अर्थतन्त्र नीतिगत अस्थिरताको शिकार

विश्वभरि नै कोरानाले असर पार्‍यो । त्यसबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भयो । अझै पनि कोरोनाका कारण विश्व त्रस्त छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थाले पनि नयाँनयाँ भेरियन्टका कारण पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन भने सकेको छैन । यसबाट अतिकम विकसित मुलुकहरू बढी प्रभावित बनेका छन् र अझै पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपाल अल्पविकसित देश भएकाले कोरोनाको असर पर्ने नै भयो । यसबाट देशलाई कसरी जोगाउने भनेर राम्रो नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नै नीति बनाएनौं भने हामी अझ बढी विदेशी ऋणमा फस्ने र रोग भोकले सताइनेछौं । त्यसका लागि हामीले हाम्रो देशमा उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान यस्तै एउटा नमूना हो । हामीसँग स्रोतसाधनको कमी भएर होइन, हामीसँग असल नेतृत्व नभएर हामी विकासका पछि परेका हौं । अब पनि हामी जनता सजग नहुने हो भने हामी झनै पछि पर्नेछौं । यतिबेला अफ्रिकी देशबाट नयाँ भेरियन्टको कोरोना फैलिन थालिसकेको छ । यो भाइरस पहिलाको भन्दा चाँडो फैलिने आशंका गरिएको छ । अहिलेको खोप यसका लागि प्रभावकारी नहुने भनाइले चिन्ता थपेको छ । पहिलो डोज नै नलगाइसकको अवस्थामा नयाँ खोप वा बुस्टर डोज लगाउन पक्कै सहज नहोला । पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई बुस्टर डोज लगाउने बेला हुन आँटिसकेको छ । तर, सरकारले यसको तयारी गरेको पाइँदैन । यस्तोमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । हामी ड्रोनको सहायताबाट गाँजाखेती नष्ट गरायौं भनेर मख्ख पर्दै छौं । हाम्रो देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत गाँजाखेती नष्ट गराउने अमेरिका वार्षिक ३ खर्ब डलरभन्दा बढीको गाँजासँग सम्बद्ध वस्तु विक्री गरिरहेको छ । हामीकहाँ भने २०० वर्षअघि स्थापित र सरकारद्वारा सञ्चालित सिंहदरबार वैद्यखाना गाँजाको साथै अन्य आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुनाले औषधि बनाउन सकिएन भनेर कराइरहेको छ । सरकार शायद यसलाई बन्द गराउने मनसायले हो कि किन हो वास्ता गरिरहेको छैन । भारतीय बाबा रामदेवलाई भने जडीबुटी रोप्न आवश्यक जग्गासमेत दिन तयार भएको देखिन्छ । हाम्रै सिंहदरबार वैद्यखानालाई आवश्यक मेशिनरी सामान र कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराई उपयुक्त व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पने हो भने जडीबुटीको सदुपयोग भई नेपाली रकम विदेशिन कम हुन्छ । सिंहदरबार वैद्यखानाले स्रोतसाधन पाउन सक्यो भने आयुर्वेदिक औषधिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौैं । कुनै बेला सिंहदरबार वैद्यखानाले टीबीरोगको औषधि बनाएर चन्द्रशमशेरको टीबी रोग निको पारेको उदाहरण हामीसँग नभएको होइन । हामी नेपाली जनता प्रजातन्त्र आइसकेपछि देशको विकास हुन्छ भनेर खुशी भएका थियौं । तर, हाम्रो देशका नेताहरूको अहं र निजी स्वार्थका कारण हामीले प्रजातन्त्रले देश विकास गर्न सकेन भनेर पुनः गणतन्त्र ल्यायौं । तर, देशको परिस्थिति झन् ऋणमाथि ऋण थपिँदै गएको छ । हामी कृषिप्रधान देश भएर पनि हाम्रो घरमा दैनिक उपयोग हुने तरकारीदेखि दाल, चामल, गेडागुडीसमेत विदेशबाट आयात गरेर खाइराखेका छौं । अझ उराठलाग्दो कुरा त के भने गतवर्ष हामीले २५ अर्बको केराउको गेडा मात्र आयात ग¥यौं जुन नेपालको आवश्यकताभन्दा बढी देखेर राष्ट्र बैंकले यस वर्ष ६ अर्बभन्दा बढीको केराउ आयात गर्न नदिने नीति ल्यायो । तर, त्यो नीति २४ घण्टाभन्दा बढी टिक्न सकेन । राष्ट्र बैंकले विना अध्ययन उक्त नीति त पक्कै ल्याएको थिएन । तर, कसको दबाबमा राष्ट्र बैंकले उक्त नीति फिर्ता लियो र किन सर्वसाधारण जनतालाई कुनै थाहा नै भएन । राष्ट्र बैंक भनेको एउटा स्वायत्त संस्था हुनुका साथै नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । उसले विना अध्ययन पक्कै ल्याएन । उसको अध्ययन नपुगेको भए उसले क्षमा माग्नुपथ्र्यो वा यसमा यो कारणले फिर्ता लिएको भनेर जानकारी दिनुपथ्र्यो किनकि प्रजातन्त्रमा यस्ता कुराको जानकारी पाउने अधिकार जनतालाई पनि हुनुपर्ने हो । कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भन्ने नेपाली हामी आज विदशबाट काठ आयात गर्ने स्थितिमा पुगेका छौं । उता हामीले आयात गरेको कर र जनताबाट उठेको करबाट कर्मचारीको तलब र राजनीतिज्ञहरूको भत्तासुविधामा नै ८० प्रतिशत सकिन्छ भने बचेको २० प्रतिशतले देशको विकास गर्ने कि हामीले लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने ? त्यसैले अब देशमा एकपल्ट फेरि जन आन्दोलन भयो भने देशले कोल्टे फेर्छ कि ? नेपालमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलन विदेशीको सहयोगमा भएको र हाम्रा नेताहरू पनि उनीहरूको गुनको बदला तिर्न लागेकाले देशले गति लिन नसकेको अनुभव नेपाली जनताले गर्न थालेका छौं । हाम्रा नेताहरू बेलैमा सजग भएर देशमा जनभावनाअनुसार कार्य नगर्ने हो भने अव जनता चुप लागेर बस्नेवाला छैन । देशमा भएको साधनस्रोतको उचित उपयोग र आवश्यक कलकारखाना स्थापना बीउबिजन, कृषिका लागि आवश्यक मलखादको व्यवस्था गरे आर्थिक विकास हुन सक्छ । आर्थिक अवस्था सुध्रन सक्छ । देशमा भएको स्रोतसाधनको उचित सदुपयोग गर्नतिर ध्यान दियौं भने अझै पनि हामी विकसित देश बन्न धेरै समय लाग्दैन । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका भूतपूर्व अधिकृत हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

जनमुखी विकासको पक्षमा : जनजीवनमा समृद्धिको प्रत्याभूति कसरी ?

विकासको प्रत्याभूति जनताको दैनिकीमा हुनुपर्छ । फराकिला सडक र गगनचुम्बी महलका छेउछाउको रैथाने जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन नभएसम्म त्यस्तो विकासको औचित्य हुँदैन, त्यस्तो विकासको अर्थ छैन । अर्थतन्त्र भनेको तथ्यांकीय सुधारमात्र होइन, जनजीविकामा यसको प्रत्याभूति भए मात्र सुधारलाई पत्याउन सकिन्छ । आजको विश्वले आर्थिक विकास र समृद्धि अब तथ्यांकमा होइन, जनताले अनुभूति गर्ने खुशी र तथ्यमा खोज्नुपर्ने मान्यतालाई यसै आत्मसात् गरेको होइन ।  हामीकहाँ हुने औसत विकास योजनाहरूले जनताको दैनिकीलाई जोड्ने काम गर्न सकेको छैन । जनताले पूर्वाधार विकासको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । अहिलेसम्म अनेक योजना बने पनि नतिजा देखिन सकेको छैन । ती अपवादबाहेक योजनाहरू आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा नेताको प्रभाव र दबाब प्रभावित देखिएका छन् ।  कान्ला र भीर खनेर सडक पुर्‍याइएको छ, तर सडक आसपासका बासिन्दाले त्यस्तो विकासको अनुभूति पाएका छैनन्, बरु विकास सृजित विपत्तिको शिकार भइरहेका छन् भने त्यो अनुचित हो । त्यसमाथि हामीकहाँ असारमा हुने विकास भ्रष्टाचारको उपक्रम बनेको छ । जेठ असारमा हुने बजेट खर्च कमसल विकास र जनताले भोगिरहेको सास्तीको कारण पनि बनेको छ ।  देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनपछि समतामूलक विकास र अवसरको आश्वासन निकै बाँडिन्छ । जनतामा निराशाबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि देखापरेको छैन । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनका अवयवहरूलाई नराम्ररी गाँजेको यो सत्य हो । आमजनतामा राज्य र राजनीतिप्रतिको अविश्वासलाई अझ अभिवृद्धि गरेको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा बढ्दो वितृष्णाका प्रभावहरू सतहमा देखिन थालेका छन् ।  महत्त्वाकांक्षी घोषणा र प्रतिबद्धतामात्र उपलब्धिका मानक होइनन् । आर्थिक विकाससम्बन्धी अवधारणाहरूको बाढी नै आए पनि निर्धारित लक्ष्य, सम्भावना, चुनौती र समाधानका उपायहरूमा राजनीति इमानदार नभएसम्म ती सबै कोरा कल्पनाभन्दा अन्य हुन सक्दैनन् । यो राजनीतिक अभ्यास र हाम्रो आर्थिक धरातलबाट सावित भइसकेको सरल सत्य पनि हो । विकास र आर्थिक सम्पन्नता पर्खेर बसेको औसत दैनिकीको अनुमान गलत सावित भएको छ । सरकार, मुख्य राजनीतिक दल र निजीक्षेत्रको सहभागितामा थुप्रैपटक विकासमा सवालमा प्रतिबद्धताहरूको पुनरावृत्ति भए पनि ती सबै कर्मकाण्डमा सीमित भए । आर्थिक विकासको गति सुस्त भएका बेला यस्ता पहलको उपादेयता केवल आशाको सञ्चारका लागि मात्र सक्षम देखिए ।  कुनै पनि विकास उपक्रमले स्थानीयको आयमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । जनतालाई आयको अवसर दिन उत्पादनको व्यापक अभिवृद्धिको खाँचो छ । तर, हामी उत्पादन बढाउन भन्दा आयात नियन्त्रण गरेर सन्तुलन बनाउन खोज्दै छौं । यसबाट जनताको दैनिकीमा आय होइन, खर्चको भार बढी हुन जान्छ ।  जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । हामीले उत्पादन अभिवृद्धि र निकासी प्रवर्द्धनको कुरा गर्न भने छोडेका छैनौं । आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना बनाउँछ । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनता छ । समस्या यहीँनिर हो । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ ।  विश्वका कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्, तर तुलनात्मक आत्मनिर्भरतालाई लक्ष्यमा राखिनुपर्छ । यो उद्देश्यमा पुग्न नेपालजस्तो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा कठिन भए पनि असम्भव होइन । निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्वदेशमा उत्पादन बढछ, स्थानीयको दैनिकीमा त्यसको आयको असर उपलब्ध हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व विस्तारको होडमा दौडिराखेका चीन र भारतको बीचमा रहेर हामीले उत्पादन लागत घटाउन सकेनौं भने पनि आयात प्रतिस्थापन हुँदैन । मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धाका मुख्य आधार हुन् । ऊर्जासहित, प्रविधि, ढुवानी, श्रम, पूँजीलगायत सम्पूर्ण लागत उच्च राखेर निकासी सम्भव छैन ।  उत्पादन बढाउन पनि उत्पादनमैत्री नीति चाहिन्छ । उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले केके सुविधा दिनुपर्ने हो, तत्काल दिनुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अहिले फलामको चिउराजस्तो भएको छ । व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगो जग्गा भाडामा लिएर वा किनेर उद्योग चलाइरहेका छन् । महँगोमा किनिएको जग्गामा गएको पूँजीको भार उपभोक्ता मूल्यमा नै जाने हो । यसले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि कमजोर पार्छ । असली मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित उत्पादनको निकासी हुन सकेमात्रै त्यसको अर्थ रहन्छ । जस्तै, सिमेन्ट, कपडा, विद्युत्, खाद्यान्नमा बढी मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्छ । कस्ता उत्पादनलाई अघि बढाउने र कस्तालाई छोड्ने, त्यसको कठोर समीक्षा र निक्र्योल हुनुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र छिमेकी देशभन्दा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने उत्पादनमा गयौं भने मात्रै त्यो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुनेछ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनका लागि स्वदेशी पूँजीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानीको खाँचो महसूस गरिएको छ । बाहिरको लगानी ल्याउन सरकार लगानीमैत्री वातावरणको आलाप लगाइराख्ने, तर नीतिगत आचरणचाहिँ लगानीविरोधी राखेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आउँदैन । बरु, आन्तरिक बजारमा बाह्य उत्पादनको रजाइँलाई भने रोक्न सकिँदैन । हाम्रा औसत उत्पादन नीतिहरू लागत उकास्ने खालका छन् । उत्पादन लागतमा २५ प्रतिशत खर्च ऊर्जाको हुन्छ । तर, नेपालको ऊर्जा दक्षिण एशियामै महँगो छ । यतिसम्म कि, स्वदेशी उद्योगलाई महँगो विद्युत् बेच्ने सरकार सस्तो बजारमा निकासी गरिरहेको छ ।  स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूको सदुपयोगमा दीर्घनीतिको अभाव पनि समस्या हो । विकासका लागि सुरक्षा र प्रोत्साहन चाहिन्छ । लगानीको वातावरण बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । लगानी निजीक्षेत्रले गर्ने हो । यसकारण निजीक्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । यसमा राज्य र लगानीकर्ताका रूपमा अघि सर्ने दुवै पक्षबीच पर्याप्त र इमानदारीपूर्ण सहकार्यको खाँचो छ । लगानीका नयाँ क्षेत्रको सम्भाव्यता पहिचानका लागि विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा लिइने नीतिले आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन ।  अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिएर लगानी आह्वानका लागि कोकोहोलो गर्दैमा लगानी आइहाल्ने होइन । बाहिरको लगानीले सरकारको आह्वानलाई भन्दा विश्व बैंकजस्ता निकायका प्रतिवेदनलाई बढी विश्वास गर्छ र अवधारणा निर्माण गर्छ । सरकारले जता मन लाग्छ त्यतै लगानी गर भनेर हुँदैन । सम्भाव्यताको क्षेत्र किटान गरी आह्वान गर्ने हो भने वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि हुन सक्छ । यसका लागि नीतिगत सुधार र त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।  ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

किन भेटिएन आर्थिक समृद्धि ?

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन् । राजनीतिक रूपमा देश अस्थिर भएमा त्यहाँ आर्थिक विकासको बाटो सहज हुँदैन । आर्थिक विपन्नतामा राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने त हामीकहाँ प्रत्येक दशकजसो समयान्तरमा भइरहने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले देखाइसकेको छ । स्मरण हुन्छ, २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धिले १७ सालमा अलग मोड लियो । २०३६, २०४६, २०५२, २०६३, २०७२ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा राजनीतिले अनेक आरोहअवरोह पार गरेको छ । यी सबै राजनीतिक परिवर्तन (अस्थिरता) का पछाडि आर्थिक विषमता नै कारणको रूपमा उभिएको जति स्पष्ट छ, यी घटना क्रमहरूबाट आर्थिक विकासका अवसरहरू कुण्ठित भएको पनि उत्ति नै सत्य हो । हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिको सपना पनि देखाइयो । ती कहिल्यै पूरा भएनन् । जनताको आर्थिक सवाल र जीवनयापनसँग जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको हतियारमात्र बनाउँदा स्थायित्व टाढिएको हो । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । व्याप्त आर्थिक असमानतालाई नेतृत्वले बारम्बार राजनीतिक अभीष्ट (सत्ता) मा पुग्ने हतियारबाहेक अरू केही बनाएन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर त्यसपछिको आवधिक निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब आर्थिक विकासको अपेक्षा साकार हुने भयो भन्नेमा धेरै आशावादी बनाएको थियो । विडम्बना, दुई तिहाई बहुमतको सरकार अन्तरनिहित स्वार्थका कारण असफल भयो, पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । राजनीतिको ध्यान सत्ताको निर्माण र विघटनबाट बाहिर आउन सकेन । अहिलेको राजनीति यसको अपवादका रूपमा आउन सकेको छैन । निश्चित रूपमा सत्ताको ध्यान सत्ता जोगाउने र विपक्षी राजनीतिको उद्देश्य सत्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने तिकडममा मात्रै सीमित हुँदा जनजीविकासँग जोडिएका सरोकार प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा छ । बितेको स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि यो निराशा मतमार्फत प्रकट भएकै हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिइरहेको छ । यतिसम्म कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्ररी संस्थागत नहुँदै पुनः राजतन्त्र ब्यूँताउने अभियान थालिएका छन् । यस्ता अभियान जनस्तरमा व्याप्त गरीबी र आर्थिक असमानतासँगै जोडिएको मानवीय संवेदनालाई हतियार बनाउने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको छ । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएका उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । दक्षिण छिमेक भारतमै हेरौं, विगत १ दशकको अन्तरालमै भारतले उदाहरणीय आर्थिक समृद्धि पाएको छ । अबको केही वर्षमै भारत अहिले विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्रलाई पछि पार्ने दौडमा छ । त्यहाँ यो समयबीचमा भारतीय जनता पार्टी निरन्तर सत्तामा छ । अर्थात्, स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको ध्यान विकासमा केन्द्रित छ । सत्ता बचाउ र विघटनमा अलमलिनु परेको छैन । आर्थिक अग्रगतिमा अमेरिकालाई पछि पार्ने ध्याउन्नमा रहेको उत्तर छिमेकी चीनले राजनीतिक स्थायित्वलाई नै आर्थिक विकासको आधार बनाएको त्यहाँको सत्तामा राष्ट्रपति सी चिन पिङको निरन्तरताले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति पिङलाई राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक शक्तिको स्रोतका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यसैले उनको सत्तायात्रालाई निरन्तरता दिन त्यहाँ कानून नै संशोधन गरिएको छ । तात्पर्य, राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकारले मात्रै अपेक्षित विकासलाई सापेक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छ । अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासलाई सम्भव तुल्याएका धेरै मुलुक पनि छन् । आर्थिक विकासका एजेन्डामा न्यूनतम साझा अवधारणा तयार पारेर अन्य समस्याको निरूपण खोज्ने हो भने यो पनि सम्भव छ । आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदैनन् । राजनीतिको अभीष्ट जनताको सुख र समृद्धि नै हो भने आर्थिक विकासका साझा मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनु सबैको समान दायित्व पनि हो । अर्थनीतिको जननी नै राजनीति भएकाले आर्थिक मुद्दाको असफलतामा राजनीतिक अव्यवस्था जोडिएर आउँछ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका मुद्दामा निरन्तर उदासीनताको उपज पनि हो । आमजनताले समान आर्थिक अवसरको प्रत्याभूति नपाउनु नै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको कडी हो । आज पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिले आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । चुनावताका प्रत्येक राजनीतिक दलले आर्थिक प्रश्नहरू उठाए पनि चुनावपछि ती ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यतिसम्म कि, अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले मूल मुद्दा निर्माण र विकास नै भएकोसमेत बताइएको थियो । अहिले पनि राजनीतिको ध्यान सत्ताबाट बाहिर छैन । यस्तो यथार्थबीच हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूकै उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्दै र आगतप्रति आशावादी बन्नु आवश्यकतामात्र नभएर एक प्रकारले बाध्यता पनि हो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास एकअर्कासित अन्तर्सम्बद्ध छन् । यसैले राजनीति र अर्थनीतिलाई एकअर्काका पूरक मानिएको पनि हो । दुवै रिक्ततालाई पूर्णता दिने काममा राजनीतिक इमानदारीको खाँचो छ । स्वार्थी आग्रह र दुराग्रहको जगमा उभिएको अस्थिर राजनीतिमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सम्भव छैन । राजनीतिक दाउपेचका बीचमा पनि आर्थिक विकासका मुद्दामा समान अवधारणा जरुरी देखिएको छ । आर्थिक विकासलाई राजनीतिक सकसको शिकार बनाइरहने नियत अब आत्मघाती हुनेछ । आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सफल हुन अहिलेका लागि उत्पादन अभिवृद्धि र त्यसमार्फत अर्थतन्त्रको सबलीकरण मुख्य उद्देश्य हुनु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थराजनीतिक परिदृश्य हेर्दा अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि दुई खालको रणनीतिको खाँचो छ । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको आर्थिक लयलाई फर्काउन अल्पकालीन, तर द्रुत योजना चाहिन्छ । अर्थतन्त्र चौतर्फी सकसमा रहेको अहिलेको अवस्थामा यसका अवयवहरूको रूपमा रहेको उद्योग व्यापारलाई राहतका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ । उत्पादन र बजार करीब २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा त्यसलाई स्वाभाविक गतिमा लैजान सरकारले केही लचिलो र राहतमुखी नीति अवलम्बन नगरी हुँदैन । अर्को, स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादनलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । तीव्र औद्योगिकीकरण आर्थिक उन्नतिको आधार हो । मूलतः कृषि, जडीबुुटी, खानी र जल विद्युत्जस्ता मौलिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल सहज हुन्छ । बाहिरबाट आउने वस्तुमा आधारित उद्यम दीर्घकालीन हुँदैन । यस्तो उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक परिमाणमा लगानी चाहिन्छ । स्वदेशको लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि बाहिरको लगानी चाहिन्छ । बाहिरको लगानी आ≈वान गर्दैमा आउने होइन । नीतिगत रूपमै यस्तो लगानी आकर्षण हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसको कानूनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सत्ताको निर्माण र विघटनमात्र राजनीतिको उद्देश्य हो भन्ने दूषित मानसिकताबाट राजनीति बाहिर निस्किने हो भनेमात्रै यो सम्भव छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसर

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र तरल परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासामु विशेष अवसर र चुनौती देखिन्छन् । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम वित्तीय संरचनामा परिवर्तन आई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ धकलिएको अवस्थाले आर्थिक नीति निर्माण तहमा संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त समयसमेत प्रदान गरेको छ । यस परिस्थितिमा शर्माले राजनीतिक तथा आर्थिक दुवैतर्फका विशेष चुनौती सामनासमेत गर्नु पर्नेछ । ती चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । चुनौतीहरूको सहज निकास खोज्नु पहिलो जिम्मेवारी हो । हालको परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित लयमा फर्काउन अर्थमन्त्री शर्मासामु निम्न चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्न सक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चुनौतीहरू १) बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा लगानीको वातावरण निर्माण, २) कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, ३) आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराई निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, ४) साथै राजस्व संकलनबाट राज्यको कुल सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा करदातालाई थप भार नपारीकन राजस्वलाई वृद्धि गर्नु, ५) बिग्रँदो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका बीचमा आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको असीमित आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु ६) आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा रोजगारीको सृजना र सन्तुलित आर्थिक वितरणको मोडालिटी निर्माण गर्नु, ७) अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा नेपालको पहुँच अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारसम्म पुर्‍याउन नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा पूँजी परिचालन गर्नु र त्यस्तो पूँजीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु, ८) छरिएर रहेको गार्हस्थ्य बचत तथा नेपाल सरकारका एजेन्सीसँग रहेको बचतलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु र त्यसको विधि तय गर्नु, ९) सरकारी खर्च (पूँजीगत खर्च) हुन नसकिराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु १०) नेपाल र नेपालीहरूसँग रहेको स्रोत (सम्पत्ति) लाई जोखिमरहित तवरबाट मौद्रिक मूल्यमा परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु, ९) उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगबाट आन्तरिक पूँजीको सृजना गरी उक्त पूँजीको उपर्युक्त वितरण गर्नु, ११) पूँजी सृजनाको चक्र अनवरत गर्नु (फ्रिक्सनलेस मार्केटको अवधारणाअनुसार पूँजीको सृजना र परिचालन), १२) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाबलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश दिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुलगायत चुनौती विद्यमान छन् । उल्लिखित चुनौतीको समाधान नै नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको आधार हो । समाधानका विकल्प र अवसरहरू अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो तय गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्र तथा लगानीका अन्तरराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय निकायहरू समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले लगानीसम्बन्धी विषयहरूमा निर्णय गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्था छ । यस परिवेशमा नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण सन्तुलित बनाई राख्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त (केवल सुधारात्मक सकारात्मक हस्तक्षेपबाहेकको) अर्थतन्त्रको अवधारणालाई स्थापित बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय समक्ष छ । यसलाई लगानीकर्ताले महसूस गर्नुका साथै भविष्यमा समेत अहस्तक्षेपकारी नीतिको निरन्तरता रहने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यका तर्फबाट संस्थागत तवरबाटै त्यसको रोडम्याप तय गर्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रमा गतिहीनताको अवस्थाको सृजना भएको विद्यमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अर्थतन्त्रको गति थप चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालनासहितको काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस विषम परिस्थितिको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्ने छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक कूटनीतिका साथै अर्थ कूटनीतिसमेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलनसमेत कायम गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कोभिडको असर सन्तुलनमा आएपश्चात् अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि गरिने आर्थिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि हुने आयातमार्फत आउन सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा मुद्राप्रदायमा आउन सक्ने प्रभावका साथै मुद्रास्फीतिको चापलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ । आयातलाई खुल्ला छोड्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ भने खुला गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा संस्थानलगायत निजीक्षेत्रसँग रहेको सम्पत्ति तथा स्रोतको उचित लेखांकन तथा मूल्यांकनको अभावमा ती स्रोत वित्तीय तवरबाट उपभोगविहीन अवस्थामा छन् । यसलाई सरल र विशिष्टीकृत तवरबाट मौद्रिकीकरण गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विधि निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूबाट मौद्रिकीकरणमार्फत पूँजीको सृजना गरी त्यस्तो पूँजीको सन्तुलित वितरण र उपयोग गरी पूँजी निर्माण चक्र (इकोसिस्टम) तयार गरी अनवरत पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने उपयुक्त विधि तय गरिनु आवश्यक छ । यस अवस्थाको सम्बोधनका लागि ‘एक तिर दो शिकार’ रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दुवै क्षेत्रबाट चाप पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ जसको लागत अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको अधिकतम अंश आयातमा निर्भर छ । देशको कुल उपभोगको करीब २८ प्रतिशत आयात हुन्छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि सहज परिस्थिति होइन । नेपालले कुल उत्पादनको ३ प्रतिशतसमेत निर्यात गर्न सकिराखेको छैन । यस विषम परिस्थितिमा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि प्राप्त गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यातसमेत प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । करीब ८ देखि १० खर्ब बराबरको उत्पादनको बजार आन्तरिक खपतबाटै हुने हुँदा निर्यात प्रवर्द्धनको खर्चसमेत न्यूनीकरण गरी आन्तरिक उत्पादनको खपतलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको वास्तविक विवरण र आयात प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता र त्यसको विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, उक्त विधिलाई कार्यान्वयन रणनीति तय गरी सारभूत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक हुन्छ । निर्याततर्फ सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, उत्पादन तथा सन्तुलित वितरणको विधि तथा वैकल्पिक बजारको पहिचान गर्नुका साथै आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । नेपालको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व समेत कम रहेको अवस्थामा स्वभावतः जनताको राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता समेत न्यून रहन्छ । उक्त परिस्थितिको संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व र आयस्तरमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । राजस्वका आधार वृद्धिका लागि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसलाई नेपालको कर प्रशासनले राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्वको दायरा विस्तारका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको मोडालिटी र ती वस्तु तथा सेवाप्रदायकको वैधतालाई समेत सुनिश्चितता गरी नगदरहित कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको अवस्थामा धेरै हदसम्म समस्याको सम्बोधन हुन्छ । आयकरको आधारमा सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक वित्तीय सुनिश्चितालगायत प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूले समेत राजस्व संकलनको अवस्थालाई तात्त्विक रूपमा वृद्धि ल्याउन सकिने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको गतिहीनतालाई नयाँ रूप दिने उपयुक्त माध्यम आर्थिक कूटनीतिसमेत एक विकल्प हो । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षासहितको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्राप्ति, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा उद्देश्यपरक प्रस्तावहरूसहितको नेपालको दरिलो उपस्थिति र निरपेक्ष तथा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहेका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका सम्बन्धमा तथ्यपरक र तार्किक सौदाबाजीसहितको उपस्थिति आवश्यक रहन्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रगतिमा शून्यताको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, विधि र सोही पूर्वाधारमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने तवरबाट बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको स्रोतको परिचालन गरिनु आजको आवश्यकता हो । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्नसक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत मात्र नभई प्रविधि, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीसमेत आयातमा निर्भर देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र त्यसको अनुकरणको विधि तथा प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था सन्तोषप्रद नरहेको अवस्थामा रोजगारीको अवसरसमेत न्यून रहनु सामान्य हो । अर्धबेरोजगारी र शैक्षिक बेरोजगार (शीप विहीनता) हरूका लागि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता तथा बाँकी विश्वको मानव संसाधन आवश्यकताको विश्लेषणसहितको जनशक्ति उत्पादन तथा रूपान्तरण रणनीति तय गरी सोहीबमोजिम जनशक्तिलाई रूपान्तरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । औद्योगिक वातावरणको सृजना, व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा निर्माण र सेवाक्षेत्रबाट रोजगारीको अवसरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको पहिचानसहितको शीप विकास कार्यक्रमले उत्पादकत्व तथा आयस्तरमा समेत वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्रान्तिका लागि वैदेशिक पूँजीको प्राप्तिको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको विविधीकरण विना वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्न नसकिने हुन्छ । साथै, वित्तीय लागत समेत बढी पर्न सक्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारको वित्तीय साखको मापन गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारबाट पूँजीको संकलनका विकल्पहरूको पहिचान, सम्भाव्यता तथा लागतको निर्धारण र उपयुक्त विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसमा आन्तरिक सुदृढीकरण र अर्थकूटनीति दुवैको भूमिका समान रहन्छ । पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालनका लागि आन्तरिक गार्हस्थ्य बचतको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै त्यस बचतलाई पूँजी परिचालनमा वित्तीय उपकरणको विकास, प्रवर्द्धनका साथै वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यविधि निर्धारण गरी सार्थक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू तथा अन्य कोषहरूसँग रहेको सञ्चित रकम राष्ट्र निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूँजी परिचालनको उपर्युक्त विकल्पहरू हुन सक्छन् । त्यसको बचतलाई पूँजीगत लगानीको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विधिहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुल अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशको अनुपातले निर्धारण गर्छ । जतिजति अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कम गर्न सकिन्छ राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको गतिलाई वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले आर्थिक नीतिको प्रभावलाई अवरोध गर्ने तथा गतिरोधको अवस्था सृजना गर्ने गर्छ । तसर्थ समग्र आर्थिक वृद्धिको गति र दिशा तय गर्नका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यून गरी शून्यप्रायः गराउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक गुणक (मनि मल्टिप्लायर) र वित्तीय गुणक (फिस्कल मल्टिप्लायर) को परिवर्तनबाट गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको अवरोधको रूपमा आयातको मात्रा तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपातका साथै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता (संकलित राजस्व सरकारी कोषमा थन्किएर रहने अवधि) जस्ता अवस्थाहरूले भूमिका खेल्छ । तसर्थ राजस्वको संकलन र सरकारी खर्चको अवस्थाको नियमितता तथा समानान्तर सन्तुलन कायम गराउन सकेको अवस्थामा मात्रै नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रका अवयवहरूको वाञ्छित सीमाभित्र रहेर उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिशीलता प्राप्त गर्न सम्भव छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधन कसरी गर्छन् भन्ने विषयले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनको सफलताका साथै समग्र अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्नेछ । लेखक वित्तीय जोखीम विश्लेषक हुन् ।