नबढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सघाउने खालको नीति नबन्दा तथा सरकारी निर्णयमा अन्तरविरोध रहँदा उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य खुल्न सकेको छैन । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र उसले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ केही क्रान्तिकारी नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सरकार टालटुले परम्परागत नीति तथा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममा रमाउला वा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यालाई क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ला त ?
नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो ।
आयात वृद्धिको आँकडामा केही कमी आए पनि व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । निर्यात वृद्धि भए पनि उत्साहित बनाउने खालको छैन । अझ निर्यात पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षमताका कारण बढेको देखिँदैन । भन्सार मूल्यान्तरमा खेलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ गरिने निर्यात बढी देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकेको भए पनि यो सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण पाएको सुविधाको उपयोग गरेर सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तो निर्यात अस्थिर हुन्छ । अर्को यसले मुलुकको साख र अन्य देशको विश्वास गुम्न सक्ने डर हुन्छ ।
निर्यात वृद्धि स्थिर खालको हुनुपर्छ । तर, विश्व बैंकका अनुसार औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्र कुनै वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । पाम निर्यात बढ्यो तर भारतले यो आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमासको तेल निर्यात बढेको छ । भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । विगतमा राम्रो निर्यात भएका गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोशाक पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेनन् । यसले नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलर बराबरको रहेको छ । तर, निर्यात भने १ अर्ब डलर पनि छैन । अहिले भइरहेको निर्यातको १२ गुणा बढी सम्भावना छ तर सम्भावना दोहनमा नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।
पूर्ण क्षमतामा निकासी गर्न सकेमा २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । १० लाख डलर बराबरको निर्यात सामग्री बनाउँदा कृषिक्षेत्रमा ३८ र उत्पादनमूलकमा १३ नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । नेपालले निर्यात क्षमता बढाउन सकेको छैन बरु घट्दै गएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २००९ मा ११६७ ओटा वस्तु निर्यात भएकामा २०१७ मा १०९३ मा झरेको थियो । त्यस्तै यस अवधिमा १४६ देशमा निर्यात गरेको घटेर १२४ मा सीमित भएको छ ।
निर्यात गरिएका वस्तु पनि उच्च प्रविधिको बढी आम्दानी गराउने खालको छैन । १ प्रतिशत वस्तुमात्रै यस्तोमा परेको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दिएका सुविधासमेत फिर्ता लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो ।
कोरोनाका कारण पर्यटनको आय घटेको छ । यो वस्तु निर्यातको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषण आय केही बढे पनि पर्यटन आय घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । यसलाई कम गर्न वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीको निर्यातका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माणलगायत पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सक्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्तरीकरणपछि अहिले पाएको केही सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा झनै समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कूटनीति पनि निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको पाइँदैन । यी सबै कुरामा सुधार ल्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।
