बार भर्सेस बेन्च : सर्वोच्चमा जारी छ कानुन व्यवसायीको धर्ना

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएशनले आज पनि सर्वोच्च अदालत र बार परिसरमा धर्ना दिएको छ। करिब चार सातादेखि सर्वोच्च केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको बारले जबराको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने व्यवस्था गरिएपनि बारले जबरालाई…

सम्बन्धित सामग्री

बार र बेन्च एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयको उचाइलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन बार र बेन्च एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको २९ औँ दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरिएको ‘बधाई तथा सम्मान’ कार्यक्रममा उनले न्यायालयलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन बार र बेन्चबीच एकता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कमीकमजोरी भए औँल्याइदिनुस्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न अथक प्रयास गर्नेछौँ”, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, &ldquo

स्वाभिमान गुम्यो, अभिमान उस्तै

प्रधानन्यायाधीश जबरा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीबाट मात्रै होइन, सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाटै पनि ‘बहिष्कृत’ छन् । पूर्ण बैठक बस्दासमेत न्यायाधीशहरूले उनलाई बाहिर राख्ने गरेका छन्, बेन्च सेयर गर्न छाडेको एक महिना भइसक्यो । न्यायालयभित्रै यो...

बेन्च नबसे पनि धमाधम पेसी तोकिँदै, प्रधानन्यायाधीश पनि आज इजलासमा

सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुको ‘बेन्च वहिष्कार’ का बाबजुद दैनिक विभिन्न मुद्दाको पेसी तोक्ने काम जारी छ । सोही क्रममा सोमबारका लागि २९८ मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै दैनिक आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा बेन्च वहिष्कार गर्दै आएका छन् ।यद्यपि, सोमबारका लागि विभिन्न विषयका २९८ मुद्दा पेसीमा राखिएको छ । ती मुद्दालाई विभिन्न १० इज

‘न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्न माग

विवेकशील साझा पार्टीले ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्न माग गरेको छ।  सो पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कार र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण चुलिएको सङ्कटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जारी समस्या समाधान गर्न ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्न माग गरेका हुन् । ‘एक जना पात्रलाई पदबाट हटाएर मात्र न्यायपालिकाको अहिलेको समस्यामा ठोस

६० वकिलसँग प्रधानन्यायाधीशले भने : बेन्च तत्काल अगाडि बढाउँछु

काठमाडौँ -  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बेन्च तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मंगलबार अधिवक्ता बसन्त बस्नेतको नेतृत्वमा डेलिगेसनमा आएको ६० जना कानुन व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा भइरहेका गैरकानुनी काम निस्तेज गरेर यथाशीघ्र बेन्च सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् …

६० वकिलसँग प्रधानन्यायाधीशले भने : बेन्च तत्काल अगाडि बढाउँछु

काठमाडौँ -  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बेन्च तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मंगलबार अधिवक्ता बसन्त बस्नेतको नेतृत्वमा डेलिगेसनमा आएको ६० जना कानुन व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा भइरहेका गैरकानुनी काम निस्तेज गरेर यथाशीघ्र बेन्च सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् …

६० वकिलसँग प्रधानन्यायाधीशले भने : बेन्च तत्काल अगाडि बढाउँछु

काठमाडौँ -  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बेन्च तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मंगलबार अधिवक्ता बसन्त बस्नेतको नेतृत्वमा डेलिगेसनमा आएको ६० जना कानुन व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा भइरहेका गैरकानुनी काम निस्तेज गरेर यथाशीघ्र बेन्च सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् …

कुन शक्तिले टिकिरहेका छन् जबरा ?

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बार र बेन्च नै आन्दोलित छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा हेरेका छैनन्। कानुन व्यवसायीले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा सर्वोच्च प्रांगणमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयसमेत नेपाल बारले गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि नागरिक समाजसम्मले राजीनामा मागिरहेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा टसमस भएका छैनन्। बरु विवाद ‘पन्छाउने’ र ‘डिभाइड एन्ड रुल’ गर्ने नीति

संवैधानिक इजलास विवाद निरुपण गर्न प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक

प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास चल्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहमत भएका छन् । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी सहभागी बार–बेन्च समन्वय समिति बैठकमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबिना न्याय निरुपण हुने कि नहुने भन्ने विषय संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने राय बैठकमा सहभागीले दिएका हुन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएपछि १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्याया...