महामारीले फेरि घटायो आर्थिक वृद्धि

काठमाडौं। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले फेरि आर्थिक वृद्धि घटाएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने बताएको थियो। तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले संशोधन गर्दै ४.०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने बताएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै संशोधित अनुमानभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने बताए। वैशाख १६ देखि लागु भएको निषेधाज्ञाले आर्थिक वृद्धिलाई घटाएको हो।

सम्बन्धित सामग्री

चालू आर्थिक वर्षमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा उच्च रहन्छ : राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा उच्च रहने बताएको छ । आज चालू वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा माथि रहने बताएका हुन् । उनका अनुसार कोभिड महामारीले उत्पादन क्षमता घटेका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने ...

अर्थतन्त्रमा समस्याका बाबजुद आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हुने

कोभिड– १९ को महामारीले दुई वर्षअघि माइनस दुई दशमलव ४ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको विस्तार दुई वर्षपछि ६

कोरोनाको तेस्रो लहर र अर्थतन्त्र

सन् २०२० मा कोरोना महामारी शुरू भएलगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) र सरोकारका विज्ञहरूले कोरोना महामारी अबका केही वर्ष हामीबीचमै रहने बताएका थिए । कोरोना महामारीका २ वर्षलाई फर्किएर हेर्दा जनजीवन एक प्रकारले कोरोनासँगै बाँच्न अभ्यस्त भइसकेको भान हुन थालेको छ । स्मरण हुन्छ, शुरुआति दिनमा वीरगञ्जका एकजना व्यवसायीलाई भारतको पटनास्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हल्लामात्रै नेपालमा त्रास फैलाउन पर्याप्त भइदिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा ब्रेकिङ समाचार र त्यसमा आम चासो हेर्दा लाग्थ्यो–मानौं, ठूलै प्रलय आउँदै छ । बितेको २ पटकको कोरोना लहरका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । आज एकैघरमा, एउटै कोठामा कोरोना संक्रमित सँगै भएर पनि दैनिकी असामान्य लाग्न छोडिसकेको छ । यसको अर्थ, कोरोना महामारी केही पनि होइन भन्ने होइन । यो चाहिँ सत्य हो कि, एक समय कोरोनाको त्रासले आप्mनै घरको भित्तो र ढोका छुन डराउने मानिस आज संक्रमितको हेरचाह गर्नसमेत अभ्यस्त भइसकेको छ । यसबीचमा यो महामारीका बारेमा थुप्रै भ्रममात्र चिरिएका छैनन्, यसका विरुद्धमा खोप र यसको उपलब्धतामा सोचेभन्दा चाँडो प्रगति भएको छ । यसले मानिसको आत्मबल बढेको छ । यो २ वर्षको अवधिमा कोरोना महामारीका बारेमा जति खोज र अनुसन्धानहरू अपेक्षित सफल भए, तीनले कोरोनाकै बीचमा पनि दैनिकीलाई अघि बढाउन अभ्यस्त बनायो । दैनिकी सोचेभन्दा चाँडै सहज हुन गयो । अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहेको छ । तेस्रो लहर शुरू नहुँदै कतिपय देशमा त चौथो लहर शुरू भइसकेका समाचार पनि आइसकेका छन् । यसको अर्थ के भने भाइरसको नयाँनयाँ भेरियन्टले जनजीवनलाई दुःख दिइरहेको छ । कोरोना महामारीले सामाजिकमात्र होइन, आर्थिक दैनिकीलाई पनि उत्तिकै मार पारेको छ । भनिन्छ, मानिस रोगले त मर्छ नै, त्यो भन्दा गाह्रो भोकले पार्छ । स्वास्थ्य संकटले निम्तिने आर्थिक विपत्ति झन् दयनीय हुन्छ । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाहरूले कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका बारेमा आआफ्नै प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । ती तथ्यांकीय प्रक्षेपणको तात्पर्य सरोकारका देश र त्यहाँको सत्ता सञ्चालकले कोरोना महामारीको असरको प्रतिवादका लागि आवश्यक नीति र कदम चालेर अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुनबाट जोगाओस् भन्ने नै हो । हुन पनि अबको कही सयम कोरोना कुनै न कुनै स्वरूपमा हामीबीचमै रहने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई ठप्प पार्दा झन् ठूलो समस्या निम्तिने निश्चित छ । यो तथ्यबीच अब कोरोनाको तेस्रो लहरबाट हाम्रो अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मूल प्रश्न हो । यतिबेला कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हाम्रो आर्थिक र सामाजिक दैनिकी भारतसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारतमा अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या २ लाखको हाराहारीमा छ । खुला सिमाना हुनुका कारण त्यता संक्रमण बढ्दा त्यसको बाछिटा नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । हामीकहाँ पनि यो ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । कोरोनाका कारण भारतमा आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा यहाँको माग, आपूर्ति र उत्पादनमा अप्रत्यक्ष प्रभाव आउने नै भयो । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदनमार्फत विश्व बैंकले कोरोनाको कारण विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२३ सम्म नै प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । हामीकहाँ पनि यो महामारीको प्रभाव अवश्य पर्ने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिरहेको बेला विश्व बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै हुने बताएको छ । आगामी वर्ष पनि यो आँकडा ४ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने दाबी विश्व बैंकको छ । सरकारका अर्थमन्त्री भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भइछाड्ने बताउन छोडेका छैनन् । तर, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धि ४/५ प्रतिशतबाट उकालो नलाग्ने अनुमान गरिसकेको अवस्था छ । बितेको २ वर्षमा पनि नेपालले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक वृद्धि हात पार्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । महामारीका कारण आर्थिक माग र आपूर्तिसँगै असमानताको खाडल पनि निकै फराकिलो हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती ५ महीनाका आर्थिक सूचकहरूको कमजोर अवस्था, खाद्यान्न (धान) उत्पादनमा आएको कमी, बेमौसमी वर्षा, कमजोर पूँजीगत खर्च र यसैबीचमा कोरोना महामारीले ल्याउने असहजताले आर्थिक वृद्धि उकालो लाग्नेमा आशावादी हुने ठाउँ भने देखिएको छैन । यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनलाई जोगाउँदै आर्थिक जीवनलाई कसरी गति दिने भन्ने विषय सरकारको अग्रसरता, रचनात्मक शैली र भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो । अहिले पनि सरकार बितेको दुईपटकको कोरोना लहरमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि, दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैनन् । माथि नै उल्लेख भइसक्यो, भारतमा कोरोना बढ्दा नेपाल त्यसबाट अछुतो हुँदैन । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट यसअघिको डेल्टाभन्दा दोब्बर बढी संक्रामक भनिएको छ । भारतबाट आउनेहरूको सिमानामा स्वास्थ्य परीक्षण नाममात्रको छ । सिमानामा खटिने कर्मचारी नै संक्रमित भएका समाचार आएका छन् । दैनिक हजारौं मानिस आवागामन हुने सिमानामा सयको संख्यामा परीक्षण छ, त्यो पनि संक्रमित देखिएमा त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ । संक्रमित समुदायमा गइरहेका छन्, संक्रमण फैलाइरहेको छ । रोकथाम र उपचारमा पहिलेको तुलनामा पूर्वाधार सुधार भए पनि पर्याप्त छैन । संक्रमित ह्वात्तै बढे भने यसअघिभैंm सास फेर्न एक सिलिन्डर अक्सिन नपाएर ज्यान जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कोरोना उपचार र रोकथामको प्रभावकारी व्यवस्थापनको सरोकार यसबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको उपायसित जोडिएको हुन्छ । बितेका २ वर्षमा सरकारले निषेधलाई महामारी नियन्त्रणको सहज उपाय बनायो । कुनै रणनीतिविना जनतालाई घरभित्र थुनेर, आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प पारेर कोरोना नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने त विगत अनुभवले पनि प्रमाणित गरिसकेकै छ । स्मरण हुन्छ, पहिलो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण भएका कारण हटाएको थिएन । जनताले प्रतिवाद गर्न थालेपछि सरकार पछि हटेको थियो । दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी नभनिए पनि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा थियो । त्यसले नियन्त्रणमा खासै उपलब्धि देखाउन सकेको होइन । बरु, यो उपायले आर्थिक सरोकारहरूलाई घुँडा भने टेकाएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा आम जनतामा पनि यसबारेमा तुलनात्मक बढी जानकारी पुगिसकेको छ । सतर्कताका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अपनाएर अब कोरोनासँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । कोरोना संक्रमण बढी भएका क्षेत्रमा केही समयका लागि निषेध गर्न पनि सकिन्छ । तर, निषेधलाई नै जिम्मेवारीबाट उम्किने सहज उपाय भने बनाइनु हुँदैन । अघिल्ला वर्षहरूमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कुराहरू बढी हुन्थे । अहिले स्मार्ट बन्दाबन्दीका सुझावहरू आइरहेका छन् । कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त सावधानी अपनाएर दिनचर्यालाई अघि बढाउने उपायमा केन्द्रित हुन सकेमात्रै आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई कोरोना प्रकोपबाट सुरक्षित राख्न सहज हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

महामारीले कमजोर बन्दै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र

दक्षिण एशिया समग्र विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी र त्योभन्दा बढीको अनुपातमा गरीबी रहेको क्षेत्र हो । आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले यो क्षेत्रमा विश्वका अन्य मुलुकभन्दा औसतमा कमजोर अर्थतन्त्र र अतिकमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली रहेको छ । यो क्षेत्र फेरि मानवीय स्वास्थ्य संकटको घडीमा छ । महामारी आफैमा अर्थतन्त्रका लागि घातक हो भने त्यसबाट जोगिन जारी गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा झन् गुणात्मक असर पर्ने देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रका केही सुखद पक्ष छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । पछिल्लो समय भारतबाट उत्परिवर्तित भाइरसले दक्षिण एशियालाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुलुकहरूमा यसको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । भारतको अनुपातमा नै नेपालभर उत्परिवर्तित भाइरसकोे अधिक संक्रमितहरू फेला परेकाछन् भने मृत्युदरको अनुपात पनि बढेको छ । यसपटक उत्परिवर्तित भाइरसले पहिलेको जस्तो सीमित उमेरसमूह वा दीर्घरोगिलाई मात्र लक्षित गरेको पाइँदैन । अहिलेको संक्रमणले भारतका अन्य निकटवर्ती मुलुकहरू श्रीलंका, बंगलादेश र म्यान्मारमा जोखिम उच्च हुँदै गएको छ । भारतमा संक्रमणको स्थिति बिग्रँदै गएपछि नेपालमा आएर अस्थायी रूपमा बस्न खोज्नेहरू र खुला सिमानाका कारण नेपालको स्थिति भयावह बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा गतवर्षको बन्दाबन्दी अवधिमा ३९ प्रतिशत मात्र उद्योग व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द रहेको पाइएको थियो । साथै, उक्त बन्दाबन्दीको समयमा ती उद्योग व्यवसायले झन्डै एक चौथाइ श्रमिक कटौती गरेको पाइएको थियो । कर्मचारी तथा श्रमिकको कटौतीका अतिरिक्त ती उद्योग व्यवसायले औसतमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा तलबसमेत कटौती गरेका थिए । उक्त अवधिमा ९६ दशमलव ७ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबार दुई तिहाइले घटेको पाइएको थियो । गतवर्षको यो तथ्यांक अहिलेकोे सन्दर्भमा पनि जोखिमको मूल्यांकन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । भारतमा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को विभिन्न भेरिएन्टहरू भेटिएको छ । जसको अर्थ कोभिड–१९ को कुनै एउटा भेरिएन्टको रोकथामले मात्र महामारी निर्मूल हुने परिस्थिति छैन । त्यसका साथै भाइरसका म्युन्टेन्टहरू उत्परिवर्तन हुने क्रम रोकिएको छैन र फेरि त्यसका नयाँ रूपहरूले स्थिति झन् बिग्रने जोखिम रहेको बताइएको छ । तसर्थ अहिलेको परिस्थिति र जोखिमको अन्तिम अवस्था आकलन गर्न नसकिने देखिन्छ । दुर्भाग्यवश अवको क्षतिलाई कम गर्न र छिटो संक्रमण वृद्धिलाई रोक्न बन्दाबन्दीको विकल्प पनि देखिँदैन । म्यानमारले कोभिड–१९ को कारण देखाई फेब्रुअरीदेखि नै अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूलाई क्रमशः निलम्बन गरिसकेको थियो । विशेषतः राजनीतिक कारणले हवाई उडानहरूलाई निलम्बन गरिए पनि उसको कोभिड–१९ दाबी अन्ततः सही सिद्ध भयो । बंगलादेशले मध्य अप्रिलबाट नै अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडाहरू बन्द गरे पनि नेपालले भने १ साता ढिलो गरेर हवाई उडानहरूलाई निलम्बन गरेको छ । श्रीलंकाले भने अहिले पनि कडा मापदण्डका बीचमा उडानहरू जारी राखेको छ । तर, कोभिडको पछिल्लो संक्रमणले यो क्षेत्रको उड्डयन, ट्राभल्स र पर्यटन व्यवसायलाई थप संकटापन्न अवस्थामा धकेलिदिएको छ । पछिल्लो समय सरकारका लागि बन्दाबन्दी थमौती गर्न पनि मुश्किल भइसकेको देखिन्छ । अत्यधिक श्रमिकको बाहुल्य रहेको बंगलादेशीहरू जीविकोपार्जनका लागि संघर्षरत देखिन्छन् र उनीहरू संक्रमित हुनुभन्दा पैसा नभएकोमा बढी चिन्ताग्रत देखिन्छन् । बन्दाबन्दीका बीचमा पनि ढाकाका सडकहरूमा मानिस र सवारी साधनहरू बेग्रल्ती देखिन्छन् । दक्षिण एशियाको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थव्यवस्थाको परिणाम लाखाैं परिवार गरीबीको चपेटामा पुग्ने निश्चित छ । बंगलादेश यो क्षेत्रको ठूलो कपडा उत्पादक मुलुक हो जुन त्यहाँको सस्तो श्रममा निर्भर छ । तर, संक्रमणको नयाँ लहरले यहाँको उद्योगमा व्यापक असर गरिरहेको छ । बंगलादेशको यो हविगतलाई नेपालको पर्यटन व्यवसायसँग तुलना गर्न सकिन्छ । नेपालको अबको स्थिति सन् २०२० भन्दा पनि झन् खराब हुने निश्चित छ किनकि दोस्रोपटकको निषेधाज्ञाले तगिँ्रदै गएको घरेलु पर्यटनमा समेत गुणात्मक असर पर्नेछ । बगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाका आर्थिक गतिविधिहरू र अपेक्षाकृत सुधारको अवस्था मूलतः भारतमा निर्भर रहन्छन् । तर, भारतमा गहिरिँदै गएको संकटले यी मुलुकको पुनरुत्थानको योजनालाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२१ र २०२२ को आर्थिक उत्पादनमा यो क्षेत्रमा व्यापक कमी आउने र भारतको वृद्धिदरको गतिले यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने निश्चित गर्ने बताएको छ । कोषले अवस्था हेरेर दक्षिण एशियाली देशहरूको अर्थतन्त्र महामारीपूर्वको स्तरमा फर्किन वर्षौं लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । यी देशले केही हप्तामा चलिरहेको संक्रमणको लहरलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने अर्थतन्त्रको गतिलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउन १० वर्षसमेत लाग्न सक्ने बताइएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिन लागेका थिए । विश्व बैंकको गत मार्चको प्रक्षेपणका आधारमा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत हुनेछ । विश्व बैंकले भारतको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १० प्रतिशत, बंगलादेशको जीडीपीमा सन् २०२१ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपालको जीडीपीमा आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा २ दशमलव ७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । त्यसैगरी पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा १ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने बताइएको थियो । तर, पछिल्लो महामारीको लहरपछि भने यो अनुमानमा व्यापक रूपमा ह्रास आउने निश्चित छ । दक्षिण एशियाका मुलुकहरू अहिले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र सुधार गर्न बाहिरी विश्वको सहयोग खोजिरहेका छन् । यो क्षेत्रको अर्थ कूटनीतिमा ठूलो प्रभाव राख्ने भारत अहिले कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । बंगलादेश, नेपाल र म्यानमार सरकारहरूले खोप आपूर्तिलाई नियमित गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । यी मुलुकमा भएको खोपको सीमित आपूर्ति सकिएको छ । चिनियाँ एवं रसियन खोपतर्फ ध्यान मोडिएको छ । सन् २०२१ को शुरूमा चीनले दिने भनेको खोप महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण लागि आवश्यकभन्दा कम मात्रामा थियो । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि म्यानमारमा चीनको चासो र मित्रता झन् प्रगाढ बनेको छ भने म्यानमारले पनि भावनात्मक रूपमा चीनको साथ पाएको अनुभूति गरेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रका केही सुखद पक्ष छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य मात्रामा बढेको बढेको छ । नेपालमा पनि महामारी वा भूकम्पजस्तो विपद्को समयमा आप्रवाह दर झन् बढेको देखिन्छ । महामारीको समयमा भारत, बंगलादेश र नेपालले अरू समयभन्दा बढी डलरमा विप्रेषण प्राप्त गरेका थिए । नेपालको सन् २०१९ को जीडीपी विप्रेषणको अनुपात २६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । यो अनुपातका आधारमा विश्वमा नेपालको स्थान तेस्रो हो । दक्षिण एशियामा विप्रेषणको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण कोरोनाको पहिलो लहरपछि लगत्तै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेतहरू समेत देखिन लागेका थिए । विश्व बैंकले समेत गत मार्चमा गरेको प्रक्षेपणका आधारमा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ र सन् २०२२ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले अनुमान गरेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार भारतको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १० प्रतिशत, बंगलादेशको जीडीपीमा सन् २०२१ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपालको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा जीडीपीमा २ दशमलव ७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ५ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसैगरी पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा १ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको थियो । तर, पछिल्लो महामारीको लहरपछि भने व्यापक रूपमा ह्रास आउने निश्चित छ । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन्  /

आर्थिक क्षेत्रमा कोभिडको दुश्प्रभाव

आर्थिक वर्ष २०२० मा भएको २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२१ मा १.५ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण एडिवीको अध्ययनले देखाएको छ । आव २०२१ मा मूल्य वृद्धि ५.५ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ । यो महामारीले सरकारको राजश्व संकलनमा कमी आउने तर सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि हुने देखाएको छ । परिणामत वित्तीय सोधनान्तर स्थितिमा कमी तथा […]

कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी वृद्धि प्रभावित पार्न सक्ने : आईएमएफ

चीनमा कोरोना भाइरसको महामारीले यस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि दरलाई प्रभावित पार्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) प्रमुखले बताएकी छन् । तीव्र र द्रुत दरमा झरेको आर्थिक वृद्धिदर कोरोनाको संक्रमणको प्रभावबाट थप समस्या आउने उनको भनाइ थियो । दुबईमा विश्व महिला मञ्चमा सहभागी हुन आएकी आईएमएफका व्यवस्थापन निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले भनिन्, “आर्थिक वृद्धिदरमा कटौती हुन सक्ने यो दर करिब ०.१ देखि ०.२ प्रतिशतको अवस्थामा हुने तत्कालको अनुमान रहेको छ ।” करिब १ हजार ६ सय व्यक्तिको ज्यान लिइसकेको कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा कति प्रभावित पार्नेछ अहिल्यै पूर्ण अनुमान गरिहाल्न सक्ने अवस्था भने नभएको उनको तर्क थियो ।

कोरोना भाइरसले २०२० मा विश्वव्यापी वृद्धिलाई प्रभाव हुने : आइएमएफ

चीनमा कोरोना भाइरसको महामारीले यस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि दरलाई प्रभावित पार्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) प्रमुखले आइतबार बताएकी छन्। तीव्र र द्रुतदरमा झरेको आर्थिक वृद्धि दर कोरोनाको संक्रमणको प्रभावबाट थप समस्या आउने उनले बताएकी हुन्।   दुबईमा विश्व महिला मञ्चमा सहभागी हुन आएकी आइएमएफका व्यवस्थापन...