काठमाडौं : सरकारले आउँदो तीन वर्षभित्र भूमिहीनलाई आवास दिलाउने भएको छ।आइतबार संघीय संसद्मा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूमिहीनलाई आवास दिलाउने बताएका हुन्।
मधेस प्रदेश सरकारले जनता आवास र महेन्द्र नारायण निधि आवास योजना अन्तर्गत दलित अति विपन्न समुदायका लागि पक्की घर निर्माण गर्ने योजना ल्याए पनि समयमै काम नहुँदा धनुषाका डुम र मुसहर समुदाय बर्खामा बिचल्लीमा परेका छन् ।सानो फुसको छाप्रोमा बस्दै आएका ती समुदाय पक्की घरमा बस्न पाउने भएपछि खुसी भएका थिए । करिब एक वर्षअघि उनीहरूको छाप्रो भत्काएर मधेस प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत तीन कोठे पक्की घर बनाउन थालियो ।केही महिनामै नयाँ घर दिने आस्वासन पाएका उनीहरुले बर्खा लागिसक्दा पनि घर पाउन सकेका छैनन् । अस
माघ १८, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारमा ५ मन्त्रालय थपिएर १२ पुगेको छ । यसअघि ७ ओटा मात्रै मन्त्रालय थिए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी ७ ओटा मन्त्रायलाई १२ ओटा बनाएको हो । गठबन्धनमा भाग पुर्याउन मन्त्रालय थप गरिएको हो । तर सरकार पक्षले मन्त्रालय थपिए पनि आर्थिक भार नथपिने दाबी गरेको छ ।
थप गरिएका सहित अब प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् ।
मन्त्रालयको विस्तार गरिएपनि मन्त्रीहरु भने टुंगो लागि सकेका छैनन् । मन्त्रालय थपिएको भन्दै नेकपा एमालेले सरकारले भाग भण्डाका लागि सरकारलाई आर्थिक भार थपेको भन्दै विरोध गरेको छ भने एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियूले सडक आन्दोलन शुरु गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारको मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भइसकेकोले यही साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले कात्तिक १७ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा कांग्रेसका केदार कार्की, सामाजिक विकासमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादव र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गरेका थिए ।
अब दलहरुबीच भागबण्डा गरेर बाँकी मन्त्रीहरुको नियुक्त गरिनेछ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले ३, एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३ र जसपाले १ मन्त्रालय लिनेबारे दलहरुबीच सहमति छ । बाँकी रहेको १ मन्त्रालयमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैको दाबी रहेको छ । मन्त्रीसहित अब मन्त्रिमण्डल विस्तारमा केहि राज्यमन्त्री पनि थप हुँदा मन्त्रिपरिषद्को संख्या १५ सम्म पुग्ने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयको बाँडफाँट र मन्त्रीको नाम टुंग्याएर यो हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । मन्त्रालय विस्तारका लागि शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गर्न मंगलवार काठमाडौं गएका छन् ।
थपिएका मन्त्रालयलाई सरकारी भवनमै राखिने
प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढेपनि सकेसम्म प्रदेश सरकारमा आर्थिक बोध नथप्ने नीति लिएको छ । त्यसको लागि यसअघिका मुख्यमन्त्रीले निजी घर भाडामा लिएर आवास बनाएकोमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारी भवनलाई नै आवास बनाएका छन् । यस्तै थपिएका मन्त्रालय पनि सरकारी भवनमै रहनेछन् ।
तत्कालको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिने भएको छ । यस्तै साविकको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको भवनमा वन, वातावरण तथा भु संरक्षण मन्त्रालय र उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रहनेछ ।
साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय रहने भएको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राख्नको लागि प्रदेश योजना आयोग र पशुपंक्षी तथा मत्य विकास निर्देशनालयको भवन तयार गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई केही सरकारी कार्यालयहरू प्राप्त भएकाले त्यसको मर्मत सम्भार गरेर मन्त्रालय सार्ने सरकारको योजना छ । मन्त्रालय राख्नको लागि प्रदेश सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको कार्यालय पनि प्रदेश सरकारले हेरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
माघ १८, काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेट सार्वजनिक गरेकी छिन् । बजेटमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई दृष्टिगत गरेर आयकरको स्ल्याब यथावत् राखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन व्यवसायिक कर घटाइएको छ । हाल १२ प्रतिशत रहेको व्यवसायिक कर घटाएर ७ प्रतिशतमा ल्याइएको छ ।
किसान र स्टर्टअप व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले आगामी २५ वर्षसम्मको योजना बनाएर यो बजेट ल्याएको दाबी मन्त्री सितारमणले गरेकी छिन् । आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत ८० लाख आवास तयार पार्ने सरकारको योजना छ । साथै १६ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने वाचा पनि गरिएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य ९ दशमलव २ प्रतिशत तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ सम्ममा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब डलरमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
भारतले यसै वर्षबाट डिजिटल करेन्सीको कारोबारलाई मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि कानूनी संरचना तयार पार्ने बजेटमा भनिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई करको दायरामा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । यस्ता मुद्राको कारोबारबाट हुने आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने छ । आगामी आवमा सरकारले डिजिटल रुपयाँ लञ्च गर्दैछ । यो मुद्रा केन्द्र बैंकले जारी गर्नेछ । डिजिटल शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अन्तःशुुल्क बढाइएको हो । कर मंगलबारदेखि नै लागू हुने पनि बताइएको छ । यसको अर्थ भारतमा फेब्रुअरी १ देखि नै पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएका छन् । बजेटमा इलेक्ट्रोनिक्सको क्षेत्रमा भारतलाई आत्म निर्भर बनाउने तर्फ जोड दिइएको छ । मोबाइल फोनको चार्जर, मोबाइल फोन क्यामरा, लेन्स, ट्रान्सफर्मर आदि सामानमा कर छूट दिइएकोले यी सामान सस्तो बनेका छन् ।
तर हेडफोन र इयर फोन निर्माता भारतीय कम्पनीहरुलाई टेवा दिन यस्तो वस्तुमा भन्सार कर लगाउन ढाँचा तयार पारिने घोषणा गरिएको छ । अर्थात् चीन समेत अन्य देशहरुबाट आयातित यस्ता सामान महँगो हुने भएको छ । सीमा शुल्कमा गरिएको परिवर्तनका कारणसिंगल वा मल्टीपल लाउडस्पिकर, स्मार्ट मिटर, सोलार सेल, सोलार मोड्यूल, एक्सरे मेशिन आदि महँगो भएका छन् ।
कर्जामा डुबेको सरकारी विमान कम्पनी एयर इन्डियाको कर्जा राफसाफ गर्न सरकारले अतिरिक्त ५ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । एलआईसीको आईपीओ जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि बजेटमा बताइएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबीच मध्यम वर्गलाई टेवा दिन कर स्ल्याब यथावत् राखेको भन्दै बजेट आम जनताको भएको दाबी गरिएको छ ।
तर व्यक्तिगत आयकरको सीमा फराकिलो पार्ने अपेक्षा यस पटक पनि तुहिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको कर कटौती सीमा हालको १० प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । बजेटको प्रभाव भारतीय शेयर बजारमा सकारात्मक देखिएको छ । कारोबार बन्द हुँदा बीएसई सेन्सेक्स र निफ्टीमा हरियोमा थिए । एजेन्सी
