिको छलफल रोकीएको हो। प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।...

सम्बन्धित सामग्री

सरोकारवाला निकायसँग बजेट छलफल सुरु

कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा बजेट छलफल सुरु भएको छ । बजेट निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँग गरिने छलफल सुरु भएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताएका हुन् । निजी तथा सरोकारवालासँग छलफल सुरु भएसँगै आगामी बजेट माथीको सिलिङ समेत सबै मन्त्रालयमा पुगेर आन्तरिक कामहरु भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए । विषयगत […]

प्रतिनिधिसभामा ४ दिनसम्म प्रि-बजेट छलफल हुने

२४ वैशाख, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा बजेट पूर्वको छलफल (प्रि-बजेट छलफल) चार दिनसम्म हुने भएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रि-बजेट छलफल चार दिन चलाउने तय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेका अनुसार आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा […]

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बजेट छलफल

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको विषयमा छलफल भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार र मंगलबार धनगढी स्थानीय सरकारसँंग छलफल भएको हो । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुअघि स्थानीय सरकारको आवश्यकता पहिचान गर्न र […]

सांसद्‌ले बाँड्ने बजेट नपाएपछि गण्डकीमा तनाव, बजेट छलफल अनिश्चित

पोखरा, १५ असार । सांसदले बाँड्दै आएका ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रीले काटिदिएपछि गण्डकीमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री रामजी बरालले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि ५ असारका लागि डाकिएको बजेट छलफल आधा असार सकिन लाग्दासमेत सुरु हुन सकेन । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट […]

सांसदले बाँड्ने बजेट नपाएपछि गण्डकीमा तनाव, बजेट छलफल अनिश्चित

सांसदले बाँड्दै आएका ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रीले काटिदिएपछि गण्डकीमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।अर्थमन्त्री रामजी बरालले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि ५ असारका लागि डाकिएको बजेट छलफल आधा असार सकिन लाग्दासम्म सुरु हुन सकेन । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अर्थमन्त्री बरालले हटाएपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसद समेत बरालको विरुद्धमा लागेका छन् ।उनीहरुले बरालको राजीनामा समेत मागेका छन् । लामो समय निकास ननिस्किएपछि केन्द्रीय न

१५ सांसदले दर्ता गराए बजेट छलफल स्थगनको प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभाका १५ सांसदले संसदमा बजेट छलफल स्थगनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसहितका सांसदहरुले स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।  जारी बजेटमाथिको छलफल रोकेर मलको बारेमा छलफल गर्ने स्थगनको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त  प्रस्तावमाथि सोमबारको संसद्मा छलफल हुने भएको छ । स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत भए संसद्मा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ भने मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम

बजेट छलफल : न सांसदलाई चासो, न मन्त्रीलाई

संसदमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल चलिरहँदा अर्थमन्त्री संसद्मा ढिलो गरी पुगे, एक सय ६४ जना सांसदले हाजिर गरे, तर अन्तिमसम्म २० जना मात्रै बसे प्रतिनिधिसभामा बुधबारदेखि सुरु भएको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफललाई सांसद...

प्रि–बजेट छलफल गर्ने परम्परा नतोडौं

एक वा अर्को बहानामा सरकारले प्रि–बजेट छलफललाई छल्न खोज्नु सार्वभौम संसद्लाई कुनै पनि तवरले मान्य हुँदैन । चालू आर्थिक वषको बजोट बनाउने बेलामा तत्कालीन सरकारले संसद् विघटन गरेका कारण बजेट ल्याउनुपुर्व सार्वभौम संसद्मा अनिवार्य हुनुपर्ने प्रि–बजेट छलफल भएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा विधेयकमार्फत बजेट ल्याए । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन अस्वीकृत गर्दै […]

संसद्मा हुने ‘प्रि–बजेट’ छलफल अन्योलमा

संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८०को ‘पूर्वबजेट छलफल’ (प्रि–बजेट डिस्कसन)हुने–नहुने अन्योल देखिएको छ । ३० वैशाखलाई तोकिएको स्थानीय तहको चुनावअघि संसद् बैठक बस्ने सम्भावना छैन । तर, संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा...

प्रदेशहरूमा पूर्व बजेट छलफल समयमै नगरेको भन्दै डा. कोइरालाको आपत्ति

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रदेशसभा नियमावली अनुसार पूर्व बजेट छलफल समयमै नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।  मंगलवार बिहान ट्वीटरमा एक ट्वीट गर्दै उनले प्रदेश १ लगायत अन्य प्रदेशहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघकै नियतिमा पुर्याउने शंका बढेको बताएका हुन् ।  उनले भनेका छन्, 'प्रदेशसभा नियमावली अनुसार पूर्व बजेट छलफल समय मै नगर्ने, अधिवेशन बोलाउन ढिला गर्ने क्रियाकलाप हेर्दा प्रदेश-१ लगायत अन्य प्रदेशहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीले संघ कै नियतिमा पुर्याउने शंका बढेको छ। सबै मिलेर प्रदे...